कर फिर्ता र मिलानः अधिकार वा निगाहा ?

शरदप्रसाद कोइराला कानुनी प्रावधानका आधारमा बढी दाखिला भएको करको रकम मिलान गर्ने र फिर्ता पाउने अधिकार करदाताको हो भन्नेमा कुनै द्विविधा छैन । जब कुनै विषयमा एउटा पक्षको अधिकार हुन्छ भने तत्विषयमा अर्को पक्षको कर्तव्य अभिनिश्चित हुन्छ । अधिकार र कर्तव्य अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् । तसर्थ बढी दाखिला भएको कर मिलान गरिदिनु र फिर्ता दिनु कर प्रशासनको कर्तव्य हो । 

हाल प्रचलनमा रहेको आयकर ऐन–०५८, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन–०५२ अन्तःशुल्क ऐन–०५८ र भन्सार ऐन–०६४ मा रहेका प्रावधानहरू एवं कानुनी सिद्धान्तहरूका आधारमा करदाताले विभिन्न विधिद्वारा भुक्तानी गरेको अवस्थामा आफ्नो कर दायित्वमा मिलान गर्न सक्छ । कुनै कारणले कानुनले तिर्नुपर्नेभन्दा बढी रकम भुक्तानी भएको अवस्थामा बढी भुक्तानी भएको रकम फिर्ता पाउँछ । फिर्ता पाउनुपर्ने रकम कानुनमा तोकिएको समयमा कर प्रशासनले फिर्ता नगरेमा निश्चित ब्याजदर रकमसहित करदातालाई बढी भुक्तानी भएको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सामान्य कानुनी सिद्धान्तअनुसार करदाता स्वयं वा करदाताका तर्फबाट अन्य व्यक्तिले भुक्तानी गरिदिएको रकम कर प्रशासनले सहज र सरल रूपमा कर मिलान वा फिर्ता दिने कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । यो कर प्रशासनको कर्तव्य र करदाताको अधिकार हो, तर वास्तविक जीवनमा यो कर प्रशासनको निगाहा र आशीर्वादका रूपमा रहेको छ ।राजस्वसम्बन्धी कुनै कानुनमा व्यक्तिले तिर्नुपर्नेभन्दा बढी रकम दाखिला गरेको अवस्थामा फिर्ता दिइनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छैन भने पनि बढी दाखिला भएको रकम दाखिला गर्ने व्यक्तिले फिर्ता पाउने अधिकार राख्छ । त्यसैगरी कुनै पनि व्यक्तिले अर्को व्यक्तिको सम्पत्तिबाट अन्यायिक फाइदा लिन पाउँदैन भन्ने कानुनको मान्य सिद्धान्त छ । यस सिद्धान्तबमोजिम समेत बढी दाखिला भएको रकम करदाताले कर प्रशासनबाट फिर्ता लिन सक्छ । आयकर ऐनमा करदाताबाट कर असुली गरिने तीनवटा विधि अपनाइएको छ । करदाताले किस्ताबन्दी रूपमा समय–समयमा कर तिर्ने, करदाताले पाउने भुक्तानीमा भुक्तानीकर्ताबाट करकट्टी गराई र कर प्रशासनले कर निर्धारण गरी कर रकम दाखिला गर्न लगाई कर असुली गरिने प्रावधान छ ।

उपभोग प्रकृतिको कर मूअकर प्रणाली अपनाएको नेपालको यससम्बन्धी कानुनमा करकट्टी र कर फिर्ताको स्पष्ट प्रावधानहरू छन् । मूअकर ऐन–०५२ को दफा २४ (१) मा करदाताले दफा १७ बमोजिम कट्टी गर्न पाउने रकम बढी भई कट्टी हुन नसकेमा कर अवधि (मासिक, द्वैमासिक वा चौमासिक) बुझाउनुपर्ने कर रकममा मिलान गर्न पाउने प्रावधान छ । यसप्रकार मिलान गर्न पाउने रकम अर्को कर अवधि वा लगातार ६ महिनासम्ममा कट्टी हुन नसकेमा करदाताले कट्टी  हुन नसकेको रकम एकमुस्ट फिर्ता माग गर्न सक्ने व्यवस्था दफा २४(३) मा गरिएको छ । विदेशमा निकासीजन्य व्यापार गर्ने व्यक्तिलाई कर फिर्ता पाउने अवधि लामो समय पर्खन नपर्ने गरिएको छ । महिनाभरिको कुल बिक्रीको ४० प्रतिशतभन्दा बढी निकासी गर्ने करदाताले कर अवधिमा करकट्टी पाउनेभन्दा बढी भुक्तानी गरेको रकम कर अवधि समाप्त हुनासाथ फिर्ता माग गर्न सक्छ । मुअ कर कानुनअन्तर्गत फिर्ता पाउने रकम अवधि समाप्त भएको तीन वर्षभित्र फिर्ता माग गर्नुपर्ने ऐनको दफा २४ ‘क’ मा तोकिएको छ । करदाताले फिर्ता माग गरेको रकम ६० दिनभित्रमा फिर्ता नगरिएमा नेपाल सरकारले वार्षिक १५ प्रतिशत ब्याजसहित फिर्ता गर्नुपर्ने मुअक नियमावली–०५३ को नियम ४७ मा स्पष्ट उल्लेख भएको छ । भन्सार महसुलको हकमा मालवस्तु छुट्ट्याएको ६० दिनभित्र फिर्ताका लागि निवेदन दिनुपर्ने भन्सार ऐनको दफा ७५ मा प्रावधान छ । करका रूपमा बुझाइएको रकम फिर्ता हुने अवस्था कानुनमा उल्लिखित वा अन्य कारणबाट समेत हुनसक्छ । मूअकर सम्बन्धमा कूटनीतिक उन्मुक्ति प्राप्त व्यक्तिले गरेको खरिद, भूलबाट असुल गरिएको र विदेशी पर्यटकले खरिद गरी अन्तराष्ट्रिय हवाईमार्गबाट वहिर्गमन हुँदा फिर्ता पाउने अवस्था छन् । त्यसैगरी आयकर ऐनमा व्यक्तिले आफैले अनुमान गरी बुझाएको रकम अनुमानभन्दा कम करयोग्य आय भई अन्य व्यक्तिले भुक्तानी दिँदा करकट्टी गरिएको वा कर कार्यालयले असुली गरेको कर कुनै कारणले बढी ठहर भएमा बढी दाखिला भएको कर फिर्ता पाउँछ । कर निर्धारण भएको विषयमा करदाताले कानुनी उपचार खोजी गरी अदालतबाट भएको फैसलाबाट कुनै कर तिर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएमा समेत बढी दाखिला भएको कर फिर्ता पाउने अवस्था उत्पन्न हुन्छ । कानुन निर्माता विधायिकाले करदाताले कानुनले तोकेभन्दा बढी कर तिर्नु नपरोस् र कुनै कारणले त्यसरी रकम दाखिला भएको भए मिलान वा फिर्ता प्राप्त गर्न सकून् भनी कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ, तर कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा भएको कर प्रशासनले करदातालाई यो कानुनी हक कति सहज, सरल र शीघ्र रुपमा कार्यान्वयन गरी यस्तो अधिकारको अनुभूति गर्न पाएका छन् भन्ने प्रश्न उठ्छ । कानुनी प्रावधानका आधारमा बढी दाखिला भएको करको रकम मिलान गर्ने र फिर्ता पाउने अधिकार करदाताको हो भन्ने बेहोरामा कुनै द्विविधा छैन । जब कुनै विषयमा एउटा पक्षको अधिकार हुन्छ भने तत्विषयमा अर्को पक्षको कर्तव्य अभिनिश्चित हुन्छ । अधिकार र कर्तव्य अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् । तसर्थ बढी दाखिला भएको कर मिलान गरिदिनु र फिर्ता दिनु कर प्रशासनको कर्तव्य हो । कर प्रशासन आफ्नो कर्तव्यमा कति इमानदार छ, करदाताको अधिकार कति सम्मान गरेको छ र करदाताले यस विषयमा कस्तो अनुभूति गर्न पाएका छन् समीक्षा गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ ।
आयकर ऐनमा करदाताको कर तीन प्रकारले दाखिला हुने गरेकोमा मध्य भुक्तानी गर्दा स्रोतमा करकट्टी गरिएको रकमबाट बढी दाखिला भएको अवस्थामा उक्त रकमलाई आगामी वर्षको कर दायित्वमा कर मिलान गर्न नदिने गरिएको गुनासो उठ्ने गरेको पाइन्छ । आयकर ऐनको दफा ९३ अन्तिम रूपमा करकट्टी मानने स्रोतमा कर कट्टी भएको रकम सोही आर्थिक वर्षको कर दायित्वमा मिलान गर्न पाउनेछ भन्ने प्रावधानका आधारमा अग्रिम करकट्टी गरी दाखिला भएको रकम आगामी वर्षको कर दायित्वमा मिलान गर्न नदिइएको तर्क गरिन्छ । वास्तवमा यसरी अग्रीम करकट्टीका कारण बढी दाखिला भएको अवस्थामा कर प्रशासनले ऐनको दफा ११३(१) बमोजिम आगामी वर्षमा दाखिला गर्नुपर्ने करमा उक्त रकम घटाई दाखिला गर्न करदातालाई सूचना दिनुपर्ने हो । यसरी सूचना नदिने वा कर मिलान गर्न नदिने हो भने करदाताले दफा ११३ बमोजिम बढी दाखिला भएको रकम फिर्ता प्राप्त गर्छ र कर प्रशासनले फिर्ता दिनुपर्छ । अग्रिम करकट्टीसमेत कर दाखिलाको एक विधि हो । करकट्टी गरिएको रकम करदाताको रकम हो करदाताले पाउने रकमबाट कट्टी गरी जम्मा गरिएको रकम मिलान गर्न वा फिर्ता पनि नदिने कर प्रशासनबाट कार्य भए यो कर प्रशासनको ज्यादती र बलमिचाइपूर्ण कार्य  हो । भुक्तानी भएको कर मिलान गर्न वञ्चित गरिए कानुनको गलत प्रयोग र करदाताको अधिकार हनन गर्ने र करदाताको आर्थिक स्रोत जबर्जस्ती लिने काम राज्यबाट भएको ठहरिनेछ । राज्य संयन्त्रबाट पीडित गरिनु, जनता प्रताडित हुनु, जनता कानुनी हकबाट वञ्चित गरिनुजस्ता कार्य कानुनी राज्य र सभ्य समाजमा दण्डनीय र निन्दनीय छन् ।
सैद्धान्तिक रूपमा तथा भेला, गोष्ठी, सेमिनारमा राजस्व प्रशासनसम्बद्ध व्यक्तिले राजस्वमा दाखिला भएको रकम राजस्व तिर्नु नपर्ने भए फिर्ता दिने स्थान (प्लेटफर्म) वर्तमान कानुनले स्थापित गरेको छ भन्ने गर्छन्, तर कर प्रशासनबाट कानुनतः फिर्ता पाउने अधिकार भएको रकम फिर्ता लिन अत्यन्त कठिन भएको र सम्बद्ध व्यक्तिलाई रिझाउन सक्नुपर्ने यथार्थता रहेको भुक्तभोगीहरूले बताउँछन् । कानुनमा कर फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिएको केवल देखावटी व्यवस्था हुनेछ जबसम्म कर फिर्ता दिने कारबाहीमा संलग्न व्यक्तिलाई चित्त बुझाउन सकिँदैन यो यथार्थ र वास्तविकता जान्न एकपटक कर फिर्ताको कारबाही गरिहेर्नुस् भन्ने गर्छन् करदाताहरू । कर प्रशासनको यस्तो प्रवृत्ति, कार्यशैली र रवैयाका कारण करदाता सानोतिनो फिर्ता पाउने रकम परित्याग गर्न बाध्य छन् ।
विधायिका अर्थात् राज्यले कर फिर्ता पाउने कानुनी व्यवस्था गरे तापनि त्यसलाई प्रशासनले झन्झटिलो, बोझिलो असम्भप्रायः बनाई जनतालाई कर फिर्ता माग गर्न निरुत्साहित बनाएको छ । कानुनमा तुरुन्त फिर्ता दिइनेछ, यति अवधिभित्र फिर्ता दिइनेछ र ढिला भए ब्याजसमेत दिइने भन्ने व्यवस्था गरी विधायिकाले करदाताको बढी रकम फिर्ता दिने प्रत्याभूति गरेको छ । यो कानुनी व्यवस्था कर प्रशासनको कर्तव्य र जनताको अधिकार हो भन्ने मान्यता कर प्रशासनको कर्तव्य र जनताको अधिकार हो भन्ने मान्यता कर प्रशासनले आत्मसात् गर्न नसकेकाले नै करदाताले कर फिर्ता र मिलानको अधिकारलाई हात्तीको देखाउने दाँतका रूपमा लिने गरेका छन्, तसर्थ जिम्मेवार कर प्रशासनले कर फिर्ता वा मिलानको अधिकार सम्बद्ध व्यक्तिले अनुभुती गर्न सक्ने गरी उपयोग गर्न पाउने वातावरणको सिर्जना गर्नु जरुरी छ ।  
(कोइराला, अधिवक्ता हुन् ।)