नेपालमा कुन शासकीय स्वरूप उपयुक्त हुन्छ ??

निरंकुसता ल्याउन, कुन शासकीय स्वरूप थियो भन्ने कुराले खासै भूमिका खेल्दैन बरु देश चलाउने नेता, राजनैतिक दलको इमान्दारिता र नेतृत्वको नैतिकतामा भर पर्छ..., एकातिर बिगतमै पूर्ण असफल भैसकेको संसदीय प्रणाली छ जुन प्रणालीमा जानु भनेको जनताको आहिले सम्मको त्याग र बलिदान खेर फ्याल्नु बाहेक केहि होइन भने अर्को तिर नैतिकता, इमान्दारिता र राष्ट्रप्रेम नभएका स्वार्थी, गैरजिम्मेवार र लुटेरा स्वभाबका नेता र त्यस्तै कार्यकर्ता भएको देशमा प्रतक्ष्य निर्बाचित रास्ट्रपति पनि उपयुक्त हुन्न .... त्यसैले, स्थिर सरकारको लागि प्रत्यक्ष्य निर्बाचित प्रधानमन्त्रि र चेक एण्ड ब्यालेन्सको लागि संबैधानिक रास्ट्रपति उपयुक्त हुने देखिन्छ.., नेपालमा 'कु' भएर निरंकुसता लादिहाले पनि यहाँको भू-राजनीतिक अवस्थाले गर्दा त्यो टिक्न सक्दैन, त्यो हामीले हेरी सकेका छौ.. र अहिले सम्मको हाम्रो पछौटे पन, गरिबी र अविकासको मुख्य जड अस्थिर राजनीति र जोड-घटाउ को सरकार हो भन्ने सबैले बुझेका छन् त्यसैले अहिलेको नेपालको आवस्यकता भनेको विकास र गरिबीबाट उन्मुक्ति हो जुन स्थिर सरकारको ग्यारेन्टी बाटमात्र प्राप्त हुन सक्छ .

उदारीकरण र औद्योगिक विकासका समस्या

प्रस्तुति: गोपीनाथ मैनाली नेपालको औद्योगिक विकासका सन्दर्भमा जनआन्दोलन भाग १ पछिको निर्वाचित सरकारले केही दूरगामी प्रभाव पार्ने काम ग¥यो । यस अवधिमा विश्व अर्थतन्त्रमा आएको तीव्र परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न थुप्रै आर्थिक नीति परिवर्तन भए र सुरुका वर्षमा ती नीतिहरूको नतिजा पनि निकै राम्रो देखियो । बाह्य अर्थतन्त्रसँग आबद्ध नभएको अर्थतन्त्र उदारीकरणको नीति वातावरणमा गएपछि आन्तरिक तथा बाह्य मुलुकका लगानीकर्ताहरू नेपालमा लगानी गर्न उत्साही भए, जुन स्वाभाविक पनि थियो । परिणामतः छोटो अवधिमै औद्योगिक उत्पादनमा आशालाग्दो प्रगति देखियो । रोजगारी विस्तार, पुँजी निर्माण, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकताजस्ता सूचकबाट उद्योगमैत्री वातावरण बन्दै गएको देखिन्थ्यो । यसले उपयुक्त नीति उपकरणबाट मात्र अर्थतन्त्रको औद्योगिक क्षेत्रलाई उपलब्धिमूलक बनाउन सकिन्छ भन्ने देखायो । कुनै पनि मुलुकको औद्योगिक विकासलाई आर्थिक तथा गैरआर्थिक कारणले प्रभाव पार्छ । नेपालको औद्योगिक विकास र लगानीलाई भारतसँगको आर्थिक÷व्यापारिक सम्बन्धले धेरै हदमा प्रभावित र निर्धारित गर्दै आएको छ । पञ्चायती शासनकालमा भारत–नेपाल आर्थिक सम्बन्ध लिने र दिने आधारमा कायम थियो, पारस्परिक आर्थिक सम्बन्ध थिएन । पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यतिर त झनै भारतले नेपालविरुद्ध गरेको नाकाबन्दीले नेपालको लगानी र बाह्य व्यापारलाई प्रतिकूल प्रभाव पारेको थियो । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापश्चात् भारत–नेपाल सम्बन्ध पारस्परिक आधारमा स्थापित हुन पुग्यो भने नेपाल र भारतका आर्थिक नीतिहरू पनि समन्वित हुँदै गए । विश्व रंगमञ्चमा भारत र नेपाल सहकार्यमा रहे भने साफ्टाका समान सदस्य भएकाले पनि पारस्परिक आर्थिक सम्बन्ध र तुलनात्मक लाभमा लगानीले महŒव पायो । नेपालमा भारतीय उद्यमीहरू लगानी गर्न उत्साही भए । नेपालको सस्तो श्रम, शान्त वातावरण र बजार विस्तारका सम्भावना र उपयोग नभएको प्राकृतिक साधनले लगानी आकर्षित हुनु स्वाभाविक थियो । यसै समय नेपालले व्यापार विविधीकरण नीति लिई फड्को पनि मार्न पुग्यो जसले नेपालको औद्योगिक विकासलाई प्रगति प्रस्थान गर्न सहयोग पु¥यायो । 

नेपालको अर्थव्यवस्थामा बजार संरचना

प्रस्तुति: भेषराज शर्मा

नेपाली अर्थव्यवस्था सैद्घान्तिक रूपमा मिश्रित मोडल अवलम्बन गरी अगाडि बढिरहेको छ, तर यथार्थमा नेपालमा हरेक आर्थिक गतिविधि अनियन्त्रित र अस्तव्यस्त छन्, जहाँ न बजार व्यवस्थाले काम गरेको छ, न त सरकारी भूमिकाले नै । दुवै व्यवस्थाका विशेषतामा सञ्चालन हुनुपर्ने नेपाली बजारमा दुवैका अवगुणले प्रभुत्व जमाएका छन् जसका कारण सामाजिक कल्याणसहितको आर्थिक विकासमा ठूलो अवरोध ल्याइदिएको छ ।
विगत लामो समयदेखि बजारभाउ अस्वाभाविक रूपमा बढेपछि केही समयअघि मात्र सरकारले १५ उपभोग्य वस्तुको अधिकतम मूल्य (एमआरपी) निर्धारण गरेको छ । पटक–पटकको बजार अनुगमन प्रभावकारी नभएको अवस्थामा सरकारको यो निर्णयले पनि बजारमा सकरात्मक प्रभाव छोड्न सकेको छैन । उल्टै नेपाली अर्थतन्त्रको बलियो हिस्सा निजी क्षेत्रले यो निर्णय खुला बजारको नीतिविपरीत भयो भनी विरोध जनाएको छ । यसले मिश्रित अर्थव्यवस्थाभित्र एक–अर्कामा समन्वय गरी अगाडि बढ्नुपर्ने सरकार र निजी क्षेत्रबीच एक प्रकारको टकराव सिर्जना गराएको छ । खुला बजार व्यवस्थामा आर्थिक गतिशीलता स्वयं बजारले प्रतिस्पर्धाको आधारमा निर्धारण गर्छ । विशेषतः वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्य निर्धारण बजार माग र पूर्तिका आधारमा हुन्छ, जसमा सरकारले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्छ । अर्कातर्फ नियन्त्रित अर्थव्यवस्थामा सरकारले प्रत्यक्ष आर्थिक नीति तथा सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालनबाट आर्थिक गतिविधिहरूमा आफ्नो नियन्त्रण जमाउँछ । विश्वमा शक्तिशाली मानिएका अमेरिका, बेलायत तथा अन्य युरोपियन युनियनलगायतका खुला बजार अर्थव्यवस्था अवलम्बन गरेका मुलुकहरूले आर्थिक मन्दी, बरोजगारीलगायत अन्य आर्थिक संकटबाट मुक्ति पाउन सरकारी भूमिकाको प्रयोग गरिसकेका छन् । २००७ पछि अमेरिकालगायत अन्य मुलुकहरूमा देखिएको आर्थिक मन्दी सरकारी भूमिकाका कारण सच्याउने गति (करेक्सन) तर्फ गएको थियो । अर्कातर्फ समाजवादी अर्थतन्त्र भएका चीनलगायतका मुलुकहरूले निजीकरण, उदारीकरणजस्ता खुला अर्थव्यवस्था (खुला बजार व्यवस्था) का मान्यतामा आधारित आर्थिक नीति अवलम्बन गरेपछि छोटो समयमा आर्थिक विकासको लामो फड्को मारेका छन् । यसबाट सन १९३० पछि शुरु भएको मिश्रित अर्थव्यवस्थाको सान्दर्भिकता बढेर गयो, फलस्वरूप अहिले विश्वका अधिकांश मुलुकले यही आर्थिक प्रणालीलाई अवलम्बन गरेका छन् । नेपाली अर्थव्यवस्था सैद्घान्तिक रूपमा मिश्रित मोडल अवलम्बन गरी अगाडि बढिरहेको छ, तर यथार्थमा नेपालमा हरेक आर्थिक गतिविधि अनियन्त्रित र अस्तव्यस्त छन्, जहाँ न बजार व्यवस्थाले काम गरेको छ न त सरकारी भूमिकाले नै । माथि उल्लेखित दुवै व्यवस्थाका विशेषतामा सञ्चालन हुनुपर्ने नेपाली बजारमा दुवैका अवगुणले प्रभुत्व जमाएका छन्, जसका कारण सामाजिक कल्याणसहितको आर्थिक विकासमा ठूलो अवरोध ल्याइदिएको छ ।
खुला बजार नीतिको प्रमुख मेरुदण्ड निजी क्षेत्र हो, तर नेपालमा निजी क्षेत्रको गतिविधि यस अवधारणाको ठीकविपरीत सञ्चालित छ । नेपालको निजी क्षेत्र बढी नाफावादी र अपारदर्शी बनिरहेको छ, फलस्वरूप तत्काल नाफा दिने सेवामूलक वस्तुहरूमा तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका उत्पादनको नेपालमा विक्रेताका रूपमा ठूला व्यवसायीहरूले लगानी गरिरहेका छन् । अर्कातर्फ राष्ट्रको मेरुदण्ड कृषि तथा जलविद्युत्को ठूला र दीर्घकालीन परियोजनामा निजी क्षेत्रको ध्यान कम गएको छ । बजारमा निजी क्षेत्रका गतिविधिहरू हेर्दा सामान्य व्यावसायिक मर्यादाको पनि पालना भएको छैन । खुला बजार मान्यताको प्रतिकूल हुने गरी मूल्य तथा परिमाण निर्धारणमा सामूहिक एकाधिकार (कार्टेलिङ) स्थापित गर्ने, वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरमा सामान्य मापदण्डको ख्याल नगर्ने तथा अन्य सेवासुविधालगायत उपभोक्ता अधिकारको कुनै पर्वाह नगरी सेवाको भावनाबाट पूरै विमुख देखिन्छ । सरकारले तोकेको एमआरपी खुला बजारविपरीत भएको भनी विरोध जनाउने निजी क्षेत्र पटक–पटक राज्यको अस्तित्व र भूमिकालाई अस्वीकार र अवमूल्यन गर्दै बजार व्यवस्थालाई आफूअनुकूल व्याख्या र लागू गर्दै अगाडि बढ्न खोजेको छ । यो विश्लेषणका पछाडि केही तथ्यहरू छन् । चितवनमा राजस्व विभागद्वारा गरिएको अनुगमनमा उद्योग वाणिज्य संघ तथा अन्य व्यापारीद्वारा सामूहिक विरोध र आक्रमण भएको थियो । बजारमा पटक–पटक खाद्यान्न तथा पेयपदार्थलगायतका उपभोग्य वस्तुमा मिसावटको प्रमाण भेटिँदा निजी क्षेत्रसम्बद्घ कुनै पनि कम्पनीले त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिन र आवश्यक सुधारमा तत्पर देखिएनन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा खाद्यान्न उत्पादन वृद्घि भएको अवस्थामा पनि किसानबाट सस्तोमा असुल गरी बजारमा मूल्य अत्यधिक बनाउने काम भयो । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा ब्याजदर निर्धारणलगायतका विषयमा बैंकहरूको सामूहिक एकाधिकार रहेको छ, जसमा माग र पूर्तिको अवधारणाले कुनै काम गर्दैन । यी केही दृष्टान्तले नेपालको निजी क्षेत्रको भूमिकाका बारेमा प्रस्ट हुन सकिन्छ । नेपालजस्तो कम पुँजी र परम्परागत प्रविधि भएको देशमा निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धी क्षमता तथा उद्यमशीलता कम र लगानीमा जोखिम बहन गर्ने क्षमता कम भएको अवस्थामा सरकारलाई गौण मानेर अगाडि बढ्न खोज्दा बजारमा समस्या देखिएको छ । लगानीको वातावरण बनेन भनी सरकारको आलोचना गर्ने निजी क्षेत्रले सामान्य मजदुर समस्या समाधान गर्न नसकी उद्योग बन्द गर्ने गरेका छन् । उपर्युक्त विष्लेषणबाट के प्रस्ट हुन्छ भने नेपालको अर्थतन्त्रमा बजार प्रणाली खुला बजार व्यवस्थाका सामान्य मान्यताहरूबाट पनि धेरै टाढा छ ।

एमडीजीमा स्रोत अभाव

Karobar: विश्वभरि विद्यमान रहेको गरिबीको अनुपातलाई कम गर्दै लगी समानान्तर विकासको परिकल्पनासहित ल्याइएको सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (एमडीजी)को मुख्य लक्षित अवधि पूरा हुन अब तीन वर्षमात्र बाँकी छ । तर नेपालसहितका धेरै विकासशील राष्ट्रहरू योभन्दा धेरै पछाडि परेका छन् ।  नेपालले पनि सन् २०१५ सम्म सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (एमडीजीज) का लक्ष्य हासिल गर्न प्रतिबद्धता जनाएअनुसार यसलाई यहाँको आवधिक विकास प्रक्रियासँग आवद्ध गर्न थालिएको लामो समय बितिसकेको छ । कागजी रूपमा तयार पारिएका प्रतिवेदनहरूको कुरा अलग्गै राखेर हेर्ने हो भने तोकिएका लक्ष्य र प्रगतिबीचको दूरी निकै ठूलो छ ।  सयुंक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलनको घोषणापत्रद्वारा सन् २००० को सेप्टेम्बरमा जारी गरिएको विकास लक्ष्यमा ८ वटा उद्देश्य, १८ वटा लक्ष्य र ४८ वटा सूचकहरू समावेश छन् । यसैअनुसार नेपालले राष्ट्रिय लक्ष्यसमेत तर्जुमा गरिसकेको छ भने दक्षिण एसियाली तहमा पनि सोहीअनुरूपमा लक्ष्यहरू तर्जुमा गरिएका थिए । प्रतिबद्धता गरिएका गरिबी निवारण, शिक्षा, बाल तथा मातृमृत्युदर नियन्त्रणसहितका स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचकहरू खानेपानीदेखि आधारभूत आवश्यकताका विषयमा पहुँच वृद्धिलगायतका लक्ष्य पूरा गर्न धौ–धौ परेको अवस्था छ । सहस्राब्दी विकासका आठ लक्ष्यहरूमध्ये पहिलो गरिबी र भोकबाट मुक्ति दिन दैनिक एक अमेरिकी डलर आर्जन गर्न नसक्ने सन् २००० को ३३ प्रतिशत जनसंख्यालाई २०१५ सम्ममा १७ प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । पछिल्ला दुई जीवनस्तर मापन सर्वेक्षणहरूले नेपालको गरिबी घट्दै गएको देखाएका छन् । यसमा राष्ट्रिय प्रयासले भन्दा पनि वैदेशिक रोजगारको कारणले गर्दा बढिरहेको रेमिट्यान्सको मुख्य भूमिका रहेको छ । लक्ष्य आँकलन गर्दा दिनको न्यूनतम १ अमेरिकी डलरलाई आधार मानिएको थियो । राष्ट्रिय स्तरमा गरिएको जीवनस्तरसम्बन्धी सर्वेक्षणमा दैनिक २२ सय क्यालोरीलाई मुख्य आधार बनाएर २५.१ प्रतिशत गरिबी रहेको बताउँदै आइएको छ । यसअनुसार वार्षिक १९ हजार अर्थात् दैनिक ५२ रुपैयाँ (०.५० सेन्ट)भन्दा कम आयआर्जन गर्ने मात्र सरकारको नजरमा गरिब हुन् । यसबाट सरकारको दृष्टिकोण र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबीच व्यापक भिन्नता देखिन्छ । यस्तै हचुवा आधारमा पनि आर्थिक स्रोत जुटाउन नसके नेपालले अधिकांश लक्ष्य पूरा गर्न नसक्ने संकेत देखिँदै गएका छन् ।

सन् २०१५ सम्ममा न्यायपूर्ण विकास गर्न नेपालमा थप लगानी गर्न आवश्यक छ । यस्तो लगानी सरकारका तर्फबाट र वैदेशिक सहयोग दुवै रूपमा जुटाउनुपर्ने हुन्छ ।  सहस्राब्दी विकास लक्ष्य पूरा गर्न १३ खर्ब लगानी आवश्यक रहेकोमा रू. ४ खर्ब कमी हुने ताजा प्रतिवेदनले देखाएको छ । मुलुकभित्र आन्तरिक परिचालनका लागि स्रोतसाधनको कमी रहेको कुरालाई विज्ञहरूले स्वीकार गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारी स्रोत परिचालनबाट सह विकास लक्ष्य हासिल हुन सक्ने सम्भावना निकै कम छ । यीलक्ष्य हासिल गर्न प्राप्त वैदेशिक सहायताको पारदर्शी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । लक्ष्य कार्यान्वयमा खास उपलब्धि हासिल हुन नसक्नुमा वैदेशिक सहायता परिचालनको परिपाटी प्रमुख कारकका रूपमा देखा परेको छ । नेपालको खर्च गर्ने क्षमता नभएकाले दाताहरूले प्रतिबद्धताअनुसार रकम निकासा गरेका छैनन् । यी लक्ष्यहरू पूरा गर्नका लागि दातृ मुलुकहरूले आफ्नो राष्ट्रिय आयको शून्य दशमलव ७ प्रतिशत औपचारिक विकास सहयोग प्रवाह हुनु आवश्यक छ, तर ठूला दाताहरूले दिने सहयोग रकममा क्रमसः कटौती गर्दै लगेका छन् । यसबाट विकास लक्ष्य प्रभावित हुने देखिन्छ । उपलब्ध साधन स्रोतको उपयुक्त परिचालन, विनियोजन र उपयोगमा जोड दिई उच्च तथा दिगो आर्थिक वृद्धि र विकासबाट उपेक्षित समूहलाई समेत मूलप्रवाहमा समाहित गरी न्यायोचित विकासको अवधारणा आत्मसात् नगरेसम्म नेपालले यो लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने स्थिति छैन । यसका लागि देशले आफ्नो क्षमतामा विकास गर्नैपर्छ ।

विदेशी सहायताको अर्थराजनीति

गोपीनाथ मैनाली नेपालको विकास प्रक्रियामा वैदेशिक सहायताको उल्लेख्य भूमिका रहँदै आएको छ । सुस्त आर्थिक वृद्धि, न्यून राजस्व परिचालन र खासै विस्तार हुन नसकेको निजी क्षेत्रको लगानीका कारण पनि प्रतिबद्ध खर्चबाहेक सबै प्रकारका पुँजीगत खर्चमा विकास साझेदारको भूमिका बढ्नु स्वाभाविक थियो । पहिलो योजना अवधिदेखि नै विकासखर्चको उल्लेख्य हिस्सा बाह्य स्रोतबाट बेहोरिँदै आएको छ । अहिले पनि वार्षिक विकास कार्यक्रममा ५५ प्रतिशत अंशजति बाह्य सहायताको छ । पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य र संस्थागत सुदृढीकरणजस्ता पक्षमा आन्तरिक साधनको संलग्नता नाम मात्रको छ । यसबाट के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने नेपालको विकास प्रयासमा बाह्य पात्रहरूसँगको साझेदारीको महत्व निकै छ र फिलहालमा चाहेर पनि त्यसबाट पररहन सक्ने अवस्था छैन । विकासलाई संस्थागत गर्न बाह्य र आन्तरिक साधनमध्ये कुन राम्रो, सहायता लिनु हुन्छ वा हुँदैन, सहायताले राष्ट्रिय स्वाभिमान घटाउँछ, परनिर्भता बढाउँछ, सहायताले साधनको परिपूरण गर्छ, सहायता आवश्यक हो र यसले प्रविधि हस्तान्तरण एवं संस्कृति परिवर्तन गर्छ जस्ता तर्कहरू सहायताका पक्ष र विपक्षमा बेलाबेलामा उठ्ने गरेको छ । बहसका बुँदाहरू सान्दर्भिक छन्, बहसलाई दुवै आयामबाट पर्याप्त तार्किक आधार प्राप्त हुने गरेको छ । विशेषतः बौद्धिक वर्ग र विकास अभियन्ताहरूबाट यी विषयहरू उठाइने गरेकाले पनि तर्कहरू ओजिला देखिएका हुन् । तर, वास्तविकता के हो भने विकासका सुरुका चरणमा साधन, क्षमता र प्रविधि हस्तान्तरणका लागि बाह्य सहयोग आवश्यक मानिन्छ । अहिले विकासको शिखरमा पुगेका मुलुकहरू र उदीयमान अर्थतन्त्रबाट पनि यसको पुष्टि हुन्छ । तर, सधैंभरि सहायताको उपभोग गर्ने प्रवृत्ति रहिरहेमा भने त्यसले मुलुकको विकास प्रक्रियालाई संस्थागत गर्न सक्तैन, परनिर्भरता बढ्छ, ‘हाइड्रा असर’ देखिन सक्छ र ‘आशे अर्थतन्त्र’ को विकास हुन्छ । त्यसैले सहायता उपयोग छानिएको क्षेत्रमा, अर्थतन्त्रको क्षमता विकास गर्न र निश्चित समयअवधिसम्म मात्र गरिनुपर्छ, साझेदारी (साधन प्रवाहमार्फत) तुलनात्मक लाभ प्रवद्र्धन गर्नमा मात्र आवश्यक हुन्छ । जसले यसलाई मनन गरे यसले ती मुलुुकको विकासमा योगदान पु¥यायो । जसले सहायतालाई सजिलो साधनका रूपमा मात्र लिए, उनीहरू विकासको गतिमा पछि परे र सधंै सहायताभोगी बनिरहे ।  

संक्रमणकालीन अर्थ-राजनीति

प्रा. विश्वम्भर प्याकुर्‍याल नेपाल संक्रमणकाल तथा अनिश्चितताको अर्थतन्त्रको दोहोरो प्रहारबाट गुज्रिरहेको छ । यो यस्तो संक्रमणकाल हो, जसलाई निर्देशित तथा नियन्त्रण गर्न विद्यमान आर्थिक सिद्धान्तसंग कुनै उपचार देखिंदैन । राजनीतिक असमझदारी, कानुनी जटिलता, कार्यान्वयनमा ढिलाइले गर्दा गाँजिदै गरेका समस्याहरू नियन्त्रण बाहिर पुगेका छन् । मुद्रास्पिmती, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, लगानी, गरिबी निवारण, कृषजिस्ता कुनै पनि क्षेत्रको कुरा गरौँ, सबैमा संरचनात्मक जटिलता हावी भैसकेका छन् । यसका उदाहरण प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिएको छ । मुद्रास्पिmतीको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने खुला सिमानाको कारण बढिरहेको अनौपचारिक व्यापारले गर्दा भारतबाट आयातीत वस्तुमा आवश्यक लागत मूल्य कटाउँंदा पनि नेपाली उपभोक्ताले वास्तविक बजार मूल्य प्राप्त गर्नसकेका छैनन् । डलर तिरेर आयात गर्दा व्यापारीले पाउने छुटको एक अंश पनि नेपालमा बिक्री हुने वस्तुहरूमा नियमानुसार घट्नुपर्ने मूल्य प्रतिविम्बित हुनसकेको छैन । आयातमा हुनथालेको अधिकतम वृद्धिले गर्दा कुल व्यापार घाटा ३८७ अर्ब ४१ करोड पुगिसकेको छ । कुल व्यापारमा भारतको साझेदारी ६५.१ प्रतिशत रहेको छ भने ऊसंगको व्यापार घाटा १४.३ प्रतिशतले बढेको छ । अचम्मको कुरा गत सात वर्षदेखि चीनसंगको वार्षीक सालाखाला व्यापार घाटा २७.१ प्रतिशत पुगिसकेको छ । सुपथ मूल्यको दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको बाहुल्य भएको चिनियाँ आयातीत वस्तुहरूले गरिब नेपालीको उद्धार गरेको भए तापनि जुन प्रवृत्तिले घाटा बढ्दैछ, त्यो प्रवृत्ति भारतसंगको व्यापारमा सन् १९९० को अन्त्यसम्म पनि देखिएको थिएन । यस्तो प्रवृत्तिलाई बेलैमा उपचार नगरे नेपाल उत्तर र दक्षण्िा दुवै दिशाबाट प्रताडित हुने तथा दुवैसंगको समझदारी शंकाको घेरामा बल्झिनेछ ।