लोक सेवा पढ्ने मन्त्र
सन्तोष न्यौपाने, नागरिक (२०७०.०८.०८)
सेभेन सी
लोक सेवा पढ्न सुरु गर्दा 'सेभेन सी'लाई आधार बनाएर अध्ययन गर्नुपर्छ । यो जुन तहको भए पनि, वस्तुगत वा विषयगत जे भए पनि यही सुत्र प्रयोग गर्नुपर्छ ।
कन्टेन्ट:
कन्टेन्ट भनेको पाठ्क्रम हो । पाठ्यक्रममा के–के विषयवस्तु पढ्नुपर्छ, त्यसभित्र कस्ता प्रश्न सोधिन्छ; वस्तुगत, विषयगतलाई ख्याल गर्दै कन्टेन्ट ओरेन्टेन्ड भएर गहिराइसम्म जानुपर्छ ।
कन्सेप्ट:
कन्टेन्ट थाहा भएपछि यसमा रहेका विषयवस्तुको अर्थ के हो ? परिभाषा के हो ? यसको सुरुवात कसरी भयो ? रिभोलुसन कसरी भयो ? त्यसका आयाम के–के हुन् ? थाहा पाउनुपर्छ ।
कोर:
कुनै पनि विषयवस्तु पढेपछि यसको मुख्य तŒव के हो भन्ने जान्न जरुरी छ । जुनसुकै विषयमा मियो के हो ? त्यसलाई थाहा पाउनुपर्छ । कोर कुरा थाहा पाइयो भने बढाउने, घटाउने आफ्नै हातमा हुन्छ ।
कभरेज:
हामीले जुन विषय पढ्छौं त्यसका विषेशता के–के हुन्, सिद्धान्त नीति, सांगठानिक व्यवस्था, कानुनी व्यवस्थाजस्ता अनेक दायरा हुन सक्छन् । पढिरहेको विषयले कुन–कुन क्षेत्र ओगट्छ, त्यो थाहा पाउन जरुरी छ । धेरै आयाम, प्रकार, प्रकारमा भिन्नता हुन्छन् । ती थाहा पाउनुपर्छ । परीक्षामा सोधिएका प्रश्न पाठ्यक्रमअनुसार नै आउने हुन् । पाठ्यक्रबाहिरबाट आउँछ भन्ने होइन ।
कन्टेक्ट्स:
यसको अर्थ समय–सन्दर्भ हो । जुन विषय छ, त्यो विषयको अहिलेको अवस्था के हो ? आजको इस्यु के हो ? यस्ता कुरा पाठ्यक्रममा हुँदैनन् । आफूलाई बलियो गरी उभ्याउन वर्तमान अवस्थाबारे पनि जानकार भइरहनुपर्छ । जस्तैः निजामती सेवा पढ्यौं भने ग्लोबलाइजेसनमा निजामती, समावेशीमा निजामती सेवा, निजामती सेवा र इ–गभर्नेसन, निजामती सेवा र अन्य सेवाजस्ता विषय हेर्नुपर्छ । आफ्नो मुलुको सन्दर्भमा मात्र होइन कि, विश्व परिवेशलाई नै केन्द्रमा राखेर अध्ययन गर्नुपर्छ ।
कमेन्ट:
सबै विषयवस्तु पढिसकेपछि विद्यार्थी आफैंले त्यो विषयलाई केलाउन जान्नुपर्छ । आफैं विश्लेषण गर्न सक्नुपर्छ । समस्या, चुनौती, कमजोरी पक्ष, बलियो पक्षजस्ता कुरा सांगोपांगो केलाउन जान्नुपर्छ । सैद्धान्तिक, व्यावहारिक पक्षमा पनि अभ्यास गरिरहनुपर्छ । सम्भावनाका कुरा नियाल्नुपर्छ । विषयगत सन्दर्भमा कमेन्ट धेरै महŒवपूर्ण कुरा हो ।
कन्क्लुजन:
यी सबै भएपछि विषयवस्तुको सार के हो भन्ने कुरा थाहा पाउन जरुरी छ । विषयवस्तुको गुदीबारे पत्ता लगाउन सक्नुपर्छ । समस्या थाहा पाइयो तर अब समाधानका उपाय के हुन सक्छन् ? निष्कर्षमा लाग्नुपर्छ । सकारात्मक सोच राखी फोहोरलाई मोहरमा लैजानुपर्छ । समस्या होइन समाधान देख्न सक्नुपर्छ । कमजोरीलाई सबल पक्षमा लैजाने कोसिस गर्नुपर्छ । चुनौतीलाई अवसरमा ढालेर हेर्न सक्नुपर्छ । अबको समाधान या बाटो यो हुनुपर्छ भनेर भन्न सक्नुपर्छ ।
फ्रेस स्टार्ट
अध्ययन गर्न सुरु गर्दा फ्रेस स्टार्टलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
फर्ट स्टार्ट (एफ) :
फर्ट स्टार्ट भनेको पढ्न सुरु गर्नुपर्छ भन्नेमात्र होइन । पढ्न सुरु गर्दा नयाँ शैली र नवीनतम तरिकाबाट पढ्नुपर्छ भन्ने हो । नयाँ सन्दर्भ र नयाँ विधिबाट अघि बढ्ने हो । चल्तीको नयाँ शैली के छ त्यसलाई पछ्याउने ।
रुटिन स्टार्ट (आर):
जहिले पनि योजनाबद्ध हिसाबले जानुपर्छ । रुटिन बनाएर पढ्नुपर्छ । समय छ र पाठ्यक्रम हेरेर त्यसअनुरूप योजनाबद्ध हिसाबले जानुपर्छ । जटिल विषयलाई धेरै समय दिने, कतिपय कुरालाई समूहमा पढ्ने गर्नुपर्छ ।
स्पेसिफिक स्टार्ट (ई):
कुनै पनि विषयवस्तु पढ्दा साझा विषयलाई जहिले पनि घोकिरहनुपर्दैन । एकचोटि पढेपछि जता पनि काम लाग्छ । जस्तैः सामान्य ज्ञान पढियो भने खरिदार, सुब्बा, अधिकृत जता पनि काम लाग्छ । साझा कुरालाई एकपटक अध्ययन गर्ने र मुख्य विषयलाई विशेष ध्यान दिने गर्नुपर्छ ।
होलिस्टिक स्टार्ट (एच):
एक–एक टपिक पढिसकेपछि सबै विषयवस्तुलाई समेटेर जानुपर्छ । साझा कुरालाई एकातिर र स्पेसिफिक कुरालाई एकातिर राखेर हेर्नुपर्छ । सबै विषयलाई एकैपटक हेर्दा कति सकिन्छ आफैं जाँच्नुपर्छ ।
वस्तुगत
वस्तुगत प्रश्नको तयारी गर्दा कुनै कुरा नछुटुन्, कुनै पनि नदोहोरिऊन् भन्ने सुत्र प्रयोग गर्नुपर्छ । कसैले पनि सबै कुरा जानेको हुँदैन । लोक सेवाले त्यस्तो खोजेको पनि हुँदैन । त्यसैले 'लेस इन अल'मा ध्यान दिनुपर्छ । अर्थात् सबै विषयमा थोरै–थोरै जानेको हुनैपर्छ । जस्तैः विश्वको भूगोलबाट पाँच प्रश्न आउँछ भने ब्रह्मान्ड नै जान्न सकिँदैन । मुख्य कुरालाई छान्न सक्नुपर्छ । कोर्स धेरै छ भनेर आत्तिनु हुँदैन।
वैकल्पिक विषयवस्तुमा तीन 'अ'लाई ध्यान दिएर पढ्नुपर्छ । यो सुत्र नै सबै होइन तर अध्ययनको आधारचाहिँ हो ।
अघिको– सुरुमा कस्तो थियो ? जस्तो कि, विश्वमा पहिलो र नेपालमा पहिलो थाहा पाउने ।
अहिलेको– अहिले कस्तो छ ? अन्तिम को ? अन्तिम अवस्था के छ थाहा पाउने ।
अद्वितीय– बीचमा कस्तो भयो ? बीचमा के–के भयो । सामान्य थाहा पाउने ।
समसामयिक विषयलाई अलि बढी फोकस गर्ने । इतिहासका विषयवस्तुलाई हेर्ने । युनिक कुरा, आइक्युका कुरा थाहा पाउने। पढेर मात्र पनि हँुदैन । एक विधिसम्मत भाँतीका हिसाबले पढ्नुपर्छ । सम्झने हिसाबले पढ्नुपर्छ ।
विषयगत
विषयगत प्रश्नको तयारी गर्दा 'सेभेन सी'लाई नै केन्द्रविन्दु बनाएर पढ्ने हो । विषयको अर्थ के हो ? कसरी परिभाषित गरिएको छ ? आयाम के–के छन् ? आरम्भ कसरी भयो ? अहिले त्यसका दायरा के कति छन् ? अहिलेको अवस्था के हो ? त्यसमा कमी–कमजोरी के छन् ? त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने कुरा के छ ? माटोमोटी यही परिवेशमा विषयगत विषयलाई अध्ययन गर्नुपर्छ ।
जहिले पनि मौलिकपनलाई प्राथमिकता दिइएको हुन्छ । सिलसिलेबार तरिकाले आफ्नै शैलीमा उत्तर दिन सक्नुपर्छ ।
गतिलो लेखका लागि 'सेभेन एस' अपनाउनुपर्छ ।
स्टक्चर:
छोटो वा लामो उत्तर लेख्दा दायाँ–बायाँ मार्जिन छोड्ने, राम्रो शीर्षक राख्ने, सब टाइटल राख्ने, प्याराफ्रेज गर्ने, बुलेटमा राख्ने ।
स्टार्ट:
लेखको सुरुवात राम्रो हुनुपर्छ । जर्नालिस्टिक तरिकाबाट, सुरुवातमा मुख्य कुरा लेख्ने गर्नुपर्छ । फस्र्ट इम्प्रेसन राम्रो हुनुपर्छ। यो कुरा पढ्ने बेलामै ध्यान दिनुपर्छ।
स्टाइलः
लेखमा विभिन्न स्टाइल प्रयोग गर्नुपर्छ । जस्तैः बुलेट राख्द सफा र आकर्षक देखिन्छ । राम्रा अक्षर र शुद्धता त हुनैप¥यो ।
स्टाटेजी :
प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा भएकाले केही स्टाटेजी पनि अपनाउनुपर्छ । जानकारीलाई बक्समा राख्ने, विभिन्न चित्र, ग्राफ बनाउने, कहिलेकाहीँ जार्गन, फ्रेजहरूलाई प्रयोग गर्ने । हाइलाइट गर्ने । लेख पनि एक किसिमको फेसन नै हो । ढाँचा मिलाएर लेख्नुपर्छ ।
स्कोप:
प्रश्नमा स्कोप लुकेको हुन्छ । प्रश्नमा के लुकेको छ त्यो थाहा पाउनुपर्छ । जस्तैः नेपालमा पत्रकारिता क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्ला ? भन्ने प्रश्नमा अहिले पत्रकारितामा प्रभावकारिता छैन र यसलाई अझ प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने स्कोप लुकेको छ । हामीले जानेकै स्कोप होइन मागेको स्कोप दिनुपर्छ ।
साइज:
साइज भनेको प्रश्नको उत्तर कति लेख्ने भन्ने हो । दिएको समयभित्र अंकभारका आधारमा प्रश्नको उत्तरको साइज हुुनुपर्छ । थोरै अंकलाई धेरै, धेरै अंकलाई थोरै लेखेर हुँदैन।
स्ट्रन्थ :
लेख आशावादी हुनुपर्छ । एक्टिभभन्दा पेसिभ भ्वाइस हुनुपर्छ । अप्रत्यक्ष रूपमा बौद्धिक एप्रोज हुुनुपर्छ । सकारात्मक निष्कर्ष दिनुपर्छ । तर जे जस्ता सिद्धान्त भए पनि पौडी खेल्न आफैं पोखरीमा हाम फाल्नुपर्छ।
पुँजीबजारको आधुनिकीकरणमा समस्या
मदन सुवेदी, कारोबार
पुँजीबजारले पुँजी निर्माता तथा प्रयोगकर्ताबीच प्रचलनमा रहेका दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने उपकरणहरूलाई जनाउँछ । बजारमा उपलब्ध वित्तीय साधनमार्फत दीर्घकालीन लगानीका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउनु पुँजीबजारको प्रमुख उद्देश्य। जुनसुकै देशमा पनि शिक्षा, ऊर्जा, यातायातलगायतका पूर्वाधार तयार गर्न वा उत्पादन तथा सेवामूलक आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न पुँजीबजारको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ । मुद्दती निक्षेप, सम्झौतातीत बचत, जीवन बिमा कोष तथा धितोपत्रहरू (स्टक)– सेयर, डिबेन्चर, सरकारी बचतपत्र आदि पुँजीबजारका प्रमुख साधनहरू हुन् । नेपाली पुँजीबजारका प्रमुख सहभागीहरू– विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी, नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष तथा नेपाल टेलिकमले प्राथमिक बजार (प्राथमिक निष्कासन) तथा दोस्रो बजार (धितोपत्र कारोबार) बजारमार्फत यिनै साधनहरूको खरिद–बिक्री गरी दीर्घकालीन पुँजी परिचालन गर्दै आइरहेका छन् । नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज (नेप्से) नेपालको एकमात्र धितोपत्र कारोबार परिसूचक अथवा स्टक इन्डेक्स हो, जसले देशको अर्थतन्त्रलाई केही हदसम्म प्रतिविम्बित गरिरहेको छ । नेप्सेलाई नेपाली पुँजीबजारको पर्यायका रूपमा चिनिन्छ ।
बीबीसी, सीएनएन र आजतकजस्ता च्यानलहरूमा आर्थिक समाचार हेर्दा होस् वा ब्लूमबर्ग, सीएनबीसी र फक्स बिजनेस नेटवर्कजस्ता विशुद्ध व्यापारिक च्यानलहरू हेर्दा होस्, हामीले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय स्टकहरूको पलपलको कारोबार देख्न सक्छौं । त्यहाँ अमेरिकाको नासडाक, स्ट्यान्डर्ड एन्ड पुअर्स र डाओ जोन, युरोपको युरो स्टक्स र एफटीएससी तथा एसियाको निक्केई (जापान), ह्याङसेङ (चीन), केओएसपीआई (कोरिया), सेन्सेक्स (भारत), कराँची स्टक एक्स्चेन्ज (पाकिस्तान) आदि स्टक एक्स्चेन्जहरूमार्फत लाखौं–करोडौंको संख्या तथा अर्बौं–खर्बौंको रकममा खरिद–बिक्री हुने धितोपत्रहरूको कारोबारको अद्यावधिक अवस्था हेर्न सकिन्छ । एक–दुई क्लिकमा विश्वको जुनसुकै कुनाबाट जोसुकैले पनि छिनमै कारोबार सम्पन्न गर्छन् । यी च्यानलहरूलगायत अनलाइन कारोबार देखाउने विभिन्न वेबसाइटहरूमा समेत नेप्सेको उपस्थिति नदेख्दा नेपालका पुँजी निर्माता, आर्थिक बुद्धिजीवी, पत्रकार तथा लगानीकर्ताहरूको मन त्यसै कुँढिएर आउनु स्वाभाविक हो । नेप्सेको आधुनिकीकरण नहुँदा यसले नेपाली, गैरआवासीय नेपाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूको विश्वास आर्जन गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । वर्तमान लगानीकर्ताहरूको मनोबल कमजोर हुनुका साथै यसले स्थानीयस्तरबाट नयाँ लगानीकर्तालाई पनि आकर्षित गर्न सकेको छैन ।
वि.सं १९९४ मा नेपाल बैंकको स्थापना तथा विराटनगर जुट मिल्सको सेयर बाँडफाँडका साथै सुरु भएको मानिने नेपालको पुँजीबजारको गतिविधि नेपालमा मात्र सीमित हुनुको पछाडि के छन् त कारणहरू र तिनलाई समाधान गर्दै कसरी यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सकिन्छ त भन्नेतर्फ व्यापक रूपमा बहस गर्नु आवश्यक भएको छ । पुँजीबजारलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यअनुरूप २०५० पुस २९ मा नेपाल स्टक एक्सचेन्जको स्थापनो भएको हो । यसरी स्थापनाको करिब डेढ दशकसम्म पनि बोलकबोलको माध्यमबाट कारोबारको लेखा राखिरहेको नेप्सेले २०६४ भाद्र ७ देखि मात्र पूर्णस्वचालित स्क्रिन डिस्प्ले प्रयोगमा ल्याएको हो । हाल कारोबारका लागि नेप्सेमा दर्ता भएका बैंक तथा वित्तीय संस्था, जलविद्युत्, बिमा कम्पनी, होटल, उत्पादन तथा सेवामूलक अन्य उद्योगहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने कम्पनीहरूको वास्तविक संख्या २ सय ३१ छ भने यसमा आबद्ध दलालहरूको संख्या ५० छ । तर, नेपाल स्टक एक्स्चेन्जको आधिकारिक वेबसाइटमा यो संख्या क्रमशः ३ सय ५० र २३ देखिन्छ । नेप्सेको आधुनिकीकरणको माला जप्ने निकाय तथा सम्बन्धित पदाधिकारीहरू सूचना अद्यावधिक गर्नमा कति संवेदनशील छन् त भन्ने प्रश्नको सांकेतिक उत्तर हो यो ।
नेपालको पुँजीबजारको आधुनिकीकरणका लागि आवश्यक पूर्वाधारमध्ये धितोपत्रहरूको विद्युतीय कारोबार प्रणाली– केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली वा सेन्ट्रल डिपोजिटरी सिस्टम (सीडीएस) प्रमुख हो । विगत १ दशकदेखि आधुनिकीकरणको भाषण गरिए तापनि भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा करिब २ वर्ष नै अघि भारतकै टाटा समूहअन्तर्गतको आईटी कम्पनी–सीएमसी लिले तयार गरेको सीडीएसको सफ्टवेयर आएपछि २०७० वैशाख २ देखि नेपालमा आंशिक रूपमा विद्युतीय कारोबार सुरु भएको हो । २०६६ माघ मसान्तसम्म प्रयोगमा ल्याउने प्रतिबद्धता रहे तापनि साविकको समयसीमाभन्दा ३ वर्ष ढिला भए पनि सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिले केन्द्रीय निक्षेप प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । कम्पनीको आधिकारिक वेबसाइटअनुसार २०७० कात्तिक ७ सम्म सो कम्पनीमा विद्युतीय कारोबारका लागि १५ कम्पनीहरू दर्ता भएका छन् भने कम्पनीले १० वटा दलाल सदस्य (डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्ट्स) लाई सदस्यता दिएको छ । सेयर बजारमा अनुमानित करिब १५ लाख लगानीकर्तामध्ये जम्मा ४३५ ले मात्र विद्युतीय कारोबार खाता– डिम्याट एकाउन्ट खोलेका छन् भने नेप्सेमा दर्ता भएका १ अर्ब ७३ करोड २७ लाख ३६ हजार ६६७ धितोपत्रमध्ये उल्लिखित मितिसम्म जम्मा ६,५६१ धितोपत्रहरू अभौतिकीकरण भई विद्युतीय रेकर्डमा परिवर्तन भएका छन् ।
सुदृढ पुँजीबजारको निर्माण गर्न विभिन्न सरोकारवालाहरूको सामूहिक प्रतिबद्धता र निरन्तर प्रयास आवश्यक हुन्छ । यस विषयमा धितोपत्र बोर्डको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ । आवश्यक ऐन–नियम तथा रणनीति निर्माण गर्न, योग्य दक्ष जनशक्ति र प्रविधिलगायतका आवश्यक साधन–स्रोतको व्यवस्थापन गर्न र पुँजीबजारसम्बन्धी योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न बोर्डले अन्य निकायहरूसँग समन्वय गर्न आवश्यक हुन्छ, जुन हुन सकेको छैन । हालसम्म केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन नसक्नुमा तत्कालीन सरकारमात्र नभई धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अर्थमन्त्रालयका पदाधिकारीसमेत जिम्मेवार छन् । अर्थतन्त्रको अवस्थालाई मापन गर्ने ‘इकोनोमिक ब्यारोमिटर’का रूपमा बुझिने नेपालको पुँजीबजारलाई ‘जुवाघर’ भन्ने तत्कालीन सरकारका मन्त्री झनै बढी जिम्मेवार छन् । आसन्न संविधानसभा निर्वाचनका लागि प्रमुख तीन दलले जारी गरेको दलगत घोषणापत्रमा समेत पुँजीबजारलाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन हुने खालको कुनै प्रतिबद्धता छैन ।
आधुनिकीकरणमा अबको बाटो
देश चुनावको सँघारमा छ । नेपालको पुँजीबजारको विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधारमध्ये सरकार, संविधान र सिडिएस प्रमुख रहेका छन् । उक्त तीनमध्ये सिडिएस आंशिक रूपमा लागू भैसकेकाले ढिलोचाँडो सरकार र संविधानको माग पनि पूरा हुनेछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । आधुनिकीकरणको विगत र वर्तमान अवस्था हेर्दा अबको बाटो धेरै लामो तथा चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । केन्द्रीय निक्षेप प्रणालीलाई पूर्णसञ्चालनमा ल्याउने प्रक्रिया जटिल छ भने यसतर्फको प्रगति अत्यन्त सुस्त छ । सिडिएस दलालको संख्या बढाउने, धितोपत्र कारोबारलाई देशव्यापी रूपमा सहज बनाउने, १५ लाख लगानीकर्ताको डिम्याट एकाउण्ट खोलेर नेप्सेमा दर्ता भएका सबै धितोपत्रहरूको अभौतिकीकरण गर्ने, सीडीएस सफ्टवेयरको क्षमता वृद्धि गर्ने, दक्ष जनशक्ति विकास गर्ने आदि धेरै चुनौती छन् । साथै, पुँजीबजारमा संस्थागत लगानीकर्ता र गैरआवासीय नेपालीलाई भिœयाउन नसकिएको अवस्था छ । यी सबै चुनौतीलाई अवसरमा परिणत गर्नका लागि देशमा बहुमतको स्थिर सरकार आवश्यक छ, जसले द्रुत आर्थिक विकासका लागि उपयुक्त अर्थतन्त्रलाई सम्बोधन हुने गरी नयाँ संविधान जारी गर्नेछ । उक्त संविधानको अधीनमा पुँजीबजारको विकास र आधुनिकीकरण गर्न आवश्यक नीति–नियम, रणनीति तथा कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।
.................................................................................................................................................
पुँजीबजारले पुँजी निर्माता तथा प्रयोगकर्ताबीच प्रचलनमा रहेका दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने उपकरणहरूलाई जनाउँछ । बजारमा उपलब्ध वित्तीय साधनमार्फत दीर्घकालीन लगानीका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउनु पुँजीबजारको प्रमुख उद्देश्य। जुनसुकै देशमा पनि शिक्षा, ऊर्जा, यातायातलगायतका पूर्वाधार तयार गर्न वा उत्पादन तथा सेवामूलक आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न पुँजीबजारको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ । मुद्दती निक्षेप, सम्झौतातीत बचत, जीवन बिमा कोष तथा धितोपत्रहरू (स्टक)– सेयर, डिबेन्चर, सरकारी बचतपत्र आदि पुँजीबजारका प्रमुख साधनहरू हुन् । नेपाली पुँजीबजारका प्रमुख सहभागीहरू– विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी, नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष तथा नेपाल टेलिकमले प्राथमिक बजार (प्राथमिक निष्कासन) तथा दोस्रो बजार (धितोपत्र कारोबार) बजारमार्फत यिनै साधनहरूको खरिद–बिक्री गरी दीर्घकालीन पुँजी परिचालन गर्दै आइरहेका छन् । नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज (नेप्से) नेपालको एकमात्र धितोपत्र कारोबार परिसूचक अथवा स्टक इन्डेक्स हो, जसले देशको अर्थतन्त्रलाई केही हदसम्म प्रतिविम्बित गरिरहेको छ । नेप्सेलाई नेपाली पुँजीबजारको पर्यायका रूपमा चिनिन्छ ।
बीबीसी, सीएनएन र आजतकजस्ता च्यानलहरूमा आर्थिक समाचार हेर्दा होस् वा ब्लूमबर्ग, सीएनबीसी र फक्स बिजनेस नेटवर्कजस्ता विशुद्ध व्यापारिक च्यानलहरू हेर्दा होस्, हामीले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय स्टकहरूको पलपलको कारोबार देख्न सक्छौं । त्यहाँ अमेरिकाको नासडाक, स्ट्यान्डर्ड एन्ड पुअर्स र डाओ जोन, युरोपको युरो स्टक्स र एफटीएससी तथा एसियाको निक्केई (जापान), ह्याङसेङ (चीन), केओएसपीआई (कोरिया), सेन्सेक्स (भारत), कराँची स्टक एक्स्चेन्ज (पाकिस्तान) आदि स्टक एक्स्चेन्जहरूमार्फत लाखौं–करोडौंको संख्या तथा अर्बौं–खर्बौंको रकममा खरिद–बिक्री हुने धितोपत्रहरूको कारोबारको अद्यावधिक अवस्था हेर्न सकिन्छ । एक–दुई क्लिकमा विश्वको जुनसुकै कुनाबाट जोसुकैले पनि छिनमै कारोबार सम्पन्न गर्छन् । यी च्यानलहरूलगायत अनलाइन कारोबार देखाउने विभिन्न वेबसाइटहरूमा समेत नेप्सेको उपस्थिति नदेख्दा नेपालका पुँजी निर्माता, आर्थिक बुद्धिजीवी, पत्रकार तथा लगानीकर्ताहरूको मन त्यसै कुँढिएर आउनु स्वाभाविक हो । नेप्सेको आधुनिकीकरण नहुँदा यसले नेपाली, गैरआवासीय नेपाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूको विश्वास आर्जन गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । वर्तमान लगानीकर्ताहरूको मनोबल कमजोर हुनुका साथै यसले स्थानीयस्तरबाट नयाँ लगानीकर्तालाई पनि आकर्षित गर्न सकेको छैन ।
वि.सं १९९४ मा नेपाल बैंकको स्थापना तथा विराटनगर जुट मिल्सको सेयर बाँडफाँडका साथै सुरु भएको मानिने नेपालको पुँजीबजारको गतिविधि नेपालमा मात्र सीमित हुनुको पछाडि के छन् त कारणहरू र तिनलाई समाधान गर्दै कसरी यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सकिन्छ त भन्नेतर्फ व्यापक रूपमा बहस गर्नु आवश्यक भएको छ । पुँजीबजारलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यअनुरूप २०५० पुस २९ मा नेपाल स्टक एक्सचेन्जको स्थापनो भएको हो । यसरी स्थापनाको करिब डेढ दशकसम्म पनि बोलकबोलको माध्यमबाट कारोबारको लेखा राखिरहेको नेप्सेले २०६४ भाद्र ७ देखि मात्र पूर्णस्वचालित स्क्रिन डिस्प्ले प्रयोगमा ल्याएको हो । हाल कारोबारका लागि नेप्सेमा दर्ता भएका बैंक तथा वित्तीय संस्था, जलविद्युत्, बिमा कम्पनी, होटल, उत्पादन तथा सेवामूलक अन्य उद्योगहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने कम्पनीहरूको वास्तविक संख्या २ सय ३१ छ भने यसमा आबद्ध दलालहरूको संख्या ५० छ । तर, नेपाल स्टक एक्स्चेन्जको आधिकारिक वेबसाइटमा यो संख्या क्रमशः ३ सय ५० र २३ देखिन्छ । नेप्सेको आधुनिकीकरणको माला जप्ने निकाय तथा सम्बन्धित पदाधिकारीहरू सूचना अद्यावधिक गर्नमा कति संवेदनशील छन् त भन्ने प्रश्नको सांकेतिक उत्तर हो यो ।
नेपालको पुँजीबजारको आधुनिकीकरणका लागि आवश्यक पूर्वाधारमध्ये धितोपत्रहरूको विद्युतीय कारोबार प्रणाली– केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली वा सेन्ट्रल डिपोजिटरी सिस्टम (सीडीएस) प्रमुख हो । विगत १ दशकदेखि आधुनिकीकरणको भाषण गरिए तापनि भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा करिब २ वर्ष नै अघि भारतकै टाटा समूहअन्तर्गतको आईटी कम्पनी–सीएमसी लिले तयार गरेको सीडीएसको सफ्टवेयर आएपछि २०७० वैशाख २ देखि नेपालमा आंशिक रूपमा विद्युतीय कारोबार सुरु भएको हो । २०६६ माघ मसान्तसम्म प्रयोगमा ल्याउने प्रतिबद्धता रहे तापनि साविकको समयसीमाभन्दा ३ वर्ष ढिला भए पनि सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिले केन्द्रीय निक्षेप प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । कम्पनीको आधिकारिक वेबसाइटअनुसार २०७० कात्तिक ७ सम्म सो कम्पनीमा विद्युतीय कारोबारका लागि १५ कम्पनीहरू दर्ता भएका छन् भने कम्पनीले १० वटा दलाल सदस्य (डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्ट्स) लाई सदस्यता दिएको छ । सेयर बजारमा अनुमानित करिब १५ लाख लगानीकर्तामध्ये जम्मा ४३५ ले मात्र विद्युतीय कारोबार खाता– डिम्याट एकाउन्ट खोलेका छन् भने नेप्सेमा दर्ता भएका १ अर्ब ७३ करोड २७ लाख ३६ हजार ६६७ धितोपत्रमध्ये उल्लिखित मितिसम्म जम्मा ६,५६१ धितोपत्रहरू अभौतिकीकरण भई विद्युतीय रेकर्डमा परिवर्तन भएका छन् ।
सुदृढ पुँजीबजारको निर्माण गर्न विभिन्न सरोकारवालाहरूको सामूहिक प्रतिबद्धता र निरन्तर प्रयास आवश्यक हुन्छ । यस विषयमा धितोपत्र बोर्डको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ । आवश्यक ऐन–नियम तथा रणनीति निर्माण गर्न, योग्य दक्ष जनशक्ति र प्रविधिलगायतका आवश्यक साधन–स्रोतको व्यवस्थापन गर्न र पुँजीबजारसम्बन्धी योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न बोर्डले अन्य निकायहरूसँग समन्वय गर्न आवश्यक हुन्छ, जुन हुन सकेको छैन । हालसम्म केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन नसक्नुमा तत्कालीन सरकारमात्र नभई धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अर्थमन्त्रालयका पदाधिकारीसमेत जिम्मेवार छन् । अर्थतन्त्रको अवस्थालाई मापन गर्ने ‘इकोनोमिक ब्यारोमिटर’का रूपमा बुझिने नेपालको पुँजीबजारलाई ‘जुवाघर’ भन्ने तत्कालीन सरकारका मन्त्री झनै बढी जिम्मेवार छन् । आसन्न संविधानसभा निर्वाचनका लागि प्रमुख तीन दलले जारी गरेको दलगत घोषणापत्रमा समेत पुँजीबजारलाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन हुने खालको कुनै प्रतिबद्धता छैन ।
आधुनिकीकरणमा अबको बाटो
देश चुनावको सँघारमा छ । नेपालको पुँजीबजारको विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधारमध्ये सरकार, संविधान र सिडिएस प्रमुख रहेका छन् । उक्त तीनमध्ये सिडिएस आंशिक रूपमा लागू भैसकेकाले ढिलोचाँडो सरकार र संविधानको माग पनि पूरा हुनेछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । आधुनिकीकरणको विगत र वर्तमान अवस्था हेर्दा अबको बाटो धेरै लामो तथा चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । केन्द्रीय निक्षेप प्रणालीलाई पूर्णसञ्चालनमा ल्याउने प्रक्रिया जटिल छ भने यसतर्फको प्रगति अत्यन्त सुस्त छ । सिडिएस दलालको संख्या बढाउने, धितोपत्र कारोबारलाई देशव्यापी रूपमा सहज बनाउने, १५ लाख लगानीकर्ताको डिम्याट एकाउण्ट खोलेर नेप्सेमा दर्ता भएका सबै धितोपत्रहरूको अभौतिकीकरण गर्ने, सीडीएस सफ्टवेयरको क्षमता वृद्धि गर्ने, दक्ष जनशक्ति विकास गर्ने आदि धेरै चुनौती छन् । साथै, पुँजीबजारमा संस्थागत लगानीकर्ता र गैरआवासीय नेपालीलाई भिœयाउन नसकिएको अवस्था छ । यी सबै चुनौतीलाई अवसरमा परिणत गर्नका लागि देशमा बहुमतको स्थिर सरकार आवश्यक छ, जसले द्रुत आर्थिक विकासका लागि उपयुक्त अर्थतन्त्रलाई सम्बोधन हुने गरी नयाँ संविधान जारी गर्नेछ । उक्त संविधानको अधीनमा पुँजीबजारको विकास र आधुनिकीकरण गर्न आवश्यक नीति–नियम, रणनीति तथा कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।
.................................................................................................................................................
| ||||||
आर्थिक विकास र स्थिर राजनीति
गोपीनाथ मैनाली
कुनै पनि मुलुकको विकास हेर्ने हो भने आर्थिक वृद्धि र लगानीमा सरकारको प्रत्यक्ष नभै प्रवर्द्धकको भूमिका रहेको पाइन्छ। आर्थिक विकासको शिखरमा पुगेका कुनै पनि मुलुक सरकारी लगानीका कारण मात्र त्यस अवस्थामा पुगेका होइनन्, लामो समयसम्म राज्यको हस्तक्षेपकारी भूमिकाले अर्थतन्त्र धानिन सक्तैन भन्ने पुष्टि पूर्व शोभियत सङ्घ लगायतका साम्यवादी अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूबाट भएको छ। लगानी र रोजगारी बजारको काम हो र सरकार त्यसलाई व्यवस्थित एवं सहज बनाउने प्रयत्नमा क्रियाशील हुने गर्दछ। सरकारले ल्याउने नीति, निजीक्षेत्रप्रति राख्ने दृष्टिकोण र व्यवहारबाट नै बजार पुँजी निर्माण, लगानी, उत्पादन एवं वितरणका प्रक्रियामा क्रियाशील हुने गर्दछ।
नेपालमा आर्थिक विकासका लागि नीति वातावरण बनाउने वास्तविक काम हुनै सकेन भन्दा पनि हुन्छ। राजनीतिक सहजताका आधारमा मात्र आर्थिक कार्यसूचीलाई ध्यान दिइयो, परिणामतः न्यून आर्थिक वृद्धि, उच्च बेरोजगारी, उच्च मूल्य वृद्धि, न्यून निर्यात जस्ता समस्याबाट नेपाल आक्रान्त बन्दै आएको छ। आर्थिक विकासको काम राजनीतिक निर्णय जस्तो सजिलो र टालटुले प्रवृत्तिबाट हुन सक्तैन।
नेपालमा राजनीति शक्ति आर्जन गर्ने, मानिसहरूलाई आश्वासन बाँड्ने, सडक तताउने, प्रचारबाजी गर्ने जस्ता सजिलो बाटो -पोपुलिष्ट रोड) बाट हिँड्दै आएको छ। आर्थिक कार्यसूची निर्माण र कार्यान्वयन तालीको गड्गडाहटजस्तो सजिलो, सस्तो र क्षणिक हँुदैन।
यसले गति समाउन पनि केही समयको माग गर्छ। जसका लागि राजनीतिक तहको स्पष्ट दृष्टिकोण र उच्च स्तरको प्रतिबद्धता चाहिन्छ जुन भनेर होइन, गरेर मात्र देखिन्छ। भन्न त सबैखाले सरकारले आर्थिक विकासका लागि लागिपरेको भन्दै आएकै हुन्। यहाँसम्म कि सामान्य भन्दा सामान्य क्षमता नभएका र निकै थोरै अवधि सरकारी विभागको नेतृत्व समाल्ने राजनीतिक कार्यकारीबाट पनि आफूहरू प्रणाली सुधार गर्न लागिपरेको भन्ने अभिव्यक्ति दिने गरिएको छ तर व्यवहारमा राजनीतिक अस्थिरता भएको समाजमा यस प्रकारको अभिव्यक्तिको कुनै धरातल नै नभएको देखिँदै आएको छ। कुनै पनि राजनीतिक दलले स्पष्ट आर्थिक दृष्टिकोण अघि सारेका छैनन्।सुधारका लागि अघि सारिएका प्रयास पनि सरकार र राजनीतिक दलभन्दा पनि मन्त्रीहरूको हुन गएको छ। नीति र दर्शनका आधारमा भन्दा पनि केही गर्न चाहने सीमित मन्त्रीहरूले सामान्य कामहरू आप\mनो कार्यकालमा गरेको देखिन्छ। तर नीति र दृष्टिकोणका साथ गरिएका कामले मात्र संस्थागत स्वरूप पाउने गर्दछ, मन्त्रीमुखी काम राम्रै भए पनि घटनाका रूपमा देख्ने गर्दछन्।
नेपालमा आर्थिक विकासका लागि केही दृष्टिकोण अघि सार्न खोजिएको समय २०४८ देखि २०५१ सम्मको साढे तीन वर्षको अवधि मात्र हो। तत्कालीन सरकारले उदारीकरणको दृष्टिकोण अनुरूप समष्टिगत नीति संरचना र त्यसैअनुरूप क्षेत्रगत नीति निर्माण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ गर्नपुग्यो। अहिले नेपाली अर्थतन्त्र जे जसरी टिकिरहेको छ, त्यो त्यही अवधिको नीति सुधारको प्रतिफल मात्र हो।
खुला आकाश नीति अनुरूपका हवाइ कम्पनीहरू स्थापना भए, उदार शिक्षा, स्वाास्थ्य तथा सञ्चार नीतिअनुरूपका संस्थागत विद्यालय, अस्पताल एवं नर्सिङहोम, टेलिफोन सेवा प्रदायक संस्थाहरू स्थापना भए। बैंक तथा पुँजी बजार विस्तार भए। यी क्षेत्रमा भएका परिवर्तनहरू यसै अवधिमा सरकारले लिएका नीति सुधारका परिणाम हुन्। यी सबै क्षेत्रले विस्तारको चरण पार गरिसकेको छ।
शिक्षा, सूचना प्रविधि र सञ्चार, स्वास्थ्य तथा बैंकिङ सेवा क्षेत्रमा भएको उल्लेख्य प्रगतिबाट मुलुक पछि र्फकने स्थितिमा अब छैन। यस फड्कोले रोजगारी सिर्जना भने धेरै गर्न सकेन किनकि त्यसपछिका दिनमा राजनीतिक तहबाट आर्थिक कार्यसूचीलाई निरन्तरता दिइएन।
उल्लिखित सामाजिक तथा सेवा क्षेत्रलाई परिपूरण गर्न पूर्वाधार एवं औद्योगिक संरचना विस्तार गर्ने कार्य बाँकी छन्, जसलाई वास्तविक रूपमा अघि बढाउने वातावरण निर्माण भएको छैन। त्यसपछिका सरकारहरू निजीकरण कि सरकारी लगानी, उदारीकरण कि सरकारी संलग्नता, अनुदान कि प्रोत्साहन, निजीक्षेत्रमाथि विश्वास कि सन्देह जस्ता पक्षमा अलमलिँदै आएका छन्। प्रष्ट रूपमा यो पनि भन्न नसक्ने र त्यता पनि जान नसक्ने राजनीतिक सोचका कारण अथाह स्रोत, सम्पदा र सम्भावना भएको सानो मुलुकमा महङ्गी, बेरोजगारी निकै बढेर गएको छ, सुनको मूल्य आकाशिने क्रम जारी छ। आयात वृद्धि निरन्तर छ। उच्च तहको ऊर्जा र खाद्य सङ्कटले त्यसलाई सघाएको छ र वर्षेनी कामको खोजीमा श्रम बजारमा थपिने करिब पाँच लाख जति युवाहरू रोजगारीको अभावले व्यापक कुण्ठा, आक्रोश र विरक्ति पालेर बसेका छन्। असमानता विस्तारित छ। यसले समाजमा सीमान्तीकृत र अवसरवादी दुई खाले वर्गको निर्माण गरिरहेको छ।
उदीयमान एसियाली अर्थतन्त्र यो एक्काइसौं शताब्दीलाई एसियाली शताब्दी बनाउन हरतरहले लागिरहेका छन्। 'एसियाली बाघहरू' मात्र होइन, छिमेकी चीन र भारत अनि भियतनाम दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धिको एजेन्डामा छन्। यी मुलुकहरू आर्थिक मुद्दामा कति चिन्तित छन् भने भारतमा हालै केही आर्थिक सूचकहरू -मूल्य वृद्धि र मुद्रा अवमूल्यन) सामान्य रूपमा सकारात्मक नदेखिए पछि अर्थतन्त्र सुस्ताउला कि भनी विभिन्न लगानी योजना र नीति वातावरण निर्माणमा व्यग्र छ। आर्थिक उत्प्रेरकको रूपमा भारतले दश खर्ब डलरको पूर्वाधारमा लगानीको योजना अघि सारेको छ। चीन, मलेसिया, भियतनाम, थाइल्याण्डमा भने आर्थिक सुस्तताको सङ्केत देखिएको छैन तर विश्व अर्थतन्त्रबाट भित्रिन सक्ने सम्भावित खतरालाई न्यून गर्न विभिन्न आर्थिक अग्रसरता अवलम्बनमा छन्। के गरे उत्पादनशील लगानी आकर्षण गर्न सकिन्छ र के गरेमा आप\mना उत्पादनको बजार विस्तार गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ नै उदीयमान अर्थतन्त्रको आर्थिक कार्यसूची केन्दि्रत हुने गरेको छ। यसका लागि छिमेकी मुलुकका उपभोक्ताको चाख र क्षमता विश्लेषण गर्न आर्थिक कूटनैतिक प्रयास भइरहेका छन्।
अहिले कुनै पनि मुलुक आफ्नो राजनीतिक विचारका उपभोक्ता अर्को मुलुक बनाउन व्यस्त छैनन्, जस्तो कि शीतयुद्ध ताका हुन्थ्यो, बरु आप\mना आर्थिक कार्यक्रमहरूको प्रभाव विस्तार गर्न आफ्ना सेवा वस्तु र लाभका क्षेत्रको प्रचारप्रसार गरिरहेका छन्। यस अर्थमा आर्थिक मुद्दा नै समकालीन विश्वको साझा विषय हो भन्ने प्रष्ट छ। तर अल्पविकसित मुलुकमा आर्थिक प्रगतिका लागि त्यहाँको राजनीति पहिलो बाधक बन्ने गरेको छ। राष्ट्रिय राजनीति आर्थिक मुद्दाभन्दा पर अल्मलिने गरेको छ। सधँैजसो भैरहने सरकार निर्माण र फेरबदलले आर्थिक विषयलाई सधँै छायामा पार्ने गरेको छ। प्राविधिक रूपमा स्थायी सरकारका रूपमा रहने निजामती प्रशासनले गरेको कामलाई वैधता दिनसम्म पनि राजनीतिक समुदाय जागरुक बन्ने गरेको छैन।
परिणामतः नयाँ प्रणाली निर्माण पनि नहुने र स्थापित प्रणाली पनि भत्किने दोहोरो खतरामा अर्थतन्त्र रहने गरेको छ। नेपालकै उदाहरण लिँदा पनि यहाँका निजी क्षेत्रले सडक, विमानस्थल, ऊर्जा उत्पादन, आवास संरचना विस्तार जस्ता ठूला लगानी आवश्यक हुने क्षेत्रमा आफूहरू लगानी गर्न सरकारबाट हरियो बत्तीको प्रतीक्षामा रहेको बताँउदै आएका छन्।
करिब चार खर्बका लगानी योजना उनीहरूसँग तयार छ भनिरहेका छन् तर यो वा त्यो बहानामा हुन्छ लगानी गर भनेर निजीक्षेत्रको विश्वास जित्न सकिएको छैन। उल्लिखित क्षेत्रहरूमा निजी क्षेत्रको सम्भावना र क्षमता उपयोग गर्न सकिएमा यसले सरकारी विनियोजन दायित्व मात्र घटाउने होइन प्रशस्त रोजगारी सिर्जना गर्ने सामथ्र्य राख्दछ र यी क्षेत्रले औद्योगिक व्यवसायको रूप धारण गर्दछ। कोरिया, मलेसिया र चीन निजी क्षेत्रको सम्भावनाबाट नै आर्थिक विकासको यस चरणमा पुगेका हुन्। आर्थिक विकासले मात्रै लोकतन्त्र, शान्ति र राजनीतिक स्थिरतालाई परिपूरण गर्न सक्तछ। त्यसैले पनि राजनीतिक अस्थिरता भएको नेपालमा हालका लागि आर्थिक मुद्दामा राजनीतिज्ञहरूमा साझा अवधारणा आउनु आवश्यक छ। निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले जहिले पनि राजनीतिक समुदाय र सरकारसँग आफूहरूको लगानी सुरक्षाको वातावरणको माग गरिरहेका छन्। राजनीतिक दलहरू राजनीतिक मुद्दामा प्रतिस्पर्धा गरून्, गरिरहून्, तर आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, मूल्य नियन्त्रण जस्ता विषय सर्वसाधारण जनताका दैनिकीलाई प्रभाव पार्ने विषयवस्तु भएकाले त्यसलाई थाती राख्न राजनीतिज्ञहरू लाचार नबनून् अन्यथा सर्वसाधारणमा राजनीतिप्रति वितृष्णा जाग्ने मात्र होइन। यसले निरन्तरता समेत पाउनेछ।
भक्तबहादुर थापा "प्रकृति, प्राकृतिक स्रोत र सम्पदाको संरक्षण एवं वातावरणीय सन्तुलन कायम राखी गरिएको दिगो विकासले मानव जीवनको रक्षालाई सरल बनाउँछ" ब्राजिलको रियो दि जेनेरियामा भरखरै सम्पन्न दिगो विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको सन्देश हो यो। जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वको प्राकृतिक तथा वातावरणीय अनुकुलनमा विचलन आउनथालेपछि यसतर्फ विश्वको चिन्ता बढ्नथालेको हो। विश्वमा बढ्दै गएको औद्योगिकीकरणको विकासले वायुमण्डलमा रहेको ल्कोरोल्फोरो कार्बनको मात्रा बढ्न गइ ओजोन तहको विनाशले पृथ्वीमाथि असर पुग्नथालेको छ। जसका कारण पृथ्वीको तापक्रम अनपेक्षित रूपमा वृद्धि भइ प्राकृतिक वातावरणमा विचलन आएको हो।
पृथ्वीमा बढ्दो तापक्रमले विशेष गरी हिमाली क्षेत्रमा अधिक प्रभाव पर्न गइ अन्ततः यस भेगमा बसोबास गर्ने मानिसको जीवन नै कष्टकर बन्दै गएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण मानवलगायत विकासका क्रियाकलापमा असर पारी दिगो विकास तथा पृथ्वीमा अस्तित्वमा रहेका प्राणी तथा वनस्पतिको जीवन र अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्नथालेको छ।
पृथ्वीमा अस्तित्वमा रहेका उपियाँ, जुम्रा तथा साना कीरा फट्याङ्ग्रादेखि विशाल भीमकाय जनावर जस्ता प्राणीलगायत प्रकृतिभित्रका मूल्यवान जडीबुटीसम्मको अस्तित्व अन्ततः मानव समुदायको जीवन रक्षासँग गाँसिएको हुन्छ । फरक-वातावरण, फरक शैली, फरक अस्तित्वमा रहेका प्राणी तथा वनस्पतिको रक्षाले प्राकृतिक सन्तुलन कायम राखी रहेका हुन्छन् । पृथ्वीमा अस्तित्वमा रहेका मानव, जीवजन्तु, वनस्पतिलगायत सबैखाले सम्पदाको अस्तित्व रक्षाका क्रियाकलापले जीवन र जगत्भित्र प्राणी लगायत प्रकृतिजन्य स्रोतको अस्तित्व कायम राख्दछ । जसले दिगो विकासको अवधारणामा सघाउ पुग्दछ।
प्राकृतिक वातावरणभित्रका महìवपूर्ण जैविक सम्पदा, विविधताका रूपमा लिइने भएकाले यसलाई मानव जीवन र वातावरणबीचको समन्वयको महìवपूर्ण सूचक पनि मानिन्छ । प्राकृतिक तथा परिस्थितिकीय सन्तुलन नै स्वच्छ वातावरण र गुणस्तरीय जीवनको महìवपूर्ण पाटो हो । प्रकृति भनेको जल, जमिन र जड्गल हो। यसको अस्तित्व विना प्राणीको अस्तित्वको कल्पना गर्न नसकिने भएकाले मानव, प्रकृति एवं प्राणीबीचको सम्बन्धको अनुमान गर्न सकिन्छ। जसबाट विकासका क्रियाकलापसम्बन्धी रणनीति बनाउँदा पर्यावरणको पाटो पनि सँगसँगै आउँछ। सम्मेलनले विश्वको ध्यान यसतर्फ मोडन पनि सफल भएको छ।
प्रकृतिमा परिवर्तन आउनुमा अधिकतम विकास पनि हो। विकासले प्रकृतिलाई प्रतिकूल प्रभाव पारि नै रहन्छ। त्यसैले दिगो विकासका लागि पर्यावरणीय सन्तुलनको पनि महìवपूर्ण भूमिका रहन्छ। पर्यावरणीय असन्तुलन हुनुमा पनि खासगरी जथाभावी तथा अनियन्त्रित विकास नै हो। जुन हाम्रो मात्र नभई विश्वमै भएको अधिकतम विकासका क्रियाकलापको प्रभाव नै हो। दिगो विकासको कुरा गर्दा प्रकृति र प्राणी दुबैलाई सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। एक पक्षलाई छोडेर हुँदैन। यसैले प्रकृति, प्राणी र विकासबीच समन्वयात्मक रूपमा अगाडि नबढी सम्भव हुँदैन। जुन व्यावहारिक हुनुपर्छ। अन्ततः ब्राजिलमा सम्पन्न तीनदिने दिगो विकाससम्बन्धी सम्मेलन -रियो प्लस २०) मा १८८ मुलुक सहभागी सम्मेलनले "हामीले चाहेको भविष्य" नामको दस्तावेज पारित गर्दै सम्पन्न भयो। जसले सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणबीच सन्तुलित विकासका निम्ति हरित अर्थतन्त्रमा जोड दिइएको छ।
पृथ्वीमा जीवनको अस्तित्वको अध्ययन गर्दा जलीय रूपबाट सानो प्राणी, विभिन्न प्रजाति हुँदै विभिन्न चरण पूरा गरी मानव विकास हुनपुगेको इतिहासविद्हरूको विभिन्न खोज तथा अध्ययनले देखाएको छ। अहिलेको प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, वासस्थानको रक्षा गरी वातावरणीय सन्तुलनको माध्यमबाट मानव जीवन रक्षाको कार्यलाई सरल बनाउन विश्व नै सक्रिय भएका बेला विकासका गतिविधि तीव्र बनाउँदा पर्यावरणीय पक्षलाई सम्बोधन हुँदा विकासोन्मुख मुलुकलाई उत्साह थपेको छ। विश्वका ४८ अति कम विकसित मुलुकले व्यहोर्नु परिरहेको समस्या र तिनको अध्ययन गरी विकासका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा समाधानका निम्ति गरिबी र भोकमरी हटाउने खालको सम्बोधनले सम्मेलन सार्थक हुने अवधारण अघिसारिएको थियो। जुन यस्तो समस्या हिमाली भेगका करिब १२ प्रतिशत जनताले व्यहोर्नु परिरहेको छ।
विश्वका ओद्योगिक विकासका दृष्टिले सम्पन्न देशहरूले उब्जाएका समस्याका कारण हिमाली भेगका देशहरूले जटिल पर्यावरणीय समस्या व्यहोर्नु परिरहेको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बसोबास भएका जनताको जीवनस्तरमा उतारचढाव आएको छ। जुन सम्पन्न देशहरूले निम्त्याएका हुन् तर समस्याको चपेटामा भने कम विकसित देशका विपन्न जनता परेका छन्। यस्ता वर्गका निम्ति दीर्घकालीन र दिगो विकासका कार्यक्रम आवश्यक छ। जुन यस्ता सम्मेलनले तय गर्नुपर्दछ। जसबाट विकासका गतिविधि सञ्चालन गर्दा पृथ्वीमा अस्तित्वमा रहेका मानव, जीवजन्तु, वनस्पतिलगायत सबैखाले प्राणीको अस्तित्व रक्षा गरी जीवन र जगत्भित्रका सबैखालका प्राणीको अस्तित्व कायम राख्दछ । जुन प्राकृतिक वातावरणभित्रका महìवपूर्ण जैविक सम्पदा, विविधताका रूपमा लिइने भएकाले यसलाई मानव जीवन र वातावरणबीचको समन्वयको महìवपूर्ण सूचक मानिन्छ ।
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
राजस्व चुहावट नियन्त्रणको प्रसङ्ग
- सुकदेव भट्टराई
नेपाल सरकारले विगतमा राजस्व परिचालनका लागि विभिन्न नीति सार्वजनिक गर्दै आएको छ । विभिन्न बजेट वक्तव्य मार्फत राजस्वका प्रस्तावहरू सार्वजनिक गर्दा मुख्यतया निकासी प्रवर्द्धन गर्ने समग्र आर्थिक विकास र राजस्व संकलनको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा अभिवृद्धि गरी कर प्रशासनलाई करदाता मैत्रीपूर्ण र झन्झटरहित बनाई स्वाभिमानपूर्वक कर तिर्ने वातावरण बनाउने, करको दायरा विस्तार गरी नयाँ क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने, करका दरहरूमा सामयिक समायोजन गर्न तथा वण्र्तमान राजस्व प्रशासनलाई सेवामुखी बनाउन विद्यमान व्यवस्थालाई अझ स्पष्ट सरल र पारदर्शी बनाई कर प्रशासनको दक्षतामा थप सुधार गरी राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि गने जस्ता रहेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्ष २०६६।६७ मा राजस्व नीतिमा सुधार गरी सरकारले रु. १५ अर्ब थप राजस्व सङ्कलन गनेे लक्ष्य राखेको पाइन्छ । जस अन्तर्गत राजस्व असुलीलाई बढावा दिन करदाता सेवा केन्द्रहरू थप गनर्ेे, थप आन्तरिक राजस्व कार्यालय स्थापना गनर्ेे, उच्चस्तरीय स्थायी केन्द्रीय राजस्व बोर्ड स्थापना गर्ने, सुख्खा बन्दरगाह तातोपानीको निर्माण लार्चामा गर्ने, भन्सार कार्यालयहरूको भौतिक सुविधामा विस्तार गर्ने, भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालयको स्थापना गर्ने, राजस्व अनुसन्धान विभागको विद्यमान संरचनामा पुनरावलोकन गर्न एवं छुट्टै राजस्व प्रहरी व्यवस्था गर्ने, अन्तशुल्क प्रशासनलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउन एक कार्यदल गठन गनर्ेे, मूल्य अभिवृद्धि करका सम्बन्धमा वैज्ञानिक र व्यावहारिक तुल्याउन अध्ययन गनर्ेे जस्ता रहेका छन् । यसै गरी कर प्रशासनमा करदाताको सहज पहुँच बढाउन विद्युतीय सूचना प्रणालीको विकास एवं विस्तार गनर्ेे, राजस्व सम्बन्धी कारोबार सक्षम बैङ्कहरूमा जुनसुकै शाखाबाट पनि गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने, सुराकी प्रोत्साहन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने जस्ता कार्य समेत रहेका छन् । यस्ता सुधारमुखी कार्यहरूले राजस्व अभिवृद्धिमा मद्दत पुर्याउने कुरामा कुनै शङ्का रहन्न । अर्कोतर्फ राजस्व चुहावटका पक्ष पनि राजस्व परिचालनका लागि त्यतिकै चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको पैंतालिसौं वाषिर्क प्रतिवेदन अनुसार राजस्व बेरुजु रु तीन अर्ब ६५ करोड रहेको छ । जसमा असुल गर्नुपर्ने अङ्क मात्र करिब रु. ५० करोड हुन आउँछ । यसैगरी कारबाही गर्नुपर्ने समष्टिगत रकममा असुल गर्नुपर्ने बक्यौता राजस्व रु ३० अर्ब ५ करोड रहेको छ । यस आधारमा के प्रष्ट हुन्छ भने प्रत्येक वर्ष ठूलो मात्रामा राजस्व चुहावट भइरहेको छ । मुलुकको एकमात्र संवैधानिक निकायले आफ्नो प्रतिवेदन मार्फत प्रत्येक वर्ष राजस्व चुहावटका उदाहरणहरू दर्शाउने गरेको पाइन्छ । त्रिभुवन विमानस्थल, वीरगन्ज भन्सार, विराटनगर भन्सार लगायतका १० वटा भन्सार कार्यालयका असुल गर्नुपर्ने अङ्क रु १६ करोड ४१ लाख देखिएको छ । जसमा पृथक् सङ्केत तथा दरबन्दी फरक पारी भन्सार कार्यालयले जाँचपास गरेका, बिल बीजक बेगर सामान जाँचपास गरेको, भाडा, बिमा तथा अन्य सम्पूर्ण खर्च समावेश गरी कारोबार मूल्य निर्धारण गर्नुपर्नेमा सो बेगर गरेको जस्ता कार्यहरूले गर्दा राजस्व रकम कम असुल भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी तोकिएको समयमा मालवस्तु निकासी नगरी बैङ्क ग्यारेन्टीको म्याद नघाई त्रिभुवन विमानस्थल वीरगन्ज, मेची, विराटनगर र भैरहवा भन्सार कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०६३।६४ मा विभिन्न ४० वटा उद्योगका १२५ वटा बैङ्क ग्यारेन्टी मार्फत रु ९ करोड ४२ लाख कारोबार गरेको देखिन्छ । भन्सार कानुनले गरेको व्यवस्था विपरीत हुने गरी महसुल छुट वा सुविधा दिई त्रिभुवन विमानस्थल, वीरगन्ज, भैरहवा र मेची भन्सार कार्यालयले रु ३७ करोड ४९ लाख बराबरको सामान जाँचपास गरेको पाइन्छ । उपयुक्त किसिमबाट प्रत्येक वर्ष भन्सार कार्यालयहरूबाट ठूलो मात्रामा राजस्व चुहावट हुने गरेको तथ्यहरू महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदन मार्फत सार्वजनिक गर्दै आएको छ । यसरी भन्सार क्षेत्रमा किटानीका आधारमा असुल हुनुपर्ने राजस्व बेरुजु औंल्याएपछि भन्सार प्रशासनबाट यथाशीघ्र असुल गरी राजस्व दाखिला समेत हुने गरेको पाइन्छ ।
राजस्व परिचालनको मुख्य अंशको रूपमा कर राजस्व रहेको छ । जसमा मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तशुल्क, बहालकर, ब्याजकर र सवारी साधन कर पर्दछन् । वर्तमान विश्व अर्थ व्यवस्थामा करको दर बढाउने भन्दा पनि करको दायरा बढाउनुपर्ने मान्यता राखिन्छ । नेपालमा पनि यस मान्यतालाई बढी महìव दिने गरिएको छ । अर्कोतर्फ कर राजस्वको चुहावट पनि निकै चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको छ । आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी कानुनअनुसार प्रत्येक कार्यालयले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३५ दिन भित्र लगती राजस्व रकम र असुल हुन बाँकी रकम समेतको कच्चाबारी भिडाई राजस्वको आर्थिक विवरण तयार गर्नुपर्नेमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूले कार्यालय अन्तर्गत दाखिला भएका राजस्व भौचरहरूको भिडानको आधारमा ऐन कानुन अनुसार अद्यावधिक लेखा राखी राजस्वको आर्थिक विवरण पेस गर्नुपर्नेमा नगरेको कारणले यथार्थ हिसाब प्रस्तुत हुन सकेको छैन । यसरी यथार्थ हिसाब प्रस्तुत नहुँदा सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने राजस्व रकम नै एकिन गर्न सकिएको छैन । जसले राजस्व असुलमा प्रत्यक्ष असर पर्न गएको छ । आयकर ऐनले आय विवरण तोकिएको समयमा बुझाउने व्यवस्था गरेको छ, यस्तो विवरणका आधारमा कार्यालयले आवश्यक छानबिन गरी कानुन अनुसार विवरण समयमा दाखिला नगनेे व्यक्तिको खोजी गरी लाग्ने शुल्क, ब्याज असुल गर्नुपर्ने हुन्छ । तर यस बमोजिम नभएका उदाहरणहरू महालेखाले प्रतिवेदनमा दर्शाइएको छ । यसै गरी कर परीक्षण, ब्याज खर्च, अगि्रम कर कति, खर्च कति, असम्बन्धित खर्च, लाभान्समा कर, खरिद हिसाब, बिक्री हिसाब, प्रतिलब्धि, मौज्जात मूल्याङ्कन, लागत खर्च, इजाजत बेगर कारोबार न्यून कर असुली, व्यापार हस्तान्तरण, ह्रास खर्च, विशेष उद्योगको सुविधा आदि मार्फत राजस्व चुहावट भएका उदाहरणहरू प्रतिवेदन मार्फत सार्वजनिक गरेको छ । कर निर्धारणका सम्बन्धमा कानुनले गरेको व्यवस्था परिपालना हुन नसक्दा वर्षेनी ठूलो मात्रामा राजस्व नोक्सान भइरहेको छ ।
राजस्व परिचालनमा विशेष महìव राख्ने अर्थ मन्त्रालय अन्तगर्तका आन्तरिक राजस्व कार्यालय २२ र भन्सार कार्यालय ३० मुलुक भरमा रहेका छन् भने ७५ कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण रहन्छ । अर्कोतर्फ अर्थ मन्त्रालयका अक्तिरिक्त अरबौं रकम राजस्व परिचालन गनर्ेेमा गृह मन्त्रालय, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयहरू पनि पर्दछन । उक्त मन्त्रालयहरूले वाषिर्क दुई अर्बभन्दा बढी राजस्व उठाउने गर्दछन् । तसर्थ भन्सार एवं कर राजस्वका अतिरिक्त उल्लेखित मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायमा हुने राजस्व परिचालन उपर पनि सम्बद्ध पक्षको ध्यान पुग्नु जरुरी छ । किनकि महालेखाको प्रतिवेदनमा उक्त मन्त्रालयहरूको अनियमित अङ्क पनि ठूलो मात्रामा रहेको छ ।
मुलुक सङ्घीयतामा जाने बहस जारी छ । सङ्घीय संरचनाको खाका मुख्यतया राजनीतिक कुरा हो तर वित्तीय सङ्घीयताका बारेमा चर्चा हुन सकिरहेको छैन । सङ्घीय शासन लागू भएका मुलुकहरूमा भन्सार, आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर केन्द्रको अधीनमा रही बाँकी शुल्क र कर उठाउने अधिकार प्रान्तीय र स्थानीय सरकारलाई दिएको हुन्छ । सामान्यतया यी बाहेक अन्य कर र शुल्क उठाउने अधिकार प्रान्त र स्थानीय सरकारको हुने गर्छ । प्रान्तीय सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी विभिन्न सहुलियत दिने हुँदा आपसी प्रतिस्पर्धा बढ्न गई लगानी बढ्न सक्छ ।
नेपाली अर्थतन्त्रको विकासका लागि सहकारी, निजी र सार्वजनिक क्षेत्रको सहकार्य अनिवार्य रहेको छ । केही वर्षयता देखापरेको आर्थिक तथा वित्तीय सङ्कटले विश्व अर्थतन्त्रमा एउटा चुनौती नै सिर्जना गरेको छ । हाम्रा वित्तीय एवं स्रोतपरिचालन नीति र कार्यक्रमहरू चुनौती सामना गर्नेतर्फ परिलक्षित गर्नुपर्दछ । बजार अर्थतन्त्रले समेटन नसकेको एवं विभेद र बहिष्कारमा परेका सम्पूर्ण वर्ग क्षेत्र लिङ्ग जाति र समुदायलाई राज्य व्यवस्थाले समेटनु अनिवार्य भएको छ । यसका लागि सर्वप्रथम राजनीतिक स्थायित्वको आवश्यकता पर्दछ ।
राजस्व प्रशासनमा देखिएका चुहावटहरू नियन्त्रण गर्न कानुनी व्यवस्था र सङ्गठनात्मक पक्षको सुधारका अलावा यी निकायहरूमा कार्यरत उच्च पदाधिकारीहरूको चरित्र सुधार हुनु जरुरी छ । विगतका अवधिमा भन्सार कार्यालयहरूमा लामो समयदेखि उठाउँदै आएको दस्तुरी प्रथा खारेज गरिएको कुरा सार्वजनिक भएकै हो । यस्तो प्रथा अन्य निकायमा पनि लागू हुनु जरुरी छ । जबसम्म राजस्व परिचालन गनर्ेे निकायहरूमा दस्तुरी वा अन्य रकमको बाहुल्य रहन्छ तबसम्म सुधारका कुरा गर्नु निरर्थक हुन्छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रका लागि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र अन्तिम लेखापरीक्षकको पनि ठूलो भूमिका रहन्छ । अतः राजस्व प्रशासनमा कार्यरत पदाधिकारीको अलावा लेखापरीक्षण गर्ने निकायका पदाधिकारी समेत पदीय आचरणयुक्त हुनु जरुरी छ । किनकि लेखापरीक्षकले सही किसिमले औल्याएका रकम कलम असुल उपर भई भविष्यमा यस्ता त्रुटि नदोहोरिने स्थिति पैदा गरिनुपर्दछ । तब मात्र राजस्व चुहावट नियन्त्रण कार्य सही किसिमले सम्पादन हुनसक्छ ।
कर प्रशासनमा सुधार आवश्यक- सुकदेव भट्टराई खत्री
मुलुकी अर्थ व्यवस्थामा राजस्व परिचालनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । त्यसमा पनि विशेष गरेर कर राजस्व प्रणालीको भूमिकाले बढी महत्त्व राख्दछ । यस बाहेक करलाई आर्थिक विकास गर्ने सशक्त वित्तीय औजारका रूपमा पनि लिन सकिन्छ । राज्यका तर्फबाट पछिल्ला वर्षमा कर सुधारका प्रयास हुँदा करका दरमा तह तथा सङ्ख्यामा कटौती, करसम्बन्धी प्रक्रियामा सरलीकरण, करका आधारमा विस्तार, मूल्य अभिवृद्धि करको बढ्दो प्रयोग तथा कर प्रशासनमा सदृढीकरण लगायत रहेका छन् । यति हुँदा हुँदै पनि केही समय अगाडि राजस्व चुहावट एवं छली भएका पर्याप्त घटना सार्वजनिक भएका छन् । जसमा नक्कली भ्याट बिलमार्फत राजस्व छली, निकासी प्रमाण बनाई भ्याट फिर्ता गरेको भन्दै ठूलो मात्रामा रकम राज्य कोषबाट झिकेको, नक्कली भौचर पेस गरी राजस्व चुहावट गरेको, भौचर आम्दानी यथार्थपरक हुन नसकेको बारेमा विभिन्न छापामार्फत राजस्व दुरुपयोगको विकराल अवस्थाका बारेमा सार्वजनिक भएकै हो । आर्थिक वर्ष २०६७।६८ को प्रथम ८ महिनामा राजस्व रु. १ खर्ब २३ अर्ब उठेको र वृद्धिदर १६ प्रतिशत मात्र रहेको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा २५ प्रतिशतले राजस्व वृद्धि भएको थियो । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने राजस्व वृद्धिदर तुलनात्मक रूपमा निकै घट्न गएको पुष्टि भएको छ ।
यसरी राजस्व परिचालन विसङ्गति केलाउने हो भने पनि कर लचकता कम हुनु, प्रत्यक्ष करको तुलनामा अप्रत्यक्ष करको भार बढ्नु, स्वेच्छाले कर तिर्ने प्रवृत्तिमा कमी आउनु, कर प्रशासन उदासीन फितलो रहनु, करमैत्री नहुनु, करदाताले आप्नो आय विवरण सही रूपमा राखी पारदर्शी बनाउने प्रवृत्तिको अभाव, कर छल्ने प्रवृत्ति बढ्दै जानु, करसम्बन्धी सूचना र तथ्याङ्क वैज्ञानिक नहुनु, भन्सार, भ्याट, अन्तःशुल्क प्रयोजनका लागि कायम गरिएका वस्तुको मूल्य बजार मूल्यभन्दा ज्यादै न्यून हुनु, कर निर्धारण प्रक्रिया झन्झटपूर्ण भई ढिलासुस्ती हुनु, करदाता सङ्ख्या एर्व घरजग्गा र व्यवसायको एकीकृत अभिलेख नहुनुलगायत छन् ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वाषिर्क प्रतिवेदनलाई आधार मान्दा पनि राजस्व परिचालन यथेष्ट मात्रामा हुन सकिरहेको छैन । प्रतिवेदन अनुसार राजस्व बक्यौता ठूलो मात्रामा रहेको, आन्तरिक राजस्व कार्यालयले दाखिला भौचर भिडान नगरी अद्यावधिक लेखा नराखेको, पूर्णरूपमा कर परीक्षण नभएको, व्यवसायीहरूले घटी आय कायम गरेको, खर्च कट्टी कानुनसम्मत नभएको, खरिद र बिक्री फरक पारेको, मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ करदाताले नियमित मूल्यअभिवृद्धि कर विवरण नबुझाउँदा पनि कुनै कारबाही हुन नसकेको, आयकर बक्यौता असुलीतर्फ ध्यान नदिई भ्याट फिर्ता गरेका जस्ता उदाहरण छन् । त्यसैगरी करसम्बन्धी असूल उपर गर्नुपर्ने एवं छानबिन गर्नुपर्ने बेरुजू कारबाही नगरी लामो समयसम्म राख्ने प्रवृत्ति व्यापक रूपमा रहने गरेको छ । हाल आयकर ऐन अनुसार करदाताको कर निर्धारण फाइल चार वर्षपछि खोल्न नमिल्ने कारण देखाई ठूलो मात्रामा असूल गर्नुपर्ने राजस्व नियमित गने गरेको अवस्था विद्यमान छ । यसरी नियमित गरी असूल उपरमा बेवास्ता भएको विशेष गरी २०५९।६० सम्मका बेरुजूमा भएको छ । जहाँ बेरुजू फछ्र्यौट समितिमा पठाई फछ्र्यौट गर्ने कार्य भएको छ । यस्ता कार्यबाट राजस्व प्रशासनमा चुस्तता आउनेभन्दा चुहावट कार्यलाई बढी प्रश्रय पुग्न गएको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदन २०६७ अनुसार ठूला करदाता कार्यालयको रु. ८ अर्ब ५२ करोड राजस्व बक्यौता रहेको छ । त्यसैगरी भैरहवा आन्तरिक राजस्व कार्यालयको रु. १ अर्ब ९ करोड बक्यौता रहेको र अन्यको पनि ठूलो मात्रामा बक्यौता देखिन्छ । मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ पनि ठूलो मात्रामा राजस्व असूल हुन नसकेको पुष्टि प्रतिवेदनले गरेको छ । उदाहरणका लागि बिमा व्यवसायलाई नियमन गर्ने निकाय बिमा समितिबाट प्राप्त विवरणमा पछिल्ला तीन वर्षमा मात्र नेपालमा निहित जोखिम वापत रु. ६ अर्ब ४१ करोड पुनर्बिमा पि्रमियम विदेशी बिमा कम्पनीहरूलाई भुक्तानी गरेको रकममा रु. ८३ करोड ३४ लाख कर निर्धारण गरी असूल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
यी त केही उदाहरण मात्र हुन् । यस्ता प्रकिृतिका कारोबार प्रशस्त मात्रामा हुने गरेका छन् । सबै लेखापरीक्षकबाट राजस्व फाइल परीक्षण नहुने, परीक्षण भएकामा पनि उल्लेखनीय विषयवस्तु मात्र प्रतिवेदनमा समावेश गरिने, समावेश भई हाले पनि समयभित्र असूल उपर नगर्नेर्, चार वर्ष नाघेपछि कर निर्धारणका लागि पुनः फाइल खोल्न नमिल्ने भनी कानुनी अड्चन देखाएर पन्छिने स्थिति व्यापक मात्रामा रहेको छ । जबसम्म कर प्रशासन स्वयं प्रभावकारी र सक्षम हुँदैन तबसम्म राजस्व असूलमा प्रभावकारिता आउन सक्दैन ।
नेपाल सरकारले राजस्व परिचालन अभिवृद्धि गर्न भनी समय समयमा कानुन परिमार्जन गर्दै आएको समेत छ । क्यासिनो सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा निकायले तोकेको म्यादभित्रै ‘रोयल्टी’ वापतको रकम नबुझाई बक्यौता राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न यस्तो बक्यौता रकममा शुल्क तथा ब्याज लगाउने र प्रत्येक वर्ष क्यासिनो सञ्चालन गर्न अनिवार्यरूपमा इजाजत पत्र नवीकरण गर्नुपर्नेर् व्यवस्था गरेको छ । यसै आधारमा सरकारले केही समय अगाडि बक्यौता राजस्व नबुझाउने क्यासिनो उपर खारेजीको प्रक्रियासमेत अगाडि वढाइएको थियो । यस्ता किसिमका काम कारबाहीले पक्कै पनि राजस्व परिचालनमा मद्दत पुग्दछ । यस्तै बढ्दो घर जग्गाको व्यापारिक कारोवारलाई करको दायरामा ल्याउन साविकको ५० लाखको सीमालाई ३० लाख कायम गरिएको थियो । तर हाल सर्वोच्च अदालतले यससमबन्धी प्रक्रिया नै कानुन विपरीत हो भन्ने फैसला गरेको अवस्था छ । साथै निजी भवनले चर्चेको क्षेत्रफलको दोब्बर वा एक रोपनीमध्ये जुन घटी हुन्छ सो बराबरको क्षेत्रफललाई निजी भवनको परिभाषा गरिएको छ । यसले पनि व्यापारिक प्रयोजनका घर जग्गाउपर कर लगाउन मद्दत पुग्नेछ । यसैगरी आर्थिक अध्यादेश २०६७ ले रु. २५ लाखभन्दा बढी वाषिर्क करयोग्य आय हुने व्यक्तिलाई सो सीमाभन्दा बढी आयमा लाग्ने करमा थप ४० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
मुलुकमा रहेको ऊर्जा सङ्कटलाई दृष्टिगत गरी विद्युत्को उत्पादन, प्रसारण, वितरण गर्ने अनुमति प्राप्त व्यक्तिले २०७५ साल चैत महिनासम्म व्यापारिक रूपमा जलविद्युत्को उत्पादन प्रसारण गर्नुपर्ने र उत्पादन र वितरण वा उत्पादन, प्रसारण, वितरण सुरु गरेको मितिले पहिलो सात वर्षसम्म पूरै आयकर छुट पाउने र त्यसपछि तीन वर्ष सम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट पाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै अति अविकसित क्षेत्रमा फलफूलमा आधारित वाइन उद्योग स्थापना गरेमा १० वर्षसम्म लाग्ने करको दरमा ४० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्थाले विभिन्न उद्योग व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्न र राजस्व वृद्धिमा थप मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
सरकारले राजस्व परिचालनलाई मूल प्रवाहको रूपमा विकास गर्न भ्याट लागू गरेको दशक नाघिसक्दा पनि यो कर प्रभावकारी एवं सशक्त हुन सकेको छैन । यो कर प्रणाली आफैंमा वैज्ञानिक, पारदर्शी, व्यापक दायरा भएको भए पनि व्यावसायिक इमानदारी र कर्मचारीको आचरणका कारण कर छलीका कुरा व्यापक रूपमा उठिरहेको छ । अर्कोतर्फ आयकर राजस्व पनि समस्यामुक्त हुन सकेको छैन । मुलुक कृषिप्रधान भई कृषिक्षेत्र आयकर मुक्त हुनु, सार्वजनिक संस्थानहरू घाटामा जाँदा करको गुन्जायस नरहनु, करदाता स्वेच्छाले कर तिर्नेतर्फ अभिप्रेरित नहुनु आदि राजस्व परिचालन हुन नसक्नाका कारण रहेका छन् । अझ टड्कारो किसिमले भन्ने हो भने राजनीतिक अस्थिरता र राजस्व क्षेत्रको जिम्मा लिने दल एवं नेताको स्पष्ट व्यवहार दूरदर्शिता हुन नसक्दा लक्ष्य अनुसार राजस्व उठ्न नसक्ने अवस्था भएको छ । साथै राजनीतिक दलहरूले व्यवसायीहरूबाट लिने फाइदाका कारणले पनि सरकारद्वारा घोषित राजस्वसम्बन्धी नीति एवं कार्यक्रम दृढताका साथ कार्यान्वयनमा आउन सकिरहेको छैन । लक्ष्य अनुसार राजस्व परिचालन भए राजनीतिक तहबाट जस लिने लक्ष्य अनुसार नभएमा वा चुहावट हुन गएमा निरीह कर्मचारीमाथि दोषारोपण गर्ने प्रवृत्ति व्यापक रहेको छ । यसबाट पनि मुलुकको राजस्व नीति कार्यान्वयनमा नकारात्मक असर परेको छ ।
राजस्वसम्बन्धी नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्दा कर प्रशासनमा प्रभावकारिता ल्याउने वातावरण राजनीतिक नेतृत्व तहबाटै हुनुपर्दछ । साथै करदातालाई विश्वासमा लिने, महालेखाले औंल्याएका राजस्वसम्बन्धी असूल उपर गर्नुपर्नेर् बेरुजू चार वर्ष ननघाई समयभित्रै कारबाही टुङ्ग्याउने, राजस्व समूहका कर्मचारीले आˆनो आचार संहिता पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने, करको स्वेच्छिक सहभागिता प्रवर्द्धनमा जोड दिने, कर प्रशासनको संरचना तथा मानवीय क्षमता विकासका क्षेत्रमा सुधार गरिनु जरुरी छ । राजस्वसम्बन्धी ऐन नियम, नीतिलगायतका विषयमा स्थायी रूपमा निरन्तर अध्ययन अनुसन्धान गरी अल्पकालीन, मध्यकालीन एर्व दीर्घकालीन सोच अनुरूप राजस्व नीति निर्धारण र कर प्रशासनलाई सबल र सुदृढ तुल्याई राजस्व अभिवृद्धिलाई प्राथमिकता दिइनुपर्दछ । यसैगरी कर प्रशासनलाई प्रभावकारी एवं सुदृढ तुल्याउन संसदीय अनुगमन समितिले समेत निरन्तर अनुगमन गरिरहनु पर्दछ । कर चुहावट र यस क्षेत्रमा हुने अनियमितता हटाउन सर्वप्रथम राजस्वको जिम्मा लिने राजनीतिक नेतृत्व तह, कर प्रशासनमा संलग्न रहने जिम्मेवार पदाधिकारी, कर लेखा परीक्षकलगायत सबैले आ-आˆनो ठाउँबाट उच्च चारित्रिक इमानदारी दर्शाउन सके मात्र आगामी दिनमा सुधार हुनसक्छ । नत्र भने देखावटी सुधारका कुरा मात्र हुन्छ र यथार्थपरक किसिमले काम हुन सक्दैन ।
