वैदेशिक सहायताको औचित्यबारे संसारभर बहस भए पनि यसका पक्ष वा विपक्षमा निर्णय भने हुनसकेको छैन। वैदेशिक सहायताबाट कुनै देशले उन्नति गरेको र कुनै मुलुकमा परनिर्भरता बढेर आन्तरिक आर्थिक क्रियाकलाप खस्किएका उदाहरण पनि प्रशस्तै भेटिन्छन्। वैदेशिक सहायतालाई स्वदेशी स्रोत, क्षमता र आवश्यकतामा समायोजन गर्नसकेका देशले यसबाट फाइदा लिन सकेका देखिन्छन्। अर्कातिर, विदेशीले आयोजना बनाइदिने, विदेशी आफैं आएर खर्च गर्ने प्रचलन बढी भएको देश त्यही कारणले टाट पल्टेका पनि छन्। जनताको आवश्यकताअनुसार सरकारले निर्धारण गरेको र दाताले निर्धारण गरेको प्राथमिकताबीच तालमेल नभए वैदेशिक सहायताको उपयोगिता सीमित हुन्छ। वैदेशिक सहायता रणनीति यस विषयमा चनाखो हुनुपर्छ।
नेपालमा वैदेशिक सहायताका प्राथमिकतालाई पाँचवटा मूलभूत सिद्धान्तसँग सम्बन्धित बनाइने उल्लेख छ।
वैदेशिक सहायतालाई एक देशबाट अर्को देशमा स्रोत स्थानान्तरण गर्ने माध्यमका रूपमा पनि हेरिने गरिन्छ। वैदेशिक सहायताका रूपमा हालसम्म करिब २.५ ट्रिलीयन अमेरिकी डलर स्थानान्तरण गरिएको अनुमान गरिन्छ। वित्तीय, प्राविधिक एंव खाद्य सहायतासमेतका तीन प्रणालीबाट स्थानान्तरण हुने सहायता द्विपक्षीय र बहुपक्षीय तहबाट प्रवाहित हुने गर्छ। यद्यपि, प्रचलित वैदेशिक सहायताको पद्धति र प्रक्रिया हालको प्रणालीसँग मेल नखाने देखिन्छ। हुनेले नहुनेलाई र यदाकदा आइपर्ने प्राकृतिक प्रकोप वा युद्ध खर्च पुरा गर्न सहयोग आदानप्रदान गर्ने परिपाटीबाट सुरु भएको वैदेशिक सहायताको इतिहास हालसम्म आइपुग्दा कूटनैतिक सन्तुलन कायम गर्न, आर्थिक वृद्धि र विकास गर्न, प्राकृतिक स्रोत साधनमा पहुँच कायम गर्नसमेत उपयोग हुनेगरेको छ।
वैदेशिक सहायताको आधुनिक इतिहास सन् १८७० को दशकमा इङ्ल्यान्डले अस्ट्रेलिया, क्यानडा र अर्जेन्टिनालाई रेल्वे र अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्न गरेको सहयोगबाट सुरु भएपनि दोस्रो विश्वयुद्धपछि पुनर्निर्माण र विकासका निमित्त अन्तरराष्ट्रिय बैंकको स्थापना र मार्सल प्लानको घोषणापछि बढी भरपर्दो र सुनिश्चित हुन थालेको हो।
प्रत्येक देशको आआफ्नै नियम, हैसियत र आवश्यकता हुन्छ। आर्थिक साधन, मानव स्रोत र भौतिक सम्पन्नता भएका मुलुकको देखासिकीमात्र नगरेर स्वदेशी साधन, स्रोत, जनआकाक्षा र उपयोग क्षमताअनरूप वैदेशिक सहायताबारे अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। नेपालमा वैदेशिक सहायता बारे स्पष्ट नीति देखिँदैन। फलस्वरूप कुन क्षेत्रमा वैदेशिक सहायता लिने, के सर्तमा लिने, सहायता फिर्ता गर्न स्रोत सञ्चय कसरी गर्ने, मुद्रास्फीति र अवमूल्यनको असरलाई कसरी समायोजन गर्ने, ऋण फिर्ता गर्ने समय तालिका कसरी बनाउने र वैदेशिक सहायताबाट अर्थतन्त्र, मानव समाज र स्वदेशी क्षमतामा पर्ने असरको विश्लेषण कसले गर्ने तथा अनुगमन एवं मूल्यांकन कसले गर्नेजस्ता अनगिन्ती प्रश्न अनुत्तरित छन्।
कसैलाई धेरथोर सहायता दिएर वशमा पार्न सकिन्छ र त्यस सहायताको कारण र नामबाट आफ्नो देशमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाको खपत गर्न सकिन्छ, जनशक्तिको विशेषज्ञता देखाउन सकिन्छ र त्यसबाट रेमिट्यान्स, नाफा र तलबजस्ता आर्थिक लाभका बाटा खुल्छन् भन्ने आधारमा धेरै देशले आर्थिक सहायता दिने नीति बनाएका हुन्छन्। त्यो कूटिल प्रवृत्तिलाई बुझ्नुपर्छ। त्यसका लागि वैदेशिक सहायतासम्बन्धी स्पष्ट नीति र निर्देशिका निर्माण गरी अनुसरण गर्नु आवश्यक हुन्छ।
नीति र निर्देशिका अनुशासन कायम गर्ने लिखित दस्तावेज र सहायता सदुपयोग गर्ने अठोट पनि हो। नीति बनाउँदा आवश्यकताको कसी र ऋण तिर्ने क्षमता विश्लेषण गरेरमात्र सहायतासम्बन्धी लिखतमा दस्तखत हुने र दाताहरूले पनि आफ्नो स्वार्थ तेर्स्याएर सहायता लिन बाध्य पार्न नमिल्ने दुईवटा स्पष्ट लाभ देखिन्छ।
साधारणतः वैदेशिक सहायताका प्रक्रिया देशगत नै हुन्छन्। वर्तमान विश्व परिवेश, खुलानीति र विश्वबन्धुत्वको दृष्टिले संसारका सबै देशले वैदेशिक सहायता लिनदिने गर्छन्। कसैले आफ्नो साधनस्रोतको सदुपयोगमा सहायक बनाउन लिन्छन् भने कसैले वैदेशिक सहयोगलाई मुख्य स्रोत बनाउन लिन्छन्। कसैले वैदेशिक सहायता लिइदिएर राजनीतिक सम्बन्ध सुधार गर्ने जमर्को गर्छन् भने कसैले वैदेशिक सहायता दिएर प्रभाव विस्तार गर्ने नीतिअघि सार्छन्।
दक्षिण एसियामा नेपाल आधुनिक विकास प्रक्रियामा पछि पर्दैआएको छ। आन्तरिक स्रोत परिचालनमा अर्थतन्त्र कमजोर छ। आन्तरिक बचत कम छ। यसले गर्दा आन्तरिक लगानी पनि न्यून छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा ठूलो घाटा छ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र निजी लगानीमा सरकारी सहभागिता जुटाउनसमेत समस्या भएको छ। आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा वैदेशिक सहयोग प्राप्त आयोजनामा सम्झौताअनुसार राखिनुपर्ने स्वदेशी स्रोतको समेत कमी भएको छ। आन्तरिक राजस्वले साधारणतर्फको खर्च धान्न पनि नसकेको यथार्थले गर्दा 'म्याचिङ फन्ड'को समस्या भएको हो। आन्तरिक ऋण उठाएर वैदेशिक सहयोग प्राप्त आयोजनामा 'म्याचिङ फन्ड' व्यवस्था गर्नुपर्नेजस्तो स्रोत परिचालनको दयनीय अवस्था छ। गिर्दो आर्थिक क्षमताको सूचक यस अवस्थाले अर्थतन्त्र सप्रने लक्षण देखाएको छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सार्वजनिक हुने मासिक प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्रको अवस्था बिग्रिएको नलेखी 'मिश्रित' भन्ने गरिएको छ। तर विगतका तथ्यांक केलाएर हेर्दा अर्थतन्त्रका सूचकांक राजस्व, खर्च, बचत, लगानी, भुक्तानी सन्तुलन सबै नै नकारात्मक हुँदै गएका देखिन्छन्। सरकारी तथ्यांकले मिश्रित प्रतिक्रिया दिए पनि जनताको जीवनस्तर र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनले नेपालीको जीवनस्तर र नेपालको अर्थतन्त्रको वातस्तविकतालाई उजागर गरिरहेको छ।
वैदेशिक सहायतालाई नेपालजस्ता अल्प विकसित देशको निमित्त अपरिहार्य स्रोत परिचालनको साधन मान्ने गरेको पाइन्छ। सार्वजनिक लगानीलाई दिगो बनाउनुका साथै उच्च आर्थिक वृद्धि हासील गर्न र आवधिक योजनाद्वारा निर्धारित गरिबी निवारण गर्ने उद्देश्य पुरा गर्न वैदेशिक सहायतालाई प्रमुख स्रोत मानिएको छ। समष्टि अर्थतन्त्रको विकासको निमित्त वैदेशिक सहायतालाई प्रयोग गर्दा मूलतः समष्टिगत अर्थतन्त्रको विकासद्वारा नेपालको न्यून आन्तरिक बचतको पूर्तिमा टेवा दिन, अर्थतन्त्रको उत्पादन एवं उत्पादकत्व वृद्धि गर्न उच्च र नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्न तथा विकासका क्रियाकलापमा दू्रतता ल्याउन र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा सहायता प्रवाहित गर्न सघाउ पुर्याउने साधनका रूपमा उपयोग गरिनु उचित हुन्छ।
वैदेशिक सहायता सधैँ उपयोग हुन्छ र यसले अर्थतन्त्रलाई सधै सकारात्मक बाटोमा लैजान्छ भन्ने चाहिँ होइन। वैदेशिक सहायताको प्रयोगमा सुव्यवस्थापन र समुचित परिचालन नभए वाञ्छित प्रतिफल नभएका उदाहरण धेरै देशमा भेटिन्छ। नेपालमा पनि वैदेशिक सहायता संलग्न भएका आयोजनामा समय र लागत वृद्धि भएका दृष्टान्त धेरै छन्।
वैदेशिक सहायताअन्तर्गतका भुक्तानीका प्रकारले पनि सहायताको उत्पादकत्वलाई प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। विशेषतः वैदेशिक सहायताका भुक्तानी प्रकारमा नगद अनुदान, सोधभर्ना, प्रत्यक्ष भुक्तानी र वस्तुगत सहायता नै प्रमुख हुन्। नगदअन्तर्गत आवश्यकता वा संझौतामा उल्लेख भएअनुसार प्राप्त हुनेगर्छ भने सोधभर्नामा पहिले स्वदेशी रकम खर्च गर्ने र पछि बराबरको रकम भुक्तानी प्राप्त हुने गर्छ। सोधभर्ना प्राप्त हुने वैदेशिक सहायतामा समयमा बिल पठाउन नसकेको वा पठाएका बिल स्वीकृत नभएको, आयोजना समाप्त भएपछि भुक्तानी लिन समस्या परेकोजस्ता अप्ठेरा पर्नसक्छन्। तर पहिले स्वदेशी रकम खर्च गर्ने र पछि सोध भर्ना भुक्तानी माग गर्नुपर्ने भएकाले दुवै देशको आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी नीति नियम पालन गर्नुपर्ने भएकाले खर्च गर्ने आयोजनाका अधिकारीहरू सधैँ क्रियाशील र ऐन कानुनको जानकारी भइरहनुपर्ने हुन्छ। प्रत्यक्ष भुक्तानी वैदेशिक सहायताको अर्काे भुक्तानी प्रक्रिया हो। यसमा विदेशीले नै वस्तु तथा सेवा उपलव्ध गराउँछन् र त्यसको मौद्रिक लागत सहायता राशिका रूपमा गणना गर्छन्। प्रायः सवारी साधन, मेसिन र पार्टपुर्जा, अन्तर्राष्ट्रिय बोलकबोल प्रणालीबाट प्राप्त गर्नुपर्ने वस्तु एवं अन्तर्राष्ट्रिय प्राविधिक विशेषज्ञलाई गर्ने भुक्तानीजस्ता विषय प्रत्यक्ष भुक्तानीको शीर्षकभित्र पर्छ। वस्तुगत सहायताभित्र प्राविधिक सहायता, जिन्सी सहायता जस्ता विषय पर्छन्। वैदेशिक सहायताको प्रभावकारितामा सहायता भुक्तानीका यस्ता प्रकारले ठूलो प्रभाव पारिरहेका हुन्छन्।
वैदेशिक सहायताको सुरुको सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि र विकास क्रम हेर्दा धेरै भिन्नता देखिन्छ। दोस्रो विश्वयुद्धबाट पीडित देश तथा मानव समुदायलाई कुनै पूर्वसर्त र स्वार्थ नराखी सहयोग प्रदान गर्ने पवित्र उद्देश्य रहेको आधुनिक वैदेशिक सहायताको प्रयोग अहिलेसम्म आइपुग्दा निकै नै प्रदूषित, घुमाउरो र स्वार्थ मिश्रित भइसकेको छ। सबै देशलाई आफ्नो मापदण्ड स्वीकार्न बाध्य बनाउने, आफ्नो देश र संस्थाको वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न लगाउने, हजारौँ डलर तलब दिनेगरी आफैं मान्छे पठाउनेजस्ता विकृति वैदेशिक सहायता परिचालनमा देखिएका विकृति हुन्।
नेपालका सन्दर्भमा सरकारको खर्चको मूल दस्तावेज अर्थ मन्त्रालयबाट सालिन्दा प्रकाशित हुने रातो किताब (व्यय विवरण) हो। यस्मा दाताबाट प्राप्त हुने सहायता रकम पनि किटिएको हुन्छ। त्यस किताबमा कतिपय दाताले दिने सहायता रकम संलग्न भएको हुँदैन। राष्ट्रहरूको कुल आय र व्ययमा संलग्न नहुने वैदेशिक सहायताबारे महालेखा परीक्षकबाट बारम्बार कैफियत र बेरुजु कायम हुने गरे पनि त्यस किसिमको सहायता सम्झौता गर्न सरकारले छोडेको देखिँदैन। सरकारी निकायलाई विश्वास गर्न छोडेर निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्थामार्फत् पनि वैद्ेशिक सहायता परिचालन हुने गरेको छ। राष्ट्रको एकीकृत हिसाबमा असर पर्ने यस्ता क्रियाकलापले आर्थिक अनुशासनमा समेत नकारात्मक असर पारिरहेको हुन्छ।
वैदेशिक सहायताले प्रदर्शन प्रभाव, गच्छेभन्दा बढी खर्च, मुद्रास्फीतिलाई पनि बढावा दिइरहेको हुन्छ। मुद्रा प्रदाय बढ्नेदेखि लिएर विदेशी विशेषज्ञ र कामदारको खर्च शैलीको कारणले स्वदेशी विशेषज्ञ र कामदारको पनि खर्च गर्ने बानीमा 'देखासिकी प्रभाव' पार्ने गरेको छ।
कुनै पनि कामका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष हुन्छन्। सकारात्मक पक्षको आशामा काम सुरु गरिएको हुन्छ। काम गर्दा आइपर्ने नकारात्मक पक्षलाई न्यूनीकरण भने गर्दै जानुपर्छ। नकारात्मकतालाई न्यून बनाउने मूल उपाय त नैतिक बल, स्वदेशी संस्कृति र राष्ट्रप्रतिको माया नै हो। यसबाहेक ऐन कानुन, पारदर्शिता र सुशासनले पनि यसमा मद्दत पुर्याएको हुन्छ। वैदेशिक सहायतालाई विकासका निमित्त अनिवार्य स्रोतका रूपमा स्वीकारिएको र सोहीअनुसार आवधिक योजना र दीर्घकालीन लक्ष्यको प्रक्षेपण भइसकेका सन्दर्भमा यसका नकारात्मक पक्षदेखि तर्सिने र प्रभावित हुनेभन्दा वैदेशिक सहायताको लागत कम गरी उत्पादकता बढाउने र नकारात्मक असरलाई कम गर्नेतर्फ दृढ मानसिकता बनाउनुपर्छ। सरकारी तवरबाट पनि ऐन कानुनलाई सरल र स्पष्ट बनाई कडाइका साथ लागु गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ। प्रजातन्त्र र पारदर्शितालाई छाडावाद र जथाभावी गर्ने आधारका रूपमा नलिएर सुशासन र विकासको मेरुदण्डका रूपमा लिन सकेमात्र वैदेशिक सहायतासम्बन्धी विकृति कम हुने र उत्पादकत्व बढ्नेछ। अहिलेजस्तो विदेशी दाताकै सर्तमा चल्दै जाने हो भने हाम्रो भविष्य झन् भयावह बन्ने पक्का छ। वैदेशिक सहायतालाई प्रभावकारी बनाउने वा विदेशी दासतालाई मात्र भित्र्याउने भन्ने निर्णय हाम्रै हातमा छ। यसबारे सम्बन्धित पक्ष गम्भीर बन्नैपर्छ।
नेपालमा वैदेशिक सहायताका प्राथमिकतालाई पाँचवटा मूलभूत सिद्धान्तसँग सम्बन्धित बनाइने उल्लेख छ।
- पहिलो, वैदेशिक सहायता गरिबी निवारणप्रति निर्देशित हुनेछ। उत्पादनशील, आर्थिक वृद्धि हासिल हुने र सामाजिक पूर्वाधार निर्माण हुने क्षेत्र तथा विकास प्रक्रियालाई अघि बढाउने र दिगो बनाउने क्षेत्रमा वैदेशिक सहायता परिचालन गरिनुपर्ने गरी पहिचान गरिएको छ।
- दोस्रो, वैदेशिक सहायतालाई कुनै आयोजना विशेषसँग मात्र सम्बन्धित बनाउनु हुँदैन। अर्थतन्त्रका अभिन्न अंगका रूपमा पहिचान भएका दातृ पक्षबाट सञ्चालित आयोजना र क्षेत्रीय आयोजनासँग तालमेल हुने तथा समष्टिगत अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुग्ने गरी विदेशी सहायता परिचालन गर्नुपर्नेछ।
- तेस्रो, विकासका लागि साधन परिचालन गर्ने अभिन्न अंश र भागका रूपमा वैदेशिक सहायतालाई लिइने उल्लेख गरिएको छ।
- चौथो, वैदेशिक सहायता नीतिले सरकारी विकास सहयोगको उपयोग र उपलब्धतामा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नेछ।
- पाचौं, अल्पकालीन र मध्यकालीनरूपमा वैदेशिक सहायताको परिणाम र गुणात्मकता वृद्धि गरिने भएपनि दीर्घकालीनरूपमा स्थानीय स्रोतको परिचालन वृद्धि गरी आत्मनिर्भरता हासिल गर्न प्रयत्न गरिनेछ।
वैदेशिक सहायतालाई एक देशबाट अर्को देशमा स्रोत स्थानान्तरण गर्ने माध्यमका रूपमा पनि हेरिने गरिन्छ। वैदेशिक सहायताका रूपमा हालसम्म करिब २.५ ट्रिलीयन अमेरिकी डलर स्थानान्तरण गरिएको अनुमान गरिन्छ। वित्तीय, प्राविधिक एंव खाद्य सहायतासमेतका तीन प्रणालीबाट स्थानान्तरण हुने सहायता द्विपक्षीय र बहुपक्षीय तहबाट प्रवाहित हुने गर्छ। यद्यपि, प्रचलित वैदेशिक सहायताको पद्धति र प्रक्रिया हालको प्रणालीसँग मेल नखाने देखिन्छ। हुनेले नहुनेलाई र यदाकदा आइपर्ने प्राकृतिक प्रकोप वा युद्ध खर्च पुरा गर्न सहयोग आदानप्रदान गर्ने परिपाटीबाट सुरु भएको वैदेशिक सहायताको इतिहास हालसम्म आइपुग्दा कूटनैतिक सन्तुलन कायम गर्न, आर्थिक वृद्धि र विकास गर्न, प्राकृतिक स्रोत साधनमा पहुँच कायम गर्नसमेत उपयोग हुनेगरेको छ।
वैदेशिक सहायताको आधुनिक इतिहास सन् १८७० को दशकमा इङ्ल्यान्डले अस्ट्रेलिया, क्यानडा र अर्जेन्टिनालाई रेल्वे र अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्न गरेको सहयोगबाट सुरु भएपनि दोस्रो विश्वयुद्धपछि पुनर्निर्माण र विकासका निमित्त अन्तरराष्ट्रिय बैंकको स्थापना र मार्सल प्लानको घोषणापछि बढी भरपर्दो र सुनिश्चित हुन थालेको हो।
प्रत्येक देशको आआफ्नै नियम, हैसियत र आवश्यकता हुन्छ। आर्थिक साधन, मानव स्रोत र भौतिक सम्पन्नता भएका मुलुकको देखासिकीमात्र नगरेर स्वदेशी साधन, स्रोत, जनआकाक्षा र उपयोग क्षमताअनरूप वैदेशिक सहायताबारे अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। नेपालमा वैदेशिक सहायता बारे स्पष्ट नीति देखिँदैन। फलस्वरूप कुन क्षेत्रमा वैदेशिक सहायता लिने, के सर्तमा लिने, सहायता फिर्ता गर्न स्रोत सञ्चय कसरी गर्ने, मुद्रास्फीति र अवमूल्यनको असरलाई कसरी समायोजन गर्ने, ऋण फिर्ता गर्ने समय तालिका कसरी बनाउने र वैदेशिक सहायताबाट अर्थतन्त्र, मानव समाज र स्वदेशी क्षमतामा पर्ने असरको विश्लेषण कसले गर्ने तथा अनुगमन एवं मूल्यांकन कसले गर्नेजस्ता अनगिन्ती प्रश्न अनुत्तरित छन्।
कसैलाई धेरथोर सहायता दिएर वशमा पार्न सकिन्छ र त्यस सहायताको कारण र नामबाट आफ्नो देशमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाको खपत गर्न सकिन्छ, जनशक्तिको विशेषज्ञता देखाउन सकिन्छ र त्यसबाट रेमिट्यान्स, नाफा र तलबजस्ता आर्थिक लाभका बाटा खुल्छन् भन्ने आधारमा धेरै देशले आर्थिक सहायता दिने नीति बनाएका हुन्छन्। त्यो कूटिल प्रवृत्तिलाई बुझ्नुपर्छ। त्यसका लागि वैदेशिक सहायतासम्बन्धी स्पष्ट नीति र निर्देशिका निर्माण गरी अनुसरण गर्नु आवश्यक हुन्छ।
नीति र निर्देशिका अनुशासन कायम गर्ने लिखित दस्तावेज र सहायता सदुपयोग गर्ने अठोट पनि हो। नीति बनाउँदा आवश्यकताको कसी र ऋण तिर्ने क्षमता विश्लेषण गरेरमात्र सहायतासम्बन्धी लिखतमा दस्तखत हुने र दाताहरूले पनि आफ्नो स्वार्थ तेर्स्याएर सहायता लिन बाध्य पार्न नमिल्ने दुईवटा स्पष्ट लाभ देखिन्छ।
साधारणतः वैदेशिक सहायताका प्रक्रिया देशगत नै हुन्छन्। वर्तमान विश्व परिवेश, खुलानीति र विश्वबन्धुत्वको दृष्टिले संसारका सबै देशले वैदेशिक सहायता लिनदिने गर्छन्। कसैले आफ्नो साधनस्रोतको सदुपयोगमा सहायक बनाउन लिन्छन् भने कसैले वैदेशिक सहयोगलाई मुख्य स्रोत बनाउन लिन्छन्। कसैले वैदेशिक सहायता लिइदिएर राजनीतिक सम्बन्ध सुधार गर्ने जमर्को गर्छन् भने कसैले वैदेशिक सहायता दिएर प्रभाव विस्तार गर्ने नीतिअघि सार्छन्।
दक्षिण एसियामा नेपाल आधुनिक विकास प्रक्रियामा पछि पर्दैआएको छ। आन्तरिक स्रोत परिचालनमा अर्थतन्त्र कमजोर छ। आन्तरिक बचत कम छ। यसले गर्दा आन्तरिक लगानी पनि न्यून छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा ठूलो घाटा छ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र निजी लगानीमा सरकारी सहभागिता जुटाउनसमेत समस्या भएको छ। आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा वैदेशिक सहयोग प्राप्त आयोजनामा सम्झौताअनुसार राखिनुपर्ने स्वदेशी स्रोतको समेत कमी भएको छ। आन्तरिक राजस्वले साधारणतर्फको खर्च धान्न पनि नसकेको यथार्थले गर्दा 'म्याचिङ फन्ड'को समस्या भएको हो। आन्तरिक ऋण उठाएर वैदेशिक सहयोग प्राप्त आयोजनामा 'म्याचिङ फन्ड' व्यवस्था गर्नुपर्नेजस्तो स्रोत परिचालनको दयनीय अवस्था छ। गिर्दो आर्थिक क्षमताको सूचक यस अवस्थाले अर्थतन्त्र सप्रने लक्षण देखाएको छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सार्वजनिक हुने मासिक प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्रको अवस्था बिग्रिएको नलेखी 'मिश्रित' भन्ने गरिएको छ। तर विगतका तथ्यांक केलाएर हेर्दा अर्थतन्त्रका सूचकांक राजस्व, खर्च, बचत, लगानी, भुक्तानी सन्तुलन सबै नै नकारात्मक हुँदै गएका देखिन्छन्। सरकारी तथ्यांकले मिश्रित प्रतिक्रिया दिए पनि जनताको जीवनस्तर र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनले नेपालीको जीवनस्तर र नेपालको अर्थतन्त्रको वातस्तविकतालाई उजागर गरिरहेको छ।
वैदेशिक सहायतालाई नेपालजस्ता अल्प विकसित देशको निमित्त अपरिहार्य स्रोत परिचालनको साधन मान्ने गरेको पाइन्छ। सार्वजनिक लगानीलाई दिगो बनाउनुका साथै उच्च आर्थिक वृद्धि हासील गर्न र आवधिक योजनाद्वारा निर्धारित गरिबी निवारण गर्ने उद्देश्य पुरा गर्न वैदेशिक सहायतालाई प्रमुख स्रोत मानिएको छ। समष्टि अर्थतन्त्रको विकासको निमित्त वैदेशिक सहायतालाई प्रयोग गर्दा मूलतः समष्टिगत अर्थतन्त्रको विकासद्वारा नेपालको न्यून आन्तरिक बचतको पूर्तिमा टेवा दिन, अर्थतन्त्रको उत्पादन एवं उत्पादकत्व वृद्धि गर्न उच्च र नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्न तथा विकासका क्रियाकलापमा दू्रतता ल्याउन र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा सहायता प्रवाहित गर्न सघाउ पुर्याउने साधनका रूपमा उपयोग गरिनु उचित हुन्छ।
वैदेशिक सहायता सधैँ उपयोग हुन्छ र यसले अर्थतन्त्रलाई सधै सकारात्मक बाटोमा लैजान्छ भन्ने चाहिँ होइन। वैदेशिक सहायताको प्रयोगमा सुव्यवस्थापन र समुचित परिचालन नभए वाञ्छित प्रतिफल नभएका उदाहरण धेरै देशमा भेटिन्छ। नेपालमा पनि वैदेशिक सहायता संलग्न भएका आयोजनामा समय र लागत वृद्धि भएका दृष्टान्त धेरै छन्।
वैदेशिक सहायताअन्तर्गतका भुक्तानीका प्रकारले पनि सहायताको उत्पादकत्वलाई प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। विशेषतः वैदेशिक सहायताका भुक्तानी प्रकारमा नगद अनुदान, सोधभर्ना, प्रत्यक्ष भुक्तानी र वस्तुगत सहायता नै प्रमुख हुन्। नगदअन्तर्गत आवश्यकता वा संझौतामा उल्लेख भएअनुसार प्राप्त हुनेगर्छ भने सोधभर्नामा पहिले स्वदेशी रकम खर्च गर्ने र पछि बराबरको रकम भुक्तानी प्राप्त हुने गर्छ। सोधभर्ना प्राप्त हुने वैदेशिक सहायतामा समयमा बिल पठाउन नसकेको वा पठाएका बिल स्वीकृत नभएको, आयोजना समाप्त भएपछि भुक्तानी लिन समस्या परेकोजस्ता अप्ठेरा पर्नसक्छन्। तर पहिले स्वदेशी रकम खर्च गर्ने र पछि सोध भर्ना भुक्तानी माग गर्नुपर्ने भएकाले दुवै देशको आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी नीति नियम पालन गर्नुपर्ने भएकाले खर्च गर्ने आयोजनाका अधिकारीहरू सधैँ क्रियाशील र ऐन कानुनको जानकारी भइरहनुपर्ने हुन्छ। प्रत्यक्ष भुक्तानी वैदेशिक सहायताको अर्काे भुक्तानी प्रक्रिया हो। यसमा विदेशीले नै वस्तु तथा सेवा उपलव्ध गराउँछन् र त्यसको मौद्रिक लागत सहायता राशिका रूपमा गणना गर्छन्। प्रायः सवारी साधन, मेसिन र पार्टपुर्जा, अन्तर्राष्ट्रिय बोलकबोल प्रणालीबाट प्राप्त गर्नुपर्ने वस्तु एवं अन्तर्राष्ट्रिय प्राविधिक विशेषज्ञलाई गर्ने भुक्तानीजस्ता विषय प्रत्यक्ष भुक्तानीको शीर्षकभित्र पर्छ। वस्तुगत सहायताभित्र प्राविधिक सहायता, जिन्सी सहायता जस्ता विषय पर्छन्। वैदेशिक सहायताको प्रभावकारितामा सहायता भुक्तानीका यस्ता प्रकारले ठूलो प्रभाव पारिरहेका हुन्छन्।
वैदेशिक सहायताको सुरुको सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि र विकास क्रम हेर्दा धेरै भिन्नता देखिन्छ। दोस्रो विश्वयुद्धबाट पीडित देश तथा मानव समुदायलाई कुनै पूर्वसर्त र स्वार्थ नराखी सहयोग प्रदान गर्ने पवित्र उद्देश्य रहेको आधुनिक वैदेशिक सहायताको प्रयोग अहिलेसम्म आइपुग्दा निकै नै प्रदूषित, घुमाउरो र स्वार्थ मिश्रित भइसकेको छ। सबै देशलाई आफ्नो मापदण्ड स्वीकार्न बाध्य बनाउने, आफ्नो देश र संस्थाको वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न लगाउने, हजारौँ डलर तलब दिनेगरी आफैं मान्छे पठाउनेजस्ता विकृति वैदेशिक सहायता परिचालनमा देखिएका विकृति हुन्।
नेपालका सन्दर्भमा सरकारको खर्चको मूल दस्तावेज अर्थ मन्त्रालयबाट सालिन्दा प्रकाशित हुने रातो किताब (व्यय विवरण) हो। यस्मा दाताबाट प्राप्त हुने सहायता रकम पनि किटिएको हुन्छ। त्यस किताबमा कतिपय दाताले दिने सहायता रकम संलग्न भएको हुँदैन। राष्ट्रहरूको कुल आय र व्ययमा संलग्न नहुने वैदेशिक सहायताबारे महालेखा परीक्षकबाट बारम्बार कैफियत र बेरुजु कायम हुने गरे पनि त्यस किसिमको सहायता सम्झौता गर्न सरकारले छोडेको देखिँदैन। सरकारी निकायलाई विश्वास गर्न छोडेर निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्थामार्फत् पनि वैद्ेशिक सहायता परिचालन हुने गरेको छ। राष्ट्रको एकीकृत हिसाबमा असर पर्ने यस्ता क्रियाकलापले आर्थिक अनुशासनमा समेत नकारात्मक असर पारिरहेको हुन्छ।
वैदेशिक सहायताले प्रदर्शन प्रभाव, गच्छेभन्दा बढी खर्च, मुद्रास्फीतिलाई पनि बढावा दिइरहेको हुन्छ। मुद्रा प्रदाय बढ्नेदेखि लिएर विदेशी विशेषज्ञ र कामदारको खर्च शैलीको कारणले स्वदेशी विशेषज्ञ र कामदारको पनि खर्च गर्ने बानीमा 'देखासिकी प्रभाव' पार्ने गरेको छ।
कुनै पनि कामका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष हुन्छन्। सकारात्मक पक्षको आशामा काम सुरु गरिएको हुन्छ। काम गर्दा आइपर्ने नकारात्मक पक्षलाई न्यूनीकरण भने गर्दै जानुपर्छ। नकारात्मकतालाई न्यून बनाउने मूल उपाय त नैतिक बल, स्वदेशी संस्कृति र राष्ट्रप्रतिको माया नै हो। यसबाहेक ऐन कानुन, पारदर्शिता र सुशासनले पनि यसमा मद्दत पुर्याएको हुन्छ। वैदेशिक सहायतालाई विकासका निमित्त अनिवार्य स्रोतका रूपमा स्वीकारिएको र सोहीअनुसार आवधिक योजना र दीर्घकालीन लक्ष्यको प्रक्षेपण भइसकेका सन्दर्भमा यसका नकारात्मक पक्षदेखि तर्सिने र प्रभावित हुनेभन्दा वैदेशिक सहायताको लागत कम गरी उत्पादकता बढाउने र नकारात्मक असरलाई कम गर्नेतर्फ दृढ मानसिकता बनाउनुपर्छ। सरकारी तवरबाट पनि ऐन कानुनलाई सरल र स्पष्ट बनाई कडाइका साथ लागु गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ। प्रजातन्त्र र पारदर्शितालाई छाडावाद र जथाभावी गर्ने आधारका रूपमा नलिएर सुशासन र विकासको मेरुदण्डका रूपमा लिन सकेमात्र वैदेशिक सहायतासम्बन्धी विकृति कम हुने र उत्पादकत्व बढ्नेछ। अहिलेजस्तो विदेशी दाताकै सर्तमा चल्दै जाने हो भने हाम्रो भविष्य झन् भयावह बन्ने पक्का छ। वैदेशिक सहायतालाई प्रभावकारी बनाउने वा विदेशी दासतालाई मात्र भित्र्याउने भन्ने निर्णय हाम्रै हातमा छ। यसबारे सम्बन्धित पक्ष गम्भीर बन्नैपर्छ।
No comments:
Post a Comment