विदेशी सहायताको अर्थराजनीति

गोपीनाथ मैनाली नेपालको विकास प्रक्रियामा वैदेशिक सहायताको उल्लेख्य भूमिका रहँदै आएको छ । सुस्त आर्थिक वृद्धि, न्यून राजस्व परिचालन र खासै विस्तार हुन नसकेको निजी क्षेत्रको लगानीका कारण पनि प्रतिबद्ध खर्चबाहेक सबै प्रकारका पुँजीगत खर्चमा विकास साझेदारको भूमिका बढ्नु स्वाभाविक थियो । पहिलो योजना अवधिदेखि नै विकासखर्चको उल्लेख्य हिस्सा बाह्य स्रोतबाट बेहोरिँदै आएको छ । अहिले पनि वार्षिक विकास कार्यक्रममा ५५ प्रतिशत अंशजति बाह्य सहायताको छ । पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य र संस्थागत सुदृढीकरणजस्ता पक्षमा आन्तरिक साधनको संलग्नता नाम मात्रको छ । यसबाट के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने नेपालको विकास प्रयासमा बाह्य पात्रहरूसँगको साझेदारीको महत्व निकै छ र फिलहालमा चाहेर पनि त्यसबाट पररहन सक्ने अवस्था छैन । विकासलाई संस्थागत गर्न बाह्य र आन्तरिक साधनमध्ये कुन राम्रो, सहायता लिनु हुन्छ वा हुँदैन, सहायताले राष्ट्रिय स्वाभिमान घटाउँछ, परनिर्भता बढाउँछ, सहायताले साधनको परिपूरण गर्छ, सहायता आवश्यक हो र यसले प्रविधि हस्तान्तरण एवं संस्कृति परिवर्तन गर्छ जस्ता तर्कहरू सहायताका पक्ष र विपक्षमा बेलाबेलामा उठ्ने गरेको छ । बहसका बुँदाहरू सान्दर्भिक छन्, बहसलाई दुवै आयामबाट पर्याप्त तार्किक आधार प्राप्त हुने गरेको छ । विशेषतः बौद्धिक वर्ग र विकास अभियन्ताहरूबाट यी विषयहरू उठाइने गरेकाले पनि तर्कहरू ओजिला देखिएका हुन् । तर, वास्तविकता के हो भने विकासका सुरुका चरणमा साधन, क्षमता र प्रविधि हस्तान्तरणका लागि बाह्य सहयोग आवश्यक मानिन्छ । अहिले विकासको शिखरमा पुगेका मुलुकहरू र उदीयमान अर्थतन्त्रबाट पनि यसको पुष्टि हुन्छ । तर, सधैंभरि सहायताको उपभोग गर्ने प्रवृत्ति रहिरहेमा भने त्यसले मुलुकको विकास प्रक्रियालाई संस्थागत गर्न सक्तैन, परनिर्भरता बढ्छ, ‘हाइड्रा असर’ देखिन सक्छ र ‘आशे अर्थतन्त्र’ को विकास हुन्छ । त्यसैले सहायता उपयोग छानिएको क्षेत्रमा, अर्थतन्त्रको क्षमता विकास गर्न र निश्चित समयअवधिसम्म मात्र गरिनुपर्छ, साझेदारी (साधन प्रवाहमार्फत) तुलनात्मक लाभ प्रवद्र्धन गर्नमा मात्र आवश्यक हुन्छ । जसले यसलाई मनन गरे यसले ती मुलुुकको विकासमा योगदान पु¥यायो । जसले सहायतालाई सजिलो साधनका रूपमा मात्र लिए, उनीहरू विकासको गतिमा पछि परे र सधंै सहायताभोगी बनिरहे ।