प्रस्तुति: भेषराज शर्मा
नेपाली अर्थव्यवस्था सैद्घान्तिक रूपमा मिश्रित मोडल अवलम्बन गरी
अगाडि बढिरहेको छ, तर यथार्थमा नेपालमा हरेक आर्थिक गतिविधि अनियन्त्रित र
अस्तव्यस्त छन्, जहाँ न बजार व्यवस्थाले काम गरेको छ, न त सरकारी भूमिकाले
नै । दुवै व्यवस्थाका विशेषतामा सञ्चालन हुनुपर्ने नेपाली बजारमा दुवैका
अवगुणले प्रभुत्व जमाएका छन् जसका कारण सामाजिक कल्याणसहितको आर्थिक
विकासमा ठूलो अवरोध ल्याइदिएको छ ।
विगत लामो समयदेखि बजारभाउ अस्वाभाविक रूपमा बढेपछि केही समयअघि मात्र सरकारले १५ उपभोग्य वस्तुको अधिकतम मूल्य (एमआरपी) निर्धारण गरेको छ । पटक–पटकको बजार अनुगमन प्रभावकारी नभएको अवस्थामा सरकारको यो निर्णयले पनि बजारमा सकरात्मक प्रभाव छोड्न सकेको छैन । उल्टै नेपाली अर्थतन्त्रको बलियो हिस्सा निजी क्षेत्रले यो निर्णय खुला बजारको नीतिविपरीत भयो भनी विरोध जनाएको छ । यसले मिश्रित अर्थव्यवस्थाभित्र एक–अर्कामा समन्वय गरी अगाडि बढ्नुपर्ने सरकार र निजी क्षेत्रबीच एक प्रकारको टकराव सिर्जना गराएको छ । खुला बजार व्यवस्थामा आर्थिक गतिशीलता स्वयं बजारले प्रतिस्पर्धाको आधारमा निर्धारण गर्छ । विशेषतः वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्य निर्धारण बजार माग र पूर्तिका आधारमा हुन्छ, जसमा सरकारले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्छ । अर्कातर्फ नियन्त्रित अर्थव्यवस्थामा सरकारले प्रत्यक्ष आर्थिक नीति तथा सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालनबाट आर्थिक गतिविधिहरूमा आफ्नो नियन्त्रण जमाउँछ । विश्वमा शक्तिशाली मानिएका अमेरिका, बेलायत तथा अन्य युरोपियन युनियनलगायतका खुला बजार अर्थव्यवस्था अवलम्बन गरेका मुलुकहरूले आर्थिक मन्दी, बरोजगारीलगायत अन्य आर्थिक संकटबाट मुक्ति पाउन सरकारी भूमिकाको प्रयोग गरिसकेका छन् । २००७ पछि अमेरिकालगायत अन्य मुलुकहरूमा देखिएको आर्थिक मन्दी सरकारी भूमिकाका कारण सच्याउने गति (करेक्सन) तर्फ गएको थियो । अर्कातर्फ समाजवादी अर्थतन्त्र भएका चीनलगायतका मुलुकहरूले निजीकरण, उदारीकरणजस्ता खुला अर्थव्यवस्था (खुला बजार व्यवस्था) का मान्यतामा आधारित आर्थिक नीति अवलम्बन गरेपछि छोटो समयमा आर्थिक विकासको लामो फड्को मारेका छन् । यसबाट सन १९३० पछि शुरु भएको मिश्रित अर्थव्यवस्थाको सान्दर्भिकता बढेर गयो, फलस्वरूप अहिले विश्वका अधिकांश मुलुकले यही आर्थिक प्रणालीलाई अवलम्बन गरेका छन् । नेपाली अर्थव्यवस्था सैद्घान्तिक रूपमा मिश्रित मोडल अवलम्बन गरी अगाडि बढिरहेको छ, तर यथार्थमा नेपालमा हरेक आर्थिक गतिविधि अनियन्त्रित र अस्तव्यस्त छन्, जहाँ न बजार व्यवस्थाले काम गरेको छ न त सरकारी भूमिकाले नै । माथि उल्लेखित दुवै व्यवस्थाका विशेषतामा सञ्चालन हुनुपर्ने नेपाली बजारमा दुवैका अवगुणले प्रभुत्व जमाएका छन्, जसका कारण सामाजिक कल्याणसहितको आर्थिक विकासमा ठूलो अवरोध ल्याइदिएको छ ।
खुला बजार नीतिको प्रमुख मेरुदण्ड निजी क्षेत्र हो, तर नेपालमा निजी क्षेत्रको गतिविधि यस अवधारणाको ठीकविपरीत सञ्चालित छ । नेपालको निजी क्षेत्र बढी नाफावादी र अपारदर्शी बनिरहेको छ, फलस्वरूप तत्काल नाफा दिने सेवामूलक वस्तुहरूमा तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका उत्पादनको नेपालमा विक्रेताका रूपमा ठूला व्यवसायीहरूले लगानी गरिरहेका छन् । अर्कातर्फ राष्ट्रको मेरुदण्ड कृषि तथा जलविद्युत्को ठूला र दीर्घकालीन परियोजनामा निजी क्षेत्रको ध्यान कम गएको छ । बजारमा निजी क्षेत्रका गतिविधिहरू हेर्दा सामान्य व्यावसायिक मर्यादाको पनि पालना भएको छैन । खुला बजार मान्यताको प्रतिकूल हुने गरी मूल्य तथा परिमाण निर्धारणमा सामूहिक एकाधिकार (कार्टेलिङ) स्थापित गर्ने, वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरमा सामान्य मापदण्डको ख्याल नगर्ने तथा अन्य सेवासुविधालगायत उपभोक्ता अधिकारको कुनै पर्वाह नगरी सेवाको भावनाबाट पूरै विमुख देखिन्छ । सरकारले तोकेको एमआरपी खुला बजारविपरीत भएको भनी विरोध जनाउने निजी क्षेत्र पटक–पटक राज्यको अस्तित्व र भूमिकालाई अस्वीकार र अवमूल्यन गर्दै बजार व्यवस्थालाई आफूअनुकूल व्याख्या र लागू गर्दै अगाडि बढ्न खोजेको छ । यो विश्लेषणका पछाडि केही तथ्यहरू छन् । चितवनमा राजस्व विभागद्वारा गरिएको अनुगमनमा उद्योग वाणिज्य संघ तथा अन्य व्यापारीद्वारा सामूहिक विरोध र आक्रमण भएको थियो । बजारमा पटक–पटक खाद्यान्न तथा पेयपदार्थलगायतका उपभोग्य वस्तुमा मिसावटको प्रमाण भेटिँदा निजी क्षेत्रसम्बद्घ कुनै पनि कम्पनीले त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिन र आवश्यक सुधारमा तत्पर देखिएनन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा खाद्यान्न उत्पादन वृद्घि भएको अवस्थामा पनि किसानबाट सस्तोमा असुल गरी बजारमा मूल्य अत्यधिक बनाउने काम भयो । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा ब्याजदर निर्धारणलगायतका विषयमा बैंकहरूको सामूहिक एकाधिकार रहेको छ, जसमा माग र पूर्तिको अवधारणाले कुनै काम गर्दैन । यी केही दृष्टान्तले नेपालको निजी क्षेत्रको भूमिकाका बारेमा प्रस्ट हुन सकिन्छ । नेपालजस्तो कम पुँजी र परम्परागत प्रविधि भएको देशमा निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धी क्षमता तथा उद्यमशीलता कम र लगानीमा जोखिम बहन गर्ने क्षमता कम भएको अवस्थामा सरकारलाई गौण मानेर अगाडि बढ्न खोज्दा बजारमा समस्या देखिएको छ । लगानीको वातावरण बनेन भनी सरकारको आलोचना गर्ने निजी क्षेत्रले सामान्य मजदुर समस्या समाधान गर्न नसकी उद्योग बन्द गर्ने गरेका छन् । उपर्युक्त विष्लेषणबाट के प्रस्ट हुन्छ भने नेपालको अर्थतन्त्रमा बजार प्रणाली खुला बजार व्यवस्थाका सामान्य मान्यताहरूबाट पनि धेरै टाढा छ ।
विगत लामो समयदेखि बजारभाउ अस्वाभाविक रूपमा बढेपछि केही समयअघि मात्र सरकारले १५ उपभोग्य वस्तुको अधिकतम मूल्य (एमआरपी) निर्धारण गरेको छ । पटक–पटकको बजार अनुगमन प्रभावकारी नभएको अवस्थामा सरकारको यो निर्णयले पनि बजारमा सकरात्मक प्रभाव छोड्न सकेको छैन । उल्टै नेपाली अर्थतन्त्रको बलियो हिस्सा निजी क्षेत्रले यो निर्णय खुला बजारको नीतिविपरीत भयो भनी विरोध जनाएको छ । यसले मिश्रित अर्थव्यवस्थाभित्र एक–अर्कामा समन्वय गरी अगाडि बढ्नुपर्ने सरकार र निजी क्षेत्रबीच एक प्रकारको टकराव सिर्जना गराएको छ । खुला बजार व्यवस्थामा आर्थिक गतिशीलता स्वयं बजारले प्रतिस्पर्धाको आधारमा निर्धारण गर्छ । विशेषतः वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्य निर्धारण बजार माग र पूर्तिका आधारमा हुन्छ, जसमा सरकारले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्छ । अर्कातर्फ नियन्त्रित अर्थव्यवस्थामा सरकारले प्रत्यक्ष आर्थिक नीति तथा सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालनबाट आर्थिक गतिविधिहरूमा आफ्नो नियन्त्रण जमाउँछ । विश्वमा शक्तिशाली मानिएका अमेरिका, बेलायत तथा अन्य युरोपियन युनियनलगायतका खुला बजार अर्थव्यवस्था अवलम्बन गरेका मुलुकहरूले आर्थिक मन्दी, बरोजगारीलगायत अन्य आर्थिक संकटबाट मुक्ति पाउन सरकारी भूमिकाको प्रयोग गरिसकेका छन् । २००७ पछि अमेरिकालगायत अन्य मुलुकहरूमा देखिएको आर्थिक मन्दी सरकारी भूमिकाका कारण सच्याउने गति (करेक्सन) तर्फ गएको थियो । अर्कातर्फ समाजवादी अर्थतन्त्र भएका चीनलगायतका मुलुकहरूले निजीकरण, उदारीकरणजस्ता खुला अर्थव्यवस्था (खुला बजार व्यवस्था) का मान्यतामा आधारित आर्थिक नीति अवलम्बन गरेपछि छोटो समयमा आर्थिक विकासको लामो फड्को मारेका छन् । यसबाट सन १९३० पछि शुरु भएको मिश्रित अर्थव्यवस्थाको सान्दर्भिकता बढेर गयो, फलस्वरूप अहिले विश्वका अधिकांश मुलुकले यही आर्थिक प्रणालीलाई अवलम्बन गरेका छन् । नेपाली अर्थव्यवस्था सैद्घान्तिक रूपमा मिश्रित मोडल अवलम्बन गरी अगाडि बढिरहेको छ, तर यथार्थमा नेपालमा हरेक आर्थिक गतिविधि अनियन्त्रित र अस्तव्यस्त छन्, जहाँ न बजार व्यवस्थाले काम गरेको छ न त सरकारी भूमिकाले नै । माथि उल्लेखित दुवै व्यवस्थाका विशेषतामा सञ्चालन हुनुपर्ने नेपाली बजारमा दुवैका अवगुणले प्रभुत्व जमाएका छन्, जसका कारण सामाजिक कल्याणसहितको आर्थिक विकासमा ठूलो अवरोध ल्याइदिएको छ ।
खुला बजार नीतिको प्रमुख मेरुदण्ड निजी क्षेत्र हो, तर नेपालमा निजी क्षेत्रको गतिविधि यस अवधारणाको ठीकविपरीत सञ्चालित छ । नेपालको निजी क्षेत्र बढी नाफावादी र अपारदर्शी बनिरहेको छ, फलस्वरूप तत्काल नाफा दिने सेवामूलक वस्तुहरूमा तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका उत्पादनको नेपालमा विक्रेताका रूपमा ठूला व्यवसायीहरूले लगानी गरिरहेका छन् । अर्कातर्फ राष्ट्रको मेरुदण्ड कृषि तथा जलविद्युत्को ठूला र दीर्घकालीन परियोजनामा निजी क्षेत्रको ध्यान कम गएको छ । बजारमा निजी क्षेत्रका गतिविधिहरू हेर्दा सामान्य व्यावसायिक मर्यादाको पनि पालना भएको छैन । खुला बजार मान्यताको प्रतिकूल हुने गरी मूल्य तथा परिमाण निर्धारणमा सामूहिक एकाधिकार (कार्टेलिङ) स्थापित गर्ने, वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरमा सामान्य मापदण्डको ख्याल नगर्ने तथा अन्य सेवासुविधालगायत उपभोक्ता अधिकारको कुनै पर्वाह नगरी सेवाको भावनाबाट पूरै विमुख देखिन्छ । सरकारले तोकेको एमआरपी खुला बजारविपरीत भएको भनी विरोध जनाउने निजी क्षेत्र पटक–पटक राज्यको अस्तित्व र भूमिकालाई अस्वीकार र अवमूल्यन गर्दै बजार व्यवस्थालाई आफूअनुकूल व्याख्या र लागू गर्दै अगाडि बढ्न खोजेको छ । यो विश्लेषणका पछाडि केही तथ्यहरू छन् । चितवनमा राजस्व विभागद्वारा गरिएको अनुगमनमा उद्योग वाणिज्य संघ तथा अन्य व्यापारीद्वारा सामूहिक विरोध र आक्रमण भएको थियो । बजारमा पटक–पटक खाद्यान्न तथा पेयपदार्थलगायतका उपभोग्य वस्तुमा मिसावटको प्रमाण भेटिँदा निजी क्षेत्रसम्बद्घ कुनै पनि कम्पनीले त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिन र आवश्यक सुधारमा तत्पर देखिएनन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा खाद्यान्न उत्पादन वृद्घि भएको अवस्थामा पनि किसानबाट सस्तोमा असुल गरी बजारमा मूल्य अत्यधिक बनाउने काम भयो । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा ब्याजदर निर्धारणलगायतका विषयमा बैंकहरूको सामूहिक एकाधिकार रहेको छ, जसमा माग र पूर्तिको अवधारणाले कुनै काम गर्दैन । यी केही दृष्टान्तले नेपालको निजी क्षेत्रको भूमिकाका बारेमा प्रस्ट हुन सकिन्छ । नेपालजस्तो कम पुँजी र परम्परागत प्रविधि भएको देशमा निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धी क्षमता तथा उद्यमशीलता कम र लगानीमा जोखिम बहन गर्ने क्षमता कम भएको अवस्थामा सरकारलाई गौण मानेर अगाडि बढ्न खोज्दा बजारमा समस्या देखिएको छ । लगानीको वातावरण बनेन भनी सरकारको आलोचना गर्ने निजी क्षेत्रले सामान्य मजदुर समस्या समाधान गर्न नसकी उद्योग बन्द गर्ने गरेका छन् । उपर्युक्त विष्लेषणबाट के प्रस्ट हुन्छ भने नेपालको अर्थतन्त्रमा बजार प्रणाली खुला बजार व्यवस्थाका सामान्य मान्यताहरूबाट पनि धेरै टाढा छ ।
