समावेशिकरण र सान्दर्भिकता

भरत नेपाली सामाजिक न्याय र लोकतन्त्रको बहस हुन थालेको शताब्दीऔं भए पनि सीमान्तकृत र बहिष्करणमा परेकालाई लक्षित गरेर समावेशीकरण शब्दको प्रयोग हुन थालेको तीन दशकभन्दा बढी भएको छैन। प्रत्येक कल्याणकारी राज्यले समाजका उत्पीडित तथा उपेक्षित वर्गलाई लक्षित गरेर सामाजिक सुरक्षा लगायतका कल्याणकारी कार्यक्रम अघि सारे पनि त्यो धारणा निष्त्रिmय सहभागितालाई प्रवर्द्धन गर्ने खालको थियो, सुशासन र समावेशी समाज निर्माण गर्ने खालको थिएन। युरोपमा सन् १९८० को दशकमा उत्पन्न सामाजिक र आर्थिक सङ्कट तथा लोककल्याणकारी राज्यको असफलताले सामाजिक समावेशीकरण र असमावेशीकरण जस्ता शब्दावलीको प्रयोग गर्न थालिएको हो। नेपालका कुन कुन जाति, भाषा, संस्कृति, धर्म, लिङ्ग र क्षेत्र बहिष्करण र वञ्चितीकरणमा परेका छन् ? स्रोत साधन, शक्ति र अवसरमा को को टाढा को को नजिक छन् ? यो आयामबाट नेपालको वर्तमान संरचनात्मक अवस्था अध्ययन र विश्लेषण गर्दा समावेशीकरणको आवश्यकतालाई स्पष्टसँग बुझ्न सकिन्छ। जातीय रूपमा ब्राहृमण—क्षेत्री, भाषिक रूपमा नेपाली, सांस्कृतिक रूपमा आर्य, धार्मिक रूपमा हिन्दु, लैङ्गकि रूपमा पुरुष र क्षेत्रीय रूपमा काठमाडौँ उपत्यका र केही सहरी भाग समाजका मूल्यवान स्रोत साधन, शक्ति र अवसरबाट नजिक रहदै आएका छन्। लैङ्गकि र जातीय विभेदका कारण दलित, जनजाति र महिलाहरू हरेक पक्षबाट पछाडि पर्दै गएका छन्। नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा भाषिक हिसाबले तराई र क्षेत्रगत हिसाबले दुर्गममा बस्ने कणर्ाली र सुदूरपश्चिमका समुदाय पनि बहिष्करणमा परेका छन्। नेपाली समाज परम्परागत रूपमा नै जातीय, वर्गीय, धार्मिक र लैङ्गकि आधारमा विभाजित थियो। समाजमा परापूर्वकालदेखि महिलालाई वञ्चित गराई जमिनमा उब्जिएका अन्नपात पुरुषको अधीनमा हुने, महिलालाई निर्णय प्रक्रियामा सामेल नगराउने, महिलामाथि दमन गर्ने, ऐसआराम पुरुषका लागि मात्र हो भन्ने सोचाइ र प्रवृत्तिले गर्दा महिला विभेद र उत्पीडनको सिकार हुन पुगे।

दक्षिण एसियामा मात्र नभई युरोपमा समेत महिला अपहेलित भएका छन्। त्यसैगरी ठूला र सम्भ्रान्त वर्गबाट दलित, जनजाति तथा अन्य नाम दिएर मानवको वर्गीकरण हुनथाल्यो। काम र पेसाका आधारमा जातीय विभेद सिर्जना गरियो। एक्काइसौं शताब्दीको वैज्ञानिक युगसम्म आइपुग्दा पनि वर्ण व्यवस्थामा आधारित छुवाछूत र जातीय विभेदको चपेटाबाट दलितलाई मुक्त गर्न नसकिने अवस्थामा पुर्‍याइयो। नेपाललगायत भारत जहाँ वर्णव्यवस्थामा आधारित समाज छ, त्यहाँ ब्राहृमणलाई राज्यले धर्म तथा कानुनको आधारमा विभेद गरेको पाइन्न भने अन्य धेरै जातिलाई विभेद गरिएको छ। दलित, महिला, धार्मिक अल्पसङ्ख्यकमाथिको विभेद यसका उदाहरण हुन्।

विभेद, शोषण र अन्यायका बीचबाट न्याय र समानताको सवाल जन्मियो। न्याय र समानताका लागि अन्याय र विभेदको विरुद्धमा आवाज बुलन्द हुनथाले। आज संसारमा थुप्रै सङ्घर्ष र क्रान्ति विभेद र अन्यायका विरुद्ध नेपाललगायत विभिन्न मुलुकमा जारी छन्। नेपालमा २०६२/६३ को जनआन्दोलनपूर्व भएका राजनीतिक परिवर्तनले समावेशीकरणको सवाललाई त्यति महत्त्व दिएको पाइँदैन। २००७ सालदेखि २०४६ सम्मका जनआन्दोलनबाट प्राप्त राजनीतिक परिवर्तनले सामाजिक परिवर्तन र संरचनात्मक विभेद अन्त्यका लागि ठोस पहल भएन।

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि समावेशीकरणको सवाललाई केही गैरसरकारी संस्थाले अगाडि सारेका हुन्। बहिष्करणमा परेका समुहलाई समाज विकास र सञ्चालनको मूलप्रवाहमा ल्याउन समावेशीकरणको सवाललाई गैरसरकारी संस्थाले उठाउन थाले। सो मुद्दालाई अगाडि सार्ने क्रममा दलित, जनजाति र महिलालाई यसको हकदारका रूपमा प्रस्तुत गरियो।

ने.क.पा.माओवादीले २०५२ सालमा सञ्चालन गरेको सशस्त्र युद्धपछि नेपालमा समावेशीकरणले चर्चा पाउन थाल्यो। माओवादीले जातीय, लैङ्गकि, वर्गीय, क्षेत्रीय समावेशीकरण र स्वायत्तताको मुद्दालाई सशस्त्र युद्धको मूलमन्त्र बनायो। लोकतान्त्रिक आन्दोलनका लागि सुरुवात भएको सातदलीय गठबन्धन र माओवादी सहयात्राको केन्द्रबिन्दु नै जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीय र लैङ्गकि विभेदको अन्त्य गर्नु रहेको थियो। राजनीतिक परिवर्तनमा मात्र सीमित रहने आन्दोलनभन्दा पृथक् रूपमा २०६२/६३ को जनआन्दोलनले समावेशी लोकतन्त्रको नारालाई सशक्त ढङ्गले अगाडि सार्‍यो। लोकतन्त्र पुनःस्थापनाले समावेशी राज्य पुनःसंरचनाको बाटो खोलिदियो। नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा २१ ले सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत "आर्थिक, समाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि पारिएका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी समुदाय, उत्पीडित वर्ग, गरिब किसान र मजदुरलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी गराउने" व्यवस्था गरेको छ। धारा ३३ र १५८ ले पनि समावेशीकरणलाई नै सुनिश्चित गरेको छ।

लामो समयसम्म स्रोत—साधन, अवसर र सहुलियत केही वर्गले मात्र उपयोग गरिरहँदा समाजका विपन्न वर्ग स्वतः पाखा लाग्न पुगेका र राज्यप्रणाली नै एक प्रकारको विभेदकारी स्वरूपमा देखिन पुगेको छ। यो प्रक्रियाले निरन्तरता पाउँदा वञ्चितीकरणमा परेका वर्ग, समुदायमा अवस्था, कुण्ठा, आक्रोश र द्वन्द्व जन्मिन पुग्यो र राष्ट्रिय भावनाको विकासमा समेत प्रतिकूल अवस्था सिर्जना भइदियो। यसैको उपचारका लागि सामाजिक समावेशीकरणको अवधारणा आएको प्रष्ट हुन्छ र यसलाई समाज विकासमा अत्यावश्यक ठान्नुपर्दछ। राज्य सञ्चालनको प्रक्रियाबाट बाहिर छाडिएका, आर्थिक विकासको प्रक्रियाबाट पछाडि पारिएका, सामाजिक मूलधारमा प्रवाहित नभएका जनतालाई विकास र लोकतन्त्रका लागि सक्रियता र संलग्नताको स्थितिमा रूपान्तरण गर्ने समावेशीकरणका प्रक्रिया र नीतिलाई आत्मसात् गर्नु सम्पूर्ण विवेकशील प्राणीको कर्तव्य र दायित्व दुवै हुन्।

राष्ट्रिय मूलप्रवाहमा समेटिन नसकेका वा स्रोत—साधन र शासकीय अभ्यास एवं अवसरबाट वञ्चितीकरणमा परेका व्यक्तिलाई समाहित गर्नसक्ने अवस्था सामाजिक समावेशीकरणले सिर्जना गर्दछ। समावेशीकरणले मूलतः सम्मान, पहिचान र अवसरमा गरीब, दलित, सुकुम्वासी, महिला, मधेसी, जनजाति, आदिवासी, दुर्गमवासी, धार्मिक अल्पसङ्ख्यक र लोपोन्मुख सीमान्तकृतको पहुँच विस्तार गरिएको राज्य प्रक्रिया अवलम्बन गर्न विशेष जोड दिन्छ।

राज्यव्यवस्थामा सम्भ्रान्त प्रभुत्व हटाई समन्यायिक समाज निर्माण गर्ने प्रक्रिया नै समावेशीकरण हो। समावेशीकरण न्यायिक सिद्धान्तमा आधारित छ। मानिसले अर्को मानिससँग त्यस्तै व्यवहार गर्दछ, जस्तो व्यवहार उसले अरूबाट आशा गरेको हुन्छ भन्ने सोचाइलाई समन्याय सिद्धान्तको जग मानिन्छ। प्रचलित परम्पराले प्रदान गर्न नसकेका अधिकार समन्यायले प्रदान गर्नसक्छ। समन्यायको प्रमुख उद्देश्य र अपेक्षा सामान्य कानुनबाट न्याय प्राप्त गर्न नसकेकालाई अन्याय हुनबाट जोगाउनु हो। आधुनिक समाज व्यवस्थामा सकारात्मक विभेदलाई समन्यायको सामाजिक सिद्धान्त भनिन्छ। समन्यायमा आधारित समावेशीकरणका प्रक्रिया र नीतिले हरेक तह र क्षेत्रमा सकारात्मक विभेदका व्यावहारिक पक्षलाई अवलम्बन गर्दै बहिष्करणमा परेका, महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, पिछडिएका क्षेत्रलाई विशेष सेवा, सुविधा र स्रोत उपलब्धता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गराउँछ।

राज्यद्वारा तल पारिएकालाई माथि उठाउन सबै क्षेत्रबाट उनीहरूको संरचना, शिक्षा, सत्ता र सम्पत्तिमा पहुँच पुर्‍याउन समावेशीकरणका नीति निर्माण र कार्यान्वयन गरिन्छन्। जसअनुसार कानुनी र संवैधानिक रूपले गैरसरकारी संस्थाहरू, संवैधानिक आयोग, अन्तर्राष्ट्रिय निकाय तथा हरेक क्षेत्रले पनि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको पालना गर्नुपर्ने बाध्यकारी कानुनको निर्माण गर्न अत्यन्त जरुरी छ। न्याय र समानताका आधारमा समाज हाँक्ने हो भने समावेशीकरणलाई सकारात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्न र व्याख्या गर्न सक्नुपर्दछ। वर्षौंदेखि थाती रहेका सबै वर्ग, क्षेत्र, समुदाय, जाति र लिङ्गमाथिको विभेदका पोका तीव्रगतिमा अहिले खुलिरहेका छन्। राष्ट्रनिर्माणको प्रक्रियामा अर्थपूर्ण समावेशीकरणको सवाल बहिष्करणमा पारिएकाहरूले जल्दोबल्दो रूपमा उठाइरहेका छन् तर पछिल्ला दिनमा समावेशीकरणको व्याख्या विश्लेषण गलत ढङ्गले हुँदैछ। वञ्चित समुदायलाई मर्का पर्नेगरी गलत ढङ्गले समावेशीकरणलाई बुझ्नु र बुझाउनु हँुदैन। जाति, भाषा, धर्म, समुदाय र क्षेत्रको नाममा हिंसा र प्रतिहिंसालाई जन्म दिने प्रक्रियातिर समावेशीकरणका मुद्दा उन्मुख हुनुहुँदैन। लामो समयदेखि कुर्सीमा बसिरहेकाहरूले आफ्नो छेउको मान्छेलाई पनि सँगै बसाल्ने प्रक्रिया समावेशीकरण हो भनी परिभाषित गर्ने हिम्मत गर्न सक्नुपर्दछ। अर्थात् आफूले पाइराखेको मान, सम्मान र स्थान अरूलाई पनि दिने उदारता देखाउन सक्नुपर्दछ।

जहाँसम्म स्थान दिनका लागि क्षमताको विषय हो, जन्मबाटै कोही पनि क्षमतावान् हुँदैन। उसको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक र सांस्कृतिक परिवेशले क्षमतावान् बनाउने कुरा हो। यसकारण जो क्षमतावान् छन्, तिनीहरूलाई स्थान दिनुपर्‍यो र नभएकालाई क्षमतावान् बनाउने दायित्व बहन गर्नुपर्‍यो। बहुलतालाई राज्यको हरेक संरचनामा झल्किने बनाउन सकियो भने भोलि कसैको पनि भन्ने ठाउँ रहँदैन। बहुलवादी सोच र न्यायको सिद्धान्तअनुसार राज्यले समावेशीकरणका नीतिलाई अवलम्बन गर्‍यो भने अग्रगमनको दृष्टिकोणबाट सर्वस्वीकार्य हुन्छ। बहिष्करणमा पारिएका समूहले उठाएका अधिकार र समावेशीकरणको सवाल समन्यायिक सिद्धान्तअनुसार सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा अवश्य पृथक् मानिँदैन। राज्यको लोकतन्त्रीकरणका साथै जनताको विचार र व्यवहारलाई पनि लोकतन्त्रीकरण गर्न आवश्यक छ। राज्यको लोकतान्त्रिकरण भनेकै त्यसभित्र बसोवास गर्नेहरूको विचार लोकतन्त्रीकरण गर्नु हो।

बहिष्करणमा पारिएकाहरूको सम्पत्ति, क्षमता र आवाज बढाउने परिवर्तनका लागि सभ्रान्त अर्थात् वञ्चितीकरणमा पार्ने समूहसँग सहकार्य गर्दै पाखा पारिएका र किनारा लगाइएकालाई समेट्न सक्ने गरी समाजमा सुधार वा परिवर्तन गर्न चाहने हो भने नेपालमा समावेशीकरणले निश्चित समयावधिसम्म निरन्तर गति लिइरहनुपर्दछ। तबमात्र एउटा सुन्दर समावेशी नेपाली समाजको निर्माण हुन्छ।

एकात्मक राज्य प्रणालीलाई सङ्घात्मक र विकेन्दि्रत राज्य प्रणालीद्वारा विस्थापन, नागरिक स्वायत्तता र सशक्तिकरण, शासकीय संरचनामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, तत्कालका लागि आरक्षण, सहुलियत, विशेष प्राथमिकता जस्ता सकारात्मक विभेदका संयन्त्रको प्रयोग, भाषिक तथा सांस्कृतिक पहिचान र मान्यताको सुनिश्चितता, साधन विनियोजन तथा विकास कार्यक्रममा समन्यायिकता अवलम्बन गर्नका लागि नेपालमा समावेशीकरणको सान्दर्भिकता महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। सबैले समावेशीकरणलाई यही अर्थमा बुझ्न आवश्यक छ।