युरोपेली वित्त संकट

सन्जय आचार्य केही वर्ष यता युरोपेली वित्त संकट चर्चाको शिखरमा छ। विकासशील राष्ट्रहरूको ऋण समस्या दशकौं लामो भएपनि विकसित युरोपको ऋण समस्या धेरै लामो भने होइन। युरोपेली वित्त संकट सन् २००९ बाट सुरु भएको हो। यसका दीर्घकालीन प्रभाव कम गर्न सन् २०११ को मे महिनामा युरोपीय मुलुकका अर्थमन्त्रीले ७५० अर्ब युरोको उद्धार कोष खडा गरे। त्यसमा युरोपीय आर्थिक स्थायित्व सुविधाअन्तर्गत सदस्य राष्ट्रले अल्प र दीर्घकालीन ऋण लिनसक्ने प्रावधान राखियो। त्यसपछि २०११ को अक्टोबर र २०१२ को फेब्रअरीमा युरोपेली संघको नेतृत्वले यसका सदस्य राष्ट्रलाई वित्तीयरूपले संकटग्रस्त हुनबाट रोक्न निजी क्षेत्रले किनेका ५३.३ प्रतिशत ऋण पत्रहरू बैंकहरूले लिनसक्ने प्रावधान बनायो जसलाई युरोपेली बैंकहरूले ९ प्रतिशतसम्म पुँजीकृत गर्न सक्थे। यस अतिरिक्त युरोपीय आर्थिक स्थायित्व कोषलाई एक टि्रलियन युरो बनाइयो। यी सबै प्रयासहरू संकटग्रस्त ग्रीक अर्थतन्त्र र त्यही बाटोमा आएका अन्य मुलुकहरूलाई संकटबाट बाहिर निकाल्नेतर्फ लक्षित थिए। युरोपेली संकट ग्रीकमा मात्र केन्द्रित छैन। ग्रीकको पछि पछि पोर्चुगल र आयरल्यान्ड पनि त्यही बाटोमा आइरहेका छन्। यी तीनवटा मुलुकले सम्पूर्ण युरोपको कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ६ प्रतिशत ओगट्छन्। साइप्रस पनि बिस्तारै संकटमा पर्दैछ। 

सन् २००९ बाट स्पष्टसँग प्रकट भए पनि युरोपेली आर्थिक संकटको कारण केलाउने हो भने करिब एक दशक अगाडिदेखि हेर्नुपर्ने हुन्छ। केही जानकारहरू युरोपेली संघको स्थापना कालमा अन्तर युरोपीय व्यापारलाई सही ढंगबाट सम्बोधन नगरिएकाले यी समस्या अहिले सतहमा आएका ठान्छन्। युरोपेली संघको निर्माणताका जर्मनीको अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार अनुकूल थियो भने पोर्चुगल, स्पेन, इटाली, र आयरल्यान्डको अत्यन्त प्रतिकूल थियो। आन्तरिक मुद्राको सटही दर खस्कने स्थितिमा रहेका यी मुलुकलाई युरोपका सबल अर्थतन्त्रहरूसँग एउटै रूपबाट एकीकृत गरियो। अर्कोतिर खासगरी सन् २००२ देखि २००८ सम्म युरोपको सुस्त आर्थिक वृद्धि दरलाई हतारमा उकास्ने प्रयास स्वरूप बैंक कर्जालाई धेरै खुकुलो बनाइयो। रियल स्टेट क्षेत्रमा बढ्दो ऋण प्रवाहले केही मुलुकमा 'फोका' अर्थतन्त्रको विकास भयो र समस्या विस्तारै मुद्रा संकटतर्फ डोरियो। ग्रीस, आयरल्यान्ड र आइसल्यान्डका समस्याहरू उस्तै छन्। घटनाक्रमले सन् १९९७ को पूर्वी एसियाली मुलुकको आर्थिक संकटलाई सम्झाउँछ। फोकाका रूपमा विकसित क्षेत्र त ढिलोचाँडो फुट्छन् नै बाँकी क्षेत्र पनि त्यसपछि सही बाटोमा आफैं आउँछन् भन्न सकिँदैन। अर्कोतिर लगानी भएका क्षेत्रहरू टाट उल्टिए पनि सरकारले सुरक्षा प्रदान गरेको ऋण पत्रहरू हुनाले सार्वभौम वित्तमा बढोत्तरी मात्र हुने परिस्थिति रहन्छ। यही पृष्ठभूमिमा युरोपेली वित्त संकट फैलिएको छ। यसका अतिरिक्त कसैकसैले समस्यालाई युरोपेली सामाजिक सुरक्षामा बढेको सरकारी खर्चले पनि बल पुर्‍याएको धारणा राख्छन्। तथ्यहरूले यस धारणालाई सही पनि देखाएको छ। सन् २००७ मा सम्पूर्ण युरोपमा सरकारी बजेट घाटा सरकारी खर्चको ०.६ प्रतिशत रहेको मा वित्तीय संकटपछि करिब ७ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ। यसै अवधिमा सरकारी ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको ६६ प्रतिशत बाट बढेर ८४ प्रतिशत पुगेको छ। 
युरोपेली संकटले सरोकारवाला र नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष भूमिका खेल्ने संस्थाहरूको कार्य क्षेत्रको बारेमा पनि केही घतलाग्दा पक्षहरू उजागर गरेको छ। युरोपेली केन्द्रीय बैंकलाई मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रित गर्ने अधिकार दिइएको छ तर यसलाई रोजगारसम्बन्धी कुनै कार्यक्षेत्र तोकिएको छैन। यी दुई पक्षहरूलाई अमेरिकी केन्द्रीय बैंकले जस्तै एउटै छातामुनि राख्नुपर्ने सोचाइ विकसित भइरहेको छ। युरोपलाई आर्थिकरूपले एकीकृत गर्दा राजनीतिक पक्ष अनावश्यकरूपले प्रबल भई आर्थिक कार्यक्षेत्रलाई अस्वाभाविक ढंगले कित्ताकाट गरिएको महसुस हुनथालेको छ। युरोपेली मुद्रा र यसको स्थायित्व यी सबै समस्या हुँदाहुँदै पनि युरोपेली मुद्राले आफ्नो स्थायित्व कायमै गरिरहेको छ। तर अब यसको विश्वसनीयता कायम राख्न केही न केही गुमाउनुपर्ने बेला आएको धेरैको धारणा बन्दैगएको छ। हालका दिनमा ग्रीसलाई युरोपेली मुद्रा युरोबाट बाहिर राखी उसको आफ्नो मुद्रा ड्राच्मालाई सञ्चालनमा ल्याउने विचार विकसित हुँदैगएको देखिन्छ। किनभने युरोपेली वित्त संकटमा ग्रीसको समस्या सबैभन्दा चर्को छ। सन् २०११ मा यसको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा झन्डै ९ प्रतिशतले ह्रास आयो भने सन् २०१० को तुलनामा कम्पनीहरू टाट पल्टने प्रवृत्ति २७ प्रतिशतले बढ्यो। त्यसैगरी युवा बेरोजगारी दर सन् २०१० को २२ प्रतिशतबाट बढेर २०११ मा ४८ प्रतिशत पुग्यो। हुन त गरिबीको प्रकृति विकासशील र विकसित राष्ट्रहरूमा फरक छ तर सामाजिक असुरक्षाको दृष्टिले ग्रीकमा २७ प्रतिशत जनता गरिबीको मारमा पर्ने सन्देह बढेर गएको छ। 
यिनै पृष्ठभूमिमा ग्रीकलाई युरो मुद्राबाट बाहिर निकाल्दा आउने परिणामहरू के होलान् भन्नेमा धेरै प्रकारका अनुमान गरिएका छन्। पहिलो युरो मुद्राको विश्वसनीयताका लागि ग्रीकलाई बाहिर राख्नेबित्तिकै उसको सञ्चालनमा आउने मुद्रा ड्राच्मालाई अवमूल्यन हुन छोडिदिनु पर्छ। नत्र उसलाई बाहिर राख्नुको कुनै अर्थ हुँदैन। अध्ययनहरूले यस परिस्थितिमा ड्राच्माको झन्डै ६१ प्रतिशतले अवमूल्यन हुने र ग्रीकमा ४० देखि ५० प्रतिशतले मुद्रास्फीति हुने देखाएका छन्। त्यसैगरी कुल गार्हस्थ उत्पादन २० प्रतिशतले घट्ने र ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको २०० प्रतिशत पुग्ने परिस्थिति देखिन्छ। यसले अन्ततोगत्वा मुलुक गृहयुद्धमा धकेलिने, सैनिक शासनको खतरा आउने र सम्पूर्ण युरोपको स्थिरतालाई खल्बल्याउने सन्देहले गर्दा हतारमा उसलाई युरो मुद्राबाट बाहिर राख्न हुँदैन भन्ने धारणा पनि उत्तिकै प्रबल छ। फेरि ग्रीकलाई युरो मुद्राबाट बाहिर राख्दैमा तत्कालका लागि युरोले स्थिरता त पाउँथ्यो होला तर ग्रीक युरोपेली संघमा रहँदासम्म त्यहाँको बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, प्रतिकूल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारजस्ता समस्याहरू त फेरि युरोपेली संघको टाउको दुखाइको विषय बनी नै रहन्छन्। यिनै समस्याहरूको भुमरीमा फेरि युरोपेली संघ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र युरोपेली केन्द्रीय बैंकले यसै वर्षको फेब्रुअरी महिनामा १३० अर्ब युरोको दोस्रो चरणको संकट मोचन सहयोगको घोषणा गरे जसलाई ग्रीकले चरणबद्धरूपमा लिँदै जान सक्नेछ र ती सुविधाजन्य सहयोग १० देखि ३० वर्षसम्ममा चुक्ता गर्नु पर्नेछ। तर सहयोगको राशि बढाउँदै गएरमात्रै समस्या नियन्त्रणमा आउँछ भन्नेपनि निश्चित भने छैन। इतिहासलाई केलाएर हेर्ने हो भने मार्सल प्लानको समयमा अभूतपूर्व प्रगति गरेको पश्चिम युरोपमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको २.१ प्रतिशतमात्र वैदेशिक सहयोग थियो भने आज ग्रीकमा वैदेशिक सहयोग गार्हस्थ उत्पादनको १७७ प्रतिशत पुगिसकेको छ। त्यसैले यसका आधारभूत समस्याहरूको समाधान नगरी आउने वैदेशिक सहयोगले समस्यालाई केही समय टालटुलमात्र गर्छन्।
तर ग्रीकलाई युरो मुद्राभित्रै एकीकृत गरेरै लैजाने प्रयासले अझै ठोस रूप भने लिइसकेको छैन। हालैको ग्रीक संसदीय निर्वाचन युरोपेली संघभित्र उसको उपस्थितिलाई कसरी लिने भन्ने विषयमा जनमत संग्रह जस्तै बन्न पुग्यो। समग्रमा ग्रीस युरोपेली संघबाट बाहिर जानसक्ने स्थिति भने बनेन। सबल क्षेत्रीय अर्थतन्त्रले नै उसलाई समस्याबाट बाहिर निकाल्नु पर्छ भन्नेमा जनमत ढल्किएको पाइयो। ग्रीसको मात्र नभई समग्र युरोपले वर्तमान वित्तीय संकटको दीर्घकालीन समाधानको बाटो पहिल्याउन जरुरी भइसकेको छ। ग्रीस क्षेत्रीयरूपले सबैभन्दा संकटग्रस्त रहेपनि समग्र युरोपको वित्तीय स्थिति मन्द गतिमै सही ग्रीसकै बाटोतर्फ उन्मुख छ। ग्रीकपछि पोर्चुगल, आयरल्यान्ड, हंगेरी, इटाली, स्पेन, आइसल्यान्ड, बेल्जियमलगायतका मुलुक प्रकृतिका दृष्टिबाट दीर्घकालमा ग्रीसको बाटोमा आउनसक्ने जोखिम धेरै देखिएको छ।