किन तिर्ने पूरापुर कर ?

संघर्ष बुढाथोकी

गुणस्तरीय सामाजिक सेवा–सुविधा सभ्यताको परिचायक र विकासको कडी पनि हो । गुणस्तरीय, मितव्ययी र चुस्त सामाजिक सेवाहरू पस्कनु लोकतान्त्रिक राज्यको आधारभूत दायित्व पनि हो । सामाजिक सेवा आपूर्ति गर्न राज्यले कर राजस्व र गैरकर राजस्व असुल गरिरहेको हुन्छ, जुन राज्यको हकमा आवश्यकता र बाध्यता दुवै हो । त्यसो त राजस्व राज्य सञ्चालनकोे इन्धन पनि हो । जनताले तिरेको करको प्रतिफलस्वरूप राजस्वको हिस्साबाट आधारभूत सामाजिक सेवा पस्कनु राज्यको दायित्व हुन्छ । कतिपय सेवा–सुविधा सर्वसाधारणले करसहित पटके रूपमा शुल्क, महसुल वा यस्तै नगदी भुक्तान गरी उपयोग गरिरहेका हुन्छन् तथापि सरकार ती सेवा–सुविधा अनुगमन, व्यवस्थापन र नियमन गर्ने जिम्मेवारीबाट भने मुक्त हुन सक्दैन । राज्यबाट प्रदत्त सेवा–सुविधा उपभोग गरेबापत प्रत्यक्ष कर÷गैरकर राजस्व उपभोक्ता स्ययंले तिरिरहेको हुन्छ ।

 अप्रत्यक्ष करचाहिँ कता–कता उद्योगी, व्यापारी वा पेसा–व्यवसायीले आफ्नै खल्तीबाट तिरेजस्तो भ्रम हुन्छ, तर यिनीहरूको थाप्लोमा शून्यबराबरको हिस्सा पनि परिरहेको हुँदैन, किनकि भन्सार महसुल, आयकर, मू.अ.कर, अन्तःशुल्क, सेवाशुल्कलगायतका सबै खाले शुल्क अन्ततोगत्वा उपभोक्ता वस्तु वा सेवामा थोपरी आमउपभोक्ताबाट असुल गरिएको हुन्छ । आमउपभोक्ता भनेको ती सर्वसाधारण हुन्, जसले पानी नआउने धाराको पनि महसुल तिर्छन्, कोचिँदै सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्छन्, लोडसेडिङ खेप्छन्, सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउँछन्, सरकारी स्कुलमा नानीहरू पढाउँछन् । ती सर्वसाधारणले किन्ने वस्तु, चढ्ने साधन, बोक्ने मोबाइल वा बाल्ने बिजुलीबाटै दैनिक राजस्व जोहो भइरहेको हुन्छ । अब प्रश्न उठ्छ, ती सर्वसाधारणले सार्वजनिक सेवा उपभोगका लागि खर्चेको रकमबराबरकै सेवा–सुबिधा पाउनुपर्छ कि पर्दैन ? त्यसको ग्यारेन्टी गर्नु राज्यको दायित्व हो कि होइन ? सर्वसाधारण मारमा परिरहँदा क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ कि पर्दैन ? के उपभोक्ता संरक्षण ऐन, कालोबजार नियन्त्रण ऐन, प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्घनसम्बन्धी ऐन, कानुनका किताबमा कोरेर मात्र सरकार चुप रहन मिल्छ ? पानी, बिजुली, टेलिफोन, यातायाता, शिक्षा, स्वास्थ्यसँग जोडिएका सार्वजनिक सेवाहरूमा यस्तै भइरहेको छ यहाँ । सर्वसाधारणले दैनिक उपभोग गरिरहेका सार्वजनिक सेवाको फेहरिस्ता वा गुणस्तर अथवा दुर्दशा नियाल्दा राज्यले किन र कुन नैतिकताका आधारमा पूरापुर शुल्क, सेवाशुल्क, महसुल, कर, दस्तुर वा यस्तै नगदी असुलिरहेकोे छ भन्ने प्रश्नचाहिँ नगरिरहन सकिन्न । आव ०६६÷६७ लाई ‘कर सहभागिता वर्ष’ र आव ०६७÷६८ तथा ०६८÷६९ लाई ‘कर कार्यान्वयन अभियान वर्ष’ का रूपमा मनाइरहँदा, मनाउनुको जडी औचित्यमाथि प्रश्न सलबलाइरहन्छ नै । यस्तो लाग्छ, यहाँ त सार्वजनिक सेवा वा कर तिर्नु निम्छरा मनुवाहरूको बाध्यता बनेको छ भने सेवाभन्दा दुःख बढी पाउनु नेपालीको नियति । मुलुक जलसम्पदामा विश्वकै दोस्रो धनी मुलुक कहलाउँछ । बिजुली–पानी सामान्य मानवीय आवश्यकता पनि हो, परन्तु यहाँ वर्षौंदेखि आमनागरिकलाई १४–१६ घण्टाको लोडसेडिङले थिचाइएको छ । व्यापारी, उद्योगीपति आक्रान्त छन् कि औद्योगिक उत्पादन ५० प्रतिशतभन्दा उँधो खस्किएको छ । ट्यांकरबाट ढुवानी गरिएको पानि पिउनु राजधानीवासीको नियति बनेको छ । खानेपानी सस्ंथाले मासिक बिल त पठाउँछ होला, तर पानी आउनुपर्ने धारामा हावाले चित्त बुझाउनुपर्छ । सञ्चारसेवा प्रत्येक गाविसमा पुगेको ढोलक बजाइन्छ, तर चाहेको बखत नेटवर्क लाग्दैन, दोस्रो पक्षसँग संवाद हुुनुका अतिरिक्त मोबाइल सेटमा रेकर्डेड आवाज सुनेर चित्त बुझाउनुपर्छ, गुणस्तरीय सेवा होइन कि अधिक ग्राहक बटुल्न मात्र सेवाप्रदायकहरू उद्यत् देखिन्छन् । स्वास्थ्यक्षेत्रलाई राज्य प्रदत्त सेवाको प्राथमिक सूचीमा राखिएको छ, तर यो क्षेत्र पूर्ण रूपमा व्यापारीकरण भएको छ, सरकारी अस्पतालहरू आफंै रोग उत्सर्ग गर्ने अखडा भएका छन्, सिटामोल र जीवनजलको अभावमा गत वर्ष मात्र ४ सयभन्दा बढी सामान्य नागरिकले मृत्यु चाट्न पुगेको तीतो यथार्थ छ । निःशुल्क स्वास्थ्यसेवा गफमात्र भइरहेको छ । उदारीकरणको नाममा निजी अस्पतालहरू स्थापनाकालदेखि हराभरा छन् । शिक्षा विकासको द्वार मानिन्छ, तर यो क्षेत्र चरम व्यापारीकरणको पासोमा परेको छ । निजी लगानीकर्ताहरूले राम्रै दाम कमाइरहेका छन्, सरकारी स्कुल गरिबका छोराछोरी टहलाउने छन्चरो मात्र बनेको छ । कुनै मानिस क्षमताका आधारमा होइन कि पैसा वा पहुँचका आधारमा गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्छ र ठूलो मान्छे पनि बनिहाल्छ । विद्यमान शैक्षिक प्रणाली पुरातनवादी मात्र छैन, बेरोजगार उत्पादन गर्ने अखडा भएको छ । त्यसैले उन्नत खालका युवाशक्ति चाहेर पनि यहाँ टिक्न सकिरहेको देखिँदैन । सडकलाई विकासको पूर्वाधार पनि मानिन्छ, यहाँ कतिपय सडक आयोजनाहरू निर्माणकार्य पूरा हुन नपाउँदै भत्कन सुर कसिहाल्छन् वा टिकाउ सडक बनाउन स्वयं सडक विभाग उदासीन देखिन्छ । सडक विभाग, खानेपानी संस्थान, ढल व्यवस्था विभाग र टेलिकमबीच सामूहिक योजना र समन्वय गर्नुका अतिरिक्त एउटाले बनाउने र अर्कोले भत्काउने जुहारी राम्रै चलिरहेको छ । सार्वजनिक यातायातचाहिँ दुर्घटना, सडक जाम, पिक पकेटिङ, झुन्डिएर वा कोचिएर यात्रा गर्ने वस्तुको गतिलो उदाहरण बनेको छ । शान्ति–सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्नु राज्यको दायित्व मानिन्छ । सुरक्षाका नाममा बजेटको ठूलै हिस्सा छुट्ट्याउने गरिएको छ, तर दिनदहाडै अपहरण, लुट, बलात्कार भइरहँदा राज्य मूकदर्शक देखिन्छ । बिहान निक्लिएको मानिस साँझ घरमा आई पुग्ला–नपुग्ला, कहीं कति बिलाइहाल्यो भने पनि राज्यबाट साँच्चिकै सहयोग मिलिहाल्ला भनेर भर नगरे हुन्छ । डिस्कोका दैलोहरूमा मौलाएको नग्न संस्कृतिको कुरै के गर्नु र ? ती छाडा संस्कृतिका पतरीवाजहरूलाई कारबाही गर्नु त कता–कता आफैं सुरक्षा निकाय किंकर्तव्यविमूढ देखिन्छ । कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी सरकार वा सर्वसाधारणको सेवक मानिन्छ, तर कर्मचारीतन्त्रमा कुनै स्फूर्ति देखिँदैन, सधैं सेवा–सुविधाका लागि भोग ओकलिरहन्छ, रेडटेपिजम नामक पुरानो रोगले राम्रैसँग गाँजेको छ, कैयन् फाइलहरू बिनाकारण हप्तांैसम्म धूलो चाटिरहन्छन् र पैसा नझरेसम्म अर्को टेबलमा सर्दैनन् वा एकै क्षणमा हुन सक्ने कार्य हप्तौं धाउनुपर्छ, सर्वसाधारणले । सरकारी अड्डाको दैलोमा सर्वसाधारणले सेवा भन्दा सास्तीचाहिँ अधिक सेवन गर्छन् र कर्मचारीतन्त्र जनेश (मालिक) बनेको देखिन्छ, जनताजनार्दनसामु । जुन अभीष्टका लागि सर्वसाधारणले खाई–नखाई सरकारले तोकेको कर–दस्तुर वा यस्तै खाले नगद सरकार वा सेवाप्रदायकलाई बुझाइरहेका छन्, त्यही सेवाले शून्यबराबर सन्तुष्टि दिइरहेको छैन भने सर्वसाधारणले किन तिर्ने राज्यलाई कर ? किन तिर्ने सेवाप्रदायकलाई पूरापुर महसुल ? के सर्वसाधारणले तिरेको महसुलबराबरको प्रतिफल पाउने हक राख्दैनन्, लोकतन्त्रमा ? तसर्थ, आव ०६८÷६९ को बजेटमार्फत सर्वसाधारणकै थाप्लोमा पर्ने गरी करिब रु. २४१ अर्ब ७७ करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिरहँदा, सरकारले दाखिला गरिएको करअनुरूपको गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा पस्कन सक्नुपर्छ । निजी स्तरका सार्वजनिक सेवाप्रदायक संस्थाहरूले पूरा पैसा लिएर अपूरो सेवा पस्कन पाइँदैन ।