प्रस्तुति: टुलराज बस्याल उच्च मुद्रास्फीति र न्यून आर्थिक वृद्धिको समस्याबाट अर्थतन्त्र गुज्रिरहेको भए तापनि मूल्य स्थायित्व कायम गर्ने र आर्थिक वृद्धिदरलाई द्रुततर बनाउनेतर्फ खासै प्रयास भएको देखिँदैन । तीनवर्षीय अन्तरिम योजना (२०६४/६५/२०६६।६७) ले आर्थिक वृद्धि (आधारभूत मूल्य) को औसत लक्ष्य ५.५ प्रतिशत राखेकोमा वास्तविक वृद्धिदर ४.६ प्रतिशत रह्यो । यसको विपरीत योजनावधिमा मुद्रास्फीतिको अनुमान औसत ५.६ प्रतिशत रहेकोमा वास्तविक मुद्रास्फीति निकै बढ्न गई १०.५ प्रतिशत पुग्यो । चालू त्रिवर्षीय योजना (२०६७/६८–२०६९/७०) ले आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य ५.५ प्रतिशत राखेकोमा योजनाको पहिलो दुई वर्ष २०६७/६८–२०६८/६९ मा वास्तविक वृद्धिदर ४.२ प्रतिशत हासिल हुन सक्यो भने मुद्रास्फीति अनुमान ७ प्रतिशतको तुलनामा बढ्न गई ८.८ प्रतिशत पुग्यो । पहिलो चार वर्ष २०६५/६६–२०६८/६९ मा बजेट र मौद्रिक नीतिअनुसार आर्थिक वृद्धिदरको औसत लक्ष्य ५.५ प्रतिशत रहेको तुलनामा वास्तविक वृद्धिदर ४.५ प्रीतशत रह्यो भने मुद्रास्फीतितर्फ ७.१ प्रतिशत अनुमानको तुलनामा वास्तविक मुद्रास्फीति १०.३ प्रतिशत पुग्यो । २०५९/६० देखि २०६८«६९ को दशकमा आर्थिक वृद्धिदर उत्पादकको मूल्यको लक्ष्य २०६०/६१ मा ४ प्रतिशत रहेकोमा वास्तविक वृद्धिदर ४.७ प्रतिशत तथा २०६४÷६५ मा लक्ष्य ५ प्रतिशत रहेकोमा वास्तविक वृद्धिदर ६.१ प्रतिशत पुगेको थियो । बाँकी आठ वर्षहरू सबैमा लक्ष्यको तुलनामा आर्थिक वृद्धिदर कम रह्यो । मुद्रास्फीतितर्फ २०६०/६१ बाहेक अन्य सबै वर्षहरूमा अनुमानको तुलनामा वास्तविक मुद्रास्फीति अधिक रह्यो । विगत चार वर्षमा जीडीपीको मूल्य सूचकांकको औसत वृद्धिदर १२.६ प्रतिशत रहन जानुले पनि उच्च मुद्रास्फीतिको अवस्था इंगित गर्छ ।
तलब तथा ज्यालादर सूचकांक २०६१/६२=१०० को वृद्धिदर गत चार वर्षमा औसत १७.९ प्रतिशत रह्यो, जुन सोही अवधिमा प्रचलित मूल्यको जीडीपी वृद्धिदर (१७.६ प्रतिशत) भन्दा बढी छ । तलब ज्यालादर सूचकांकको यो उच्च वृद्धिदर उक्त अवधिको उपभोक्ता मूल्य सूचकांकको औसत वृद्धिदर (१०.३ प्रतिशत) र जीडीपी मूल्य सूचकांकको औसत वृद्धिदर (१२.६ प्रतिशत) भन्दा निकै उच्च रहेको देखिन्छ । उपरोक्त चार वर्षमा प्रचलित मूल्यमा कृषि क्षेत्रको जीडीपीको वृद्धिदर २०.२ प्रतिशत र कृषि क्षेत्रको जीडीपी मूल्य सूचकांकको वृद्धिदर १६.१ प्रतिशत रहेकोमा कृषि श्रमिकको वार्षिक औसत ज्याला वृद्धिदर २३.१ प्रतिशत रह्यो, जसबाट कृषि क्षेत्रमा श्रमशक्तिको चरम अभाव भई ज्याला वृद्धिदर निकै उच्च रहन गएको स्पष्ट देखिन्छ । प्रचलित मूल्यमा कृषि क्षेत्रको जीडीपी वृद्धिदरभन्दा कृषि क्षेत्रमा ज्यालादर वृद्धि उच्च रहन गएकाले कृषिक्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा पनि सोहीअनुसार प्रतिकूल प्रभाव पर्न गएको स्पष्ट हुन्छ ।
उपर्युक्त चार वर्षमा औद्योगिक क्षेत्र (निर्माणबाहेक) मा प्रचलित मूल्यमा जीडीपीको वृद्धिदर वार्षिक औसत १०.७ प्रतिशत मात्र रह्यो । सो अवधिमा औद्योगिक श्रमिकको ज्यालादर भने वार्षिक औसत १४.७ प्रतिशतले बढ्न पुग्यो जुन उत्पादन उद्योगको मूल्य सूचकांकको वृद्धिदर १०.७ प्रतिशतभन्दा बढी थियो । औद्योगिक क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता प्रतिकूल प्रभाव पार्न गएको फलस्वरूप जीडीपीमा उत्पादन उद्योगको योगदान २०६४/६५ को ७.३ प्रतिशतबाट २०६८/६९ मा ६.२ प्रतिशतमा ओल्र्यो । यस अवधिमा निर्माण क्षेत्रको जीडीपी प्रचलित मूल्यमा औसत १६.२ प्रतिशतले बढ्न गए तापनि यस क्षेत्रमा ज्यालादर औसत १८.१ प्रतिशतले बढ्न गएका कारणसमेत जीडीपीमा निर्माण क्षेत्रको अंश २०६४/६५ को ७ प्रतिशतबाट २०११/१२ मा ६.७ प्रतिशतमा सीमित रह्यो ।
उक्त चार वर्षको अवधिमा तलब तथा ज्यालादर सूचकांकको वार्षिक औसत वृद्धिदर प्रतिशत निजामतीतर्फ १४.९, सार्वजनिक संस्थानतर्फ १४.७, बैंक र वित्तीय संस्थाहरूतर्फ १४.३, जंगी र पुलिसतर्फ १७ र शिक्षातर्फ १४.१ रहेको थियो । सो चार वर्षको अवधिमा समग्र ज्यालादर सूचकांक वार्षिक औसत १९.७ प्रतिशतले बढ्न गयो, जुन सोही अवधिको समग्र जीडीपी वृद्धिदर (१७.६) प्रतिशतभन्दा बढी थियो । यसरी कृषि, उद्योग, सेवालगायत समग्र जीडीपीको प्रचलित मूल्यको वृद्धिदर भन्दा यी क्षेत्रहरूको ज्यालादर सूचकांकलगायत समग्र ज्यालादर सूचकांक अधिक रहेको परिप्रेक्ष्यमा यी क्षेत्रहरूलाई गतिशील, उत्पादनशील र प्रभावकारी बनाउन अर्थतन्त्रमा सरकारी भूमिका सहज र सुदृढ हुनुपर्ने अपरिहार्यता रहेको छ ।
राष्ट्रिय लेखाको प्रचलित आधारभूत मूल्यमा उपर्युक्त चार वर्षमा प्राथमिक क्षेत्र (कृषि, मत्स्यपालन र खानी तथा उत्खनन) को वार्षिक औसत वृद्धिदर २०.१ प्रतिशत रहे तापनि यस क्षेत्रको जीडीपी मूल्य सूचकांकको वृद्धिदर औसत १६ प्रतिशत जसमा कृषि श्रम ज्याला २३.१ प्रतिशत बढेको तथा द्वितीय क्षेत्र (उत्पादन उद्योग, विद्युत्, ग्याँस तथा पानी र निर्माण) को प्रचलित मूल्यमा जीडीपी १२.९ प्रतिशतले मात्र बढेको यद्यपि जीडीपी मूल्य सूचकांक १०.८ प्रतिशत जसमा औद्योगिक श्रम ज्याला १४.७ प्रतिशतले बढेकाले कृषि र उद्योग क्षेत्रमा लागत बढ्न गई यी क्षेत्रहरू थप बोझिलो र अप्रतिस्पर्धी बन्न पुगेको स्पष्ट छ । यी क्षेत्रहरूमा लागत बढ्ने र सक्षमता घट्ने प्रवृत्तिले गर्दा अर्थतन्त्रको स्पान्तरणको प्रक्रिया क्रियाशील बन्न नसकेको बारे दुईमत नहोला ।
देशमा लगानी र आर्थिक वृद्धिका सम्भावनाहरूलाई परिचालन गर्न नसक्दा तथा राजनीतिक क्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकताको विषय बनाउन नसक्दा रोजगारीका अवसरहरू साँघुरिँदै गए । फलस्वरूप, बर्सेनि श्रमबजारमा थपिने ४ लाख श्रमशक्तिको ठूलो अंश वैदेशिक रोजगारीका लागि देशबाट पलायन हुनुपर्ने बाध्यताले कृषि क्षेत्रमा श्रम अभाव भई उच्च श्रमलागतको कारण कृषि क्षेत्रको प्रतिस्पर्धी क्षमता अरू घट्न गएको माथिको विश्लेषणबाट स्पष्ट हुन्छ । साथै औद्योगिकतर्फ उत्पादन वृद्धिदरभन्दा ज्यालादर उच्च रहन गएको कारण उद्योगको गतिशिलता र प्रतिस्पर्धात्मकतामा पनि प्रतिकूल प्रभाव पर्न गएको देखिन्छ । औपचारिक सेवा क्षेत्रहरूमा पनि तलब तथा ज्यालादर सूचकांकको वृद्धिदर उच्च रहेको कारण खासगरी सार्वजनिक सेवा क्षेत्रको लागत बढ्न गएको र उत्पादकत्व घट्न गएको अवस्था छ ।
यसरी, कृषिमा श्रम अभाव र अन्य औपचारिक क्षेत्रहरूमा संगठित श्रमको मोलमोलाइका कारण श्रम लागत बढ्न गएको देखिन्छ । संगठित श्रमको मोलमोलाइको प्रत्यक्ष अनुकूल प्रभाव हाल रोजागरीमा रहेको श्रमशक्तिले पाउने र नयाँ श्रमशक्तिका लागि रोजगारीका अवसरहरू दुर्लभ हुँदै जाने समस्याले गर्दा देशमा थप रोजगारी सिर्जनामा सहायक हुने उत्पादनशील लगानी प्रवद्र्धन गर्न राज्य संयन्त्र र संगठित श्रम अन्योल सहजकारी हुनुपर्ने अपरिहार्यता छ । रोजगारमूलक लगानी प्रवद्र्धन हुन सकेन भने भाविष्यमा विद्यमान रोजगारीका अवसरहरूसमेत सुक्दै जाने र देशमा बेरोजगारीको समस्या अझ गरिहिँदै जाने भएकाले लगानी र रोजगारी वृद्धिका लागि संगठित श्रम अभियानले अत्यन्त उपयोगी भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ ।
तलब तथा ज्यालादर सूचकांक २०६१/६२=१०० को वृद्धिदर गत चार वर्षमा औसत १७.९ प्रतिशत रह्यो, जुन सोही अवधिमा प्रचलित मूल्यको जीडीपी वृद्धिदर (१७.६ प्रतिशत) भन्दा बढी छ । तलब ज्यालादर सूचकांकको यो उच्च वृद्धिदर उक्त अवधिको उपभोक्ता मूल्य सूचकांकको औसत वृद्धिदर (१०.३ प्रतिशत) र जीडीपी मूल्य सूचकांकको औसत वृद्धिदर (१२.६ प्रतिशत) भन्दा निकै उच्च रहेको देखिन्छ । उपरोक्त चार वर्षमा प्रचलित मूल्यमा कृषि क्षेत्रको जीडीपीको वृद्धिदर २०.२ प्रतिशत र कृषि क्षेत्रको जीडीपी मूल्य सूचकांकको वृद्धिदर १६.१ प्रतिशत रहेकोमा कृषि श्रमिकको वार्षिक औसत ज्याला वृद्धिदर २३.१ प्रतिशत रह्यो, जसबाट कृषि क्षेत्रमा श्रमशक्तिको चरम अभाव भई ज्याला वृद्धिदर निकै उच्च रहन गएको स्पष्ट देखिन्छ । प्रचलित मूल्यमा कृषि क्षेत्रको जीडीपी वृद्धिदरभन्दा कृषि क्षेत्रमा ज्यालादर वृद्धि उच्च रहन गएकाले कृषिक्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा पनि सोहीअनुसार प्रतिकूल प्रभाव पर्न गएको स्पष्ट हुन्छ ।
उपर्युक्त चार वर्षमा औद्योगिक क्षेत्र (निर्माणबाहेक) मा प्रचलित मूल्यमा जीडीपीको वृद्धिदर वार्षिक औसत १०.७ प्रतिशत मात्र रह्यो । सो अवधिमा औद्योगिक श्रमिकको ज्यालादर भने वार्षिक औसत १४.७ प्रतिशतले बढ्न पुग्यो जुन उत्पादन उद्योगको मूल्य सूचकांकको वृद्धिदर १०.७ प्रतिशतभन्दा बढी थियो । औद्योगिक क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता प्रतिकूल प्रभाव पार्न गएको फलस्वरूप जीडीपीमा उत्पादन उद्योगको योगदान २०६४/६५ को ७.३ प्रतिशतबाट २०६८/६९ मा ६.२ प्रतिशतमा ओल्र्यो । यस अवधिमा निर्माण क्षेत्रको जीडीपी प्रचलित मूल्यमा औसत १६.२ प्रतिशतले बढ्न गए तापनि यस क्षेत्रमा ज्यालादर औसत १८.१ प्रतिशतले बढ्न गएका कारणसमेत जीडीपीमा निर्माण क्षेत्रको अंश २०६४/६५ को ७ प्रतिशतबाट २०११/१२ मा ६.७ प्रतिशतमा सीमित रह्यो ।
उक्त चार वर्षको अवधिमा तलब तथा ज्यालादर सूचकांकको वार्षिक औसत वृद्धिदर प्रतिशत निजामतीतर्फ १४.९, सार्वजनिक संस्थानतर्फ १४.७, बैंक र वित्तीय संस्थाहरूतर्फ १४.३, जंगी र पुलिसतर्फ १७ र शिक्षातर्फ १४.१ रहेको थियो । सो चार वर्षको अवधिमा समग्र ज्यालादर सूचकांक वार्षिक औसत १९.७ प्रतिशतले बढ्न गयो, जुन सोही अवधिको समग्र जीडीपी वृद्धिदर (१७.६) प्रतिशतभन्दा बढी थियो । यसरी कृषि, उद्योग, सेवालगायत समग्र जीडीपीको प्रचलित मूल्यको वृद्धिदर भन्दा यी क्षेत्रहरूको ज्यालादर सूचकांकलगायत समग्र ज्यालादर सूचकांक अधिक रहेको परिप्रेक्ष्यमा यी क्षेत्रहरूलाई गतिशील, उत्पादनशील र प्रभावकारी बनाउन अर्थतन्त्रमा सरकारी भूमिका सहज र सुदृढ हुनुपर्ने अपरिहार्यता रहेको छ ।
राष्ट्रिय लेखाको प्रचलित आधारभूत मूल्यमा उपर्युक्त चार वर्षमा प्राथमिक क्षेत्र (कृषि, मत्स्यपालन र खानी तथा उत्खनन) को वार्षिक औसत वृद्धिदर २०.१ प्रतिशत रहे तापनि यस क्षेत्रको जीडीपी मूल्य सूचकांकको वृद्धिदर औसत १६ प्रतिशत जसमा कृषि श्रम ज्याला २३.१ प्रतिशत बढेको तथा द्वितीय क्षेत्र (उत्पादन उद्योग, विद्युत्, ग्याँस तथा पानी र निर्माण) को प्रचलित मूल्यमा जीडीपी १२.९ प्रतिशतले मात्र बढेको यद्यपि जीडीपी मूल्य सूचकांक १०.८ प्रतिशत जसमा औद्योगिक श्रम ज्याला १४.७ प्रतिशतले बढेकाले कृषि र उद्योग क्षेत्रमा लागत बढ्न गई यी क्षेत्रहरू थप बोझिलो र अप्रतिस्पर्धी बन्न पुगेको स्पष्ट छ । यी क्षेत्रहरूमा लागत बढ्ने र सक्षमता घट्ने प्रवृत्तिले गर्दा अर्थतन्त्रको स्पान्तरणको प्रक्रिया क्रियाशील बन्न नसकेको बारे दुईमत नहोला ।
देशमा लगानी र आर्थिक वृद्धिका सम्भावनाहरूलाई परिचालन गर्न नसक्दा तथा राजनीतिक क्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकताको विषय बनाउन नसक्दा रोजगारीका अवसरहरू साँघुरिँदै गए । फलस्वरूप, बर्सेनि श्रमबजारमा थपिने ४ लाख श्रमशक्तिको ठूलो अंश वैदेशिक रोजगारीका लागि देशबाट पलायन हुनुपर्ने बाध्यताले कृषि क्षेत्रमा श्रम अभाव भई उच्च श्रमलागतको कारण कृषि क्षेत्रको प्रतिस्पर्धी क्षमता अरू घट्न गएको माथिको विश्लेषणबाट स्पष्ट हुन्छ । साथै औद्योगिकतर्फ उत्पादन वृद्धिदरभन्दा ज्यालादर उच्च रहन गएको कारण उद्योगको गतिशिलता र प्रतिस्पर्धात्मकतामा पनि प्रतिकूल प्रभाव पर्न गएको देखिन्छ । औपचारिक सेवा क्षेत्रहरूमा पनि तलब तथा ज्यालादर सूचकांकको वृद्धिदर उच्च रहेको कारण खासगरी सार्वजनिक सेवा क्षेत्रको लागत बढ्न गएको र उत्पादकत्व घट्न गएको अवस्था छ ।
यसरी, कृषिमा श्रम अभाव र अन्य औपचारिक क्षेत्रहरूमा संगठित श्रमको मोलमोलाइका कारण श्रम लागत बढ्न गएको देखिन्छ । संगठित श्रमको मोलमोलाइको प्रत्यक्ष अनुकूल प्रभाव हाल रोजागरीमा रहेको श्रमशक्तिले पाउने र नयाँ श्रमशक्तिका लागि रोजगारीका अवसरहरू दुर्लभ हुँदै जाने समस्याले गर्दा देशमा थप रोजगारी सिर्जनामा सहायक हुने उत्पादनशील लगानी प्रवद्र्धन गर्न राज्य संयन्त्र र संगठित श्रम अन्योल सहजकारी हुनुपर्ने अपरिहार्यता छ । रोजगारमूलक लगानी प्रवद्र्धन हुन सकेन भने भाविष्यमा विद्यमान रोजगारीका अवसरहरूसमेत सुक्दै जाने र देशमा बेरोजगारीको समस्या अझ गरिहिँदै जाने भएकाले लगानी र रोजगारी वृद्धिका लागि संगठित श्रम अभियानले अत्यन्त उपयोगी भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ ।
No comments:
Post a Comment