नेपालमा कुन शासकीय स्वरूप उपयुक्त हुन्छ ??

निरंकुसता ल्याउन, कुन शासकीय स्वरूप थियो भन्ने कुराले खासै भूमिका खेल्दैन बरु देश चलाउने नेता, राजनैतिक दलको इमान्दारिता र नेतृत्वको नैतिकतामा भर पर्छ..., एकातिर बिगतमै पूर्ण असफल भैसकेको संसदीय प्रणाली छ जुन प्रणालीमा जानु भनेको जनताको आहिले सम्मको त्याग र बलिदान खेर फ्याल्नु बाहेक केहि होइन भने अर्को तिर नैतिकता, इमान्दारिता र राष्ट्रप्रेम नभएका स्वार्थी, गैरजिम्मेवार र लुटेरा स्वभाबका नेता र त्यस्तै कार्यकर्ता भएको देशमा प्रतक्ष्य निर्बाचित रास्ट्रपति पनि उपयुक्त हुन्न .... त्यसैले, स्थिर सरकारको लागि प्रत्यक्ष्य निर्बाचित प्रधानमन्त्रि र चेक एण्ड ब्यालेन्सको लागि संबैधानिक रास्ट्रपति उपयुक्त हुने देखिन्छ.., नेपालमा 'कु' भएर निरंकुसता लादिहाले पनि यहाँको भू-राजनीतिक अवस्थाले गर्दा त्यो टिक्न सक्दैन, त्यो हामीले हेरी सकेका छौ.. र अहिले सम्मको हाम्रो पछौटे पन, गरिबी र अविकासको मुख्य जड अस्थिर राजनीति र जोड-घटाउ को सरकार हो भन्ने सबैले बुझेका छन् त्यसैले अहिलेको नेपालको आवस्यकता भनेको विकास र गरिबीबाट उन्मुक्ति हो जुन स्थिर सरकारको ग्यारेन्टी बाटमात्र प्राप्त हुन सक्छ .

उदारीकरण र औद्योगिक विकासका समस्या

प्रस्तुति: गोपीनाथ मैनाली नेपालको औद्योगिक विकासका सन्दर्भमा जनआन्दोलन भाग १ पछिको निर्वाचित सरकारले केही दूरगामी प्रभाव पार्ने काम ग¥यो । यस अवधिमा विश्व अर्थतन्त्रमा आएको तीव्र परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न थुप्रै आर्थिक नीति परिवर्तन भए र सुरुका वर्षमा ती नीतिहरूको नतिजा पनि निकै राम्रो देखियो । बाह्य अर्थतन्त्रसँग आबद्ध नभएको अर्थतन्त्र उदारीकरणको नीति वातावरणमा गएपछि आन्तरिक तथा बाह्य मुलुकका लगानीकर्ताहरू नेपालमा लगानी गर्न उत्साही भए, जुन स्वाभाविक पनि थियो । परिणामतः छोटो अवधिमै औद्योगिक उत्पादनमा आशालाग्दो प्रगति देखियो । रोजगारी विस्तार, पुँजी निर्माण, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकताजस्ता सूचकबाट उद्योगमैत्री वातावरण बन्दै गएको देखिन्थ्यो । यसले उपयुक्त नीति उपकरणबाट मात्र अर्थतन्त्रको औद्योगिक क्षेत्रलाई उपलब्धिमूलक बनाउन सकिन्छ भन्ने देखायो । कुनै पनि मुलुकको औद्योगिक विकासलाई आर्थिक तथा गैरआर्थिक कारणले प्रभाव पार्छ । नेपालको औद्योगिक विकास र लगानीलाई भारतसँगको आर्थिक÷व्यापारिक सम्बन्धले धेरै हदमा प्रभावित र निर्धारित गर्दै आएको छ । पञ्चायती शासनकालमा भारत–नेपाल आर्थिक सम्बन्ध लिने र दिने आधारमा कायम थियो, पारस्परिक आर्थिक सम्बन्ध थिएन । पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यतिर त झनै भारतले नेपालविरुद्ध गरेको नाकाबन्दीले नेपालको लगानी र बाह्य व्यापारलाई प्रतिकूल प्रभाव पारेको थियो । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापश्चात् भारत–नेपाल सम्बन्ध पारस्परिक आधारमा स्थापित हुन पुग्यो भने नेपाल र भारतका आर्थिक नीतिहरू पनि समन्वित हुँदै गए । विश्व रंगमञ्चमा भारत र नेपाल सहकार्यमा रहे भने साफ्टाका समान सदस्य भएकाले पनि पारस्परिक आर्थिक सम्बन्ध र तुलनात्मक लाभमा लगानीले महŒव पायो । नेपालमा भारतीय उद्यमीहरू लगानी गर्न उत्साही भए । नेपालको सस्तो श्रम, शान्त वातावरण र बजार विस्तारका सम्भावना र उपयोग नभएको प्राकृतिक साधनले लगानी आकर्षित हुनु स्वाभाविक थियो । यसै समय नेपालले व्यापार विविधीकरण नीति लिई फड्को पनि मार्न पुग्यो जसले नेपालको औद्योगिक विकासलाई प्रगति प्रस्थान गर्न सहयोग पु¥यायो ।