उदारीकरण र औद्योगिक विकासका समस्या

प्रस्तुति: गोपीनाथ मैनाली नेपालको औद्योगिक विकासका सन्दर्भमा जनआन्दोलन भाग १ पछिको निर्वाचित सरकारले केही दूरगामी प्रभाव पार्ने काम ग¥यो । यस अवधिमा विश्व अर्थतन्त्रमा आएको तीव्र परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न थुप्रै आर्थिक नीति परिवर्तन भए र सुरुका वर्षमा ती नीतिहरूको नतिजा पनि निकै राम्रो देखियो । बाह्य अर्थतन्त्रसँग आबद्ध नभएको अर्थतन्त्र उदारीकरणको नीति वातावरणमा गएपछि आन्तरिक तथा बाह्य मुलुकका लगानीकर्ताहरू नेपालमा लगानी गर्न उत्साही भए, जुन स्वाभाविक पनि थियो । परिणामतः छोटो अवधिमै औद्योगिक उत्पादनमा आशालाग्दो प्रगति देखियो । रोजगारी विस्तार, पुँजी निर्माण, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकताजस्ता सूचकबाट उद्योगमैत्री वातावरण बन्दै गएको देखिन्थ्यो । यसले उपयुक्त नीति उपकरणबाट मात्र अर्थतन्त्रको औद्योगिक क्षेत्रलाई उपलब्धिमूलक बनाउन सकिन्छ भन्ने देखायो । कुनै पनि मुलुकको औद्योगिक विकासलाई आर्थिक तथा गैरआर्थिक कारणले प्रभाव पार्छ । नेपालको औद्योगिक विकास र लगानीलाई भारतसँगको आर्थिक÷व्यापारिक सम्बन्धले धेरै हदमा प्रभावित र निर्धारित गर्दै आएको छ । पञ्चायती शासनकालमा भारत–नेपाल आर्थिक सम्बन्ध लिने र दिने आधारमा कायम थियो, पारस्परिक आर्थिक सम्बन्ध थिएन । पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यतिर त झनै भारतले नेपालविरुद्ध गरेको नाकाबन्दीले नेपालको लगानी र बाह्य व्यापारलाई प्रतिकूल प्रभाव पारेको थियो । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापश्चात् भारत–नेपाल सम्बन्ध पारस्परिक आधारमा स्थापित हुन पुग्यो भने नेपाल र भारतका आर्थिक नीतिहरू पनि समन्वित हुँदै गए । विश्व रंगमञ्चमा भारत र नेपाल सहकार्यमा रहे भने साफ्टाका समान सदस्य भएकाले पनि पारस्परिक आर्थिक सम्बन्ध र तुलनात्मक लाभमा लगानीले महŒव पायो । नेपालमा भारतीय उद्यमीहरू लगानी गर्न उत्साही भए । नेपालको सस्तो श्रम, शान्त वातावरण र बजार विस्तारका सम्भावना र उपयोग नभएको प्राकृतिक साधनले लगानी आकर्षित हुनु स्वाभाविक थियो । यसै समय नेपालले व्यापार विविधीकरण नीति लिई फड्को पनि मार्न पुग्यो जसले नेपालको औद्योगिक विकासलाई प्रगति प्रस्थान गर्न सहयोग पु¥यायो । 

जनआन्दोलन भाग १ पछिको निर्वाचित सरकारले उदारीकृत र लगानीमैत्री वातावरण बनाउन आवश्यक नीतिगत आधारशिलाहरू सिर्जना ग¥यो । जस्तो कि औद्योगिक वातावरणको सहजीकरणका लागि बनेको औद्योगिक नीतिले एकद्वार प्रणालीको अवधारणाले प्रव्रिmयागत सरलता ल्यायो, जसका कारण छोटो अवधिमै लगानी आकर्षित भयो । साथै, विनिमय दर सरलीकरण, पुँजीखाता पूर्ण परिवत्र्यता, कोटा र इजाजत प्रथा उन्मूलनजस्ता प्रमुख नीति सुधारले औद्योगिक विकासमा महŒवपूर्ण फड्को मार्ने वातावरण बनायो । तर, व्यापार उदारीकरणले नेपाली लगानीकर्ता÷उद्यमीहरू निर्यातमूलक उद्योग स्थापनामा भन्दा व्यापार व्यवसायतर्फ उत्साहित भए, जुन औद्योगिक विकासका लागि त्यति उत्साहजनक संकेत थिएन ।

औद्योगिक क्षेत्रमा भएको उपलब्धि हेर्ने प्रमुख आधार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यसको योगदानको स्थिति हो । आठौं योजना समयमा अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको हिस्सा क्रमशः बढ्दै गई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योगको हिस्सा ९ प्रतिशत पुगेको थियो भने आर्थिक रूपमा सव्रिmय जनसंख्या ३ प्रतिशत रोजगारीसमेत यसले दिनपुग्यो । साथै, वार्षिक निर्यात आयको ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म उत्पादन क्षेत्रको योगदान रह्यो ।

नीति सुधारको अर्को पक्ष यस क्षेत्रमा सामान्य संरक्षण दर पनि थियो, जसलाई उदारीकरणको नीति अवलम्बनपछि घटाइयो, सबैजसो गैरसीमा शुल्क एवं संरक्षण पनि उल्लेख्य रूपमा घटाइयो । प्रभावकारी संरक्षण दर १६ वाट ८.५ प्रतिशमा झारियो, जसका कारण छिमेकी देशको सीमाशुल्क संरचनाका तुलनामा नेपाली औद्योगिक उत्पादन कम संरक्षित देखिए । तर, आन्तरिक साधन लागत ‘कोफिसिएन्ट’का आधारमा हेर्दा नीतिगत परिवर्तनले उत्पादन उद्योगको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाएको थियो । नीति सुधारअघि सो अनुपात ०.८ रहेकोमा २०५६ तिर आइपुग्दा ०.३३ पुगेको थियो ।

तर नवौं योजनाको बीचतिर आएर त्यो स्थिति कायम रहेन । त्यसपछिका दिनहरू नेपाली औद्योगिक क्षेत्र निराशाप्रद देखिँदै आएको छ । यो क्रम अहिले पनि जारी छ । २०५६ पछि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान क्रमशः घट्दै आएको छ । त्यसबेला यस क्षेत्रको वार्षिक वृद्धि ६.७१ प्रतिशत रहेकोमा त्यसपछिका दिनमा नकारात्मक स्थितिसम्म देखियो । औद्योगिक संरचनाको कुल क्षमता उपयोग पनि पूर्ण रूपमा हुन सकेन । द्वन्द्व र आन्तरिक अस्थिरताका कारण औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी आकर्षित मात्र गर्न नसकिएको होइन, भएका कलकारखाना र व्यवसाय पनि पलायन हुन थाले । तीन वर्षअघि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यस क्षेत्रको योगदान ८ प्रतिशतका हाराहारीमा रहेकोमा यो ६.८ हुँँदै अहिले ६.५ मा झरेको छ । आन्तरिक आवश्यकता पूरा गर्न नेपाली उद्योगहरू सफल छैनन् । पोल्ट्री र शैक्षिक व्यवसायबाहेक अन्य क्षेत्रमा स्थिति बिग्रँदै गएको छ । यसले रोजगारी, तुलनात्मक लाभ, प्रतिस्पर्धा क्षमताजस्ता पक्षमा नकारात्मक सन्देश दिएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।

भनिरहनु पर्दैन, कुनै पनि मुलुकको विकासका लागि उद्योगले खेल्ने भूमिका अति नै महŒवपूर्ण हुन्छ । उपलब्ध सम्भावनाको उपयोग गर्न, बचत परिचालन गरी पुँजी निर्माण र उपयोग गर्न, रोजगरी सिर्जना गर्न र तुलनात्मक लाभ लिनका लागि उद्योग क्षेत्रले महŒवपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । नीति सुधारका बाबजुद नेपालको औद्योगीकरणले परिवर्तनको आवश्यकता पूरा गर्न नसक्नुमा प्रमुख त यहाँँको राजनीतिक अवस्थालाई दोष दिनुपर्छ भन्ने उद्योग व्यवसायीको भनाइ रहँदै आएकोमा हालका वर्षहरूमा त्योभन्दा पनि ठूलो समस्याका रुपमा ऊर्जा संकट र अस्वस्थ ट्रेड युनियन गतिविधि देखिएको छ । यसबाहेक वातावरणवीय प्रभाव अध्ययनमा हुने ढिलाइ, राजनीतिक कमजोर सुरक्षा स्थिति, निर्यातयोग्य वस्तुको विविधीकरण गर्न नसक्नु, औद्योगिक पूर्वाधारको न्यूनता, लघु उद्यमीको वित्तमा न्यून पहुँच, न्यून उत्पादकत्व, प्रविधि र सीप, पुँजी तथा वित्तको पहुँच, पुँजी पलायन, र प्रशासनिक उल्झन पनि औद्योगिक लगानी आकर्षणमा बाधक देखिएका छन् । परिणामतः सरकारले निकै महŒवका साथ सुरु गरेको लगानी वर्ष पनि उपलब्धिविहीन नै बन्न पुगेको छ ।

नेपाल सार्कको सदस्य भएको छ, साथै साफ्टा लागू छ र बिमस्टेकमार्फत आसियानसँग आबद्ध हुने क्रममा पनि देखिएको छ । यसका अतिरिक्त भारतलगायतका छिमेकीहरूसँग छुट्टै व्यापार पारवाहन सम्झौता गरी व्यापारिक सम्बन्ध उदार बनाइरहेको छ । विभिन्न आर्थिक अवस्था भएका देशहरूको आबद्धताको प्रयासले नेपालजस्तो कमजोर साझेदार सीमान्तीकृत हुने, गुणस्तरहीन सामानको डम्पिङ साइट मात्र हुने, सरकारी राजस्व घट्ने र रोजगारी तथा अन्य सामाजिक प्रभावहरू पर्न सक्छ । नेपाल यी विषयमा कसरी चनाखो हुने ? अहिले यो समस्या पनि उत्तिकै ज्वलन्त देखिएको छ । भारतले नेपाललाई भारत–नेपाल सन्धिअन्तर्गत नेपाली उत्पादनका लागि आफ्नो बजार खुला गर्नु भनेको नेपालको बजार समस्यालाई सम्बोधन गर्नु त हो, तर बजार कसरी उपयोग गर्ने भन्ने क्षमताको समस्या पनि जटिल छ । भारतसँगको खुला सिमाना र वृहद् जनसंख्या नेपालका उत्पादन उद्योगको वरदान हो, यसलाई छाडेर औद्योगिक विकासको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन, तर यसतर्फ समयमै ध्यान नदिए व्यापार घाटाको स्थिति अरू विकराल बन्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ ।

(मैनाली, नेपाल सरकारका सहसचिव हुन् ।)