भ्याट वक्यौता सिर्जनाका कारण र समाधान

प्रस्तुति: नारायणप्रसाद बास्तोला 

(कारोबार दैनिक ) मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) स्वयं निर्धारणमा आधारित कर प्रणाली हो । वस्तु वा सेवाको उत्पादन, पैठारी तथा वितरणका विभिन्न तह र चरणहरूमा हुने मूल्य अभिवृद्धिको अंशमा लाग्ने कर भएकाले यसलाई मूल्य अभिवृद्धि कर भनिएको हो । नेपालमा सन् १९८० को दशकदेखि यो कर प्रणाली लागू गर्ने प्रयास गरिएको भए पनि सरकार एवं निजी क्षेत्रबीच छलफल गरी २०५४ साल मंसिर १ गतेदेखि मात्र प्रारम्भ भयो । कर प्रणालीको सुदृढीकरण तथा सरलीकरण गर्ने उद्देश्यले करदाता शिक्षा कार्यक्रम संचालन, कार्यमूलक संगठनात्मक संरचना, अधिकृतमूलक कर्मचारी व्यवस्थाको सिर्जना, कर्मचारी प्रशिक्षण, कार्य निर्देशिकाको तयारी, कम्प्युटर प्रणालीको विकास तथा विस्तार हुँदै आएको छ । यसरी विकास तथा विस्तार हुदै जाँदा एकातिर करदाताको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको छ भने अर्कातिर मूअकर वक्यौता पनि बढ्दै गएको  छ । यसै सन्दर्भमा करदातालाई सहयोग पुग्ने उद्देश्यले मूअकर वक्यौता बढ्नुका केही कारण तथा उक्त कारणका समाधानहरू उल्लेख गरिएको छ । मूअकर वक्यौता सिर्जना हुनुका विभिन्न कारण हुन्छन् जसलाई संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । करदाताले कर विवरणअनुसार रकम दाखिला गरेको तर राजस्व शीर्षक फरक परी मूअकरमा दाखिला नभएको, करदाताले कर विवरणअनुसारको रकम बैंकमा चेक खिचेको तर उक्त चेक २५ गतेपछि क्लियरिङ भएको वा चेक फिर्ता भई ढिला रकम दाखिला भएको, करदाताले राजस्व रकम समयमै दाखिला गरेको तर उक्त रकम गलत प्यानमा परेको वा आरएएसमा इन्ट्री नभएको, करदाताको कर निर्धारण भई दाखिला गर्नुपर्ने रकम मूअकर विवरण फारमको अन्य थपघटमा राखी मिलान गरेको तर कर कार्यालयलाई जानकारी नगराएको, कर कार्यालयबाट कर निर्धारण भएको अवस्थामा करदाताले कर निर्धारण निर्णयउपर चित्त नबुझाई आवश्यक रकम धरौटीमा राखी प्रशासकीय पुनरावलोकन वा न्यायाधीकरणमा गएको तर कर कार्यालयलाई जानकारी नभएको र करदाताले कर विवरण (रिटर्न) अनुसार समयमा मूअकर राजस्व रकम दाखिला नगरेको अवस्थामा वक्यौता रकम देखिन्छ । विभिन्न कारणबाट सिर्जना भएको वक्यौतालाई क्रमशः देहायबमोजिम हटाउन वा घटाउन सकिन्छ । करदातालाई सरल तथा स्पष्ट बुझाउने उद्देश्यले काल्पनिक मिति तथा रकमसमेत उल्लेख गरिएकोे छ ।

करदाताले मूअकर राजस्व रकम दाखिला गर्दा राजस्व शीर्षक फरक परेमा सोही आर्थिक वर्षमा भए पीडीसीआर गरी सच्याउन सकिन्छ (आव ०६८÷६९ मा मूअकरमा दाखिला गरेको रकम आयकरको शीर्षकमा परे सोही आवमा सच्याउनुपर्छ) । यदि आव फरक परे वा गत आवहरूमा राजस्व रकम दाखिला गरेको भएमा राजस्व लेखा निर्देशिका २०६३ अनुसार राजस्व शीर्षक सच्याउन सकिँदैन (आव ०६७÷६८ मा मूअकरमा दाखिला गरेको रकम आयकरको शीर्षकमा परे आव ०६८÷६९ असोज मसान्तपछि सच्याउन मिल्दैन) । तर उक्त रकमलाई सम्बन्धित शीर्षकमा क्यारिङ फरवार्ड गरी हिसाब मिलान गर्न सकिन्छ । करदाताले मूअकर रकम चेकमार्फत २५ वा सोभन्दा अगाडि दाखिला गरेको  तर उक्त चेक २६ वा सोभन्दा पछाडि क्लियरिङ भएमा ढिला दाखिलाको शुल्क तथा ब्याज रकम (२०६९ असार २५ मा दाखिला गरेको चेक २६ मा क्लियरिङ भएमा) भुक्तानी गर्नुपर्छ, तर जीएफपी चेक दाखिला गरेको अवस्थामा लागू हुनेछैन । यसैगरी करदाताले मूअकर राजस्व रकम समयमै दाखिला गरेको तर उक्त रकम गलत प्यानमा परेको वा आरएएसमा  इन्ट्री नभएको अवस्था रहेछ भने पीडीसीआर गरी प्यान सच्याउन वा आरएएसमा इन्ट्री गरी वक्यौता रकम हटाउन सकिन्छ । यसरी हिसाब मिलान गर्दा करदातालाई बढी आर्थिक भार पर्नेछैन । करदाताको कर निर्धारण भई दाखिला गर्नुपर्ने रकम मूअकर विवरण फारमको अन्य थपघटमा राखी मिलान गरेको छ भने यसको जानकारी कार्यालयलाई गराउनुपर्छ (कर निर्धारण भएको अवधि २०६६ माघ र निर्धारण कर २०६९ असारको अन्य थपघटमा राखी क्रेडिटमा मिलान गरेको रहेछ) । कर कार्यालयबाट कर निर्धारण भएको अवधिसम्म करदाताले निर्धारण क्रेडिट विवरण पेस गरेको भए (२०६६ माघमा २०६९ असारको अन्य थपघटमा मिलान गरेको रकमभन्दा बढी मिलान गर्न बाँकी क्रेडिट रकम रहेको भए) करदाता सूचनामार्फत हिसाब मिलान गरी वक्यौता रकम हटाउन सकिन्छ । कर कार्यालयबाट कर निर्धारण भएको अवस्थामा करदाताले कर निर्धारण निर्णयउपर चित्त नबुझाई आवश्यक रकम धरौटीमा राखी प्रशासकीय पुनरावलोकन वा न्यायाधीकरणमा गएको अवस्थामा सम्बन्धित कार्यालयलाई जानकारी गराई कुल अपिल रकमलाई (कर निर्धारणमार्फत रु. १० लाख जरिवाना गरेको र  करदाताले प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि एकतिहाइ रकम नगद धरौटीमा जम्मा गरेमा) अपिल ब्याच पोस्टिङ गरी (रु. १० लाखबराबर) वक्यौता रकम घटाउन सकिन्छ र अन्त्यमा प्रस्तुत विभिन्न तरिकाबाट वक्यौता रकम हटाउन नसकिने भए करदाताले समयमा नै आवश्यक रकम दाखिला गरी शुल्क तथा ब्याजबाट बच्नुपर्ने देखिन्छ ।
(लेखक, करदाता सेवा कार्यालय, त्रिपुरेश्वरका अधिकृत हुन् ।)