कर फिर्ता र मिलानः अधिकार वा निगाहा ?

शरदप्रसाद कोइराला कानुनी प्रावधानका आधारमा बढी दाखिला भएको करको रकम मिलान गर्ने र फिर्ता पाउने अधिकार करदाताको हो भन्नेमा कुनै द्विविधा छैन । जब कुनै विषयमा एउटा पक्षको अधिकार हुन्छ भने तत्विषयमा अर्को पक्षको कर्तव्य अभिनिश्चित हुन्छ । अधिकार र कर्तव्य अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् । तसर्थ बढी दाखिला भएको कर मिलान गरिदिनु र फिर्ता दिनु कर प्रशासनको कर्तव्य हो । 

हाल प्रचलनमा रहेको आयकर ऐन–०५८, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन–०५२ अन्तःशुल्क ऐन–०५८ र भन्सार ऐन–०६४ मा रहेका प्रावधानहरू एवं कानुनी सिद्धान्तहरूका आधारमा करदाताले विभिन्न विधिद्वारा भुक्तानी गरेको अवस्थामा आफ्नो कर दायित्वमा मिलान गर्न सक्छ । कुनै कारणले कानुनले तिर्नुपर्नेभन्दा बढी रकम भुक्तानी भएको अवस्थामा बढी भुक्तानी भएको रकम फिर्ता पाउँछ । फिर्ता पाउनुपर्ने रकम कानुनमा तोकिएको समयमा कर प्रशासनले फिर्ता नगरेमा निश्चित ब्याजदर रकमसहित करदातालाई बढी भुक्तानी भएको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सामान्य कानुनी सिद्धान्तअनुसार करदाता स्वयं वा करदाताका तर्फबाट अन्य व्यक्तिले भुक्तानी गरिदिएको रकम कर प्रशासनले सहज र सरल रूपमा कर मिलान वा फिर्ता दिने कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । यो कर प्रशासनको कर्तव्य र करदाताको अधिकार हो, तर वास्तविक जीवनमा यो कर प्रशासनको निगाहा र आशीर्वादका रूपमा रहेको छ ।राजस्वसम्बन्धी कुनै कानुनमा व्यक्तिले तिर्नुपर्नेभन्दा बढी रकम दाखिला गरेको अवस्थामा फिर्ता दिइनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छैन भने पनि बढी दाखिला भएको रकम दाखिला गर्ने व्यक्तिले फिर्ता पाउने अधिकार राख्छ । त्यसैगरी कुनै पनि व्यक्तिले अर्को व्यक्तिको सम्पत्तिबाट अन्यायिक फाइदा लिन पाउँदैन भन्ने कानुनको मान्य सिद्धान्त छ । यस सिद्धान्तबमोजिम समेत बढी दाखिला भएको रकम करदाताले कर प्रशासनबाट फिर्ता लिन सक्छ । आयकर ऐनमा करदाताबाट कर असुली गरिने तीनवटा विधि अपनाइएको छ । करदाताले किस्ताबन्दी रूपमा समय–समयमा कर तिर्ने, करदाताले पाउने भुक्तानीमा भुक्तानीकर्ताबाट करकट्टी गराई र कर प्रशासनले कर निर्धारण गरी कर रकम दाखिला गर्न लगाई कर असुली गरिने प्रावधान छ ।

नेपालको अर्थराजनीति र अपविकास

प्रस्तुति: प्रा.डा. चैतन्य मिश्र पुँजीवादलाई नियाल्दा विकास, अविकास र अपविकासको प्रसंगलाई चर्चा गर्नु उपयुक्त हुन्छ । विकास भनेको यस्तो अवस्था हो, जुन अवस्थामा श्रम र पुँजी एकाकार भएको हुन्छ । पुँजी लगानीले छरिएको श्रमलाई एकीकृत गर्छ भने श्रमिकलाई बाँच्ने आधार दिन्छ । साथै, श्रमिकबाट वस्तु वा सेवाको निर्माण हुने भएकाले यी दुई तत्वको एकीकरणबाट विकास हुने हो । विकसित र अविकसित मुलुकबीचको अन्तरसम्बन्ध तथा लेनदेन शून्य रहेको विशिष्ठ अवस्था नै अविकास हो ।
इतिहासको लामो कालखण्डसम्म राष्ट्र–राष्ट्रबीच धेरै लामो समयसम्म अविकासको सम्बन्ध रहे पनि पुँजीवादको विकासक्रमलाई नियाल्ने हो भने पछिल्लो ४–५ सय वर्षयता यो घनिभूत भएको पाइन्छ । विशेषगरी पुँजीवादको विकासक्रमसँगै औपनिवेशिकताको माध्यमबाट अविकासको अन्त्य भएको मान्न सकिन्छ । अविकासको अन्त्यसँगै विकसित राष्ट्रहरू जब अविकसित मुलुकमा औपनिवेशिकताको माध्यमवाट प्रवेश गरे, त्यही बेलादेखि नै अपविकासको थालनी भएको मान्न सकिन्छ । विकसित देशको प्रवेशसँगै अविकसित देशहरूले एकआपसमा जब सामाजिक, आर्थिक अन्तक्र्रियालाई घनिभूत पारे, अविकासको त अन्त्य भयो भने अपविकासको पनि प्रवेश भयो ।
उपनिवेसको माध्यमबाट जब विकासितले अविकसित मुलुकहरूलाई आफ्नो घेरामा हाले, त्यतिखेर अविकसित मुलुकमा जुन अवस्था देखाप¥यो, त्यही अपविकासको प्रमुख कडी हो । अझ प्रष्ट रूपमा भन्नुपर्दा विकसित अर्थतन्त्रले अविकसित अर्थतन्त्रलाई गाँज्नु नै अपविकास हो ।
पहिला मुलुकहरू छुट्टाछुट्टै थिए, आफ्ना आफ्नै तरिकाले चलेका कारण एक–अर्काबीचको लेनदेन छँदै थिएन । ५ सय वर्षयता भएको पुँजीवादको  विकास क्रमसँगै यो प्रक्रिया भत्कियो ।
पुँजीवादको विकासक्रमलाई हेर्दा उसको मुख्य चरित्र मानिने उपनिवेश, अन्तर्राष्ट्रिय बजारको स्थापना, लगानीले गर्दा अविकसित राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्रमा एक प्रकारको नयाँ तरंग नै आयो ।
पुँजीवादको आरम्भपछि पुरानो भत्किएर नयाँ प्रक्रियाको थालनी भएका कारण नै तरंग आएको हो । विचारणीय प्रसंग के छ भने यसरी विकासित देशहरू अविकसित देशमाथी हाबी हुँदा त्यहाँको अर्थतन्त्रले गति दिए जस्तो लागे पनि ठीक उल्टो गतिमा हिँडेको छ । यसरी विकसित अर्थतन्त्रले अविकसित अर्थन्त्रलाई गाँज्दा आउने संक्रमण नै अपविकास हो ।
विगत ३ सय वर्षअघिसम्मको अवस्थालाई नियाल्ने हो भने संसारकै धनी तथा वैभवशाली राष्ट्रहरूमा भारत र चीन पथ्र्यो । थोरै श्रममा धेरै उत्पादन गर्न सक्नेमा यी राष्ट्रहरू पर्थे । त्यो समयको कुरा गर्दा पनि स्वयम् नेपाल नै मल्लकालको मध्यतिर समृद्ध थियो । अर्को विचारणीय पक्ष भनेको अहिलेका आर्थिक रूपमा धनी मानिएका युरोपेली मुलुक र अमेरिका २ सय ५० वर्षअघिसम्म गरिब थिए । भारत र चीनमा विश्वकै धेरै जनघनत्वले के पुष्टि गर्छ भने यी राष्ट्रहरू विगतमा आर्थिक रूपमा समृद्ध थिए ।
जहाँ विकास हुन्छ, जनसंख्याको चाप सँगसँगै बढ्दै जान्छ । भारत र चीनमा भएको तीब्र आर्थिक विकासले गर्दा जनसंख्याको चाप बढ्दै गएको हो । चीनको ह्वाङ्हो र भारतको गंगा नदीले विशाल क्षेत्र सिञ्चित गरेका कारण धेरै उत्पादन हुने भएकाले त्यस ठाउँमा जनघनत्व बढेको हो । प्रकृतिले साथ दिएको यस्ता ठाउँहरू विश्वमा कम थिए भने राज्य व्यवस्था पनि व्यवस्थित र बलियो थियो, जसका कारण ती राष्ट्रहरूले समृद्धि प्राप्त गरेका थिए । इतिहासको कालखण्डमा समृद्धि र दुर्गतिको कालमा उतारचढाव हुने भए पनि भारत र चीनमा समृद्धि धेरै लामो समयसम्म रह्यो । सोही समयमा नेपाल पनि अपविकासबाट मुक्त थियो, यसको बलियो प्रमाण मल्लकाल हो । अपविकासको प्रष्ट परिभाषा भनेको विकसित राष्ट्रले अविकसित मुलुकको अर्थ राजनीतिलाई आफ्नो वशमा राख्ने प्रक्रिया हो ।
अपविकासको मुख्य चरित्र भनेको बजारीकरण हो, गरिब देशबाट धनी राष्ट्रले सस्तोमा कच्चा पदार्थ लगेर सामान उत्पादन गरी त्यही सामान फेरि गरिब राष्ट्रलाई महँगोमा बेच्छ । जस्तोः भारतले सस्तोमा नेपालबाट कपास लैजान्छ र उसले कपडा बनाएर नेपाललाई महँगोमा बेच्छ ।
सस्तोमा कपडा बेचेर महँगोमा कपडा किन्दा नेपालले केही हदसम्म भारतको अर्थतन्त्र, श्रम बजारलाई थेगिरहेको छ । जस्तो नेपालीले भारतीय कपडा किन्दा भारतको अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुग्छ भने त्यहाँका मजदुरलाई पनि पालिरहेको छ । यो प्रक्रियाले नेपालमै हुनुपर्ने पुनर्लगानी वातावरणलाई बिगारेको छ । यस्तोखाले अपविकासको प्रक्रिया विगत लामो समयदेखि चलिरहेको छ भने अझै यो मजबुत छ ।
अपविकास भनेको देश–देशबीच मात्र हुने होइन, यो एउटै देशभित्रै पनि व्याप्त हुने विषय हो । जस्तो, काठमाडौंको विकासले सिन्धुपाल्चोकको विकास अवरुद्ध हुन्छ । सिन्धुपाल्चोकमा हुनुपर्ने लगानी काठमाडौंमा भएपछि सिन्धुपाल्चोक पछाडि पर्छ । गाउँका युवा सहर पसेपछि गाउँमा विकास अवरुद्ध हुनु स्वाभाविक हुन्छ । गाउँमा मान्छे नभएपछि अस्पताल, कलेज, विद्यालय, कलकारखाना कसैले खोल्दैनन् । एक ठाउँले अर्को ठाउँलाई छायाँमा पार्ने प्रक्रिया भएकाले अमेरिका–भारतले हामीलाई छायाँमा पा¥यो भन्ने मात्र होइन कि एउटै देशमा सहरले गाउँलाई, पूर्वले पश्चिमलाई ओझलेमा पाछैन, यो अपविकासको मुख्य चरित्र हो ।
अपविकासमा फसिसकेपछि हाम्रोजस्तो मुलुकका स्रोत सम्पदा, श्रम विदेश वा अन्यत्र गएर एकीकृत हुन्छन् । विकासका लागि पुँजी र श्रम दुवैलाई एकीकृत गराउनुपर्नेमा अपविकासले यी दुईबीच दरार ल्याउने काम गर्छ । जस्तो ः नेपालका नदीहरूबाट भारतको भूमि सिञ्चित भएर भारतमा रोजगारीको सिर्जना हुन्छ तर नेपाली काम खोज्दै त्यहाँ पुग्छ । नेपालभित्रै पानी र भूमिमाथिको लगानी एकाकार हुने मौका नमिल्दा हामी अपविकासमा फस्यौं ।
नेपालको श्रम नेपालमै खपत भएको भए यहीँको विकास हुन्थ्यो, सस्तो श्रम बेच्न बाध्य हुँदैनथ्यो । श्रमिकले कमाएको रकम स्वदेशमै परिचालन हुने हुँदा एक जनाको मात्र नभई अन्य नागरिकको पनि आर्थिक अवस्था बलियो हुन्थ्यो । तर, अहिले मजदुर गएका छन्, उनीहरूले कमाएको रकम त्यहीँ खर्च भएको अवस्था छ ।
हाम्रो जस्तो अविसिकत देशमा पनि लाखौं मोटरसाइकल र कार खपत भइरहेको सन्दर्भमा अविकसित भन्ने हाम्रो जस्ता देशहरूले विकसित राष्ट्रका पुँजीपतिलाई नाफा दिइरहेका छौं भने कामदारलाई रोजगार दिइरहेका छौं ।
उल्लेख गर्न खोजिएको मुख्य विषय भनेको अपविकासको यो चक्रबाट मुक्त गर्न सकियो भने मात्र हामै्र श्रमिक तथा पुँजीपतिलाई नाफा दिन र तलब खुवाउन सक्छौं ।
अपविकासको चक्रबाट मुक्त हुनु भनेको आफैंमा गाह्रो विषय हो । विकसित देशबाट सामान आयात रोक्न पनि सक्दैनौं भने विदेश जाने कामदारलाई नियन्त्रण गर्न पनि सक्दैनौं । कामदारको रेमिट्यान्सबाट तत्काल केही फाइदा देखिएको छ । पछिल्लो समयमा विकसित पुँजीवादको मुख्य मन्त्र भनेको स्थानीय सस्तो श्रम नै हो । उल्लेखनीय कुरा के हो भने हामी सस्तो श्रम बेच्न पनि स्वतन्त्र छैनौं । किनकि हामीले सस्तो श्रम बेचेकै कारणले त हामीलाई अरब राष्ट्रहरूले निम्तो दिइरहेका छन् । महँगो श्रम बेच्ने भनियो भने त उसले वास्तै गर्दैन ।
हाम्रो अपविकासको यो चक्र तोड्नलाई सस्तो श्रमलाई पुँजीसँग एकाकार गर्नु त अवश्यक छ नै । स्वभाविक प्रश्न उठ्छ, एकाकार गर्ने जिम्मेवारी कस्को ? पुँजी र श्रमलाई एकाकार गर्ने जिम्मेवारी सरकारको त हुँदै हो, यसमा राजनीतिक दलको न्यायपूर्ण मिलेमतोको अवश्यक छ ।” अहिलेको जस्तो श्रमिक र पुँजीपतिको झगडाले अपविकासलाई नै स्थायित्व दिन्छ । अहिले जति पुँजीपतिबाट समस्या सिर्जना भएको छ, त्यत्ति नै श्रमिकबाट पनि । श्रम संगठनका नाममा उद्योग राजनीति गर्ने थलो भएको छ । यसको घाटा उद्योगपतिलाई त छँदै छ, यसले स्वयं श्रमिकलाई पनि ठूलो घाटा पु¥याउँछ । उद्योगलाई राजनीति गर्ने थलो बनाउने दलहरूलाई यसले ठूलो असर पारेको हुन्छ भन्दा फरक नपर्ला । उद्योग बन्द भएपछि मुलुकको श्रम सम्बन्ध, अर्थराजनीति सबै अन्य मुलुकसँग परनिर्भर हुन्छ । दलहरू पनि ती विकसित आफू निर्भर राष्ट्रको दबदबामा राजनीति गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । नेपाली राजनीतिको वर्तमान चरित्र पनि यही हो, अपविकासका कारण राजनिति थिचोमिचोमा परेको छ । आर्थिक परनिर्भरतासँग यसको गहिरो तर प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ ।
अर्थतन्त्रको मुख्य आधार मानिएको श्रमिक र पुँजीपति वर्गबीचको सम्बन्ध सधैं कटुतामा राखेर विकास हुन नसक्ने भएकाले यी दुई वर्गलाई मिलाउने काम सरकार तथा रजनीतिक दलको हो । यो प्रक्रिया राष्ट्रियस्तरको साथै स्थानीयस्तरमा पनि लागू गर्नुपर्छ । श्रमिक, सरकार र पुँजीपति आ–आफ्नै दिशामा फर्केको हालको अवस्थाले अपविकासलाई निरन्तरतामात्र दिन्छ ।

Management By Objectives (MBO) - Peter Drucker MBO

The Concept Of Management By Objectives (MBO)

The concept of MBO is closely connected with the concept of planning. The process of planning implies the existence of objectives and is used as a tool/technique for achieving the objectives. Modern managements are rightly described as 'Management by Objectives' (MBO). This MBO concept was popularized by Peter Drucker. It suggests that objectives should not be imposed on subordinates but should be decided collectively by a concerned with the management. This gives popular support to them and the achievement of such objectives becomes easy and quick.

Management by Objectives (MBO) is the most widely accepted philosophy of management today. It is a demanding and rewarding style of management. It concentrates attention on the accomplishment of objectives through participation of all concerned persons, i.e., through team spirit. MBO is based on the assumption that people perform better when they know what is expected of them and can relate their personal goals to organizational objectives. Superior subordinate participation, joint goal setting and support and encouragement from superior to subordinates are the basic features of MBO. It is a result-oriented philosophy and offers many advantages such as employee motivation, high morale, effective and purposeful leadership and clear objectives before all concerned per-sons.

MBO is a participative and democratic style of management. Here, ample a scope is given to subordinates and is given higher status and positive/participative role. In short, MBO is both a philosophy and approach to management. MBO concept is different from MBC (Management by Control) and is also superior in many respects. According to the classical theory of management, top management is concerned with objectives setting, directing and coordinating the efforts of middle level managers and lower level staff. However, achievement of organizational objectives is possible not by giving orders and instructions but by securing cooperation and participation of all persons. For this, they should be associated with the management process. This is possible in the case of MBO and hence MBO is different from MBC and also superior to MBC.

MBO is an approach (to planning) that helps to overcome these barriers. MBO involves the establishment of goals by managers and their subordinates acting together, specifying responsibilities and assigning authority for achieving the goals and finally constant monitoring of performance. The genesis of MBO is attributed to Peter Drucker who has explained it in his book 'The Practice of Management'.

मुद्रास्फीति, ज्याला र आर्थिक वृद्धि

प्रस्तुति: टुलराज बस्याल उच्च मुद्रास्फीति र न्यून आर्थिक वृद्धिको समस्याबाट अर्थतन्त्र गुज्रिरहेको भए तापनि मूल्य स्थायित्व कायम गर्ने र आर्थिक वृद्धिदरलाई द्रुततर बनाउनेतर्फ खासै प्रयास भएको देखिँदैन । तीनवर्षीय अन्तरिम योजना (२०६४/६५/२०६६।६७) ले आर्थिक वृद्धि (आधारभूत मूल्य) को औसत लक्ष्य ५.५ प्रतिशत राखेकोमा वास्तविक वृद्धिदर ४.६ प्रतिशत रह्यो । यसको विपरीत योजनावधिमा मुद्रास्फीतिको अनुमान औसत ५.६ प्रतिशत रहेकोमा वास्तविक मुद्रास्फीति निकै बढ्न गई १०.५ प्रतिशत पुग्यो । चालू त्रिवर्षीय योजना (२०६७/६८–२०६९/७०) ले आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य ५.५ प्रतिशत राखेकोमा योजनाको पहिलो दुई वर्ष २०६७/६८–२०६८/६९ मा वास्तविक वृद्धिदर ४.२ प्रतिशत हासिल हुन सक्यो भने मुद्रास्फीति अनुमान ७ प्रतिशतको तुलनामा बढ्न गई ८.८ प्रतिशत पुग्यो । पहिलो चार वर्ष २०६५/६६–२०६८/६९ मा बजेट र मौद्रिक नीतिअनुसार आर्थिक वृद्धिदरको औसत लक्ष्य ५.५ प्रतिशत रहेको तुलनामा वास्तविक वृद्धिदर ४.५ प्रीतशत रह्यो भने मुद्रास्फीतितर्फ ७.१ प्रतिशत अनुमानको तुलनामा वास्तविक मुद्रास्फीति १०.३ प्रतिशत पुग्यो । २०५९/६० देखि २०६८«६९ को दशकमा आर्थिक वृद्धिदर उत्पादकको मूल्यको लक्ष्य २०६०/६१ मा ४ प्रतिशत रहेकोमा वास्तविक वृद्धिदर ४.७ प्रतिशत तथा २०६४÷६५ मा लक्ष्य ५ प्रतिशत रहेकोमा वास्तविक वृद्धिदर ६.१ प्रतिशत पुगेको थियो । बाँकी आठ वर्षहरू सबैमा लक्ष्यको तुलनामा आर्थिक वृद्धिदर कम रह्यो । मुद्रास्फीतितर्फ २०६०/६१ बाहेक अन्य सबै वर्षहरूमा अनुमानको तुलनामा वास्तविक मुद्रास्फीति अधिक रह्यो । विगत चार वर्षमा जीडीपीको मूल्य सूचकांकको औसत वृद्धिदर १२.६ प्रतिशत रहन जानुले पनि उच्च मुद्रास्फीतिको अवस्था इंगित गर्छ ।
तलब तथा ज्यालादर सूचकांक २०६१/६२=१०० को वृद्धिदर गत चार वर्षमा औसत १७.९ प्रतिशत रह्यो, जुन सोही अवधिमा प्रचलित मूल्यको जीडीपी वृद्धिदर (१७.६ प्रतिशत) भन्दा बढी छ । तलब ज्यालादर सूचकांकको यो उच्च वृद्धिदर उक्त अवधिको उपभोक्ता मूल्य सूचकांकको औसत वृद्धिदर (१०.३ प्रतिशत) र जीडीपी मूल्य सूचकांकको औसत वृद्धिदर (१२.६ प्रतिशत) भन्दा निकै उच्च रहेको देखिन्छ । उपरोक्त चार वर्षमा प्रचलित मूल्यमा कृषि क्षेत्रको जीडीपीको वृद्धिदर २०.२ प्रतिशत र कृषि क्षेत्रको जीडीपी मूल्य सूचकांकको वृद्धिदर १६.१ प्रतिशत रहेकोमा कृषि श्रमिकको वार्षिक औसत ज्याला वृद्धिदर २३.१ प्रतिशत रह्यो, जसबाट कृषि क्षेत्रमा श्रमशक्तिको चरम अभाव भई ज्याला वृद्धिदर निकै उच्च रहन गएको स्पष्ट देखिन्छ । प्रचलित मूल्यमा कृषि क्षेत्रको जीडीपी वृद्धिदरभन्दा कृषि क्षेत्रमा ज्यालादर वृद्धि उच्च रहन गएकाले कृषिक्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा पनि सोहीअनुसार प्रतिकूल प्रभाव पर्न गएको स्पष्ट हुन्छ ।
उपर्युक्त चार वर्षमा औद्योगिक क्षेत्र (निर्माणबाहेक) मा प्रचलित मूल्यमा जीडीपीको वृद्धिदर वार्षिक औसत १०.७ प्रतिशत मात्र रह्यो । सो अवधिमा औद्योगिक श्रमिकको ज्यालादर भने वार्षिक औसत १४.७ प्रतिशतले बढ्न पुग्यो जुन उत्पादन उद्योगको मूल्य सूचकांकको वृद्धिदर १०.७ प्रतिशतभन्दा बढी थियो । औद्योगिक क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता प्रतिकूल प्रभाव पार्न गएको फलस्वरूप जीडीपीमा उत्पादन उद्योगको योगदान २०६४/६५ को ७.३ प्रतिशतबाट २०६८/६९ मा ६.२ प्रतिशतमा ओल्र्यो । यस अवधिमा निर्माण क्षेत्रको जीडीपी प्रचलित मूल्यमा औसत १६.२ प्रतिशतले बढ्न गए तापनि यस क्षेत्रमा ज्यालादर औसत १८.१ प्रतिशतले बढ्न गएका कारणसमेत जीडीपीमा निर्माण क्षेत्रको अंश २०६४/६५ को ७ प्रतिशतबाट २०११/१२ मा ६.७ प्रतिशतमा सीमित रह्यो ।
उक्त चार वर्षको अवधिमा तलब तथा ज्यालादर सूचकांकको वार्षिक औसत वृद्धिदर प्रतिशत निजामतीतर्फ १४.९, सार्वजनिक संस्थानतर्फ १४.७, बैंक र वित्तीय संस्थाहरूतर्फ १४.३, जंगी र पुलिसतर्फ १७ र शिक्षातर्फ १४.१ रहेको थियो । सो चार वर्षको अवधिमा समग्र ज्यालादर सूचकांक वार्षिक औसत १९.७ प्रतिशतले बढ्न गयो, जुन सोही अवधिको समग्र जीडीपी वृद्धिदर (१७.६) प्रतिशतभन्दा बढी थियो । यसरी कृषि, उद्योग, सेवालगायत समग्र जीडीपीको प्रचलित मूल्यको वृद्धिदर भन्दा यी क्षेत्रहरूको ज्यालादर सूचकांकलगायत समग्र ज्यालादर सूचकांक अधिक रहेको परिप्रेक्ष्यमा यी क्षेत्रहरूलाई गतिशील, उत्पादनशील र प्रभावकारी बनाउन अर्थतन्त्रमा सरकारी भूमिका सहज र सुदृढ हुनुपर्ने अपरिहार्यता रहेको छ ।
राष्ट्रिय लेखाको प्रचलित आधारभूत मूल्यमा उपर्युक्त चार वर्षमा प्राथमिक क्षेत्र (कृषि, मत्स्यपालन र खानी तथा उत्खनन) को वार्षिक औसत वृद्धिदर २०.१ प्रतिशत रहे तापनि यस क्षेत्रको जीडीपी मूल्य सूचकांकको वृद्धिदर औसत १६ प्रतिशत जसमा कृषि श्रम ज्याला २३.१ प्रतिशत बढेको तथा द्वितीय क्षेत्र (उत्पादन उद्योग, विद्युत्, ग्याँस तथा पानी र निर्माण) को प्रचलित मूल्यमा जीडीपी १२.९ प्रतिशतले मात्र बढेको यद्यपि जीडीपी मूल्य सूचकांक १०.८ प्रतिशत जसमा औद्योगिक श्रम ज्याला १४.७ प्रतिशतले बढेकाले कृषि र उद्योग क्षेत्रमा लागत बढ्न गई यी क्षेत्रहरू थप बोझिलो र अप्रतिस्पर्धी बन्न पुगेको स्पष्ट छ । यी क्षेत्रहरूमा लागत बढ्ने र सक्षमता घट्ने प्रवृत्तिले गर्दा अर्थतन्त्रको स्पान्तरणको प्रक्रिया क्रियाशील बन्न नसकेको बारे दुईमत नहोला ।
देशमा लगानी र आर्थिक वृद्धिका सम्भावनाहरूलाई परिचालन गर्न नसक्दा तथा राजनीतिक क्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकताको विषय बनाउन नसक्दा रोजगारीका अवसरहरू साँघुरिँदै गए । फलस्वरूप, बर्सेनि श्रमबजारमा थपिने ४ लाख श्रमशक्तिको ठूलो अंश वैदेशिक रोजगारीका लागि देशबाट पलायन हुनुपर्ने बाध्यताले कृषि क्षेत्रमा श्रम अभाव भई उच्च श्रमलागतको कारण कृषि क्षेत्रको प्रतिस्पर्धी क्षमता अरू घट्न गएको माथिको विश्लेषणबाट स्पष्ट हुन्छ । साथै औद्योगिकतर्फ उत्पादन वृद्धिदरभन्दा ज्यालादर उच्च रहन गएको कारण उद्योगको गतिशिलता र प्रतिस्पर्धात्मकतामा पनि प्रतिकूल प्रभाव पर्न गएको देखिन्छ । औपचारिक सेवा क्षेत्रहरूमा पनि तलब तथा ज्यालादर सूचकांकको वृद्धिदर उच्च रहेको कारण खासगरी सार्वजनिक सेवा क्षेत्रको लागत बढ्न गएको र उत्पादकत्व घट्न गएको अवस्था छ ।
यसरी, कृषिमा श्रम अभाव र अन्य औपचारिक क्षेत्रहरूमा संगठित श्रमको मोलमोलाइका कारण श्रम लागत बढ्न गएको देखिन्छ । संगठित श्रमको मोलमोलाइको प्रत्यक्ष अनुकूल प्रभाव हाल रोजागरीमा रहेको श्रमशक्तिले पाउने र नयाँ श्रमशक्तिका लागि रोजगारीका अवसरहरू दुर्लभ हुँदै जाने समस्याले गर्दा देशमा थप रोजगारी सिर्जनामा सहायक हुने उत्पादनशील लगानी प्रवद्र्धन गर्न राज्य संयन्त्र र संगठित श्रम अन्योल सहजकारी हुनुपर्ने अपरिहार्यता छ । रोजगारमूलक लगानी प्रवद्र्धन हुन सकेन भने भाविष्यमा विद्यमान रोजगारीका अवसरहरूसमेत सुक्दै जाने र देशमा बेरोजगारीको समस्या अझ गरिहिँदै जाने भएकाले लगानी र रोजगारी वृद्धिका लागि संगठित श्रम अभियानले अत्यन्त उपयोगी भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ ।