सङ्घीय स्वरूपमा सार्वजनिक प्रशासन

- शान्ता मरासिनी

संवैधानिक मर्म एवं संविधानसभा मार्फत प्राप्त जनादेश बमोजिम अब बन्ने संविधानले सङ्घीयताको टुङ्गो लगाउने छ । सङ्घीयता त्यस्तो शासन प्रणाली हो, जहाँ राज्यशक्तिको पृथकीकरण र आपसी सन्तुलनको नयाँ संरचनाद्वारा सबैले सबैको अस्तित्व स्वीकार गर्न र राज्यमाथि सबैको आˆनोपन स्थापित गराउने उद्देश्य बोकेको हुन्छ, जहाँ केन्द्रीय र सङ्घीय/प्रान्तीय सरकारको परिकल्पना गरिन्छ । राष्ट्रिय विषयमा केन्द्रीय सरकारले निर्णय लिन्छ भने सङ्घीयस्तरमा आˆना विषयमा निर्णय गर्न सङ्घीय सरकार स्वतन्त्र हुन्छन् । यसैले वास्तवमा सङ्घीय शासन व्यवस्थामा केन्द्रदेखि स्थानीयतहसम्म सबै जातजाति, भाषाभाषी, धर्म, सम्प्रदाय, अल्पसङ्ख्यक, पिछडिएको वर्ग, उत्पीडनमा परेको वर्ग सबैको समावेशी अथवा सत्ता साझेदारी मिलान गर्ने व्यवस्था हुन्छ ।

एकात्मक होस् वा सङ्घीय, हरेक राज्य सञ्चालनमा सार्वजनिक प्रशासनको भूमिका अपरिहार्य हुन्छ । यस्तो भूमिकालाई संविधान, ऐन, नियमहरूको निर्माणमार्फत व्यवस्थित गरिएको हुन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा निजामती सेवाको विकासक्रमलाई हेर्दा परम्परागत निजामती प्रशासनको सुरुवात किराँतकालदेखि नै सुरु भएको पाइन्छ । विभिन्न कालखण्ड पार गर्दै आधुनिक निजामती सेवाको अवधारणालाई भने २०१३ मा जारी निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीले यसलाई संस्थागत गर्‍यो । २००८ सालदेखि २०४६ सालसम्मको पञ्चायतीकालमा निजामती प्रशासनमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप रहृयो । २०४६ मा प्रजातन्त्रको पुनःबहालीपछि जारी २०४९ को निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीमार्फत निजामती कर्मचारीको सेवा सुरक्षाको ग्यारेण्टी हुन पुगेको हो । समय समयका राजनीतिक उतार चढावसँग जुध्दै हालको निजामती प्रशासन सङ्घीय संरचनाको सँघारमा आइपुगेको छ ।

निजामती प्रशासन राज्यद्वारा सङ्गठित राज्य संयन्त्र सञ्चालनको ड्राईभर, स्थायी सरकार, देशको प्रशासकीय अनुशासन र मर्यादापालक, अझ गहिरिएर भन्नुपर्दा जनताको सेवकका रूपमा रहेको व्यावसायिक, दक्ष र स्थायी कर्मचारीहरूको समूह हो । अब मुलुक सङ्घीयतामा जाँदा निजामती प्रशासन कुन रूपको हुने ? यसको व्यावसायिकता, भूमिका, संरचना कस्तो हुने ? हालका राष्ट्रसेवकको सेवा सुरक्षाको अवस्था के हुने ? भन्ने जस्ता विषय अझ महत्त्वपूर्ण बहसका विषय हुन् ।

एकात्मक शासन व्यवस्था अनुरूप हाम्रो निजामती प्रशासन संचालन हुँदै आएकोमा अबको समयमा सङ्घीय संरचनासँगै निजामती प्रशासनमा पनि अवश्य परिवर्तन हुनेछ । विश्वका विभिन्न मुलुकका अनुभवलाई समेत नियाल्दा विशेषगरी दुईखाले अवधारण पाइन्छ । पहिलो केन्द्रीय निजामती प्रशासन र दोस्रो सङ्घीय निजामती प्रशासन । यसमा विशेष अवस्थामा विशेष कामका लागि केन्द्रबाटै कर्मचारी सङ्घीय प्रशासनमा जानसक्ने अवस्था रहेको हुन्छ भने सेवा समूहहरू केन्द्र र सङ्घमा भिन्नाभिन्नै रहन्छन् । सङ्घका लागि सङ्घकै लोकसेवा आयोगबाट कर्मचारी छनोट गरिन्छन् । ती कर्मचारीको सरुवा, बढुवा सङ्घभित्र मात्रै हुनेगरेको पाइन्छ ।

हाम्रो सन्दर्भमा सङ्घीयतामा जाँदा निजामती प्रशासन कस्तो हुने हो अथवा कस्तो हुनुपर्ला भन्ने सन्दर्भलाई जोड्दा केही विषय हाम्रासामु देखापर्छन् । ती यसप्रकार छन्- हालको प्रशासनिक संरचनालाई नै सङ्घीय रूपमा विस्तार गर्ने अथवा नयाँ स्थापना हुने ? हालका कर्मचारीहरूको भविष्य के हुने ? सेवा सुरक्षाको अवस्था के हुने ?

अबको सङ्घीय संरचनामा निजामती प्रशासनलाई व्यावसायिक एवं दक्षहरूको जमात, ‘एक्सन वाई रुल, फङसन वाई सिस्टम, रियाक्ट वाई अविडियन्स, वर्क फर मिसन, वर्किङ उइद सिटिजन’ जस्ता मुल मान्यतालाई कायमै राखी जनताका लागि खरो उतार्न निजामती प्रशासनको भावी स्वरूपका बारेमा तुलनात्मक अध्ययन, बहस र विश्लेषण सहितको धारणा संविधानमा राखिनुपर्छ ।

अबको प्रशासन भनेको विकास प्रशासन हो, सुशासनयुक्त प्रशासन हो, सङ्घीय स्वरूपलाई अँगाली सफलतातर्फ अगाडि बढाउने हिसाबले तयार गरिने प्रशासन हो, जुन प्रशासनका लागि चाहिने जनशक्तिको निर्धारण पनि त्यही प्रशासनले गर्नेछ । अबको निजामती प्रशासनले समाजको उच्चतम विकास र परिवर्तनको संवाहकको रूपमा आˆनो चिनारी दिन सक्नुपर्छ ।

अहिले निजामती प्रशासनलाई लगाइने गरेका आरोप तथा कटुसत्यका रूपमा रहेका केही विसङ्गतिहरूलाई अबको सङ्घीय संरचनाको निजामती प्रशासनमा दोहोरिन नदिई परिवर्तनमुखी, उच्च नैतिकमूल्य र मान्यतामा आधारित, समाजमा स्थायी सरकारको अनुभूति दिलाउनसक्ने, परिणाममुखी, पारदर्शी र चुस्त, प्रतिष्पर्धी विशेषज्ञता र व्यावसायिकता जस्ता कुरालाई उच्च महत्त्व दिई ‘रोल मोडेल′को रूपमा उत्रने रणनीति अनुरूप पुनःसंरचना गरिनु आवश्यक छ । सर्वतोमुखी समुन्नति तथा सामान्य परिवर्तनका लागि सबै जातजाति, धर्म, पेशा, वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र, अल्पसङ्ख्यक, उत्पीडित वर्ग, सबैको प्रतिनिधित्व हुने समावेशी निजामती प्रशासन नै नयाँ नेपाल निर्माणको कोसेढुङ्गा सावित हुनेछ ।

राष्ट्रको समुन्नतिलाई चरम शिखरमा पुर्‍याउन गरिने हरेक क्रियाकलामा निःस्वार्थ त्याग र समर्पण गर्नसक्ने वर्ग भनेका राष्ट्रसेवक हुन् । त्यसैले राज्यले उनीहरूको आत्मबल, मनोबल र क्षमताको सही उपयोग गर्न सक्नुपर्दछ ।

प्रशासनयन्त्र : हिजोदेखि आजसम्म

- श्यामशङ्कर जोशी

देशलाई उन्नतिको पथमा डोर्‍याउन विभिनन राष्ट्रले विभिन्न व्यवस्था अँगालेको हुन्छ । अनि एउटा कल्याणकारी राज्यको स्थापना गर्न विभिन्न किसिमका योजनाको आवश्यकता हुन्छ । व्यवस्था र योजनाको सञ्चालनमा प्रशासनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । जति जति मानव सम्भयताको विकास हुँदै गएको छ, त्यति त्यति नै राज्यको काममा वृद्धि भएको छ । यसले गर्दा प्रशासनको कार्यक्षेत्र पनि बढ्दै गइरहेको छ । वास्तवमा प्रशासनलाई नै आज देश विकासको मुख्य आधार मानिन्छ । नेपालको एकीकरणपश्चात् राणा शासनको उदय नहुन्जेलसम्मको अवधिमा राष्ट्रिय एकता र लोकसम्मति नै शासन व्यवस्थाको आधारशीला थियो । समयसमयमा घोषणा हुने सनद, सवाल तथा राजकीय घोषणा शासन सञ्चालनका मूल आधार हुन्थे । वि.सं. १९०३ मा कोतपर्व गरी राज्य सत्ताको सारा शक्ति आˆनो हातमा लिएपछि राणाहरूले कहिल्यै जनभावना अनुकूल नीति, नियम, कानुन तथा संविधानको तर्जुमा गरेनन् । १०४ वर्षसम्म नेपालको प्रशासन राणाहरूकै हुकुमी शासनको संस्कारमा सञ्चालित भयो । २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि हुुकुमी शासनको अन्त्य भयो । सार्वजनिक प्रशासनलाई सुदृढ गर्न २०१३ सालमा नेपाल निजामती सेवा ऐनको तर्जुमा गर्नुका साथै २०१६ सालदेखि नेपाल प्रशासन सेवालगायत विभिन्न सेवाको गठन पुनर्गठन र सुधारहरू भए । त्यस्तै ३० वर्षसम्म रहेको पञ्चायती व्यवस्थामा पनि निजामती सेवामा सुधार ल्याउन प्रयास भयो । विभिन्न प्रशासनिक सुधार आयोग गठन भए ।

किन तिर्ने पूरापुर कर ?

संघर्ष बुढाथोकी

गुणस्तरीय सामाजिक सेवा–सुविधा सभ्यताको परिचायक र विकासको कडी पनि हो । गुणस्तरीय, मितव्ययी र चुस्त सामाजिक सेवाहरू पस्कनु लोकतान्त्रिक राज्यको आधारभूत दायित्व पनि हो । सामाजिक सेवा आपूर्ति गर्न राज्यले कर राजस्व र गैरकर राजस्व असुल गरिरहेको हुन्छ, जुन राज्यको हकमा आवश्यकता र बाध्यता दुवै हो । त्यसो त राजस्व राज्य सञ्चालनकोे इन्धन पनि हो । जनताले तिरेको करको प्रतिफलस्वरूप राजस्वको हिस्साबाट आधारभूत सामाजिक सेवा पस्कनु राज्यको दायित्व हुन्छ । कतिपय सेवा–सुविधा सर्वसाधारणले करसहित पटके रूपमा शुल्क, महसुल वा यस्तै नगदी भुक्तान गरी उपयोग गरिरहेका हुन्छन् तथापि सरकार ती सेवा–सुविधा अनुगमन, व्यवस्थापन र नियमन गर्ने जिम्मेवारीबाट भने मुक्त हुन सक्दैन । राज्यबाट प्रदत्त सेवा–सुविधा उपभोग गरेबापत प्रत्यक्ष कर÷गैरकर राजस्व उपभोक्ता स्ययंले तिरिरहेको हुन्छ ।

वैदेशिक सहायताका प्रभाव

वैदेशिक सहायताको औचित्यबारे संसारभर बहस भए पनि यसका पक्ष वा विपक्षमा निर्णय भने हुनसकेको छैन। वैदेशिक सहायताबाट कुनै देशले उन्नति गरेको र कुनै मुलुकमा परनिर्भरता बढेर आन्तरिक आर्थिक क्रियाकलाप खस्किएका उदाहरण पनि प्रशस्तै भेटिन्छन्। वैदेशिक सहायतालाई स्वदेशी स्रोत, क्षमता र आवश्यकतामा समायोजन गर्नसकेका देशले यसबाट फाइदा लिन सकेका देखिन्छन्। अर्कातिर, विदेशीले आयोजना बनाइदिने, विदेशी आफैं आएर खर्च गर्ने प्रचलन बढी भएको देश त्यही कारणले टाट पल्टेका पनि छन्। जनताको आवश्यकताअनुसार सरकारले निर्धारण गरेको र दाताले निर्धारण गरेको प्राथमिकताबीच तालमेल नभए वैदेशिक सहायताको उपयोगिता सीमित हुन्छ। वैदेशिक सहायता रणनीति यस विषयमा चनाखो हुनुपर्छ।
नेपालमा वैदेशिक सहायताका प्राथमिकतालाई पाँचवटा मूलभूत सिद्धान्तसँग सम्बन्धित बनाइने उल्लेख छ।

1. पहिलो, वैदेशिक सहायता गरिबी निवारणप्रति निर्देशित हुनेछ। उत्पादनशील, आर्थिक वृद्धि हासिल हुने र सामाजिक पूर्वाधार निर्माण हुने क्षेत्र तथा विकास प्रक्रियालाई अघि बढाउने र दिगो बनाउने क्षेत्रमा वैदेशिक सहायता परिचालन गरिनुपर्ने गरी पहिचान गरिएको छ।
2. दोस्रो, वैदेशिक सहायतालाई कुनै आयोजना विशेषसँग मात्र सम्बन्धित बनाउनु हुँदैन। अर्थतन्त्रका अभिन्न अंगका रूपमा पहिचान भएका दातृ पक्षबाट सञ्चालित आयोजना र क्षेत्रीय आयोजनासँग तालमेल हुने तथा समष्टिगत अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुग्ने गरी विदेशी सहायता परिचालन गर्नुपर्नेछ।
3. तेस्रो, विकासका लागि साधन परिचालन गर्ने अभिन्न अंश र भागका रूपमा वैदेशिक सहायतालाई लिइने उल्लेख गरिएको छ।
4. चौथो, वैदेशिक सहायता नीतिले सरकारी विकास सहयोगको उपयोग र उपलब्धतामा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नेछ।
5. पाचौं, अल्पकालीन र मध्यकालीनरूपमा वैदेशिक सहायताको परिणाम र गुणात्मकता वृद्धि गरिने भएपनि दीर्घकालीनरूपमा स्थानीय स्रोतको परिचालन वृद्धि गरी आत्मनिर्भरता हासिल गर्न प्रयत्न गरिनेछ।

राजनीतिक स्थायित्वले गरिबी घटाउँछ

काठमाडौ, अषाढ १२ - लामो द्वन्द्व र धेरै राजनीतिक परिवर्तन झेलेको कम्बोडियाले पछिल्लो दुई दशकको राजनीतिक स्थायित्वकै कारण दक्षिण पूर्वी एसियामै उदाहरणीय आर्थिक विकास गरिरहेको छ । सन् १९९३ यता ६८ प्रतिशत जनतालाई गरिबीबाट माथि उठाएको कम्बोडियाले पछिल्लो समयमा नेताहरूको इमान्दारितालाई विकासको प्रमुख कारण मानेको छ ।

नेपालको तुलनात्मक लाभका वस्तु पहिचान गरिएको एनटिआइएस प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुन आएका कम्बोडियन वाणिज्य सचिव पान सोरासाकले स्थायित्वले व्यापार विस्तार भएको बताए । 'हाम्रो विकासको आधार राजनीतिक स्थायित्व र यसले बनाएको आर्थिक वातावरण हो,' उनले कान्तिपुरसित भने, 'आर्थिक क्षेत्रलाई दिइएको प्राथमिकताले १९९३ मा झन्डै १०० प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि रहेकोमा यो घटेर ३२ प्रतिशतमा झरेको छ ।'

राजतन्त्रात्मक मुलुकबाट जनगणतन्त्र हुँदै फेरि राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा फर्केको कम्बोडियाले सन् १९७५ देखि ८० सम्ममा करिब २५ लाख जनता गुमाएको थियो । पोलपोटको नेतृत्वमा सत्तामा आएको खमेरुजले यी जनतालाई मारेको थियो । 'यो इतिहासले हामीलाई मिलेर देशको विकास गर्नुपर्छ भन्ने जनाएको छ,' सोरासाकले भने । वाषिर्क १० प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि गरिरहेको कम्बोडिया दक्षिण पूर्वी एसिया क्षेत्रमा सम्भवतः सबैभन्दा द्रुत गतिले विकास गरिरहेको देश हो । व्यापार र पर्यटनलाई आर्थिक विकासको मूल आधार बनाएको कम्बोडियाले निजी क्षेत्रलाई विशेष महत्त्व दिएको छ । निजी क्षेत्रको गुनासो सुन्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन गरिएको सरकार निजी क्षेत्र मञ्चको प्रभावकारिताका कारण एक दशकमा करिब साढे ७ अर्ब (१ सय मिलियन डलर) बचत भएको जानकारी सोरासाकले दिए । 'यस फोरममा हरेक ६ महिनामा प्रधानमन्त्री र निजी क्षेत्रबीच छलफल भई समस्या समाधान गरिन्छ,' उनले भने, 'यसले बीचमा अनावश्यक रूपमा हुने करिब १ सय मिलियन डलर बचत गरेको छ ।'अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारबाट फाइदा लिन तीन क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्ने राय उनको छ । 'पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्छ, दोस्रो व्यापार विस्तार गर्ने नीति नियम बनाउनुपर्छ, तेस्रो आपूर्ति क्षमता विस्तार गर्नुपर्छ,' उनले भने ।

नेपालले सदस्यता लिएकै दिन विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ) को सदस्यता लिएको कम्बोडियाको व्यापार त्यसयता निरन्तर बढिरहेको छ भने नेपालको व्यापार घाटा ऐतिहासिक उचाइमा पुगेको छ । 'मैले सरकारलाई सम्झाएको त होइन तर आर्थिक विकासका लागि राजनीतिक स्थायित्व अनिवार्य छ,' उनले भने, 'त्यसपछि आपmनो तुलनात्मक लाभ भएका वस्तुहरूको पहिचान गरी त्यसको प्रवर्द्धनमा ध्यान केन्दि्रत गर्नुपर्छ ।' व्यापार र पर्यटनकै विकासले जनताको प्रतिव्यक्ति आय २ सय डलरबाट २ हजार डलर पुर्‍याएको कम्बोडियाको तयारी पोसाक निर्यात ८ प्रतिशत र पर्यटन क्षेत्र ३५ प्रतिशतले बढेको छ । नेपालको तयारी पोसाक निर्यात पछिल्लो दशकमा ९७ प्रतिशत घटेको छ । तयारी पोसाक, चामल, माघा, ऊनी उत्पादन, माछा कम्बोडियाले पहिचान गरेका तुलनात्मक लाभका वस्तु हुन् ।'तुलनात्मक लाभ भएका वस्तु पहिचान गरेर मात्रै हुँदैन बजारले कस्तो माग गरेको छ त्यहीअनुरूप बनाएर निर्यात पनि गर्न सक्नुपर्छ,' सोरासाकले भने, 'हामीले व्यापारका लागि प्राप्त हुने सहायतालगायत अन्य स्रोतको उच्चतम उपयोग गरी निर्यात बढाएका छौं ।' पछिल्लो समयमा दातृ निकायको पि्रय देश 'डार्लिङ अफ डोनर्स' का रूपमा चिनिएको कम्बोडियाले आफ्नो प्राथमिकताअनुसार सहयोग परिचालन गरेको जनाएको छ । 'हरेक विदेशी परामर्शदातासँग स्वदेशी पनि संलग्न गराएर आफ्नो प्राथमिकतामा काम गरिरहेका छौं,' सोरासाकले भने, 'यसैले हाम्रो विकास दिगो छ ।'कम्बोडियाको व्यापार रणनीतिलाई अवलम्बन गर्ने प्रयास गरिरहेको नेपाललाई सोरासाकले आफ्नो प्राथमिकता हेरी कार्यक्रम तय गर्न सुझाएका छन् । 'हाम्रो आपmनो प्राथमिकता छ, जाम्बियाको अर्कै छ,' उनले भने, 'त्यसैले नेपालले यस्तै भन्दा पनि आफ्नो आवश्यकता हेरी कार्यक्रम बनाउनुपर्छ ।' नेपालले बिहीबार तुलनात्मक लाभ भएको १९ उत्पादनको पहिचान गरेको छ ।

२५ दशमलव २ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि

काठमाडौ, कार्तिक ४ - देशका २५ दशमलव २ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्यांक सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । यसअनुसार देशका करिब ६६ लाख जनताले वर्षमा १९ हजार २ सय ६१ रुपैयाँभन्दा कम आम्दानी गर्छन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको तेस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षणले उक्त तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो ।

विभागले सार्वजनिक गरेको जीवनस्तर सर्वेक्षण २०६६/०६७ का अनुसार सहरी गरिब १५ दशमलव ५ र ग्रामीण गरिब २७ दशमलव ४ प्रतिशत छन् । 'वाषिर्क २ प्रतिशतको हाराहारीमा गरिबी घटेको देखिन्छ,' विभागका महानिर्देशक उत्तमनारायण मल्लले भने ।

पछिल्लो तथ्यांकले ६ वर्षमा ५ दशमलव ७ प्रतिशत बिन्दुले गरिबी घटेको देखाउँछ । रेमिट्यान्स अप्रवाहमा भएको वृद्धि, कृषि र गैरकृषि क्षेत्रको ज्याला बढ्नुका साथै सानो पारिवारको आकारका कारण गरिबी प्रतिशत कम भएको देखिन्छ ।

सबैभन्दा कम गरिब सहरी पहाडी क्षेत्रमा ९ प्रतिशत छन् । दोस्रो कम गरिब ११ प्रतिशत जनता काठमाडौंमा बसोवास गर्छन् ।

प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन २२ सय किलो क्यालोरी शक्तिलाई गरिबी मापनको आधार मानिएको छ । १९ हजार २ सय ६१ रुपैयाँमध्ये ११ हजार ९ सय २९ रुपैयाँ खाद्यान्नका लागि छुट्याइएको छ ।

क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा पूर्वाञ्चलमा सबैभन्दा कम र सुदूरपश्चिमाञ्चलमा सबैभन्दा बढी गरिबी देखिएको छ । तथ्यांक अनुसार पूर्वाञ्चलमा २१ दशमलव ४४, मध्यमाञ्चलमा २१ दशमलव ६९, पश्चिमाञ्चलमा २२ दशमलव २५, मध्यपश्चिमाञ्चलमा ३१ दशमलव ६८ र सुदूर पश्चिमाञ्चलमा ४५ दशमलव ६१ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छन् ।

भौगोलिक अवस्था अनुसार हिमाली क्षेत्रका ४२ दशमलव २७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छन् । दोस्रो स्थानमा मध्य तथा सुदूर पहाडी क्षेत्रको ३६ दशमलव ८३ प्रतिशत जनसंख्या छ । पूर्वाधार, व्यापार व्यवसायको कमीका साथै भौगोलिक विकटताका कारण सुदूरपश्चिमाञ्चलमा गरिबी बढी देखिएको प्रतिवेदनमा छ ।

इलाम, विराटनगर, पोखरा, चितवन, धनकुटा, धरान र हेटौंडा लगायत क्षेत्रमा गरिबी न्यून देखिएको छ । यी क्षेत्रमा रेमिट्यान्सको आप्रवाह उच्च रहेकाले गरिबी कम देखिएको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

विभागको तथ्यांकले बालबालिका बढी भएको परिवारमा गरिबी बढेको देखाएको छ । सात वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिका नभएको परिवारको गरिबी दर १२ प्रतिशत छ । अर्कोतर्फ उक्त उमेर समूहको ३ जना भन्दा बढी बालबालिका भएको परिवारमा गरिबीको दर ४७ प्रतिशतसम्म देखिएको छ । परिवारमा जनसंख्या वृद्धि हुने बित्तिकै गरिबी दर बढेको तथ्यांक छ ।

पुरुषको तुलनामा महिला घरमूली भएको परिवारमा कम गरिबी दर देखिएको छ । तथ्यांक अनुसार २६ देखि ४५ वर्ष उमेरका पुरुष मुख्य व्यक्ति भएको परिवारको गरिबी दर २७ दशमलव ०३ प्रतिशत छ । महिला मूली भएको परिवारमा यो दर २३ दशमलव ६९ प्रतिशत मात्र देखिएको छ ।

कृषि क्षेत्रमा ज्यालादारीका रूपमा काम गर्ने परिवार अन्यभन्दा बढी गरिब देखिएका छन् । यस्ता परिवारमा ४७ प्रतिशत गरिबी दर छ भने अन्य व्यावसायिक क्षेत्रमा ज्यालादरी काम गर्नेमा दर ६ प्रतिशत मात्र छ ।

पछिल्लो ६ वर्षमा गिनी सूचांकमा गिरावट आएको देखिएको छ । ६ वर्षअघि ० दशमलव ४१ रहेको गिनी सूचक २०६६/०६७ मा ० दशमलव ३३ मा झरेको छ । यसले गरिब र धनीबीचको खाडल कम हुँदै गएको देखाउँछ ।

अशिक्षा गरिबीको एक प्रमुख कारणका रूपमा देखिएको छ । निरक्षर घरमूली भएको परिवारमा गरिबी दर ३३ दशमलव ५ प्रतिशत छ । प्राथमिक तह पास नगरेको साक्षर घरमूली भएको परिवारमा यो दर २७ प्रतिशत छ । ११ कक्षा वा सोभन्दा बढी अध्ययन गरेको घरमूली भएको परिवारमा भने गरिबी दर ७ दशमलव १ प्रतिशत मात्र छ । सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा योजना आयोगका सदस्य जनकराज शाहले सहरी गरिबको संख्या बढ्दै गएको देखिएको बताए । 'यो किन र कसरी भएको भन्ने कुरा खोज्न जरुरी छ,' उनले भने, 'सार्वजनिक भएका तथ्यांकले विकास योजना बनाउन सहयोग गर्ने छ ।'

प्रतिपरिवार ९ हजार २ सय रेमिट्यान्स

मुलुक भित्रिने रेमिट्यान्सलाई समग्रमा विभाजन गर्दा प्रत्येक परिवारको भागमा वाषिर्क ९ हजार २ सय ४५ रुपैयाँ पर्ने तेस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षणले देखाएको छ । वास्तविकतामा भने रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने घरले वाषिर्क ८० हजार ४ सय २५ रुपैयाँ औसतमा पाइरहेका छन् । उपलब्ध रकमको सबैभन्दा ठूलो भाग ८९ प्रतिशत दैनिक उपभोगमा खर्च हुने गरेको अनुसन्धानमा देखिएको छ । यसबाहेक ७ प्रतिशत ऋण तिर्न र सबैभन्दा कम २ दशमलव ४ प्रतिशत पुँजी निर्माणमा प्रयोग हुने गरेको देखिन्छ ।

हार्दिक शुभकामना

हिन्दुहरुको महान चाड बिजया दशमी २०६८ को पावन अवसरमा सम्पूर्ण तपाईंहरुको सुश्वास्थ्य, दिर्घायु एवम उत्तर-उत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु । यस महान चाडले तपाईंको जीवनमा अझ धेरै उमङ र उत्साह थपोस भन्ने समेत कामना गर्दछु ।

फेसबुकको (कु)लत

फेसबुकको (कु)लत ( Aware from Facebbok..!!)

काठमाडौँ, साउन १९ (नागरिक)- अति भए खति हुन्छ भन्ने उखान बूढापाकाहरुले त्यसै बनाएका हैनन्। अति सर्वत्र वर्जयेत। तपाइँले दिनदिनै चलाउने फेसबुक मात्र त्यसको अपवाद हुन सक्दैन। यसको लत लागू पदार्थको लत जस्तो हानिकारक हुन सक्छ। लागू पदार्थको कुलतबाट जोगाउन पुनर्स्थापन केन्द्रहरु नेपालमा पनि धेरै ठाउँमा खोलिएका छन्। अब त्यस्तै पुनर्स्थापन केन्द्र फेसबुकको लतबाट जोगिनलाई पनि खुलेको छ।अनौठो कुरा, यो कार्यक्रमका संस्थापकद्वय स्वयं आफूहरुकै फेसबुक प्रयोग घटाउन लागिपरेका छन्। साउन ९ गतेदेखि मात्रै उनीहरुले यो कार्यक्रम सुरु गरेका हुन्। उनीहरुको यो अभियान यति लोकप्रिय भयो कि उनीहरुले आफ्नै छुट्टै डोमेन बनाए फेसएनोनाइमस डट कम। यसको होमपेजमा यो प्रि लन्च भएको घोषणा गरिएको छ। डान पेगुइन र सियाभोस अरासटेहको पुनस्थार्पन सल्लाह केन्द्रमा तपाईँलाई स्वागत छ। उनीहरुको अनलाइन पुनर्स्थापन कार्यक्रम फेसबुकको लग लागेकाहरु प्रति लक्षित छ। हाम्रो सल्लाह मान्नुभयो भने तपाईँहरुले दुई हप्ता मै फेसबुकको प्रयोग घटाउन सक्नुहुनेछ, उनीहरु भन्छन्। यसको उद्देश्य हो तपाइँको स्वास्थ्य, काम गर्ने क्षमता वा अरु क्षमता पहिले जस्तै बनाउनू।

सोसलटाइम्सलाई अन्तर्वार्ता दिँदै उनीहरुले भनेका छन्, फेसबुकको उपयोग स्वस्थ तरिकाले हुनुपर्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त भयौँ। त्यसैले दुई हप्तासम्म हामीले मोबाइल होस् वा डेस्कटप वा ल्यापटप, दिनमा दुई पटकभन्दा बढी फेसबुक लग इन नगर्ने निर्णय गर्‍यौँ। हामीले हाम्रो लग इन रेकर्डलाई अनलाइनमा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्‍यौँ र इच्छुक साथीहरुलाई पनि निम्त्यायौँ।

कसरी थाहा पाउने?

फेसबुक अति चलाउनेहरुका लागि प्रयोग हुने शब्द हो फेसबुक एडिक्सन डिसोर्डर। चिकित्सा विज्ञानका मोटा मोटा ठेली पल्टाउनु भयो भने यो शब्द र यसका लक्षणहरु तपाइँ देख्न पाउनु हुन्न। तर पनि धेरैलाई यो लतले छोइसकेको छ। केही विज्ञहरुले विश्वका ३५ करोड मान्छे फेसबुक एडिक्सन डिसोर्डरबाट पीडित भएको हुनसक्ने बताएका छन्। यो फेसबुकको कूल सदस्य सख्याको आधा हो। तपाइँ पनि त्यसमा पर्नुहुन्छ त? तलका केही लक्षणहरु हेर्नुस्, कुनै पनि तपाइँसँग मिल्छ भने तपाईँलाई यो रोग लागेको छ।

• बिहान बिहानै उठ्ने बित्तिकै चिया वा कफी खानुभनद्या अघि तपाईँको दिन आफ्नो ल्यापटप वा मोबाइलमा फेसबुक लग इन गरेर सुरु हुन्छ?
• बिहानै, दिउँसै वा राति, शौचालयमा होस् वा बसटेम्पोका यात्रामा, कलेजमा होस् वा क्यान्टिनमा हँदा यस्तो स्टायट्स लेख्छु फेसबुकमा भनी सोच्नुहुन्छ?
• फेसबुक चलाउँदा चलाउँदै ढिला भएर गर्लफ्रेन्ड वा ब्वाइफ्रेन्डलाई दिएको डेटमा ढिलो पुगेर गाली खानुभएको छ? कलेजमा ढिला पो पुग्नुभएको छ कि?
• तपाइँका फेसबुके साथीहरुलाई तपाइँ कहिले बाथरुम पस्नुभयो देखि कहिले खानुभयो, कहिले सुत्नुभयो, सब थाहा हुन्छ?
• ब्वाइफ्रेन्ड, गर्लफ्रेन्ड वा दाजुभाइ दिदीबहिनीसित फेसबुकबाट मात्र कुरा हुन्छ कि?
• स्टुडियो सेभेन, डिजिटल प्लस, फोटो हलिउड, फोटो कर्न्सन जस्ता महँगा फोटो स्टुडियोहरुमा फोटो खिचाएर फेसबुकको    प्रोफाइल पिक्चरमा राखेर सबलाई दङ पारौँला भनेर सोच्नुभएको छ? लौ न एउटा दामी फेसबुकको प्रोफाइल पिक्चर राख्ने गरी फोटा खिचिदिनुस् भनेर क्यामेरा बोक्ने साथीभाइलाई भन्ने गर्नुभएको छ?
• फेसबुक फ्रेन्डको लिस्ट धेरै बनाउने नाममा नचिनेकाहरुलाई पनि आयड गर्नुभएको छ?
• फेसबुकमा भेटिएर अचानक हराएका साथीलाई बेपत्तासँग खोज्नुभएको छ?
• साथीसँग झगडा पर्‍यो भनेर फेसबुकको रिलेसनसिप स्टायटस चेन्ज गर्नुभएको छ?
• अफिसमा फेसबुकमा प्रतिबन्ध लगाइयो भनेर जागिर छाड्नुभएको छ? फेसबुकमा प्रतिबन्ध लगाउने कुरा अफिसमा भयो  भनेर चर्को विरोध गर्नुभएको छ?
•  फेसबुकबाटै कुराकानी हुने हुनाले धेरै कम बोल्न थाल्नुभएको पो छ कि?
• आँखा पो टट्टाउँछ कि धेरै फेसबुक चलाइरहेको कारण?

माथिका प्रश्नहरु मध्ये कम्तिमा एउटा प्रश्नको उत्तर छ वा होमा दिनुभएको भए तपाईँ पक्कै पनि फेसबुक एडिक्सन डिसोर्डरबाट पीडित हुनुहुन्छ। स्वागत छ फेसबुक लत लागेकाहरुको क्लबमा। 

यदि तपाइँ हामी जस्तै फेसबुकको लग लागेका हुनुहुन्छ भने चिन्ता गर्नुपर्दैन। तपाइँको औँलालाई छिनछिनमा आराम दिने गरी चुप राखेसम्म र वास्तविक विश्वमा के भइरहेका छ भनी पनि जानकारी बेलाबेलामा लिइराख्ने गर्नुभएसम्म खासै चिन्ता गरिरहनु पर्दैन। फेसबुकको लत लागेकाहरुको सयौँ ग्रुप फेसबुकमा छन्। त्यहाँ उनीहरु आफ्ना अनुभव सुनाउँछन्। तपाइँ करोडौँमा एक हुनुभएको त हो नि।

 

Nepal Tourism Year 2011





Because we are Nepalese

Prospectus of Nepal Tourism Year 2011:

Government of Nepal in consultation with Nepalese travel trade sector and concerned organizations/experts decided on October 25, 2008 to launch a national tourism campaign "Nepal Tourism Year 2011". This announcement reflects the government’s anticipation to bring into Nepal at least one million international tourists by the year 2011 and tourism industry’s exigency to organize a tourism promotion campaign for wider impact.

With the badge of adventure destination glittering and the adage                        “Atithi Devo Bhava” (Guests are Gods) embedded in our culture, the portfolio of tourism products never cease to mesmerize the visitors. The unparallel cultural, geographical, ethnic and bio diversities of the country allure visitors to Nepal time and again which truly substantiates the spirit of Nepal tourism brand ‘Naturally Nepal, once is not enough !'

Objectives:
Establish Nepal as a choice of premier holiday destination with a definite brand image.

Improve and extend tourism related infrastructures in existing and new tourism sites.
Enhance the capacity of service providers.
Build community capacity in the new areas to cater the need of the tourists.
Promote domestic tourism for sustainability of industry.


                               Together for Tourism... view photos