प्रस्तुति: भेषराज शर्मा
नेपाली अर्थव्यवस्था सैद्घान्तिक रूपमा मिश्रित मोडल अवलम्बन गरी
अगाडि बढिरहेको छ, तर यथार्थमा नेपालमा हरेक आर्थिक गतिविधि अनियन्त्रित र
अस्तव्यस्त छन्, जहाँ न बजार व्यवस्थाले काम गरेको छ, न त सरकारी भूमिकाले
नै । दुवै व्यवस्थाका विशेषतामा सञ्चालन हुनुपर्ने नेपाली बजारमा दुवैका
अवगुणले प्रभुत्व जमाएका छन् जसका कारण सामाजिक कल्याणसहितको आर्थिक
विकासमा ठूलो अवरोध ल्याइदिएको छ ।
विगत लामो समयदेखि बजारभाउ अस्वाभाविक रूपमा बढेपछि केही समयअघि मात्र सरकारले १५ उपभोग्य वस्तुको अधिकतम मूल्य (एमआरपी) निर्धारण गरेको छ । पटक–पटकको बजार अनुगमन प्रभावकारी नभएको अवस्थामा सरकारको यो निर्णयले पनि बजारमा सकरात्मक प्रभाव छोड्न सकेको छैन । उल्टै नेपाली अर्थतन्त्रको बलियो हिस्सा निजी क्षेत्रले यो निर्णय खुला बजारको नीतिविपरीत भयो भनी विरोध जनाएको छ । यसले मिश्रित अर्थव्यवस्थाभित्र एक–अर्कामा समन्वय गरी अगाडि बढ्नुपर्ने सरकार र निजी क्षेत्रबीच एक प्रकारको टकराव सिर्जना गराएको छ । खुला बजार व्यवस्थामा आर्थिक गतिशीलता स्वयं बजारले प्रतिस्पर्धाको आधारमा निर्धारण गर्छ । विशेषतः वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्य निर्धारण बजार माग र पूर्तिका आधारमा हुन्छ, जसमा सरकारले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्छ । अर्कातर्फ नियन्त्रित अर्थव्यवस्थामा सरकारले प्रत्यक्ष आर्थिक नीति तथा सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालनबाट आर्थिक गतिविधिहरूमा आफ्नो नियन्त्रण जमाउँछ । विश्वमा शक्तिशाली मानिएका अमेरिका, बेलायत तथा अन्य युरोपियन युनियनलगायतका खुला बजार अर्थव्यवस्था अवलम्बन गरेका मुलुकहरूले आर्थिक मन्दी, बरोजगारीलगायत अन्य आर्थिक संकटबाट मुक्ति पाउन सरकारी भूमिकाको प्रयोग गरिसकेका छन् । २००७ पछि अमेरिकालगायत अन्य मुलुकहरूमा देखिएको आर्थिक मन्दी सरकारी भूमिकाका कारण सच्याउने गति (करेक्सन) तर्फ गएको थियो । अर्कातर्फ समाजवादी अर्थतन्त्र भएका चीनलगायतका मुलुकहरूले निजीकरण, उदारीकरणजस्ता खुला अर्थव्यवस्था (खुला बजार व्यवस्था) का मान्यतामा आधारित आर्थिक नीति अवलम्बन गरेपछि छोटो समयमा आर्थिक विकासको लामो फड्को मारेका छन् । यसबाट सन १९३० पछि शुरु भएको मिश्रित अर्थव्यवस्थाको सान्दर्भिकता बढेर गयो, फलस्वरूप अहिले विश्वका अधिकांश मुलुकले यही आर्थिक प्रणालीलाई अवलम्बन गरेका छन् । नेपाली अर्थव्यवस्था सैद्घान्तिक रूपमा मिश्रित मोडल अवलम्बन गरी अगाडि बढिरहेको छ, तर यथार्थमा नेपालमा हरेक आर्थिक गतिविधि अनियन्त्रित र अस्तव्यस्त छन्, जहाँ न बजार व्यवस्थाले काम गरेको छ न त सरकारी भूमिकाले नै । माथि उल्लेखित दुवै व्यवस्थाका विशेषतामा सञ्चालन हुनुपर्ने नेपाली बजारमा दुवैका अवगुणले प्रभुत्व जमाएका छन्, जसका कारण सामाजिक कल्याणसहितको आर्थिक विकासमा ठूलो अवरोध ल्याइदिएको छ ।
खुला बजार नीतिको प्रमुख मेरुदण्ड निजी क्षेत्र हो, तर नेपालमा निजी क्षेत्रको गतिविधि यस अवधारणाको ठीकविपरीत सञ्चालित छ । नेपालको निजी क्षेत्र बढी नाफावादी र अपारदर्शी बनिरहेको छ, फलस्वरूप तत्काल नाफा दिने सेवामूलक वस्तुहरूमा तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका उत्पादनको नेपालमा विक्रेताका रूपमा ठूला व्यवसायीहरूले लगानी गरिरहेका छन् । अर्कातर्फ राष्ट्रको मेरुदण्ड कृषि तथा जलविद्युत्को ठूला र दीर्घकालीन परियोजनामा निजी क्षेत्रको ध्यान कम गएको छ । बजारमा निजी क्षेत्रका गतिविधिहरू हेर्दा सामान्य व्यावसायिक मर्यादाको पनि पालना भएको छैन । खुला बजार मान्यताको प्रतिकूल हुने गरी मूल्य तथा परिमाण निर्धारणमा सामूहिक एकाधिकार (कार्टेलिङ) स्थापित गर्ने, वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरमा सामान्य मापदण्डको ख्याल नगर्ने तथा अन्य सेवासुविधालगायत उपभोक्ता अधिकारको कुनै पर्वाह नगरी सेवाको भावनाबाट पूरै विमुख देखिन्छ । सरकारले तोकेको एमआरपी खुला बजारविपरीत भएको भनी विरोध जनाउने निजी क्षेत्र पटक–पटक राज्यको अस्तित्व र भूमिकालाई अस्वीकार र अवमूल्यन गर्दै बजार व्यवस्थालाई आफूअनुकूल व्याख्या र लागू गर्दै अगाडि बढ्न खोजेको छ । यो विश्लेषणका पछाडि केही तथ्यहरू छन् । चितवनमा राजस्व विभागद्वारा गरिएको अनुगमनमा उद्योग वाणिज्य संघ तथा अन्य व्यापारीद्वारा सामूहिक विरोध र आक्रमण भएको थियो । बजारमा पटक–पटक खाद्यान्न तथा पेयपदार्थलगायतका उपभोग्य वस्तुमा मिसावटको प्रमाण भेटिँदा निजी क्षेत्रसम्बद्घ कुनै पनि कम्पनीले त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिन र आवश्यक सुधारमा तत्पर देखिएनन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा खाद्यान्न उत्पादन वृद्घि भएको अवस्थामा पनि किसानबाट सस्तोमा असुल गरी बजारमा मूल्य अत्यधिक बनाउने काम भयो । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा ब्याजदर निर्धारणलगायतका विषयमा बैंकहरूको सामूहिक एकाधिकार रहेको छ, जसमा माग र पूर्तिको अवधारणाले कुनै काम गर्दैन । यी केही दृष्टान्तले नेपालको निजी क्षेत्रको भूमिकाका बारेमा प्रस्ट हुन सकिन्छ । नेपालजस्तो कम पुँजी र परम्परागत प्रविधि भएको देशमा निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धी क्षमता तथा उद्यमशीलता कम र लगानीमा जोखिम बहन गर्ने क्षमता कम भएको अवस्थामा सरकारलाई गौण मानेर अगाडि बढ्न खोज्दा बजारमा समस्या देखिएको छ । लगानीको वातावरण बनेन भनी सरकारको आलोचना गर्ने निजी क्षेत्रले सामान्य मजदुर समस्या समाधान गर्न नसकी उद्योग बन्द गर्ने गरेका छन् । उपर्युक्त विष्लेषणबाट के प्रस्ट हुन्छ भने नेपालको अर्थतन्त्रमा बजार प्रणाली खुला बजार व्यवस्थाका सामान्य मान्यताहरूबाट पनि धेरै टाढा छ ।
विगत लामो समयदेखि बजारभाउ अस्वाभाविक रूपमा बढेपछि केही समयअघि मात्र सरकारले १५ उपभोग्य वस्तुको अधिकतम मूल्य (एमआरपी) निर्धारण गरेको छ । पटक–पटकको बजार अनुगमन प्रभावकारी नभएको अवस्थामा सरकारको यो निर्णयले पनि बजारमा सकरात्मक प्रभाव छोड्न सकेको छैन । उल्टै नेपाली अर्थतन्त्रको बलियो हिस्सा निजी क्षेत्रले यो निर्णय खुला बजारको नीतिविपरीत भयो भनी विरोध जनाएको छ । यसले मिश्रित अर्थव्यवस्थाभित्र एक–अर्कामा समन्वय गरी अगाडि बढ्नुपर्ने सरकार र निजी क्षेत्रबीच एक प्रकारको टकराव सिर्जना गराएको छ । खुला बजार व्यवस्थामा आर्थिक गतिशीलता स्वयं बजारले प्रतिस्पर्धाको आधारमा निर्धारण गर्छ । विशेषतः वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्य निर्धारण बजार माग र पूर्तिका आधारमा हुन्छ, जसमा सरकारले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्छ । अर्कातर्फ नियन्त्रित अर्थव्यवस्थामा सरकारले प्रत्यक्ष आर्थिक नीति तथा सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालनबाट आर्थिक गतिविधिहरूमा आफ्नो नियन्त्रण जमाउँछ । विश्वमा शक्तिशाली मानिएका अमेरिका, बेलायत तथा अन्य युरोपियन युनियनलगायतका खुला बजार अर्थव्यवस्था अवलम्बन गरेका मुलुकहरूले आर्थिक मन्दी, बरोजगारीलगायत अन्य आर्थिक संकटबाट मुक्ति पाउन सरकारी भूमिकाको प्रयोग गरिसकेका छन् । २००७ पछि अमेरिकालगायत अन्य मुलुकहरूमा देखिएको आर्थिक मन्दी सरकारी भूमिकाका कारण सच्याउने गति (करेक्सन) तर्फ गएको थियो । अर्कातर्फ समाजवादी अर्थतन्त्र भएका चीनलगायतका मुलुकहरूले निजीकरण, उदारीकरणजस्ता खुला अर्थव्यवस्था (खुला बजार व्यवस्था) का मान्यतामा आधारित आर्थिक नीति अवलम्बन गरेपछि छोटो समयमा आर्थिक विकासको लामो फड्को मारेका छन् । यसबाट सन १९३० पछि शुरु भएको मिश्रित अर्थव्यवस्थाको सान्दर्भिकता बढेर गयो, फलस्वरूप अहिले विश्वका अधिकांश मुलुकले यही आर्थिक प्रणालीलाई अवलम्बन गरेका छन् । नेपाली अर्थव्यवस्था सैद्घान्तिक रूपमा मिश्रित मोडल अवलम्बन गरी अगाडि बढिरहेको छ, तर यथार्थमा नेपालमा हरेक आर्थिक गतिविधि अनियन्त्रित र अस्तव्यस्त छन्, जहाँ न बजार व्यवस्थाले काम गरेको छ न त सरकारी भूमिकाले नै । माथि उल्लेखित दुवै व्यवस्थाका विशेषतामा सञ्चालन हुनुपर्ने नेपाली बजारमा दुवैका अवगुणले प्रभुत्व जमाएका छन्, जसका कारण सामाजिक कल्याणसहितको आर्थिक विकासमा ठूलो अवरोध ल्याइदिएको छ ।
खुला बजार नीतिको प्रमुख मेरुदण्ड निजी क्षेत्र हो, तर नेपालमा निजी क्षेत्रको गतिविधि यस अवधारणाको ठीकविपरीत सञ्चालित छ । नेपालको निजी क्षेत्र बढी नाफावादी र अपारदर्शी बनिरहेको छ, फलस्वरूप तत्काल नाफा दिने सेवामूलक वस्तुहरूमा तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका उत्पादनको नेपालमा विक्रेताका रूपमा ठूला व्यवसायीहरूले लगानी गरिरहेका छन् । अर्कातर्फ राष्ट्रको मेरुदण्ड कृषि तथा जलविद्युत्को ठूला र दीर्घकालीन परियोजनामा निजी क्षेत्रको ध्यान कम गएको छ । बजारमा निजी क्षेत्रका गतिविधिहरू हेर्दा सामान्य व्यावसायिक मर्यादाको पनि पालना भएको छैन । खुला बजार मान्यताको प्रतिकूल हुने गरी मूल्य तथा परिमाण निर्धारणमा सामूहिक एकाधिकार (कार्टेलिङ) स्थापित गर्ने, वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरमा सामान्य मापदण्डको ख्याल नगर्ने तथा अन्य सेवासुविधालगायत उपभोक्ता अधिकारको कुनै पर्वाह नगरी सेवाको भावनाबाट पूरै विमुख देखिन्छ । सरकारले तोकेको एमआरपी खुला बजारविपरीत भएको भनी विरोध जनाउने निजी क्षेत्र पटक–पटक राज्यको अस्तित्व र भूमिकालाई अस्वीकार र अवमूल्यन गर्दै बजार व्यवस्थालाई आफूअनुकूल व्याख्या र लागू गर्दै अगाडि बढ्न खोजेको छ । यो विश्लेषणका पछाडि केही तथ्यहरू छन् । चितवनमा राजस्व विभागद्वारा गरिएको अनुगमनमा उद्योग वाणिज्य संघ तथा अन्य व्यापारीद्वारा सामूहिक विरोध र आक्रमण भएको थियो । बजारमा पटक–पटक खाद्यान्न तथा पेयपदार्थलगायतका उपभोग्य वस्तुमा मिसावटको प्रमाण भेटिँदा निजी क्षेत्रसम्बद्घ कुनै पनि कम्पनीले त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिन र आवश्यक सुधारमा तत्पर देखिएनन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा खाद्यान्न उत्पादन वृद्घि भएको अवस्थामा पनि किसानबाट सस्तोमा असुल गरी बजारमा मूल्य अत्यधिक बनाउने काम भयो । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा ब्याजदर निर्धारणलगायतका विषयमा बैंकहरूको सामूहिक एकाधिकार रहेको छ, जसमा माग र पूर्तिको अवधारणाले कुनै काम गर्दैन । यी केही दृष्टान्तले नेपालको निजी क्षेत्रको भूमिकाका बारेमा प्रस्ट हुन सकिन्छ । नेपालजस्तो कम पुँजी र परम्परागत प्रविधि भएको देशमा निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धी क्षमता तथा उद्यमशीलता कम र लगानीमा जोखिम बहन गर्ने क्षमता कम भएको अवस्थामा सरकारलाई गौण मानेर अगाडि बढ्न खोज्दा बजारमा समस्या देखिएको छ । लगानीको वातावरण बनेन भनी सरकारको आलोचना गर्ने निजी क्षेत्रले सामान्य मजदुर समस्या समाधान गर्न नसकी उद्योग बन्द गर्ने गरेका छन् । उपर्युक्त विष्लेषणबाट के प्रस्ट हुन्छ भने नेपालको अर्थतन्त्रमा बजार प्रणाली खुला बजार व्यवस्थाका सामान्य मान्यताहरूबाट पनि धेरै टाढा छ ।
नेपाली अर्थव्यवस्थाको अर्को पक्ष सरकार हो । बजार व्यवस्थित गर्नका लागि प्रभावकारी अनुगमन र आवश्यक हस्तक्षेप गर्ने सरकारी निकाय निष्प्रभावी तथा लाचार देखिएको छ । विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता तथा अन्य उदारीकरणका मान्यता स्वीकारेको बाध्यता हामीसामु छ । तथापि सरकार नेपाली बजारको वास्तविकतालाई बेवास्ता गर्दै निजी क्षेत्रको छायामा परिरहेको छ । खुला बजारमा देखिने विकृतिको नियमन र नियन्त्रण गर्ने काम सरकारको हो । अहिले सरकारले बजारमा वस्तु तथा सेवामा बढ्दो मिसावट र खस्कँदो गुणस्तरलाई प्रभावकारी अनुगमन र नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैन भने मूल्यमा हस्तक्षेप गर्ने देखावटी काम सरकारले गरेको छ । अहिलेको एमआरपी सरकारले उद्योगीको मूल्यसूचीलाई सार्वजनिक गरेको जस्तो देखिन्छ । एमआरपी घोषणा गरेको सरकार उपभोक्ताले पुरानै चर्को मूल्यको मार बेहोर्दा पनि आफ्नो निर्णय लागू गराउने क्षमता राख्दैन । साउन महिनामा अस्वाभाविक रहेको बजार मूल्यलाई सरकारले त्योभन्दा बढ्ने गरी एमआरपी तोक्यो । उदाहरणका लागि साउनमा १२ रुपैयाँ वृद्धि भई ४६ देखि ५२ सम्म रहेको जिरा मसिनो चामलको मूल्य सरकारले ५५ बनाइदियो । अन्य वस्तुको मूल्य निर्धारणमा पनि यही कुरा लागू भएको छ भने सरकारी एमआरपीपछि पनि बजारमा मूल्य अस्वाभाविक नै देखिएको छ । यस प्रकार बिनाअध्ययन र अनुसन्धान गरेको सरकारी निर्णयले बजारमा कुनै सकारात्मक असर पार्न सकेन भने यसले व्यापारीलाई चलखेल गर्ने प्रशस्त अवसर सिर्जना गरेको छ । यसबाट सरकारी भूमिका केवल औपचारिकतामै सीमित देखिन्छ । सरकारनियन्त्रित १४ वटा सार्वजनिक संस्थान पूर्ण रूपमा घाटामा सञ्चालन भएका छन् भने सरकारकै नियन्त्रणमा रही पटक–पटक सहुलियत अनुुदान प्राप्त गरेको साल्ट ट्रडिङले बिक्री गरेका चिनीलगायतका वस्तुको मूल्य नै अधिक छ । सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न घिउ, तेल र चिनी उद्योगलाई दिएको कर छुटबाट उद्योगी–व्यावसायीले करिब २ अर्ब फिर्ता लगेका छन् भने उपभोक्ता ती वस्तुको अधिक मूल्य तिर्न बाध्य छन् । यस प्रकारका कुनै पनि कुरामा सरकारले नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । किनबेच गर्दा बिजक जारी नगर्ने (भ्याट बिल), आयातीत वस्तुको न्यून बिजकीकरण, कालोबजारी आदि कारणले मूल्यमा बढी चलखेल भएको छ, जसले वस्तु तथा सेवाको मूल्य अस्वाभाविक बढेको छ । यसमा सरकारको कमजोर भूमिकाले बजार थप अनियन्त्रित बन्दै सीमित उद्योगी र व्यवसायीको पकडमा सञ्चालित छ । फलस्वरूप सरकारी भूमिका निष्प्रभावी बन्दै जाँदा बजार सरकारी नियन्त्रणबाट पूरै बाहिर जाने अवस्था सिर्जना हुने खतरा छ ।
यस प्रकार, खुला बजार नीतिको आवरणभित्र सिर्जना भएको एकाधिकार, आयको असमान वितरण र कमजोर सरकारी भूमिकाले गर्दा अनियन्त्रित बनेको बजारका विकृतिहरूले नेपालमा बजार विफलको अवस्था ल्याउने सम्भावना प्रबल छ । यसबाट बजार र अर्थतन्त्रलाई जोगाउन निजी क्षेत्रमा सामाजिक भावना तथा व्यावसायिक नैतिकताको विकास हुन जरुरी छ भने सरकार व्यावसायिक बन्दै अर्थतन्त्रको नेतृत्व लिन सक्नुपर्छ । खुला बजार नीतिअन्र्तगत रही उत्पादन लागत, ढुवानी खर्च तथा सामाजिक न्यायसहितको नाफाको आधारमा बजार मूल्य निर्धारण हुनुपर्छ, जसका लागि सरकारले प्रभावकारी नियमनकारी भूमिका निर्वाह गर्ने र बजार व्यवस्थित गर्नका लागि साँच्चैको हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हुन्छ ।
No comments:
Post a Comment