Karobar: विश्वभरि विद्यमान रहेको गरिबीको अनुपातलाई कम गर्दै लगी समानान्तर विकासको परिकल्पनासहित ल्याइएको सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (एमडीजी)को मुख्य लक्षित अवधि पूरा हुन अब तीन वर्षमात्र बाँकी छ । तर नेपालसहितका धेरै विकासशील राष्ट्रहरू योभन्दा धेरै पछाडि परेका छन् । नेपालले पनि सन् २०१५ सम्म सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (एमडीजीज) का लक्ष्य हासिल गर्न प्रतिबद्धता जनाएअनुसार यसलाई यहाँको आवधिक विकास प्रक्रियासँग आवद्ध गर्न थालिएको लामो समय बितिसकेको छ । कागजी रूपमा तयार पारिएका प्रतिवेदनहरूको कुरा अलग्गै राखेर हेर्ने हो भने तोकिएका लक्ष्य र प्रगतिबीचको दूरी निकै ठूलो छ । सयुंक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलनको घोषणापत्रद्वारा सन् २००० को सेप्टेम्बरमा जारी गरिएको विकास लक्ष्यमा ८ वटा उद्देश्य, १८ वटा लक्ष्य र ४८ वटा सूचकहरू समावेश छन् । यसैअनुसार नेपालले राष्ट्रिय लक्ष्यसमेत तर्जुमा गरिसकेको छ भने दक्षिण एसियाली तहमा पनि सोहीअनुरूपमा लक्ष्यहरू तर्जुमा गरिएका थिए । प्रतिबद्धता गरिएका गरिबी निवारण, शिक्षा, बाल तथा मातृमृत्युदर नियन्त्रणसहितका स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचकहरू खानेपानीदेखि आधारभूत आवश्यकताका विषयमा पहुँच वृद्धिलगायतका लक्ष्य पूरा गर्न धौ–धौ परेको अवस्था छ । सहस्राब्दी विकासका आठ लक्ष्यहरूमध्ये पहिलो गरिबी र भोकबाट मुक्ति दिन दैनिक एक अमेरिकी डलर आर्जन गर्न नसक्ने सन् २००० को ३३ प्रतिशत जनसंख्यालाई २०१५ सम्ममा १७ प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । पछिल्ला दुई जीवनस्तर मापन सर्वेक्षणहरूले नेपालको गरिबी घट्दै गएको देखाएका छन् । यसमा राष्ट्रिय प्रयासले भन्दा पनि वैदेशिक रोजगारको कारणले गर्दा बढिरहेको रेमिट्यान्सको मुख्य भूमिका रहेको छ । लक्ष्य आँकलन गर्दा दिनको न्यूनतम १ अमेरिकी डलरलाई आधार मानिएको थियो । राष्ट्रिय स्तरमा गरिएको जीवनस्तरसम्बन्धी सर्वेक्षणमा दैनिक २२ सय क्यालोरीलाई मुख्य आधार बनाएर २५.१ प्रतिशत गरिबी रहेको बताउँदै आइएको छ । यसअनुसार वार्षिक १९ हजार अर्थात् दैनिक ५२ रुपैयाँ (०.५० सेन्ट)भन्दा कम आयआर्जन गर्ने मात्र सरकारको नजरमा गरिब हुन् । यसबाट सरकारको दृष्टिकोण र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबीच व्यापक भिन्नता देखिन्छ । यस्तै हचुवा आधारमा पनि आर्थिक स्रोत जुटाउन नसके नेपालले अधिकांश लक्ष्य पूरा गर्न नसक्ने संकेत देखिँदै गएका छन् ।
सन् २०१५ सम्ममा न्यायपूर्ण विकास गर्न नेपालमा थप लगानी गर्न आवश्यक छ । यस्तो लगानी सरकारका तर्फबाट र वैदेशिक सहयोग दुवै रूपमा जुटाउनुपर्ने हुन्छ । सहस्राब्दी विकास लक्ष्य पूरा गर्न १३ खर्ब लगानी आवश्यक रहेकोमा रू. ४ खर्ब कमी हुने ताजा प्रतिवेदनले देखाएको छ । मुलुकभित्र आन्तरिक परिचालनका लागि स्रोतसाधनको कमी रहेको कुरालाई विज्ञहरूले स्वीकार गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारी स्रोत परिचालनबाट सह विकास लक्ष्य हासिल हुन सक्ने सम्भावना निकै कम छ । यीलक्ष्य हासिल गर्न प्राप्त वैदेशिक सहायताको पारदर्शी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । लक्ष्य कार्यान्वयमा खास उपलब्धि हासिल हुन नसक्नुमा वैदेशिक सहायता परिचालनको परिपाटी प्रमुख कारकका रूपमा देखा परेको छ । नेपालको खर्च गर्ने क्षमता नभएकाले दाताहरूले प्रतिबद्धताअनुसार रकम निकासा गरेका छैनन् । यी लक्ष्यहरू पूरा गर्नका लागि दातृ मुलुकहरूले आफ्नो राष्ट्रिय आयको शून्य दशमलव ७ प्रतिशत औपचारिक विकास सहयोग प्रवाह हुनु आवश्यक छ, तर ठूला दाताहरूले दिने सहयोग रकममा क्रमसः कटौती गर्दै लगेका छन् । यसबाट विकास लक्ष्य प्रभावित हुने देखिन्छ । उपलब्ध साधन स्रोतको उपयुक्त परिचालन, विनियोजन र उपयोगमा जोड दिई उच्च तथा दिगो आर्थिक वृद्धि र विकासबाट उपेक्षित समूहलाई समेत मूलप्रवाहमा समाहित गरी न्यायोचित विकासको अवधारणा आत्मसात् नगरेसम्म नेपालले यो लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने स्थिति छैन । यसका लागि देशले आफ्नो क्षमतामा विकास गर्नैपर्छ ।
