काठमाडौ, कार्तिक ४ - देशका २५ दशमलव २ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्यांक सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । यसअनुसार देशका करिब ६६ लाख जनताले वर्षमा १९ हजार २ सय ६१ रुपैयाँभन्दा कम आम्दानी गर्छन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको तेस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षणले उक्त तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो ।
विभागले सार्वजनिक गरेको जीवनस्तर सर्वेक्षण २०६६/०६७ का अनुसार सहरी गरिब १५ दशमलव ५ र ग्रामीण गरिब २७ दशमलव ४ प्रतिशत छन् । 'वाषिर्क २ प्रतिशतको हाराहारीमा गरिबी घटेको देखिन्छ,' विभागका महानिर्देशक उत्तमनारायण मल्लले भने ।
पछिल्लो तथ्यांकले ६ वर्षमा ५ दशमलव ७ प्रतिशत बिन्दुले गरिबी घटेको देखाउँछ । रेमिट्यान्स अप्रवाहमा भएको वृद्धि, कृषि र गैरकृषि क्षेत्रको ज्याला बढ्नुका साथै सानो पारिवारको आकारका कारण गरिबी प्रतिशत कम भएको देखिन्छ ।
सबैभन्दा कम गरिब सहरी पहाडी क्षेत्रमा ९ प्रतिशत छन् । दोस्रो कम गरिब ११ प्रतिशत जनता काठमाडौंमा बसोवास गर्छन् ।
प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन २२ सय किलो क्यालोरी शक्तिलाई गरिबी मापनको आधार मानिएको छ । १९ हजार २ सय ६१ रुपैयाँमध्ये ११ हजार ९ सय २९ रुपैयाँ खाद्यान्नका लागि छुट्याइएको छ ।
क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा पूर्वाञ्चलमा सबैभन्दा कम र सुदूरपश्चिमाञ्चलमा सबैभन्दा बढी गरिबी देखिएको छ । तथ्यांक अनुसार पूर्वाञ्चलमा २१ दशमलव ४४, मध्यमाञ्चलमा २१ दशमलव ६९, पश्चिमाञ्चलमा २२ दशमलव २५, मध्यपश्चिमाञ्चलमा ३१ दशमलव ६८ र सुदूर पश्चिमाञ्चलमा ४५ दशमलव ६१ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छन् ।
भौगोलिक अवस्था अनुसार हिमाली क्षेत्रका ४२ दशमलव २७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छन् । दोस्रो स्थानमा मध्य तथा सुदूर पहाडी क्षेत्रको ३६ दशमलव ८३ प्रतिशत जनसंख्या छ । पूर्वाधार, व्यापार व्यवसायको कमीका साथै भौगोलिक विकटताका कारण सुदूरपश्चिमाञ्चलमा गरिबी बढी देखिएको प्रतिवेदनमा छ ।
इलाम, विराटनगर, पोखरा, चितवन, धनकुटा, धरान र हेटौंडा लगायत क्षेत्रमा गरिबी न्यून देखिएको छ । यी क्षेत्रमा रेमिट्यान्सको आप्रवाह उच्च रहेकाले गरिबी कम देखिएको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
विभागको तथ्यांकले बालबालिका बढी भएको परिवारमा गरिबी बढेको देखाएको छ । सात वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिका नभएको परिवारको गरिबी दर १२ प्रतिशत छ । अर्कोतर्फ उक्त उमेर समूहको ३ जना भन्दा बढी बालबालिका भएको परिवारमा गरिबीको दर ४७ प्रतिशतसम्म देखिएको छ । परिवारमा जनसंख्या वृद्धि हुने बित्तिकै गरिबी दर बढेको तथ्यांक छ ।
पुरुषको तुलनामा महिला घरमूली भएको परिवारमा कम गरिबी दर देखिएको छ । तथ्यांक अनुसार २६ देखि ४५ वर्ष उमेरका पुरुष मुख्य व्यक्ति भएको परिवारको गरिबी दर २७ दशमलव ०३ प्रतिशत छ । महिला मूली भएको परिवारमा यो दर २३ दशमलव ६९ प्रतिशत मात्र देखिएको छ ।
कृषि क्षेत्रमा ज्यालादारीका रूपमा काम गर्ने परिवार अन्यभन्दा बढी गरिब देखिएका छन् । यस्ता परिवारमा ४७ प्रतिशत गरिबी दर छ भने अन्य व्यावसायिक क्षेत्रमा ज्यालादरी काम गर्नेमा दर ६ प्रतिशत मात्र छ ।
पछिल्लो ६ वर्षमा गिनी सूचांकमा गिरावट आएको देखिएको छ । ६ वर्षअघि ० दशमलव ४१ रहेको गिनी सूचक २०६६/०६७ मा ० दशमलव ३३ मा झरेको छ । यसले गरिब र धनीबीचको खाडल कम हुँदै गएको देखाउँछ ।
अशिक्षा गरिबीको एक प्रमुख कारणका रूपमा देखिएको छ । निरक्षर घरमूली भएको परिवारमा गरिबी दर ३३ दशमलव ५ प्रतिशत छ । प्राथमिक तह पास नगरेको साक्षर घरमूली भएको परिवारमा यो दर २७ प्रतिशत छ । ११ कक्षा वा सोभन्दा बढी अध्ययन गरेको घरमूली भएको परिवारमा भने गरिबी दर ७ दशमलव १ प्रतिशत मात्र छ । सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा योजना आयोगका सदस्य जनकराज शाहले सहरी गरिबको संख्या बढ्दै गएको देखिएको बताए । 'यो किन र कसरी भएको भन्ने कुरा खोज्न जरुरी छ,' उनले भने, 'सार्वजनिक भएका तथ्यांकले विकास योजना बनाउन सहयोग गर्ने छ ।'
प्रतिपरिवार ९ हजार २ सय रेमिट्यान्स
मुलुक भित्रिने रेमिट्यान्सलाई समग्रमा विभाजन गर्दा प्रत्येक परिवारको भागमा वाषिर्क ९ हजार २ सय ४५ रुपैयाँ पर्ने तेस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षणले देखाएको छ । वास्तविकतामा भने रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने घरले वाषिर्क ८० हजार ४ सय २५ रुपैयाँ औसतमा पाइरहेका छन् । उपलब्ध रकमको सबैभन्दा ठूलो भाग ८९ प्रतिशत दैनिक उपभोगमा खर्च हुने गरेको अनुसन्धानमा देखिएको छ । यसबाहेक ७ प्रतिशत ऋण तिर्न र सबैभन्दा कम २ दशमलव ४ प्रतिशत पुँजी निर्माणमा प्रयोग हुने गरेको देखिन्छ ।
