नेपालको अर्थव्यवस्थामा बजार संरचना

प्रस्तुति: भेषराज शर्मा

नेपाली अर्थव्यवस्था सैद्घान्तिक रूपमा मिश्रित मोडल अवलम्बन गरी अगाडि बढिरहेको छ, तर यथार्थमा नेपालमा हरेक आर्थिक गतिविधि अनियन्त्रित र अस्तव्यस्त छन्, जहाँ न बजार व्यवस्थाले काम गरेको छ, न त सरकारी भूमिकाले नै । दुवै व्यवस्थाका विशेषतामा सञ्चालन हुनुपर्ने नेपाली बजारमा दुवैका अवगुणले प्रभुत्व जमाएका छन् जसका कारण सामाजिक कल्याणसहितको आर्थिक विकासमा ठूलो अवरोध ल्याइदिएको छ ।
विगत लामो समयदेखि बजारभाउ अस्वाभाविक रूपमा बढेपछि केही समयअघि मात्र सरकारले १५ उपभोग्य वस्तुको अधिकतम मूल्य (एमआरपी) निर्धारण गरेको छ । पटक–पटकको बजार अनुगमन प्रभावकारी नभएको अवस्थामा सरकारको यो निर्णयले पनि बजारमा सकरात्मक प्रभाव छोड्न सकेको छैन । उल्टै नेपाली अर्थतन्त्रको बलियो हिस्सा निजी क्षेत्रले यो निर्णय खुला बजारको नीतिविपरीत भयो भनी विरोध जनाएको छ । यसले मिश्रित अर्थव्यवस्थाभित्र एक–अर्कामा समन्वय गरी अगाडि बढ्नुपर्ने सरकार र निजी क्षेत्रबीच एक प्रकारको टकराव सिर्जना गराएको छ । खुला बजार व्यवस्थामा आर्थिक गतिशीलता स्वयं बजारले प्रतिस्पर्धाको आधारमा निर्धारण गर्छ । विशेषतः वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्य निर्धारण बजार माग र पूर्तिका आधारमा हुन्छ, जसमा सरकारले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्छ । अर्कातर्फ नियन्त्रित अर्थव्यवस्थामा सरकारले प्रत्यक्ष आर्थिक नीति तथा सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालनबाट आर्थिक गतिविधिहरूमा आफ्नो नियन्त्रण जमाउँछ । विश्वमा शक्तिशाली मानिएका अमेरिका, बेलायत तथा अन्य युरोपियन युनियनलगायतका खुला बजार अर्थव्यवस्था अवलम्बन गरेका मुलुकहरूले आर्थिक मन्दी, बरोजगारीलगायत अन्य आर्थिक संकटबाट मुक्ति पाउन सरकारी भूमिकाको प्रयोग गरिसकेका छन् । २००७ पछि अमेरिकालगायत अन्य मुलुकहरूमा देखिएको आर्थिक मन्दी सरकारी भूमिकाका कारण सच्याउने गति (करेक्सन) तर्फ गएको थियो । अर्कातर्फ समाजवादी अर्थतन्त्र भएका चीनलगायतका मुलुकहरूले निजीकरण, उदारीकरणजस्ता खुला अर्थव्यवस्था (खुला बजार व्यवस्था) का मान्यतामा आधारित आर्थिक नीति अवलम्बन गरेपछि छोटो समयमा आर्थिक विकासको लामो फड्को मारेका छन् । यसबाट सन १९३० पछि शुरु भएको मिश्रित अर्थव्यवस्थाको सान्दर्भिकता बढेर गयो, फलस्वरूप अहिले विश्वका अधिकांश मुलुकले यही आर्थिक प्रणालीलाई अवलम्बन गरेका छन् । नेपाली अर्थव्यवस्था सैद्घान्तिक रूपमा मिश्रित मोडल अवलम्बन गरी अगाडि बढिरहेको छ, तर यथार्थमा नेपालमा हरेक आर्थिक गतिविधि अनियन्त्रित र अस्तव्यस्त छन्, जहाँ न बजार व्यवस्थाले काम गरेको छ न त सरकारी भूमिकाले नै । माथि उल्लेखित दुवै व्यवस्थाका विशेषतामा सञ्चालन हुनुपर्ने नेपाली बजारमा दुवैका अवगुणले प्रभुत्व जमाएका छन्, जसका कारण सामाजिक कल्याणसहितको आर्थिक विकासमा ठूलो अवरोध ल्याइदिएको छ ।
खुला बजार नीतिको प्रमुख मेरुदण्ड निजी क्षेत्र हो, तर नेपालमा निजी क्षेत्रको गतिविधि यस अवधारणाको ठीकविपरीत सञ्चालित छ । नेपालको निजी क्षेत्र बढी नाफावादी र अपारदर्शी बनिरहेको छ, फलस्वरूप तत्काल नाफा दिने सेवामूलक वस्तुहरूमा तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका उत्पादनको नेपालमा विक्रेताका रूपमा ठूला व्यवसायीहरूले लगानी गरिरहेका छन् । अर्कातर्फ राष्ट्रको मेरुदण्ड कृषि तथा जलविद्युत्को ठूला र दीर्घकालीन परियोजनामा निजी क्षेत्रको ध्यान कम गएको छ । बजारमा निजी क्षेत्रका गतिविधिहरू हेर्दा सामान्य व्यावसायिक मर्यादाको पनि पालना भएको छैन । खुला बजार मान्यताको प्रतिकूल हुने गरी मूल्य तथा परिमाण निर्धारणमा सामूहिक एकाधिकार (कार्टेलिङ) स्थापित गर्ने, वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरमा सामान्य मापदण्डको ख्याल नगर्ने तथा अन्य सेवासुविधालगायत उपभोक्ता अधिकारको कुनै पर्वाह नगरी सेवाको भावनाबाट पूरै विमुख देखिन्छ । सरकारले तोकेको एमआरपी खुला बजारविपरीत भएको भनी विरोध जनाउने निजी क्षेत्र पटक–पटक राज्यको अस्तित्व र भूमिकालाई अस्वीकार र अवमूल्यन गर्दै बजार व्यवस्थालाई आफूअनुकूल व्याख्या र लागू गर्दै अगाडि बढ्न खोजेको छ । यो विश्लेषणका पछाडि केही तथ्यहरू छन् । चितवनमा राजस्व विभागद्वारा गरिएको अनुगमनमा उद्योग वाणिज्य संघ तथा अन्य व्यापारीद्वारा सामूहिक विरोध र आक्रमण भएको थियो । बजारमा पटक–पटक खाद्यान्न तथा पेयपदार्थलगायतका उपभोग्य वस्तुमा मिसावटको प्रमाण भेटिँदा निजी क्षेत्रसम्बद्घ कुनै पनि कम्पनीले त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिन र आवश्यक सुधारमा तत्पर देखिएनन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा खाद्यान्न उत्पादन वृद्घि भएको अवस्थामा पनि किसानबाट सस्तोमा असुल गरी बजारमा मूल्य अत्यधिक बनाउने काम भयो । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा ब्याजदर निर्धारणलगायतका विषयमा बैंकहरूको सामूहिक एकाधिकार रहेको छ, जसमा माग र पूर्तिको अवधारणाले कुनै काम गर्दैन । यी केही दृष्टान्तले नेपालको निजी क्षेत्रको भूमिकाका बारेमा प्रस्ट हुन सकिन्छ । नेपालजस्तो कम पुँजी र परम्परागत प्रविधि भएको देशमा निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धी क्षमता तथा उद्यमशीलता कम र लगानीमा जोखिम बहन गर्ने क्षमता कम भएको अवस्थामा सरकारलाई गौण मानेर अगाडि बढ्न खोज्दा बजारमा समस्या देखिएको छ । लगानीको वातावरण बनेन भनी सरकारको आलोचना गर्ने निजी क्षेत्रले सामान्य मजदुर समस्या समाधान गर्न नसकी उद्योग बन्द गर्ने गरेका छन् । उपर्युक्त विष्लेषणबाट के प्रस्ट हुन्छ भने नेपालको अर्थतन्त्रमा बजार प्रणाली खुला बजार व्यवस्थाका सामान्य मान्यताहरूबाट पनि धेरै टाढा छ ।

एमडीजीमा स्रोत अभाव

Karobar: विश्वभरि विद्यमान रहेको गरिबीको अनुपातलाई कम गर्दै लगी समानान्तर विकासको परिकल्पनासहित ल्याइएको सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (एमडीजी)को मुख्य लक्षित अवधि पूरा हुन अब तीन वर्षमात्र बाँकी छ । तर नेपालसहितका धेरै विकासशील राष्ट्रहरू योभन्दा धेरै पछाडि परेका छन् ।  नेपालले पनि सन् २०१५ सम्म सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (एमडीजीज) का लक्ष्य हासिल गर्न प्रतिबद्धता जनाएअनुसार यसलाई यहाँको आवधिक विकास प्रक्रियासँग आवद्ध गर्न थालिएको लामो समय बितिसकेको छ । कागजी रूपमा तयार पारिएका प्रतिवेदनहरूको कुरा अलग्गै राखेर हेर्ने हो भने तोकिएका लक्ष्य र प्रगतिबीचको दूरी निकै ठूलो छ ।  सयुंक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलनको घोषणापत्रद्वारा सन् २००० को सेप्टेम्बरमा जारी गरिएको विकास लक्ष्यमा ८ वटा उद्देश्य, १८ वटा लक्ष्य र ४८ वटा सूचकहरू समावेश छन् । यसैअनुसार नेपालले राष्ट्रिय लक्ष्यसमेत तर्जुमा गरिसकेको छ भने दक्षिण एसियाली तहमा पनि सोहीअनुरूपमा लक्ष्यहरू तर्जुमा गरिएका थिए । प्रतिबद्धता गरिएका गरिबी निवारण, शिक्षा, बाल तथा मातृमृत्युदर नियन्त्रणसहितका स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचकहरू खानेपानीदेखि आधारभूत आवश्यकताका विषयमा पहुँच वृद्धिलगायतका लक्ष्य पूरा गर्न धौ–धौ परेको अवस्था छ । सहस्राब्दी विकासका आठ लक्ष्यहरूमध्ये पहिलो गरिबी र भोकबाट मुक्ति दिन दैनिक एक अमेरिकी डलर आर्जन गर्न नसक्ने सन् २००० को ३३ प्रतिशत जनसंख्यालाई २०१५ सम्ममा १७ प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । पछिल्ला दुई जीवनस्तर मापन सर्वेक्षणहरूले नेपालको गरिबी घट्दै गएको देखाएका छन् । यसमा राष्ट्रिय प्रयासले भन्दा पनि वैदेशिक रोजगारको कारणले गर्दा बढिरहेको रेमिट्यान्सको मुख्य भूमिका रहेको छ । लक्ष्य आँकलन गर्दा दिनको न्यूनतम १ अमेरिकी डलरलाई आधार मानिएको थियो । राष्ट्रिय स्तरमा गरिएको जीवनस्तरसम्बन्धी सर्वेक्षणमा दैनिक २२ सय क्यालोरीलाई मुख्य आधार बनाएर २५.१ प्रतिशत गरिबी रहेको बताउँदै आइएको छ । यसअनुसार वार्षिक १९ हजार अर्थात् दैनिक ५२ रुपैयाँ (०.५० सेन्ट)भन्दा कम आयआर्जन गर्ने मात्र सरकारको नजरमा गरिब हुन् । यसबाट सरकारको दृष्टिकोण र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबीच व्यापक भिन्नता देखिन्छ । यस्तै हचुवा आधारमा पनि आर्थिक स्रोत जुटाउन नसके नेपालले अधिकांश लक्ष्य पूरा गर्न नसक्ने संकेत देखिँदै गएका छन् ।

सन् २०१५ सम्ममा न्यायपूर्ण विकास गर्न नेपालमा थप लगानी गर्न आवश्यक छ । यस्तो लगानी सरकारका तर्फबाट र वैदेशिक सहयोग दुवै रूपमा जुटाउनुपर्ने हुन्छ ।  सहस्राब्दी विकास लक्ष्य पूरा गर्न १३ खर्ब लगानी आवश्यक रहेकोमा रू. ४ खर्ब कमी हुने ताजा प्रतिवेदनले देखाएको छ । मुलुकभित्र आन्तरिक परिचालनका लागि स्रोतसाधनको कमी रहेको कुरालाई विज्ञहरूले स्वीकार गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारी स्रोत परिचालनबाट सह विकास लक्ष्य हासिल हुन सक्ने सम्भावना निकै कम छ । यीलक्ष्य हासिल गर्न प्राप्त वैदेशिक सहायताको पारदर्शी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । लक्ष्य कार्यान्वयमा खास उपलब्धि हासिल हुन नसक्नुमा वैदेशिक सहायता परिचालनको परिपाटी प्रमुख कारकका रूपमा देखा परेको छ । नेपालको खर्च गर्ने क्षमता नभएकाले दाताहरूले प्रतिबद्धताअनुसार रकम निकासा गरेका छैनन् । यी लक्ष्यहरू पूरा गर्नका लागि दातृ मुलुकहरूले आफ्नो राष्ट्रिय आयको शून्य दशमलव ७ प्रतिशत औपचारिक विकास सहयोग प्रवाह हुनु आवश्यक छ, तर ठूला दाताहरूले दिने सहयोग रकममा क्रमसः कटौती गर्दै लगेका छन् । यसबाट विकास लक्ष्य प्रभावित हुने देखिन्छ । उपलब्ध साधन स्रोतको उपयुक्त परिचालन, विनियोजन र उपयोगमा जोड दिई उच्च तथा दिगो आर्थिक वृद्धि र विकासबाट उपेक्षित समूहलाई समेत मूलप्रवाहमा समाहित गरी न्यायोचित विकासको अवधारणा आत्मसात् नगरेसम्म नेपालले यो लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने स्थिति छैन । यसका लागि देशले आफ्नो क्षमतामा विकास गर्नैपर्छ ।

विदेशी सहायताको अर्थराजनीति

गोपीनाथ मैनाली नेपालको विकास प्रक्रियामा वैदेशिक सहायताको उल्लेख्य भूमिका रहँदै आएको छ । सुस्त आर्थिक वृद्धि, न्यून राजस्व परिचालन र खासै विस्तार हुन नसकेको निजी क्षेत्रको लगानीका कारण पनि प्रतिबद्ध खर्चबाहेक सबै प्रकारका पुँजीगत खर्चमा विकास साझेदारको भूमिका बढ्नु स्वाभाविक थियो । पहिलो योजना अवधिदेखि नै विकासखर्चको उल्लेख्य हिस्सा बाह्य स्रोतबाट बेहोरिँदै आएको छ । अहिले पनि वार्षिक विकास कार्यक्रममा ५५ प्रतिशत अंशजति बाह्य सहायताको छ । पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य र संस्थागत सुदृढीकरणजस्ता पक्षमा आन्तरिक साधनको संलग्नता नाम मात्रको छ । यसबाट के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने नेपालको विकास प्रयासमा बाह्य पात्रहरूसँगको साझेदारीको महत्व निकै छ र फिलहालमा चाहेर पनि त्यसबाट पररहन सक्ने अवस्था छैन । विकासलाई संस्थागत गर्न बाह्य र आन्तरिक साधनमध्ये कुन राम्रो, सहायता लिनु हुन्छ वा हुँदैन, सहायताले राष्ट्रिय स्वाभिमान घटाउँछ, परनिर्भता बढाउँछ, सहायताले साधनको परिपूरण गर्छ, सहायता आवश्यक हो र यसले प्रविधि हस्तान्तरण एवं संस्कृति परिवर्तन गर्छ जस्ता तर्कहरू सहायताका पक्ष र विपक्षमा बेलाबेलामा उठ्ने गरेको छ । बहसका बुँदाहरू सान्दर्भिक छन्, बहसलाई दुवै आयामबाट पर्याप्त तार्किक आधार प्राप्त हुने गरेको छ । विशेषतः बौद्धिक वर्ग र विकास अभियन्ताहरूबाट यी विषयहरू उठाइने गरेकाले पनि तर्कहरू ओजिला देखिएका हुन् । तर, वास्तविकता के हो भने विकासका सुरुका चरणमा साधन, क्षमता र प्रविधि हस्तान्तरणका लागि बाह्य सहयोग आवश्यक मानिन्छ । अहिले विकासको शिखरमा पुगेका मुलुकहरू र उदीयमान अर्थतन्त्रबाट पनि यसको पुष्टि हुन्छ । तर, सधैंभरि सहायताको उपभोग गर्ने प्रवृत्ति रहिरहेमा भने त्यसले मुलुकको विकास प्रक्रियालाई संस्थागत गर्न सक्तैन, परनिर्भरता बढ्छ, ‘हाइड्रा असर’ देखिन सक्छ र ‘आशे अर्थतन्त्र’ को विकास हुन्छ । त्यसैले सहायता उपयोग छानिएको क्षेत्रमा, अर्थतन्त्रको क्षमता विकास गर्न र निश्चित समयअवधिसम्म मात्र गरिनुपर्छ, साझेदारी (साधन प्रवाहमार्फत) तुलनात्मक लाभ प्रवद्र्धन गर्नमा मात्र आवश्यक हुन्छ । जसले यसलाई मनन गरे यसले ती मुलुुकको विकासमा योगदान पु¥यायो । जसले सहायतालाई सजिलो साधनका रूपमा मात्र लिए, उनीहरू विकासको गतिमा पछि परे र सधंै सहायताभोगी बनिरहे ।  

संक्रमणकालीन अर्थ-राजनीति

प्रा. विश्वम्भर प्याकुर्‍याल नेपाल संक्रमणकाल तथा अनिश्चितताको अर्थतन्त्रको दोहोरो प्रहारबाट गुज्रिरहेको छ । यो यस्तो संक्रमणकाल हो, जसलाई निर्देशित तथा नियन्त्रण गर्न विद्यमान आर्थिक सिद्धान्तसंग कुनै उपचार देखिंदैन । राजनीतिक असमझदारी, कानुनी जटिलता, कार्यान्वयनमा ढिलाइले गर्दा गाँजिदै गरेका समस्याहरू नियन्त्रण बाहिर पुगेका छन् । मुद्रास्पिmती, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, लगानी, गरिबी निवारण, कृषजिस्ता कुनै पनि क्षेत्रको कुरा गरौँ, सबैमा संरचनात्मक जटिलता हावी भैसकेका छन् । यसका उदाहरण प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिएको छ । मुद्रास्पिmतीको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने खुला सिमानाको कारण बढिरहेको अनौपचारिक व्यापारले गर्दा भारतबाट आयातीत वस्तुमा आवश्यक लागत मूल्य कटाउँंदा पनि नेपाली उपभोक्ताले वास्तविक बजार मूल्य प्राप्त गर्नसकेका छैनन् । डलर तिरेर आयात गर्दा व्यापारीले पाउने छुटको एक अंश पनि नेपालमा बिक्री हुने वस्तुहरूमा नियमानुसार घट्नुपर्ने मूल्य प्रतिविम्बित हुनसकेको छैन । आयातमा हुनथालेको अधिकतम वृद्धिले गर्दा कुल व्यापार घाटा ३८७ अर्ब ४१ करोड पुगिसकेको छ । कुल व्यापारमा भारतको साझेदारी ६५.१ प्रतिशत रहेको छ भने ऊसंगको व्यापार घाटा १४.३ प्रतिशतले बढेको छ । अचम्मको कुरा गत सात वर्षदेखि चीनसंगको वार्षीक सालाखाला व्यापार घाटा २७.१ प्रतिशत पुगिसकेको छ । सुपथ मूल्यको दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको बाहुल्य भएको चिनियाँ आयातीत वस्तुहरूले गरिब नेपालीको उद्धार गरेको भए तापनि जुन प्रवृत्तिले घाटा बढ्दैछ, त्यो प्रवृत्ति भारतसंगको व्यापारमा सन् १९९० को अन्त्यसम्म पनि देखिएको थिएन । यस्तो प्रवृत्तिलाई बेलैमा उपचार नगरे नेपाल उत्तर र दक्षण्िा दुवै दिशाबाट प्रताडित हुने तथा दुवैसंगको समझदारी शंकाको घेरामा बल्झिनेछ ।

भ्याट वक्यौता सिर्जनाका कारण र समाधान

प्रस्तुति: नारायणप्रसाद बास्तोला 

(कारोबार दैनिक ) मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) स्वयं निर्धारणमा आधारित कर प्रणाली हो । वस्तु वा सेवाको उत्पादन, पैठारी तथा वितरणका विभिन्न तह र चरणहरूमा हुने मूल्य अभिवृद्धिको अंशमा लाग्ने कर भएकाले यसलाई मूल्य अभिवृद्धि कर भनिएको हो । नेपालमा सन् १९८० को दशकदेखि यो कर प्रणाली लागू गर्ने प्रयास गरिएको भए पनि सरकार एवं निजी क्षेत्रबीच छलफल गरी २०५४ साल मंसिर १ गतेदेखि मात्र प्रारम्भ भयो । कर प्रणालीको सुदृढीकरण तथा सरलीकरण गर्ने उद्देश्यले करदाता शिक्षा कार्यक्रम संचालन, कार्यमूलक संगठनात्मक संरचना, अधिकृतमूलक कर्मचारी व्यवस्थाको सिर्जना, कर्मचारी प्रशिक्षण, कार्य निर्देशिकाको तयारी, कम्प्युटर प्रणालीको विकास तथा विस्तार हुँदै आएको छ । यसरी विकास तथा विस्तार हुदै जाँदा एकातिर करदाताको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको छ भने अर्कातिर मूअकर वक्यौता पनि बढ्दै गएको  छ । यसै सन्दर्भमा करदातालाई सहयोग पुग्ने उद्देश्यले मूअकर वक्यौता बढ्नुका केही कारण तथा उक्त कारणका समाधानहरू उल्लेख गरिएको छ । मूअकर वक्यौता सिर्जना हुनुका विभिन्न कारण हुन्छन् जसलाई संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । करदाताले कर विवरणअनुसार रकम दाखिला गरेको तर राजस्व शीर्षक फरक परी मूअकरमा दाखिला नभएको, करदाताले कर विवरणअनुसारको रकम बैंकमा चेक खिचेको तर उक्त चेक २५ गतेपछि क्लियरिङ भएको वा चेक फिर्ता भई ढिला रकम दाखिला भएको, करदाताले राजस्व रकम समयमै दाखिला गरेको तर उक्त रकम गलत प्यानमा परेको वा आरएएसमा इन्ट्री नभएको, करदाताको कर निर्धारण भई दाखिला गर्नुपर्ने रकम मूअकर विवरण फारमको अन्य थपघटमा राखी मिलान गरेको तर कर कार्यालयलाई जानकारी नगराएको, कर कार्यालयबाट कर निर्धारण भएको अवस्थामा करदाताले कर निर्धारण निर्णयउपर चित्त नबुझाई आवश्यक रकम धरौटीमा राखी प्रशासकीय पुनरावलोकन वा न्यायाधीकरणमा गएको तर कर कार्यालयलाई जानकारी नभएको र करदाताले कर विवरण (रिटर्न) अनुसार समयमा मूअकर राजस्व रकम दाखिला नगरेको अवस्थामा वक्यौता रकम देखिन्छ । विभिन्न कारणबाट सिर्जना भएको वक्यौतालाई क्रमशः देहायबमोजिम हटाउन वा घटाउन सकिन्छ । करदातालाई सरल तथा स्पष्ट बुझाउने उद्देश्यले काल्पनिक मिति तथा रकमसमेत उल्लेख गरिएकोे छ ।

करदाताले मूअकर राजस्व रकम दाखिला गर्दा राजस्व शीर्षक फरक परेमा सोही आर्थिक वर्षमा भए पीडीसीआर गरी सच्याउन सकिन्छ (आव ०६८÷६९ मा मूअकरमा दाखिला गरेको रकम आयकरको शीर्षकमा परे सोही आवमा सच्याउनुपर्छ) । यदि आव फरक परे वा गत आवहरूमा राजस्व रकम दाखिला गरेको भएमा राजस्व लेखा निर्देशिका २०६३ अनुसार राजस्व शीर्षक सच्याउन सकिँदैन (आव ०६७÷६८ मा मूअकरमा दाखिला गरेको रकम आयकरको शीर्षकमा परे आव ०६८÷६९ असोज मसान्तपछि सच्याउन मिल्दैन) । तर उक्त रकमलाई सम्बन्धित शीर्षकमा क्यारिङ फरवार्ड गरी हिसाब मिलान गर्न सकिन्छ । करदाताले मूअकर रकम चेकमार्फत २५ वा सोभन्दा अगाडि दाखिला गरेको  तर उक्त चेक २६ वा सोभन्दा पछाडि क्लियरिङ भएमा ढिला दाखिलाको शुल्क तथा ब्याज रकम (२०६९ असार २५ मा दाखिला गरेको चेक २६ मा क्लियरिङ भएमा) भुक्तानी गर्नुपर्छ, तर जीएफपी चेक दाखिला गरेको अवस्थामा लागू हुनेछैन । यसैगरी करदाताले मूअकर राजस्व रकम समयमै दाखिला गरेको तर उक्त रकम गलत प्यानमा परेको वा आरएएसमा  इन्ट्री नभएको अवस्था रहेछ भने पीडीसीआर गरी प्यान सच्याउन वा आरएएसमा इन्ट्री गरी वक्यौता रकम हटाउन सकिन्छ । यसरी हिसाब मिलान गर्दा करदातालाई बढी आर्थिक भार पर्नेछैन । करदाताको कर निर्धारण भई दाखिला गर्नुपर्ने रकम मूअकर विवरण फारमको अन्य थपघटमा राखी मिलान गरेको छ भने यसको जानकारी कार्यालयलाई गराउनुपर्छ (कर निर्धारण भएको अवधि २०६६ माघ र निर्धारण कर २०६९ असारको अन्य थपघटमा राखी क्रेडिटमा मिलान गरेको रहेछ) । कर कार्यालयबाट कर निर्धारण भएको अवधिसम्म करदाताले निर्धारण क्रेडिट विवरण पेस गरेको भए (२०६६ माघमा २०६९ असारको अन्य थपघटमा मिलान गरेको रकमभन्दा बढी मिलान गर्न बाँकी क्रेडिट रकम रहेको भए) करदाता सूचनामार्फत हिसाब मिलान गरी वक्यौता रकम हटाउन सकिन्छ । कर कार्यालयबाट कर निर्धारण भएको अवस्थामा करदाताले कर निर्धारण निर्णयउपर चित्त नबुझाई आवश्यक रकम धरौटीमा राखी प्रशासकीय पुनरावलोकन वा न्यायाधीकरणमा गएको अवस्थामा सम्बन्धित कार्यालयलाई जानकारी गराई कुल अपिल रकमलाई (कर निर्धारणमार्फत रु. १० लाख जरिवाना गरेको र  करदाताले प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि एकतिहाइ रकम नगद धरौटीमा जम्मा गरेमा) अपिल ब्याच पोस्टिङ गरी (रु. १० लाखबराबर) वक्यौता रकम घटाउन सकिन्छ र अन्त्यमा प्रस्तुत विभिन्न तरिकाबाट वक्यौता रकम हटाउन नसकिने भए करदाताले समयमा नै आवश्यक रकम दाखिला गरी शुल्क तथा ब्याजबाट बच्नुपर्ने देखिन्छ ।
(लेखक, करदाता सेवा कार्यालय, त्रिपुरेश्वरका अधिकृत हुन् ।)

असल शासनको सन्दर्भ

भोला शर्मा राज्य सञ्चालनका सन्दर्भमा शासकीय शक्ति र अधिकारको समुचित प्रयोग उपर जनादेशले ओतप्रोत भएको राजनीति र सूचना तथा विज्ञताले भरिपूर्ण प्रशासन सन्तुलित रूपमा क्रियाशील हुँदा मुलुकमा सुशासनको बहाली हुन्छ। प्रशासनिक राजनीति र राजनीतिक प्रशासनको दुष्प्रभावले सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावित भई गन्तव्यहीन हुन्छ। शासकको अभीष्ट पूरा गर्न कानुनको अक्षरशः कार्यान्वयन मात्र सुशासन होइन आम नागरिकको सर्वोत्तम हित र उन्नतिका लागि कानुनका छिद्र पत्ता लगाई संशोधनतर्फ पहल गरी जनमुखी व्यवहार प्रदर्शन गर्नु सुशासनको माग हो। यसमा प्रशासनले राजनीतिक सामीप्य खोज्ने होइन निर्भीक र निष्पक्ष रूपमा अगाडि बढ्ने हो। राज्यमा अव्यवस्था अन्त्य गरी सुव्यवस्था कायम गर्न प्रशासनको एक्लो प्रयासबाट मात्र सम्भव नभएकोले राजनीतिक शक्ति र शासकीय व्यवस्थाका अन्य पात्रको सहभागिता, सहकार्य र साझेदारी आवश्यक ठानिन्छ। यसलाई हस्तक्षेपबाट होइन सहयोगात्मक सुसम्बन्धबाट स्थापित गर्दै लानुपर्दछ। असल शासनको अवयव न्ाागरिक बडापत्र एक्काइसौँ शताब्दीको दर्पण हो। बेलायतबाट सुरु गरिएको यस बडापत्रलाई सरकार र जनताबीचको भावनात्मक र कार्यात्मक सामीप्य कायम गर्न विभिन्न राष्ट्रले अवलम्बन गर्दै आएका छन्। नेपालमा पनि वि.सं. २०५६ सालदेखि नै कार्यालयहरूका भित्ताभित्तामा नागरिक बडापत्र टाँसिएको छ। यसले प्रशासनिक व्यवस्थाप्रति सर्वसाधारणको पहुँच र प्रभावकारिता वृद्धि गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई जनमुखी जवाफदेही, पारदर्शी, वैधानिक र अनुमानयोग्य बनाउन मद्दत पुर्‍याएको छ। आजको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो- सुशासन राज्यको अङ्ग विना चल्न सक्छ तर आधुनिक समाज सुशासन विना चल्न सक्दैन। कुशल प्रशासनले सुशासन निम्त्याउँछ, प्रशासनले जनताका लागि दैनिक कार्यमा प्रभावकारिता ल्याई साधनको सर्वोत्तम प्रयोगमा सघाउ पुर्‍याउँछ। यसै मान्यताको सेरोफेरोमा ८० को दशकमा देखापरेको नवीन उदारवाद र नवीन व्यवस्थापकीय धारणाले ९० को दशकमा नेपाललाई झस्कायो। सरकारको सर्वेसर्वा कार्यक्षेत्रमा पुनरावलोकन भएर अन्य शासकीय पात्रलाई शासनमा समावेश गरिए पनि परिवर्तन र विकासले वाञ्छित गति लिन सकेन। खासगरी निजी क्षेत्र मजबुत भई नसकेकाले सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा अगाडि बढाइएको छ। स्थिति अझै सन्तोषजनक देखिएको छैन। तसर्थ असल लागि सानो, छरितो र लचकदार सरकारको निर्माण र क्रियाशीलता सर्वोत्तम उपाय हुनसक्छ।

समावेशिकरण र सान्दर्भिकता

भरत नेपाली सामाजिक न्याय र लोकतन्त्रको बहस हुन थालेको शताब्दीऔं भए पनि सीमान्तकृत र बहिष्करणमा परेकालाई लक्षित गरेर समावेशीकरण शब्दको प्रयोग हुन थालेको तीन दशकभन्दा बढी भएको छैन। प्रत्येक कल्याणकारी राज्यले समाजका उत्पीडित तथा उपेक्षित वर्गलाई लक्षित गरेर सामाजिक सुरक्षा लगायतका कल्याणकारी कार्यक्रम अघि सारे पनि त्यो धारणा निष्त्रिmय सहभागितालाई प्रवर्द्धन गर्ने खालको थियो, सुशासन र समावेशी समाज निर्माण गर्ने खालको थिएन। युरोपमा सन् १९८० को दशकमा उत्पन्न सामाजिक र आर्थिक सङ्कट तथा लोककल्याणकारी राज्यको असफलताले सामाजिक समावेशीकरण र असमावेशीकरण जस्ता शब्दावलीको प्रयोग गर्न थालिएको हो। नेपालका कुन कुन जाति, भाषा, संस्कृति, धर्म, लिङ्ग र क्षेत्र बहिष्करण र वञ्चितीकरणमा परेका छन् ? स्रोत साधन, शक्ति र अवसरमा को को टाढा को को नजिक छन् ? यो आयामबाट नेपालको वर्तमान संरचनात्मक अवस्था अध्ययन र विश्लेषण गर्दा समावेशीकरणको आवश्यकतालाई स्पष्टसँग बुझ्न सकिन्छ। जातीय रूपमा ब्राहृमण—क्षेत्री, भाषिक रूपमा नेपाली, सांस्कृतिक रूपमा आर्य, धार्मिक रूपमा हिन्दु, लैङ्गकि रूपमा पुरुष र क्षेत्रीय रूपमा काठमाडौँ उपत्यका र केही सहरी भाग समाजका मूल्यवान स्रोत साधन, शक्ति र अवसरबाट नजिक रहदै आएका छन्। लैङ्गकि र जातीय विभेदका कारण दलित, जनजाति र महिलाहरू हरेक पक्षबाट पछाडि पर्दै गएका छन्। नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा भाषिक हिसाबले तराई र क्षेत्रगत हिसाबले दुर्गममा बस्ने कणर्ाली र सुदूरपश्चिमका समुदाय पनि बहिष्करणमा परेका छन्। नेपाली समाज परम्परागत रूपमा नै जातीय, वर्गीय, धार्मिक र लैङ्गकि आधारमा विभाजित थियो। समाजमा परापूर्वकालदेखि महिलालाई वञ्चित गराई जमिनमा उब्जिएका अन्नपात पुरुषको अधीनमा हुने, महिलालाई निर्णय प्रक्रियामा सामेल नगराउने, महिलामाथि दमन गर्ने, ऐसआराम पुरुषका लागि मात्र हो भन्ने सोचाइ र प्रवृत्तिले गर्दा महिला विभेद र उत्पीडनको सिकार हुन पुगे।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अवस्था

नगेन्द्रकेशरी पोखरेल राज्यका तर्फबाट जनतालाई उपलब्ध गराउने सेवा तथा सुविधालाई साधारण अर्थमा सार्वजनिक सेवा भनिन्छ। आˆना नागरिकलाई विभिन्न सेवा उपलब्ध गराउने भनी राज्यले जाहेर गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने सेवालाई सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनिन्छ। सार्वजनिक सेवा नागरिकहरूले समान रूपमा प्राप्त गर्नसक्ने साझा अवधारणा हो। यो राज्यको शासकीय व्यवस्थासँग समेत सम्बन्धित छ। राज्यले शासन व्यव्ास्था सञ्चालन गर्न जनतालाई उपलब्ध गराउने वस्तु वा सेवा सबै यसमा पर्दछन्। सामान्य अर्थमा राज्यबाट प्राप्त गर्ने वस्तु सेवा र सुविधा सबै यसको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत पर्ने देखिए पनि यसको सन्दर्भ त्यतिमा मात्र सीमित छैन। राज्यको क्षेत्राधिकार भित्र र बाहिर राज्य सरकारले उपलब्ध गराउने सेवाका अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत निजीक्षेत्र गैरसरकारी संस्थासमेतले नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व अन्तर्गत प्रदानगर्ने कबुलियत, घोषणा यसका विषयवस्तु भित्र पर्दछन्। सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको नैसर्गिक अधिकारको रूपमा स्थापित भइसकेको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा यसले जनताका इच्छा, चाहना र आवश्यकतालाई सम्बोधन गरेको हुनुपर्छ। यति मात्र हो कि राज्यको निर्धारित भूमिकामा यसको प्रयोगको अवस्था फरक फरक देखिने गरेको छ। न्ागरिक सेवा र सन्तुष्टि नै राज्य वा सरकारको अभिष्ट भएकाले सार्वजनिक सेवाका विषयवस्तुलाई राज्यका नीति कार्यक्रमले सुनिश्चितता प्रदान गर्दछ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा राज्यको भूमिका र कार्यक्षेत्र कति रहने र निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, सामुदायिक सङ्घ संगठन र गैरसरकारी संगठन लगायत अन्यको कसरी कुन हदसम्म त्यसमा सहभागी बन्ने कुराले सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता बारे किटान गर्न सकिन्छ। जो कसैले जसरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहको जिम्मेवारी बहन गरे पनि त्यस्तो सेवा जनताको चाहना, सेवा प्रवाहको लागि निश्चित मापदण्ड, सेवा प्रवाहको स्थान, त्यसको उपलब्धि र स्वतन्त्र मूल्याङ्कनका आधारमा सुनिश्चितताको प्रयास आवश्यक र अनिवार्य मानिन्छ। यसका लागि राज्य संयन्त्रको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष जिम्मेवारी र संलग्नतालाई अपरिहार्य ठानिन्छ। राज्य कुनै पनि बहानामा आˆनो यो उत्तरदायित्वबाट पन्छिन मिल्ने देखिँदैन।

कर फिर्ता र मिलानः अधिकार वा निगाहा ?

शरदप्रसाद कोइराला कानुनी प्रावधानका आधारमा बढी दाखिला भएको करको रकम मिलान गर्ने र फिर्ता पाउने अधिकार करदाताको हो भन्नेमा कुनै द्विविधा छैन । जब कुनै विषयमा एउटा पक्षको अधिकार हुन्छ भने तत्विषयमा अर्को पक्षको कर्तव्य अभिनिश्चित हुन्छ । अधिकार र कर्तव्य अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् । तसर्थ बढी दाखिला भएको कर मिलान गरिदिनु र फिर्ता दिनु कर प्रशासनको कर्तव्य हो । 

हाल प्रचलनमा रहेको आयकर ऐन–०५८, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन–०५२ अन्तःशुल्क ऐन–०५८ र भन्सार ऐन–०६४ मा रहेका प्रावधानहरू एवं कानुनी सिद्धान्तहरूका आधारमा करदाताले विभिन्न विधिद्वारा भुक्तानी गरेको अवस्थामा आफ्नो कर दायित्वमा मिलान गर्न सक्छ । कुनै कारणले कानुनले तिर्नुपर्नेभन्दा बढी रकम भुक्तानी भएको अवस्थामा बढी भुक्तानी भएको रकम फिर्ता पाउँछ । फिर्ता पाउनुपर्ने रकम कानुनमा तोकिएको समयमा कर प्रशासनले फिर्ता नगरेमा निश्चित ब्याजदर रकमसहित करदातालाई बढी भुक्तानी भएको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सामान्य कानुनी सिद्धान्तअनुसार करदाता स्वयं वा करदाताका तर्फबाट अन्य व्यक्तिले भुक्तानी गरिदिएको रकम कर प्रशासनले सहज र सरल रूपमा कर मिलान वा फिर्ता दिने कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । यो कर प्रशासनको कर्तव्य र करदाताको अधिकार हो, तर वास्तविक जीवनमा यो कर प्रशासनको निगाहा र आशीर्वादका रूपमा रहेको छ ।राजस्वसम्बन्धी कुनै कानुनमा व्यक्तिले तिर्नुपर्नेभन्दा बढी रकम दाखिला गरेको अवस्थामा फिर्ता दिइनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छैन भने पनि बढी दाखिला भएको रकम दाखिला गर्ने व्यक्तिले फिर्ता पाउने अधिकार राख्छ । त्यसैगरी कुनै पनि व्यक्तिले अर्को व्यक्तिको सम्पत्तिबाट अन्यायिक फाइदा लिन पाउँदैन भन्ने कानुनको मान्य सिद्धान्त छ । यस सिद्धान्तबमोजिम समेत बढी दाखिला भएको रकम करदाताले कर प्रशासनबाट फिर्ता लिन सक्छ । आयकर ऐनमा करदाताबाट कर असुली गरिने तीनवटा विधि अपनाइएको छ । करदाताले किस्ताबन्दी रूपमा समय–समयमा कर तिर्ने, करदाताले पाउने भुक्तानीमा भुक्तानीकर्ताबाट करकट्टी गराई र कर प्रशासनले कर निर्धारण गरी कर रकम दाखिला गर्न लगाई कर असुली गरिने प्रावधान छ ।

नेपालको अर्थराजनीति र अपविकास

प्रस्तुति: प्रा.डा. चैतन्य मिश्र पुँजीवादलाई नियाल्दा विकास, अविकास र अपविकासको प्रसंगलाई चर्चा गर्नु उपयुक्त हुन्छ । विकास भनेको यस्तो अवस्था हो, जुन अवस्थामा श्रम र पुँजी एकाकार भएको हुन्छ । पुँजी लगानीले छरिएको श्रमलाई एकीकृत गर्छ भने श्रमिकलाई बाँच्ने आधार दिन्छ । साथै, श्रमिकबाट वस्तु वा सेवाको निर्माण हुने भएकाले यी दुई तत्वको एकीकरणबाट विकास हुने हो । विकसित र अविकसित मुलुकबीचको अन्तरसम्बन्ध तथा लेनदेन शून्य रहेको विशिष्ठ अवस्था नै अविकास हो ।
इतिहासको लामो कालखण्डसम्म राष्ट्र–राष्ट्रबीच धेरै लामो समयसम्म अविकासको सम्बन्ध रहे पनि पुँजीवादको विकासक्रमलाई नियाल्ने हो भने पछिल्लो ४–५ सय वर्षयता यो घनिभूत भएको पाइन्छ । विशेषगरी पुँजीवादको विकासक्रमसँगै औपनिवेशिकताको माध्यमबाट अविकासको अन्त्य भएको मान्न सकिन्छ । अविकासको अन्त्यसँगै विकसित राष्ट्रहरू जब अविकसित मुलुकमा औपनिवेशिकताको माध्यमवाट प्रवेश गरे, त्यही बेलादेखि नै अपविकासको थालनी भएको मान्न सकिन्छ । विकसित देशको प्रवेशसँगै अविकसित देशहरूले एकआपसमा जब सामाजिक, आर्थिक अन्तक्र्रियालाई घनिभूत पारे, अविकासको त अन्त्य भयो भने अपविकासको पनि प्रवेश भयो ।
उपनिवेसको माध्यमबाट जब विकासितले अविकसित मुलुकहरूलाई आफ्नो घेरामा हाले, त्यतिखेर अविकसित मुलुकमा जुन अवस्था देखाप¥यो, त्यही अपविकासको प्रमुख कडी हो । अझ प्रष्ट रूपमा भन्नुपर्दा विकसित अर्थतन्त्रले अविकसित अर्थतन्त्रलाई गाँज्नु नै अपविकास हो ।
पहिला मुलुकहरू छुट्टाछुट्टै थिए, आफ्ना आफ्नै तरिकाले चलेका कारण एक–अर्काबीचको लेनदेन छँदै थिएन । ५ सय वर्षयता भएको पुँजीवादको  विकास क्रमसँगै यो प्रक्रिया भत्कियो ।
पुँजीवादको विकासक्रमलाई हेर्दा उसको मुख्य चरित्र मानिने उपनिवेश, अन्तर्राष्ट्रिय बजारको स्थापना, लगानीले गर्दा अविकसित राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्रमा एक प्रकारको नयाँ तरंग नै आयो ।
पुँजीवादको आरम्भपछि पुरानो भत्किएर नयाँ प्रक्रियाको थालनी भएका कारण नै तरंग आएको हो । विचारणीय प्रसंग के छ भने यसरी विकासित देशहरू अविकसित देशमाथी हाबी हुँदा त्यहाँको अर्थतन्त्रले गति दिए जस्तो लागे पनि ठीक उल्टो गतिमा हिँडेको छ । यसरी विकसित अर्थतन्त्रले अविकसित अर्थन्त्रलाई गाँज्दा आउने संक्रमण नै अपविकास हो ।
विगत ३ सय वर्षअघिसम्मको अवस्थालाई नियाल्ने हो भने संसारकै धनी तथा वैभवशाली राष्ट्रहरूमा भारत र चीन पथ्र्यो । थोरै श्रममा धेरै उत्पादन गर्न सक्नेमा यी राष्ट्रहरू पर्थे । त्यो समयको कुरा गर्दा पनि स्वयम् नेपाल नै मल्लकालको मध्यतिर समृद्ध थियो । अर्को विचारणीय पक्ष भनेको अहिलेका आर्थिक रूपमा धनी मानिएका युरोपेली मुलुक र अमेरिका २ सय ५० वर्षअघिसम्म गरिब थिए । भारत र चीनमा विश्वकै धेरै जनघनत्वले के पुष्टि गर्छ भने यी राष्ट्रहरू विगतमा आर्थिक रूपमा समृद्ध थिए ।
जहाँ विकास हुन्छ, जनसंख्याको चाप सँगसँगै बढ्दै जान्छ । भारत र चीनमा भएको तीब्र आर्थिक विकासले गर्दा जनसंख्याको चाप बढ्दै गएको हो । चीनको ह्वाङ्हो र भारतको गंगा नदीले विशाल क्षेत्र सिञ्चित गरेका कारण धेरै उत्पादन हुने भएकाले त्यस ठाउँमा जनघनत्व बढेको हो । प्रकृतिले साथ दिएको यस्ता ठाउँहरू विश्वमा कम थिए भने राज्य व्यवस्था पनि व्यवस्थित र बलियो थियो, जसका कारण ती राष्ट्रहरूले समृद्धि प्राप्त गरेका थिए । इतिहासको कालखण्डमा समृद्धि र दुर्गतिको कालमा उतारचढाव हुने भए पनि भारत र चीनमा समृद्धि धेरै लामो समयसम्म रह्यो । सोही समयमा नेपाल पनि अपविकासबाट मुक्त थियो, यसको बलियो प्रमाण मल्लकाल हो । अपविकासको प्रष्ट परिभाषा भनेको विकसित राष्ट्रले अविकसित मुलुकको अर्थ राजनीतिलाई आफ्नो वशमा राख्ने प्रक्रिया हो ।
अपविकासको मुख्य चरित्र भनेको बजारीकरण हो, गरिब देशबाट धनी राष्ट्रले सस्तोमा कच्चा पदार्थ लगेर सामान उत्पादन गरी त्यही सामान फेरि गरिब राष्ट्रलाई महँगोमा बेच्छ । जस्तोः भारतले सस्तोमा नेपालबाट कपास लैजान्छ र उसले कपडा बनाएर नेपाललाई महँगोमा बेच्छ ।
सस्तोमा कपडा बेचेर महँगोमा कपडा किन्दा नेपालले केही हदसम्म भारतको अर्थतन्त्र, श्रम बजारलाई थेगिरहेको छ । जस्तो नेपालीले भारतीय कपडा किन्दा भारतको अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुग्छ भने त्यहाँका मजदुरलाई पनि पालिरहेको छ । यो प्रक्रियाले नेपालमै हुनुपर्ने पुनर्लगानी वातावरणलाई बिगारेको छ । यस्तोखाले अपविकासको प्रक्रिया विगत लामो समयदेखि चलिरहेको छ भने अझै यो मजबुत छ ।
अपविकास भनेको देश–देशबीच मात्र हुने होइन, यो एउटै देशभित्रै पनि व्याप्त हुने विषय हो । जस्तो, काठमाडौंको विकासले सिन्धुपाल्चोकको विकास अवरुद्ध हुन्छ । सिन्धुपाल्चोकमा हुनुपर्ने लगानी काठमाडौंमा भएपछि सिन्धुपाल्चोक पछाडि पर्छ । गाउँका युवा सहर पसेपछि गाउँमा विकास अवरुद्ध हुनु स्वाभाविक हुन्छ । गाउँमा मान्छे नभएपछि अस्पताल, कलेज, विद्यालय, कलकारखाना कसैले खोल्दैनन् । एक ठाउँले अर्को ठाउँलाई छायाँमा पार्ने प्रक्रिया भएकाले अमेरिका–भारतले हामीलाई छायाँमा पा¥यो भन्ने मात्र होइन कि एउटै देशमा सहरले गाउँलाई, पूर्वले पश्चिमलाई ओझलेमा पाछैन, यो अपविकासको मुख्य चरित्र हो ।
अपविकासमा फसिसकेपछि हाम्रोजस्तो मुलुकका स्रोत सम्पदा, श्रम विदेश वा अन्यत्र गएर एकीकृत हुन्छन् । विकासका लागि पुँजी र श्रम दुवैलाई एकीकृत गराउनुपर्नेमा अपविकासले यी दुईबीच दरार ल्याउने काम गर्छ । जस्तो ः नेपालका नदीहरूबाट भारतको भूमि सिञ्चित भएर भारतमा रोजगारीको सिर्जना हुन्छ तर नेपाली काम खोज्दै त्यहाँ पुग्छ । नेपालभित्रै पानी र भूमिमाथिको लगानी एकाकार हुने मौका नमिल्दा हामी अपविकासमा फस्यौं ।
नेपालको श्रम नेपालमै खपत भएको भए यहीँको विकास हुन्थ्यो, सस्तो श्रम बेच्न बाध्य हुँदैनथ्यो । श्रमिकले कमाएको रकम स्वदेशमै परिचालन हुने हुँदा एक जनाको मात्र नभई अन्य नागरिकको पनि आर्थिक अवस्था बलियो हुन्थ्यो । तर, अहिले मजदुर गएका छन्, उनीहरूले कमाएको रकम त्यहीँ खर्च भएको अवस्था छ ।
हाम्रो जस्तो अविसिकत देशमा पनि लाखौं मोटरसाइकल र कार खपत भइरहेको सन्दर्भमा अविकसित भन्ने हाम्रो जस्ता देशहरूले विकसित राष्ट्रका पुँजीपतिलाई नाफा दिइरहेका छौं भने कामदारलाई रोजगार दिइरहेका छौं ।
उल्लेख गर्न खोजिएको मुख्य विषय भनेको अपविकासको यो चक्रबाट मुक्त गर्न सकियो भने मात्र हामै्र श्रमिक तथा पुँजीपतिलाई नाफा दिन र तलब खुवाउन सक्छौं ।
अपविकासको चक्रबाट मुक्त हुनु भनेको आफैंमा गाह्रो विषय हो । विकसित देशबाट सामान आयात रोक्न पनि सक्दैनौं भने विदेश जाने कामदारलाई नियन्त्रण गर्न पनि सक्दैनौं । कामदारको रेमिट्यान्सबाट तत्काल केही फाइदा देखिएको छ । पछिल्लो समयमा विकसित पुँजीवादको मुख्य मन्त्र भनेको स्थानीय सस्तो श्रम नै हो । उल्लेखनीय कुरा के हो भने हामी सस्तो श्रम बेच्न पनि स्वतन्त्र छैनौं । किनकि हामीले सस्तो श्रम बेचेकै कारणले त हामीलाई अरब राष्ट्रहरूले निम्तो दिइरहेका छन् । महँगो श्रम बेच्ने भनियो भने त उसले वास्तै गर्दैन ।
हाम्रो अपविकासको यो चक्र तोड्नलाई सस्तो श्रमलाई पुँजीसँग एकाकार गर्नु त अवश्यक छ नै । स्वभाविक प्रश्न उठ्छ, एकाकार गर्ने जिम्मेवारी कस्को ? पुँजी र श्रमलाई एकाकार गर्ने जिम्मेवारी सरकारको त हुँदै हो, यसमा राजनीतिक दलको न्यायपूर्ण मिलेमतोको अवश्यक छ ।” अहिलेको जस्तो श्रमिक र पुँजीपतिको झगडाले अपविकासलाई नै स्थायित्व दिन्छ । अहिले जति पुँजीपतिबाट समस्या सिर्जना भएको छ, त्यत्ति नै श्रमिकबाट पनि । श्रम संगठनका नाममा उद्योग राजनीति गर्ने थलो भएको छ । यसको घाटा उद्योगपतिलाई त छँदै छ, यसले स्वयं श्रमिकलाई पनि ठूलो घाटा पु¥याउँछ । उद्योगलाई राजनीति गर्ने थलो बनाउने दलहरूलाई यसले ठूलो असर पारेको हुन्छ भन्दा फरक नपर्ला । उद्योग बन्द भएपछि मुलुकको श्रम सम्बन्ध, अर्थराजनीति सबै अन्य मुलुकसँग परनिर्भर हुन्छ । दलहरू पनि ती विकसित आफू निर्भर राष्ट्रको दबदबामा राजनीति गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । नेपाली राजनीतिको वर्तमान चरित्र पनि यही हो, अपविकासका कारण राजनिति थिचोमिचोमा परेको छ । आर्थिक परनिर्भरतासँग यसको गहिरो तर प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ ।
अर्थतन्त्रको मुख्य आधार मानिएको श्रमिक र पुँजीपति वर्गबीचको सम्बन्ध सधैं कटुतामा राखेर विकास हुन नसक्ने भएकाले यी दुई वर्गलाई मिलाउने काम सरकार तथा रजनीतिक दलको हो । यो प्रक्रिया राष्ट्रियस्तरको साथै स्थानीयस्तरमा पनि लागू गर्नुपर्छ । श्रमिक, सरकार र पुँजीपति आ–आफ्नै दिशामा फर्केको हालको अवस्थाले अपविकासलाई निरन्तरतामात्र दिन्छ ।

Management By Objectives (MBO) - Peter Drucker MBO

The Concept Of Management By Objectives (MBO)

The concept of MBO is closely connected with the concept of planning. The process of planning implies the existence of objectives and is used as a tool/technique for achieving the objectives. Modern managements are rightly described as 'Management by Objectives' (MBO). This MBO concept was popularized by Peter Drucker. It suggests that objectives should not be imposed on subordinates but should be decided collectively by a concerned with the management. This gives popular support to them and the achievement of such objectives becomes easy and quick.

Management by Objectives (MBO) is the most widely accepted philosophy of management today. It is a demanding and rewarding style of management. It concentrates attention on the accomplishment of objectives through participation of all concerned persons, i.e., through team spirit. MBO is based on the assumption that people perform better when they know what is expected of them and can relate their personal goals to organizational objectives. Superior subordinate participation, joint goal setting and support and encouragement from superior to subordinates are the basic features of MBO. It is a result-oriented philosophy and offers many advantages such as employee motivation, high morale, effective and purposeful leadership and clear objectives before all concerned per-sons.

MBO is a participative and democratic style of management. Here, ample a scope is given to subordinates and is given higher status and positive/participative role. In short, MBO is both a philosophy and approach to management. MBO concept is different from MBC (Management by Control) and is also superior in many respects. According to the classical theory of management, top management is concerned with objectives setting, directing and coordinating the efforts of middle level managers and lower level staff. However, achievement of organizational objectives is possible not by giving orders and instructions but by securing cooperation and participation of all persons. For this, they should be associated with the management process. This is possible in the case of MBO and hence MBO is different from MBC and also superior to MBC.

MBO is an approach (to planning) that helps to overcome these barriers. MBO involves the establishment of goals by managers and their subordinates acting together, specifying responsibilities and assigning authority for achieving the goals and finally constant monitoring of performance. The genesis of MBO is attributed to Peter Drucker who has explained it in his book 'The Practice of Management'.

मुद्रास्फीति, ज्याला र आर्थिक वृद्धि

प्रस्तुति: टुलराज बस्याल उच्च मुद्रास्फीति र न्यून आर्थिक वृद्धिको समस्याबाट अर्थतन्त्र गुज्रिरहेको भए तापनि मूल्य स्थायित्व कायम गर्ने र आर्थिक वृद्धिदरलाई द्रुततर बनाउनेतर्फ खासै प्रयास भएको देखिँदैन । तीनवर्षीय अन्तरिम योजना (२०६४/६५/२०६६।६७) ले आर्थिक वृद्धि (आधारभूत मूल्य) को औसत लक्ष्य ५.५ प्रतिशत राखेकोमा वास्तविक वृद्धिदर ४.६ प्रतिशत रह्यो । यसको विपरीत योजनावधिमा मुद्रास्फीतिको अनुमान औसत ५.६ प्रतिशत रहेकोमा वास्तविक मुद्रास्फीति निकै बढ्न गई १०.५ प्रतिशत पुग्यो । चालू त्रिवर्षीय योजना (२०६७/६८–२०६९/७०) ले आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य ५.५ प्रतिशत राखेकोमा योजनाको पहिलो दुई वर्ष २०६७/६८–२०६८/६९ मा वास्तविक वृद्धिदर ४.२ प्रतिशत हासिल हुन सक्यो भने मुद्रास्फीति अनुमान ७ प्रतिशतको तुलनामा बढ्न गई ८.८ प्रतिशत पुग्यो । पहिलो चार वर्ष २०६५/६६–२०६८/६९ मा बजेट र मौद्रिक नीतिअनुसार आर्थिक वृद्धिदरको औसत लक्ष्य ५.५ प्रतिशत रहेको तुलनामा वास्तविक वृद्धिदर ४.५ प्रीतशत रह्यो भने मुद्रास्फीतितर्फ ७.१ प्रतिशत अनुमानको तुलनामा वास्तविक मुद्रास्फीति १०.३ प्रतिशत पुग्यो । २०५९/६० देखि २०६८«६९ को दशकमा आर्थिक वृद्धिदर उत्पादकको मूल्यको लक्ष्य २०६०/६१ मा ४ प्रतिशत रहेकोमा वास्तविक वृद्धिदर ४.७ प्रतिशत तथा २०६४÷६५ मा लक्ष्य ५ प्रतिशत रहेकोमा वास्तविक वृद्धिदर ६.१ प्रतिशत पुगेको थियो । बाँकी आठ वर्षहरू सबैमा लक्ष्यको तुलनामा आर्थिक वृद्धिदर कम रह्यो । मुद्रास्फीतितर्फ २०६०/६१ बाहेक अन्य सबै वर्षहरूमा अनुमानको तुलनामा वास्तविक मुद्रास्फीति अधिक रह्यो । विगत चार वर्षमा जीडीपीको मूल्य सूचकांकको औसत वृद्धिदर १२.६ प्रतिशत रहन जानुले पनि उच्च मुद्रास्फीतिको अवस्था इंगित गर्छ ।
तलब तथा ज्यालादर सूचकांक २०६१/६२=१०० को वृद्धिदर गत चार वर्षमा औसत १७.९ प्रतिशत रह्यो, जुन सोही अवधिमा प्रचलित मूल्यको जीडीपी वृद्धिदर (१७.६ प्रतिशत) भन्दा बढी छ । तलब ज्यालादर सूचकांकको यो उच्च वृद्धिदर उक्त अवधिको उपभोक्ता मूल्य सूचकांकको औसत वृद्धिदर (१०.३ प्रतिशत) र जीडीपी मूल्य सूचकांकको औसत वृद्धिदर (१२.६ प्रतिशत) भन्दा निकै उच्च रहेको देखिन्छ । उपरोक्त चार वर्षमा प्रचलित मूल्यमा कृषि क्षेत्रको जीडीपीको वृद्धिदर २०.२ प्रतिशत र कृषि क्षेत्रको जीडीपी मूल्य सूचकांकको वृद्धिदर १६.१ प्रतिशत रहेकोमा कृषि श्रमिकको वार्षिक औसत ज्याला वृद्धिदर २३.१ प्रतिशत रह्यो, जसबाट कृषि क्षेत्रमा श्रमशक्तिको चरम अभाव भई ज्याला वृद्धिदर निकै उच्च रहन गएको स्पष्ट देखिन्छ । प्रचलित मूल्यमा कृषि क्षेत्रको जीडीपी वृद्धिदरभन्दा कृषि क्षेत्रमा ज्यालादर वृद्धि उच्च रहन गएकाले कृषिक्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा पनि सोहीअनुसार प्रतिकूल प्रभाव पर्न गएको स्पष्ट हुन्छ ।
उपर्युक्त चार वर्षमा औद्योगिक क्षेत्र (निर्माणबाहेक) मा प्रचलित मूल्यमा जीडीपीको वृद्धिदर वार्षिक औसत १०.७ प्रतिशत मात्र रह्यो । सो अवधिमा औद्योगिक श्रमिकको ज्यालादर भने वार्षिक औसत १४.७ प्रतिशतले बढ्न पुग्यो जुन उत्पादन उद्योगको मूल्य सूचकांकको वृद्धिदर १०.७ प्रतिशतभन्दा बढी थियो । औद्योगिक क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता प्रतिकूल प्रभाव पार्न गएको फलस्वरूप जीडीपीमा उत्पादन उद्योगको योगदान २०६४/६५ को ७.३ प्रतिशतबाट २०६८/६९ मा ६.२ प्रतिशतमा ओल्र्यो । यस अवधिमा निर्माण क्षेत्रको जीडीपी प्रचलित मूल्यमा औसत १६.२ प्रतिशतले बढ्न गए तापनि यस क्षेत्रमा ज्यालादर औसत १८.१ प्रतिशतले बढ्न गएका कारणसमेत जीडीपीमा निर्माण क्षेत्रको अंश २०६४/६५ को ७ प्रतिशतबाट २०११/१२ मा ६.७ प्रतिशतमा सीमित रह्यो ।
उक्त चार वर्षको अवधिमा तलब तथा ज्यालादर सूचकांकको वार्षिक औसत वृद्धिदर प्रतिशत निजामतीतर्फ १४.९, सार्वजनिक संस्थानतर्फ १४.७, बैंक र वित्तीय संस्थाहरूतर्फ १४.३, जंगी र पुलिसतर्फ १७ र शिक्षातर्फ १४.१ रहेको थियो । सो चार वर्षको अवधिमा समग्र ज्यालादर सूचकांक वार्षिक औसत १९.७ प्रतिशतले बढ्न गयो, जुन सोही अवधिको समग्र जीडीपी वृद्धिदर (१७.६) प्रतिशतभन्दा बढी थियो । यसरी कृषि, उद्योग, सेवालगायत समग्र जीडीपीको प्रचलित मूल्यको वृद्धिदर भन्दा यी क्षेत्रहरूको ज्यालादर सूचकांकलगायत समग्र ज्यालादर सूचकांक अधिक रहेको परिप्रेक्ष्यमा यी क्षेत्रहरूलाई गतिशील, उत्पादनशील र प्रभावकारी बनाउन अर्थतन्त्रमा सरकारी भूमिका सहज र सुदृढ हुनुपर्ने अपरिहार्यता रहेको छ ।
राष्ट्रिय लेखाको प्रचलित आधारभूत मूल्यमा उपर्युक्त चार वर्षमा प्राथमिक क्षेत्र (कृषि, मत्स्यपालन र खानी तथा उत्खनन) को वार्षिक औसत वृद्धिदर २०.१ प्रतिशत रहे तापनि यस क्षेत्रको जीडीपी मूल्य सूचकांकको वृद्धिदर औसत १६ प्रतिशत जसमा कृषि श्रम ज्याला २३.१ प्रतिशत बढेको तथा द्वितीय क्षेत्र (उत्पादन उद्योग, विद्युत्, ग्याँस तथा पानी र निर्माण) को प्रचलित मूल्यमा जीडीपी १२.९ प्रतिशतले मात्र बढेको यद्यपि जीडीपी मूल्य सूचकांक १०.८ प्रतिशत जसमा औद्योगिक श्रम ज्याला १४.७ प्रतिशतले बढेकाले कृषि र उद्योग क्षेत्रमा लागत बढ्न गई यी क्षेत्रहरू थप बोझिलो र अप्रतिस्पर्धी बन्न पुगेको स्पष्ट छ । यी क्षेत्रहरूमा लागत बढ्ने र सक्षमता घट्ने प्रवृत्तिले गर्दा अर्थतन्त्रको स्पान्तरणको प्रक्रिया क्रियाशील बन्न नसकेको बारे दुईमत नहोला ।
देशमा लगानी र आर्थिक वृद्धिका सम्भावनाहरूलाई परिचालन गर्न नसक्दा तथा राजनीतिक क्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकताको विषय बनाउन नसक्दा रोजगारीका अवसरहरू साँघुरिँदै गए । फलस्वरूप, बर्सेनि श्रमबजारमा थपिने ४ लाख श्रमशक्तिको ठूलो अंश वैदेशिक रोजगारीका लागि देशबाट पलायन हुनुपर्ने बाध्यताले कृषि क्षेत्रमा श्रम अभाव भई उच्च श्रमलागतको कारण कृषि क्षेत्रको प्रतिस्पर्धी क्षमता अरू घट्न गएको माथिको विश्लेषणबाट स्पष्ट हुन्छ । साथै औद्योगिकतर्फ उत्पादन वृद्धिदरभन्दा ज्यालादर उच्च रहन गएको कारण उद्योगको गतिशिलता र प्रतिस्पर्धात्मकतामा पनि प्रतिकूल प्रभाव पर्न गएको देखिन्छ । औपचारिक सेवा क्षेत्रहरूमा पनि तलब तथा ज्यालादर सूचकांकको वृद्धिदर उच्च रहेको कारण खासगरी सार्वजनिक सेवा क्षेत्रको लागत बढ्न गएको र उत्पादकत्व घट्न गएको अवस्था छ ।
यसरी, कृषिमा श्रम अभाव र अन्य औपचारिक क्षेत्रहरूमा संगठित श्रमको मोलमोलाइका कारण श्रम लागत बढ्न गएको देखिन्छ । संगठित श्रमको मोलमोलाइको प्रत्यक्ष अनुकूल प्रभाव हाल रोजागरीमा रहेको श्रमशक्तिले पाउने र नयाँ श्रमशक्तिका लागि रोजगारीका अवसरहरू दुर्लभ हुँदै जाने समस्याले गर्दा देशमा थप रोजगारी सिर्जनामा सहायक हुने उत्पादनशील लगानी प्रवद्र्धन गर्न राज्य संयन्त्र र संगठित श्रम अन्योल सहजकारी हुनुपर्ने अपरिहार्यता छ । रोजगारमूलक लगानी प्रवद्र्धन हुन सकेन भने भाविष्यमा विद्यमान रोजगारीका अवसरहरूसमेत सुक्दै जाने र देशमा बेरोजगारीको समस्या अझ गरिहिँदै जाने भएकाले लगानी र रोजगारी वृद्धिका लागि संगठित श्रम अभियानले अत्यन्त उपयोगी भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालमा हालसम्म बनेका संविधान

काठमाडौँ, जेठ १३ गते। नेपाली जनताको त्याग, तपस्या र बलिदानबाट प्राप्त संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्ने अन्तिम दिन जेठ १४ गते। शनिबार राति अबेरसम्म नयाँ संविधान आउँछ वा आउँदैन भन्ने अन्योल जारी रहेको भए पनि संविधान जारी हुने प्रशस्त सम्भावना जीवित नै छ। जनताका ६०१ जना प्रतिनिधिले लेख्ने यो नयाँ संविधान हो। यसअघि नेपालमा दुईवटा अन्तरिम संविधानसमेत गरी ६ वटा संविधान जारी भएका छन्। यिनीहरूको निर्माणमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागितालाई निकै टाढा राखियो। २०६३ माघ १ गते जारी 'नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३' बाहेक अन्य सबै संविधानमा राजा महाराजाको इच्छा हावी थियो। अघिल्ला पाँचवटा संविधानले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित गर्न नसकेका कारण ती फालिए। यसको मूल कारण भनेको ती संविधानमा जनताको स्वामित्व, अपनत्व र सर्वोच्चता स्थापित थिएन। अहिलेसम्म बनेका संविधान ः १. नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन, २००४ ः यो पहिलो लिखित संविधान हो। राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले जहाँनिया राणा शासनप्रति जनताको बढ्दो आक्रोशलाई शान्त पार्ने उद्देश्यले २००४ साल माघ ४ गते जारी गरे तर संविधान कार्यान्वयनमा आएन। २. नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ ः नेपालको यो दोस्रो लिखित संविधान हो। शासनविरुद्धको जनक्रान्तिको सफलतापछि संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने सहमतिअनुरूप यो संविधान २००७ साल चैत २९ गते लागू भयो। यसको निर्माण मन्त्रिमण्डलले गरेको थियो। ३. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ ः संविधानसभाको निर्वाचन गराउने २००७ सालको क्रान्तिको सहमति तोड्दै राजा महेन्द्रले २०१५ फागुन १ गते यो संविधान जारी गरेका हुन्। ४. नेपालको संविधान, २०१९ ः दुई तिहाई मत ल्याई जनताबाट निर्वाचित बीपी कोइरालाको सरकारलाई सत्ताच्युत गरी पञ्चायती व्यवस्थालाई संवैधानिक आधार प्रदान गर्न यो संविधान ल्याइएको हो। राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रको घाँटी निमोठेर दलका नेतालाई जेलमा सढाएर २०१९ पुस १ गते यो संविधान जारी गरेका हुन्। ५. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ः तीस वर्ष लामो पञ्चायती व्यवस्था जनआन्दोलनबाट ढालेपछि आन्दोलनकारी शक्ति र राजा वीरेन्द्रबीचको सहमतिमा यो संविधान ल्याइएको हो। बहुदलीय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्र स्वीकार गरी अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा गठित सरकारले २०४७ साल कात्तिक २३ गते यो संविधान जारी गरेको हो। ६. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ः नेपाली जनताले २००७ साल पहिलेदेखि हालसम्म पटकपटक गर्दै आएका ऐतिहासिक सङ्घर्ष र जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न संविधानसभाबाट नयाँ संविधान नबनेसम्मका लागि यो संविधान ल्याइएको हो। तत्कालीन संसद्वादी सात राजनीतिक दल र वि्रदोही नेकपा -माओवादी) बीचको सहमतिमा २०६३ माघ १ गते अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्बाट यो अन्तरिम संविधान आएको हो। यही संविधानअनुसार २०६४ चैत २८ गते ऐतिहासिक संविधानसभाको निर्वाचन भएको हो। संविधानसभाले संविधान बनाउन लागेको समय नेपालको संविधानसभाले चार वर्षमा नयाँ संविधान बनाउने सम्भावना बढेको छ। हुन त संविधानसभाको निर्वाचन हुँदा दुई वर्षका लागि भनेर निर्वाचन भएको थियो। संविधानसभाले संविधान बनाउन खर्चिएको समयका सम्बन्धमा विभिन्न मुलुकको आआˆनै अनुभव रहेको छ। केही मुलुकको अनुभव

युरोपेली वित्त संकट

सन्जय आचार्य केही वर्ष यता युरोपेली वित्त संकट चर्चाको शिखरमा छ। विकासशील राष्ट्रहरूको ऋण समस्या दशकौं लामो भएपनि विकसित युरोपको ऋण समस्या धेरै लामो भने होइन। युरोपेली वित्त संकट सन् २००९ बाट सुरु भएको हो। यसका दीर्घकालीन प्रभाव कम गर्न सन् २०११ को मे महिनामा युरोपीय मुलुकका अर्थमन्त्रीले ७५० अर्ब युरोको उद्धार कोष खडा गरे। त्यसमा युरोपीय आर्थिक स्थायित्व सुविधाअन्तर्गत सदस्य राष्ट्रले अल्प र दीर्घकालीन ऋण लिनसक्ने प्रावधान राखियो। त्यसपछि २०११ को अक्टोबर र २०१२ को फेब्रअरीमा युरोपेली संघको नेतृत्वले यसका सदस्य राष्ट्रलाई वित्तीयरूपले संकटग्रस्त हुनबाट रोक्न निजी क्षेत्रले किनेका ५३.३ प्रतिशत ऋण पत्रहरू बैंकहरूले लिनसक्ने प्रावधान बनायो जसलाई युरोपेली बैंकहरूले ९ प्रतिशतसम्म पुँजीकृत गर्न सक्थे। यस अतिरिक्त युरोपीय आर्थिक स्थायित्व कोषलाई एक टि्रलियन युरो बनाइयो। यी सबै प्रयासहरू संकटग्रस्त ग्रीक अर्थतन्त्र र त्यही बाटोमा आएका अन्य मुलुकहरूलाई संकटबाट बाहिर निकाल्नेतर्फ लक्षित थिए। युरोपेली संकट ग्रीकमा मात्र केन्द्रित छैन। ग्रीकको पछि पछि पोर्चुगल र आयरल्यान्ड पनि त्यही बाटोमा आइरहेका छन्। यी तीनवटा मुलुकले सम्पूर्ण युरोपको कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ६ प्रतिशत ओगट्छन्। साइप्रस पनि बिस्तारै संकटमा पर्दैछ।