असल शासनको सन्दर्भ

भोला शर्मा राज्य सञ्चालनका सन्दर्भमा शासकीय शक्ति र अधिकारको समुचित प्रयोग उपर जनादेशले ओतप्रोत भएको राजनीति र सूचना तथा विज्ञताले भरिपूर्ण प्रशासन सन्तुलित रूपमा क्रियाशील हुँदा मुलुकमा सुशासनको बहाली हुन्छ। प्रशासनिक राजनीति र राजनीतिक प्रशासनको दुष्प्रभावले सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावित भई गन्तव्यहीन हुन्छ। शासकको अभीष्ट पूरा गर्न कानुनको अक्षरशः कार्यान्वयन मात्र सुशासन होइन आम नागरिकको सर्वोत्तम हित र उन्नतिका लागि कानुनका छिद्र पत्ता लगाई संशोधनतर्फ पहल गरी जनमुखी व्यवहार प्रदर्शन गर्नु सुशासनको माग हो। यसमा प्रशासनले राजनीतिक सामीप्य खोज्ने होइन निर्भीक र निष्पक्ष रूपमा अगाडि बढ्ने हो। राज्यमा अव्यवस्था अन्त्य गरी सुव्यवस्था कायम गर्न प्रशासनको एक्लो प्रयासबाट मात्र सम्भव नभएकोले राजनीतिक शक्ति र शासकीय व्यवस्थाका अन्य पात्रको सहभागिता, सहकार्य र साझेदारी आवश्यक ठानिन्छ। यसलाई हस्तक्षेपबाट होइन सहयोगात्मक सुसम्बन्धबाट स्थापित गर्दै लानुपर्दछ। असल शासनको अवयव न्ाागरिक बडापत्र एक्काइसौँ शताब्दीको दर्पण हो। बेलायतबाट सुरु गरिएको यस बडापत्रलाई सरकार र जनताबीचको भावनात्मक र कार्यात्मक सामीप्य कायम गर्न विभिन्न राष्ट्रले अवलम्बन गर्दै आएका छन्। नेपालमा पनि वि.सं. २०५६ सालदेखि नै कार्यालयहरूका भित्ताभित्तामा नागरिक बडापत्र टाँसिएको छ। यसले प्रशासनिक व्यवस्थाप्रति सर्वसाधारणको पहुँच र प्रभावकारिता वृद्धि गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई जनमुखी जवाफदेही, पारदर्शी, वैधानिक र अनुमानयोग्य बनाउन मद्दत पुर्‍याएको छ। आजको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो- सुशासन राज्यको अङ्ग विना चल्न सक्छ तर आधुनिक समाज सुशासन विना चल्न सक्दैन। कुशल प्रशासनले सुशासन निम्त्याउँछ, प्रशासनले जनताका लागि दैनिक कार्यमा प्रभावकारिता ल्याई साधनको सर्वोत्तम प्रयोगमा सघाउ पुर्‍याउँछ। यसै मान्यताको सेरोफेरोमा ८० को दशकमा देखापरेको नवीन उदारवाद र नवीन व्यवस्थापकीय धारणाले ९० को दशकमा नेपाललाई झस्कायो। सरकारको सर्वेसर्वा कार्यक्षेत्रमा पुनरावलोकन भएर अन्य शासकीय पात्रलाई शासनमा समावेश गरिए पनि परिवर्तन र विकासले वाञ्छित गति लिन सकेन। खासगरी निजी क्षेत्र मजबुत भई नसकेकाले सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा अगाडि बढाइएको छ। स्थिति अझै सन्तोषजनक देखिएको छैन। तसर्थ असल लागि सानो, छरितो र लचकदार सरकारको निर्माण र क्रियाशीलता सर्वोत्तम उपाय हुनसक्छ।

सरकारका यावत् नीति निर्णयको कार्यान्वयन प्रशासन मार्फत गरिने भएकाले क्षमता विकासका लागि प्रशासन सुधार अपरिहार्य छ। विगतमा पटक पटक प्रशासन सुधारका लागि सुझाव प्ा्राप्त भए पनि तिनलाई गतिलो ढङ्गले व्यवहारमा उतार्ने प्रयास ओझेलमा पर्दर्ै गयो। समय परिवर्तनशील भएकाले बदलिँदो समय र परिस्थिति अनुसार प्रशासनमा वाञ्छित सुधार ल्याउने लौह नियम प्रतिपादन भए पनि मौजुदा ऐन, कानुनको परिमार्जन गर्दै नागरिकसामु ग्रहणशील बनाउन उचित देखिन्छ। सुशासनका नाममा गर्जिएका सुगरकोटेड कन्सेप्टले पनि जनताको मुहारमा मुस्कान ल्याउन नसकेको र भ्रष्टाचार बर्सेनि उकालो लागेको छ। सन् २०११ म्ाा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्ट अनुसार नेपाल भ्रष्टाचारको १४६ औँ स्थानमा पुगेको छ। कानुन्ाी राज्यको सिद्धान्त अनुसार राज्य सञ्चालन गर्दै सुशासनको प्रत्याभूति दिन हम्मे हम्मे परेको विद्यमान प्रशासनमा नीतिले होइन नेताले हस्तक्षेप गरेका छन्।

नेतालाई नगुहारेसम्म, दलालसँग सम्झौता नगरेसम्म प्रत्यक्ष जनसम्पर्कका कार्यहरू ज्ास्तो प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि यातायात, मालपोत, नापी कार्यालयबाट सर्वसाधारणले काम लिन अत्यन्त गाह्रो छ। त्यसैगरी राजनीतिक शक्तिका आडमा प्रशासनिक संयन्त्रमा रहेका राष्ट्रसेवकहरू आफूलाई शासक नै ठानेर छिटो धनी बन्ने लालचमा फसेर काम गर्ने प्रवृत्ति र संस्कृतिले गर्दा समग्ा्र सार्वजनिक सेवाको विश्वसनीयतामा प्रश्नचिहृन उब्ज्िाएको छ।

ब्ोलायतबाट आएको नागरिक बडापत्र, अमेरिकामा आएको प्रशासनिक सुधार, दक्षिण अपि|mकाबाट जन्मिएको सुशासन, युरोपेली राष्ट्रको नमुनायोग्य विश्वव्यापीकरण, स्वीडेनबाट सुरु भएको अम्ब्ाुड्सम्यान, जापानको गुणस्तर सुधार आन्दोलन, मलेसियाको भिजन २०/२०अभियान शिखरमा पुगेको पाइन्छ। यसै क्रममा नेपालमा पनि शासकीय सुधार कार्यक्रमको मार्गचित्र -रोडम्याप), सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग, सार्वजनिक प्रशासनको २५ वर्षे गुरु योजना अगाडि बढाइयो।

यद्यपि त्यस्ता कार्यक्रम बीचैमा अलपत्र परे। पछिल्लो समयमा मौलिक शैलीमा भन्दा देखासिकी शैलीले प्रशासन मार्ग निर्देशित भएको छ। अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्रमा मर्यादा र अनुशासनको अभाव छ। कर्मचारी जगत्मा कार्यालयको काम गरे पनि हुने नगरे पनि हुने स्वेच्छिक प्रवृत्तिले बढावा पाएको छ ।

हाजिर गरेपछि स्वतः तलबभत्ता पाउने र कसले कति काम गर्‍यो गरेन भन्ने अनुगमन र मूल्याङ्कनको पक्ष प्रभावकारी नहुँदा कतिपय कामचोरलाई स्वणिर्म युग सावित भएको छ। हालका दिनहरूमा हाजिरीमा विस्तार गरिएको विद्युतीय ल्याप्चे प्रणालीले पनि त्यस्ता कामचोरहरूलाई नियमितताको आधिकारिकता प्रदान गरेको छ। किनकि उनीहरू बिहान सबेरै र बेलुकी अबेरै ल्याप्चे मात्र लगाएर कामै नगरी उल्टै ओभर टाइम देखाउने गर्दछन्। जनताले लोकतान्त्रिक शासनको अनुभूति गर्नुपर्नेमा सरोकारका काममा अझ अल्मलिनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिले सुशासन हुनेखानेका लागि केन्दि्रत भएको छ, हुँदा खानेका लागि होइन। प्रशासनमा राजनीतिकरणको बढोत्तरीले गर्दा योग्यता प्रणालीबाट छानिएर आएका राष्ट्रसेवक सत्तासीन दलको अर्को भीषण अग्निपरीक्षामा सामेल हुनुपरेको छ। दलहरूबीचको जुुँगाको लडाइँमा कर्मचारीहरू आतङ्कित बनेका छन्। प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट पृथक् गर्ने सरकारको नारा सुगारटाइ मात्र भएको छ।

विगतको लामो ऐतिहासिक प्रशासनिक गतिविधिबाट हामील्ो असल र खराब अध्याय सिकिसकेका छौँ। इतिहासलाई आधार मान्ने हो भने नेतृत्ववर्ग सक्षम र इमानदार बन्दा देश समुन्नत हुने तथा मनसायमुखी र बेइमानी हुँदा उम्कनै नसक्ने गरी अक्षम र बर्बाद हुने निश्चित छ। तसर्थ उपरोक्त पक्षलाई हृदयङ्गम गरी जनताको आशा भरोसा र विश्वासको रूपमा अडिएको मुलुकी प्रशासनमा सुशासनलाई सहज ढङ्गले अवतरण गराउन अब पटक्कै विलम्ब गर्नु हुँदैन। त्यसका लागि नेपालको मौजुदा शासकीय प्रणाली र प्रशासकीय प्रवृत्तिलाई राजनीतिक रूपमा लोकतन्त्रीकरण, आर्थिक रूपमा उदारीकरण, सामाजिक रूपमा समावेशीकरण, प्रशासनिक रूपमा सुदृढीकरण, कार्य प्रक्रियागत रूपमा सरलीकरण, शासकीय शक्तिको विकेन्द्रीकरण र भ्रष्टाचारजन्य कार्यको न्यूनीकरण गर्दै समुन्नत र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न नितान्त आवश्यक छ।