विदेशी सहायताको अर्थराजनीति

गोपीनाथ मैनाली नेपालको विकास प्रक्रियामा वैदेशिक सहायताको उल्लेख्य भूमिका रहँदै आएको छ । सुस्त आर्थिक वृद्धि, न्यून राजस्व परिचालन र खासै विस्तार हुन नसकेको निजी क्षेत्रको लगानीका कारण पनि प्रतिबद्ध खर्चबाहेक सबै प्रकारका पुँजीगत खर्चमा विकास साझेदारको भूमिका बढ्नु स्वाभाविक थियो । पहिलो योजना अवधिदेखि नै विकासखर्चको उल्लेख्य हिस्सा बाह्य स्रोतबाट बेहोरिँदै आएको छ । अहिले पनि वार्षिक विकास कार्यक्रममा ५५ प्रतिशत अंशजति बाह्य सहायताको छ । पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य र संस्थागत सुदृढीकरणजस्ता पक्षमा आन्तरिक साधनको संलग्नता नाम मात्रको छ । यसबाट के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने नेपालको विकास प्रयासमा बाह्य पात्रहरूसँगको साझेदारीको महत्व निकै छ र फिलहालमा चाहेर पनि त्यसबाट पररहन सक्ने अवस्था छैन । विकासलाई संस्थागत गर्न बाह्य र आन्तरिक साधनमध्ये कुन राम्रो, सहायता लिनु हुन्छ वा हुँदैन, सहायताले राष्ट्रिय स्वाभिमान घटाउँछ, परनिर्भता बढाउँछ, सहायताले साधनको परिपूरण गर्छ, सहायता आवश्यक हो र यसले प्रविधि हस्तान्तरण एवं संस्कृति परिवर्तन गर्छ जस्ता तर्कहरू सहायताका पक्ष र विपक्षमा बेलाबेलामा उठ्ने गरेको छ । बहसका बुँदाहरू सान्दर्भिक छन्, बहसलाई दुवै आयामबाट पर्याप्त तार्किक आधार प्राप्त हुने गरेको छ । विशेषतः बौद्धिक वर्ग र विकास अभियन्ताहरूबाट यी विषयहरू उठाइने गरेकाले पनि तर्कहरू ओजिला देखिएका हुन् । तर, वास्तविकता के हो भने विकासका सुरुका चरणमा साधन, क्षमता र प्रविधि हस्तान्तरणका लागि बाह्य सहयोग आवश्यक मानिन्छ । अहिले विकासको शिखरमा पुगेका मुलुकहरू र उदीयमान अर्थतन्त्रबाट पनि यसको पुष्टि हुन्छ । तर, सधैंभरि सहायताको उपभोग गर्ने प्रवृत्ति रहिरहेमा भने त्यसले मुलुकको विकास प्रक्रियालाई संस्थागत गर्न सक्तैन, परनिर्भरता बढ्छ, ‘हाइड्रा असर’ देखिन सक्छ र ‘आशे अर्थतन्त्र’ को विकास हुन्छ । त्यसैले सहायता उपयोग छानिएको क्षेत्रमा, अर्थतन्त्रको क्षमता विकास गर्न र निश्चित समयअवधिसम्म मात्र गरिनुपर्छ, साझेदारी (साधन प्रवाहमार्फत) तुलनात्मक लाभ प्रवद्र्धन गर्नमा मात्र आवश्यक हुन्छ । जसले यसलाई मनन गरे यसले ती मुलुुकको विकासमा योगदान पु¥यायो । जसले सहायतालाई सजिलो साधनका रूपमा मात्र लिए, उनीहरू विकासको गतिमा पछि परे र सधंै सहायताभोगी बनिरहे ।  

नेपालमा विकास प्रयासमा बाह्य सहायता परिचालनको इतिहासले ६ दशक पार गर्दैछ । यसबीचमा विकास र सहायता रणनीति, प्राथमिकता र कार्यक्रम, कार्यान्वयनका विधिहरू परिवर्तन गरिए तापनि आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण एवं सामाजिक न्यायमा भने खासै परिवर्तन नभएको यथार्थ सबैसामु छर्लङ्ग छ । यसो हुनुको पछिका कारणमा राजनैतिक समुदायले स्पष्ट दृष्टिकोण राखेन, प्राविधिक विशेषज्ञतामा स्थायी सरकारका रूपमा रहेको प्रशासन पेसागत धर्ममा खरो उत्रिन सकेन, पहरेदारीमार्फत नागरिक अभिमत परिचालन गर्ने नागरिक समाज पनि आग्रह र स्वार्थको भरिया बन्यो । यसले वैदेशिक साधन परिचालनमा सब आयामबाट नरम दृटिकोण राख्न पुग्यो । सहायता प्रवाह गर्ने साझेदारहरू आआफ्ना सजिलोका लागि झ्याल–ढोका र बुइँगलबाट सहायता कार्यक्रममा प्रवेश गरिरहेका छन् । वैदेशिक सहायता नीति तथा आवधिक योजनाको प्राथमिकता र सार्वजनिक खरिद ऐन र आर्थिक कार्यविधि कानुनले निर्दिष्ट गरेका प्रक्रियागत आधारको पालना त्यति गरिएको छैन । बजेट बाहिरको खर्च आफ्नै प्रणाालीको अवलम्बनमा दाताहरू रमाएका छन् । यसले उनीहरूले नै विभिन्न मञ्चमा जनाएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन उनीहरूबाट नै भएको छैन भन्ने पुष्टि हुन्छ । सहायताको आयतन, उपलब्धि र जवाफदेहिताको मूल्यांकन गर्न सकिएको छैन । केही वर्षअघि बजेट तर्जुमाका समयमा तत्कालीन अर्थमन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षले त्यस वर्षमा मुलुकभित्र कति सहायता भित्रियो, आँकडा तयार गर्न आआफ्नो मेसिनरीहरूलाई आग्रह गरेका थिए । संसद्ले मुलुकभित्र बजेटभित्र र बाहिरबाट कति साधन प्रवाह भएको छ जान्ने मनसुवा राख्यो । तर यथार्थ आँकडा पाउन सकिएन । तैपनि राजनीतिक तथा प्रशासनिक तह आआफ्नो समयमा सहायताको आयतन बढेकोमा सगर्व सफलताको अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । सहायता परिचालनले विकास प्राथमिकतालाई अपेक्षित योगदान पु¥याएन, राष्ट्रिय प्रणालीलाई पनि उपेक्षा गर्न थाल्यो । यसले सहायता दिने लिने र उपयोग गर्ने पक्षको आआफ्नै स्तरको ‘वृत्ति विकास’ मा चाहिँ उल्लेख्य योगदान पु¥याउँदै आएको जोकुनैले देख्न सक्छ । सहायता दिनेले आफ्नो एजेन्डाअनुसार काम गर्न पाउँदा सहायताग्राही मुलुकमा कार्यकाल लम्ब्याउन पाई उसको वृत्ति विकास हुने भयो, राजनीतिक कार्यकारीले चुनाव क्षेत्र केन्द्रित कार्यक्रम कार्यान्वयनमार्फत भोटको खेती गरी वृत्ति विकास गर्न सक्ने भए भने सहायता कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रशासन तालिम, अवलोकन, सवारी साधन, मेसिनरी औजार र सेवासुविधाजस्ता ससाना स्वार्थबाट वृत्ति विकासमा रमाउन पाउने भए । धेरैजसो अल्पविकसित मुलुकमा यो तीन पक्षीय वृत्ति विकासको माखेसाङ्ग्लो नै विदेशी सहायता घुम्दै आएको छ । यो नै सहायता परिचालनको वास्तविक राजनीति हो ।
सहायताले वास्तविक रूपमा जनजीविकाका सवाललाई सम्बोधन गर्नुभन्दा त्रिपक्षीय वृत्तिविकासलाई उकेरा दिन्छ भन्ने कुरा केही आधारबाट देख्न सकिन्छ । उल्लेख्य परिमाणमा सहायतामा प्राविधिक सहयोग रहँदै आएको छ । परामर्श सेवा, मेसिनरी औजार र तालिमजस्ता पक्षहरूको मात्रा उल्लेख्य रहँदै आएको छ । कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (अगैसस) मार्फत प्रवाहित सहायतामा ७० प्रतिशतभन्दा बढी नरम प्रकृतिको खर्च र ३० प्रतिशतभन्दा कम खुद कार्यक्रम खर्च देखिएको छ । गत वर्ष मात्र खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रमा मात्र बजेट बाहिर १६३ करोड रुपैयाँ अगैससले परिचालन गरेको अनौपचारिक अनुमान गरिएको छ । शान्ति, जलवायु परिवर्तन, वातावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार संरचना क्षेत्रमा यस प्रकारको खर्च निकै भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । अगैससले गरेको खर्चको दरिलो अनुगमन गर्न नसक्दा सामाजिक सद्भाव खलबल्याउनेसम्मका क्रियाकलापहरू हुँदै आएका छन् । राष्ट्रलाई आउने साधनको महत्वपूर्ण अंश राष्ट्रिय प्राथमिकता र प्रक्रियालाई उपेक्षा गरेर अगैससमार्फत प्रवाहित भैरहने हो भने राष्ट्रिय प्रणाली कमजोर देखिन सक्छ । यो नेपाल मात्र होइन, अन्य अल्पविकसित मुलुकको अनुभवबाट पनि सिद्ध भएको छ । राष्ट्रिय विकासका लागि नै विदेशी सहायताको उपयोग गरिन्छ । वैदेशिक सहायता परिचालनको आधारभूत सिद्धान्त नै साझेदारीमार्फत मानव विकास हो । गोलाद्र्धका कुनै पनि कुनामा भएको विपन्नता र अविकासले अर्को कुनाको सम्पन्नता र प्रगतिलाई सीधै चुनौती दिने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको कार्यसूचीले महत्व पाउँदै आएको हो । यो पवित्र दया मात्र होइन, यसरी सोचिनु पनि हुँदैन । कतिपय सन्दर्भमा यसलाई अधिकारका रूपमा पनि लिन सकिन्छ । किनकि विकसित मुलुकको प्रगतिका लागि नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुकले गर्ने सहयोग विकसित मुलुकमार्फत नेपालमा प्रवाह भइरहेको सहयोगभन्दा कैयन् गुणा ठूलो पनि हुनसक्छ, तर यसलाई त्यसरी लेखांकन र व्याख्या गर्ने परिपाटी भने बसिसकेको छैन । विकास अर्थशास्त्री र योजनाविद्हरूको ध्यान त्यसतर्फ गैसकेको छैन । यसको एउटा उदाहरण गरिब नेपालीहरूले ऋणपान गरेर भए पनि आफ्ना छोराछोरीलाई उच्च सीपयुक्त बनाइसकेपछि उनीहरू बिदेसिएर उतैतिरको विकासका लागि पसिना बगाइरहेका छन् । नेपालले अस्ट्रेलियाका लागि गर्ने योगदान उसले हामीलाई दिएको सहयोभन्दा ठूला पनि हुनसक्छ । विश्व एक–अर्कामा आवद्धित पनि भएर गएको छ । त्यसैले कुनै पनि मुलुकबाट प्रवाह हुने सहायता राष्ट्रिय प्रणालीबाट मात्र उपयोग हुनुपर्छ । यसका लागि सार्वजनिक जीवनमा क्रियाशील कुनै पनि व्यक्तिको इमान्दार प्रयास आवश्यक हुन्छ, नियम–कानुन र नीति मात्र पर्याप्त हुदैनन् । फेरि पनि के भुल्न हँुदैन भने मुलुकको विकासका लागि सबै सचेत नेपालीको इमानदार प्रयास चाहिन्छ । सम्भावना यही छ, त्यसलाई थोरै परिपूरण मात्र वैदेशिक सहायताबाट हुने हो । mainaligopi@gmail.com