असल शासनको सन्दर्भ

भोला शर्मा राज्य सञ्चालनका सन्दर्भमा शासकीय शक्ति र अधिकारको समुचित प्रयोग उपर जनादेशले ओतप्रोत भएको राजनीति र सूचना तथा विज्ञताले भरिपूर्ण प्रशासन सन्तुलित रूपमा क्रियाशील हुँदा मुलुकमा सुशासनको बहाली हुन्छ। प्रशासनिक राजनीति र राजनीतिक प्रशासनको दुष्प्रभावले सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावित भई गन्तव्यहीन हुन्छ। शासकको अभीष्ट पूरा गर्न कानुनको अक्षरशः कार्यान्वयन मात्र सुशासन होइन आम नागरिकको सर्वोत्तम हित र उन्नतिका लागि कानुनका छिद्र पत्ता लगाई संशोधनतर्फ पहल गरी जनमुखी व्यवहार प्रदर्शन गर्नु सुशासनको माग हो। यसमा प्रशासनले राजनीतिक सामीप्य खोज्ने होइन निर्भीक र निष्पक्ष रूपमा अगाडि बढ्ने हो। राज्यमा अव्यवस्था अन्त्य गरी सुव्यवस्था कायम गर्न प्रशासनको एक्लो प्रयासबाट मात्र सम्भव नभएकोले राजनीतिक शक्ति र शासकीय व्यवस्थाका अन्य पात्रको सहभागिता, सहकार्य र साझेदारी आवश्यक ठानिन्छ। यसलाई हस्तक्षेपबाट होइन सहयोगात्मक सुसम्बन्धबाट स्थापित गर्दै लानुपर्दछ। असल शासनको अवयव न्ाागरिक बडापत्र एक्काइसौँ शताब्दीको दर्पण हो। बेलायतबाट सुरु गरिएको यस बडापत्रलाई सरकार र जनताबीचको भावनात्मक र कार्यात्मक सामीप्य कायम गर्न विभिन्न राष्ट्रले अवलम्बन गर्दै आएका छन्। नेपालमा पनि वि.सं. २०५६ सालदेखि नै कार्यालयहरूका भित्ताभित्तामा नागरिक बडापत्र टाँसिएको छ। यसले प्रशासनिक व्यवस्थाप्रति सर्वसाधारणको पहुँच र प्रभावकारिता वृद्धि गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई जनमुखी जवाफदेही, पारदर्शी, वैधानिक र अनुमानयोग्य बनाउन मद्दत पुर्‍याएको छ। आजको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो- सुशासन राज्यको अङ्ग विना चल्न सक्छ तर आधुनिक समाज सुशासन विना चल्न सक्दैन। कुशल प्रशासनले सुशासन निम्त्याउँछ, प्रशासनले जनताका लागि दैनिक कार्यमा प्रभावकारिता ल्याई साधनको सर्वोत्तम प्रयोगमा सघाउ पुर्‍याउँछ। यसै मान्यताको सेरोफेरोमा ८० को दशकमा देखापरेको नवीन उदारवाद र नवीन व्यवस्थापकीय धारणाले ९० को दशकमा नेपाललाई झस्कायो। सरकारको सर्वेसर्वा कार्यक्षेत्रमा पुनरावलोकन भएर अन्य शासकीय पात्रलाई शासनमा समावेश गरिए पनि परिवर्तन र विकासले वाञ्छित गति लिन सकेन। खासगरी निजी क्षेत्र मजबुत भई नसकेकाले सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा अगाडि बढाइएको छ। स्थिति अझै सन्तोषजनक देखिएको छैन। तसर्थ असल लागि सानो, छरितो र लचकदार सरकारको निर्माण र क्रियाशीलता सर्वोत्तम उपाय हुनसक्छ।

समावेशिकरण र सान्दर्भिकता

भरत नेपाली सामाजिक न्याय र लोकतन्त्रको बहस हुन थालेको शताब्दीऔं भए पनि सीमान्तकृत र बहिष्करणमा परेकालाई लक्षित गरेर समावेशीकरण शब्दको प्रयोग हुन थालेको तीन दशकभन्दा बढी भएको छैन। प्रत्येक कल्याणकारी राज्यले समाजका उत्पीडित तथा उपेक्षित वर्गलाई लक्षित गरेर सामाजिक सुरक्षा लगायतका कल्याणकारी कार्यक्रम अघि सारे पनि त्यो धारणा निष्त्रिmय सहभागितालाई प्रवर्द्धन गर्ने खालको थियो, सुशासन र समावेशी समाज निर्माण गर्ने खालको थिएन। युरोपमा सन् १९८० को दशकमा उत्पन्न सामाजिक र आर्थिक सङ्कट तथा लोककल्याणकारी राज्यको असफलताले सामाजिक समावेशीकरण र असमावेशीकरण जस्ता शब्दावलीको प्रयोग गर्न थालिएको हो। नेपालका कुन कुन जाति, भाषा, संस्कृति, धर्म, लिङ्ग र क्षेत्र बहिष्करण र वञ्चितीकरणमा परेका छन् ? स्रोत साधन, शक्ति र अवसरमा को को टाढा को को नजिक छन् ? यो आयामबाट नेपालको वर्तमान संरचनात्मक अवस्था अध्ययन र विश्लेषण गर्दा समावेशीकरणको आवश्यकतालाई स्पष्टसँग बुझ्न सकिन्छ। जातीय रूपमा ब्राहृमण—क्षेत्री, भाषिक रूपमा नेपाली, सांस्कृतिक रूपमा आर्य, धार्मिक रूपमा हिन्दु, लैङ्गकि रूपमा पुरुष र क्षेत्रीय रूपमा काठमाडौँ उपत्यका र केही सहरी भाग समाजका मूल्यवान स्रोत साधन, शक्ति र अवसरबाट नजिक रहदै आएका छन्। लैङ्गकि र जातीय विभेदका कारण दलित, जनजाति र महिलाहरू हरेक पक्षबाट पछाडि पर्दै गएका छन्। नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा भाषिक हिसाबले तराई र क्षेत्रगत हिसाबले दुर्गममा बस्ने कणर्ाली र सुदूरपश्चिमका समुदाय पनि बहिष्करणमा परेका छन्। नेपाली समाज परम्परागत रूपमा नै जातीय, वर्गीय, धार्मिक र लैङ्गकि आधारमा विभाजित थियो। समाजमा परापूर्वकालदेखि महिलालाई वञ्चित गराई जमिनमा उब्जिएका अन्नपात पुरुषको अधीनमा हुने, महिलालाई निर्णय प्रक्रियामा सामेल नगराउने, महिलामाथि दमन गर्ने, ऐसआराम पुरुषका लागि मात्र हो भन्ने सोचाइ र प्रवृत्तिले गर्दा महिला विभेद र उत्पीडनको सिकार हुन पुगे।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अवस्था

नगेन्द्रकेशरी पोखरेल राज्यका तर्फबाट जनतालाई उपलब्ध गराउने सेवा तथा सुविधालाई साधारण अर्थमा सार्वजनिक सेवा भनिन्छ। आˆना नागरिकलाई विभिन्न सेवा उपलब्ध गराउने भनी राज्यले जाहेर गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने सेवालाई सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनिन्छ। सार्वजनिक सेवा नागरिकहरूले समान रूपमा प्राप्त गर्नसक्ने साझा अवधारणा हो। यो राज्यको शासकीय व्यवस्थासँग समेत सम्बन्धित छ। राज्यले शासन व्यव्ास्था सञ्चालन गर्न जनतालाई उपलब्ध गराउने वस्तु वा सेवा सबै यसमा पर्दछन्। सामान्य अर्थमा राज्यबाट प्राप्त गर्ने वस्तु सेवा र सुविधा सबै यसको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत पर्ने देखिए पनि यसको सन्दर्भ त्यतिमा मात्र सीमित छैन। राज्यको क्षेत्राधिकार भित्र र बाहिर राज्य सरकारले उपलब्ध गराउने सेवाका अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत निजीक्षेत्र गैरसरकारी संस्थासमेतले नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व अन्तर्गत प्रदानगर्ने कबुलियत, घोषणा यसका विषयवस्तु भित्र पर्दछन्। सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको नैसर्गिक अधिकारको रूपमा स्थापित भइसकेको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा यसले जनताका इच्छा, चाहना र आवश्यकतालाई सम्बोधन गरेको हुनुपर्छ। यति मात्र हो कि राज्यको निर्धारित भूमिकामा यसको प्रयोगको अवस्था फरक फरक देखिने गरेको छ। न्ागरिक सेवा र सन्तुष्टि नै राज्य वा सरकारको अभिष्ट भएकाले सार्वजनिक सेवाका विषयवस्तुलाई राज्यका नीति कार्यक्रमले सुनिश्चितता प्रदान गर्दछ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा राज्यको भूमिका र कार्यक्षेत्र कति रहने र निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, सामुदायिक सङ्घ संगठन र गैरसरकारी संगठन लगायत अन्यको कसरी कुन हदसम्म त्यसमा सहभागी बन्ने कुराले सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता बारे किटान गर्न सकिन्छ। जो कसैले जसरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहको जिम्मेवारी बहन गरे पनि त्यस्तो सेवा जनताको चाहना, सेवा प्रवाहको लागि निश्चित मापदण्ड, सेवा प्रवाहको स्थान, त्यसको उपलब्धि र स्वतन्त्र मूल्याङ्कनका आधारमा सुनिश्चितताको प्रयास आवश्यक र अनिवार्य मानिन्छ। यसका लागि राज्य संयन्त्रको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष जिम्मेवारी र संलग्नतालाई अपरिहार्य ठानिन्छ। राज्य कुनै पनि बहानामा आˆनो यो उत्तरदायित्वबाट पन्छिन मिल्ने देखिँदैन।