संक्रमणकालीन अर्थ-राजनीति

प्रा. विश्वम्भर प्याकुर्‍याल नेपाल संक्रमणकाल तथा अनिश्चितताको अर्थतन्त्रको दोहोरो प्रहारबाट गुज्रिरहेको छ । यो यस्तो संक्रमणकाल हो, जसलाई निर्देशित तथा नियन्त्रण गर्न विद्यमान आर्थिक सिद्धान्तसंग कुनै उपचार देखिंदैन । राजनीतिक असमझदारी, कानुनी जटिलता, कार्यान्वयनमा ढिलाइले गर्दा गाँजिदै गरेका समस्याहरू नियन्त्रण बाहिर पुगेका छन् । मुद्रास्पिmती, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, लगानी, गरिबी निवारण, कृषजिस्ता कुनै पनि क्षेत्रको कुरा गरौँ, सबैमा संरचनात्मक जटिलता हावी भैसकेका छन् । यसका उदाहरण प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिएको छ । मुद्रास्पिmतीको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने खुला सिमानाको कारण बढिरहेको अनौपचारिक व्यापारले गर्दा भारतबाट आयातीत वस्तुमा आवश्यक लागत मूल्य कटाउँंदा पनि नेपाली उपभोक्ताले वास्तविक बजार मूल्य प्राप्त गर्नसकेका छैनन् । डलर तिरेर आयात गर्दा व्यापारीले पाउने छुटको एक अंश पनि नेपालमा बिक्री हुने वस्तुहरूमा नियमानुसार घट्नुपर्ने मूल्य प्रतिविम्बित हुनसकेको छैन । आयातमा हुनथालेको अधिकतम वृद्धिले गर्दा कुल व्यापार घाटा ३८७ अर्ब ४१ करोड पुगिसकेको छ । कुल व्यापारमा भारतको साझेदारी ६५.१ प्रतिशत रहेको छ भने ऊसंगको व्यापार घाटा १४.३ प्रतिशतले बढेको छ । अचम्मको कुरा गत सात वर्षदेखि चीनसंगको वार्षीक सालाखाला व्यापार घाटा २७.१ प्रतिशत पुगिसकेको छ । सुपथ मूल्यको दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको बाहुल्य भएको चिनियाँ आयातीत वस्तुहरूले गरिब नेपालीको उद्धार गरेको भए तापनि जुन प्रवृत्तिले घाटा बढ्दैछ, त्यो प्रवृत्ति भारतसंगको व्यापारमा सन् १९९० को अन्त्यसम्म पनि देखिएको थिएन । यस्तो प्रवृत्तिलाई बेलैमा उपचार नगरे नेपाल उत्तर र दक्षण्िा दुवै दिशाबाट प्रताडित हुने तथा दुवैसंगको समझदारी शंकाको घेरामा बल्झिनेछ ।

सन् २००८ मा गरिएको एमडीजी अर्थात् 'मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल'को मध्यावधि मूल्यांकनमा नेपालमा २५ प्रतिशत गरिब रहेको जानकारी दिइएको थियो । त्यस्तै २००९ र १० मा गरिएको नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेक्षणमा १३ प्रतिशत र अक्सफोर्डको बहुआयामिक गरिबी परिसूचकअनुसार नेपालमा ६४.७ प्रतिशत गरिब रहेको जानकारीमा आएको छ । यी तथ्यांकले हामीलाई दिग्भ्रमित पारेका छन् । जस्तोसुकै मापदण्ड प्रयोग गरिएको भए तापनि मुलुकमा खास कति गरिब छन् भन्ने कुरा सबैले सजिलो किसिमले बुझ्न पाउनुपर्छ । यदि राज्यले दिएको परिभाषाअनुसार एउटा व्यक्तिलाई एक दिनमा २२०० क्यालोरी उपभोग गर्नका लागि २००९ र १० मा गरिएको सर्वेक्षणअनुसार निश्चित आधार वर्षमा अमेरिकी डलर १.२५ अनुसार रू १४,४३० को आवश्यकता पर्छ भने अहिलेको रू ८८ को विनिमय दरअनुसार गरिबलाई बाँच्नका लागि रू ३९,६०० को आवश्यकता पर्छ । हामीले बनाउने योजनामा खास आवश्यकतालाई मुद्रार्स्फितीसंग (फ्याक्टर इन) जोड्ने परम्परा छैन, यो नै हाम्रो नीतिमा रहेको संरचनात्मक कमी-कमजोरी हो । वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी सन् १९९०-२००८ सम्म अति कम विकसित राष्ट्रहरूमा वृद्धि भयो । तर नेपाल, बुरून्डी, इरिटि्रया, समोया र टिमोर-लेसटेमा घट्यो । सन् २०१०-११ मा जब विश्वको आधाभन्दा बढी लगानी विकासोन्मुख तथा संक्रमणकालीन मुलुकमा भित्रियो, नेपालमा उद्योग विभागको प्रतिवेदनअनुसार लगानीमा ४८.३५ प्रतिशत प्रतिबद्धता रोकिन पुग्यो । वैदेशिक लगानीमा नेपाल, भुटान र उत्तर कोरियाभन्दा पनि पुछारमा रहेको छ । त्यसैले अन्क्टाडको सन् २०११ को विश्व लगानी प्रतिवेदनअनुसार नेपाल १३४ औं राष्ट्र हुनपुगेको छ ।

सन् १९८९ मा बर्लिनको पर्खाल भत्किएर समाजवादबाट पुँजीवादी व्यवस्थामा कोल्टे फेर्नलागेका पूर्वसमाजवादी राष्ट्रहरूमा आउन लागेका परिवर्तनले गर्दा अर्थशास्त्रीहरूबीच संक्रमणकालीन अर्थतन्त्रबारे बृहत् छलफल तथा अध्ययनको सुरूवात हुनलागेको देखिन्छ । यो विषय दुई कारणले महत्त्वपूर्ण रहेको छ । विकसित तथा पुँजीवादी राष्ट्रहरूले संक्रमणकालको समयावधिभित्र उपलव्ध गरेका सफलताको स्तरसम्म पुँजीवादी आर्थिक नीति अपनाएका पूर्वसमाजवादी राष्ट्र पुग्न नसक्नु अनि दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको नेपालजस्तो अति कम विकसित मुलुकमा अलंकारमय परिवर्तनका नारालाई जति ठूलो स्वरमा बिगुल बजाए पनि जनताले समृद्धि र आर्थिक वृद्धिको आभाससम्म पाउन नसक्नु नै हो । यसले पुनः अर्को प्रश्न उब्जाएको छ- नेपाल १९९० को दशकको संक्रमणकालको अर्थतन्त्रमै छ अथवा २००६ पछिको संघीय अर्थतन्त्रको आधारभूत सैद्धान्तिक मान्यतामा अडेको छ ? परिवर्तित राजनीतिक यात्रामा नेपालमा आर्थिक मुद्दामा तटस्थता अपनाइएकोले न हामी संक्रमणकालमा अट्न सक्यौं, नत संघीयताको अर्थनीतिलाई आत्मसात गर्न सक्यौं ।    नयाँ पुँजीवादी राष्ट्रहरूले भोगेका आर्थिक विसंगतिका अधिकांश जटिलतासमेत नेपालमा थुपारिएको छ । हाम्रो अर्थतन्त्रले भोगेका अनपेक्षति झमेलाहरू जसले परिवर्तनको सात वर्षपछि थेग्न नसकेका आर्थिक भारहरूजस्तै भएका छन् । उदाहरणका लागि, उदारीकरणको दुई दशकपछि नेपालले अहिले भोगेका समस्याहरू हुन्- उत्पादनमा गिरावट, उत्पादकत्वमा आएको ह्रास, उच्च मुद्रार्स्फिती, सम्पत्तिमाथिको एकाधिकार तथा अकासिएको आर्थिक असमानता, उच्च बेरोजगारी, मुद्राको क्षीण क्रयशक्ति, सांगठनिक अपराध, भ्रष्टाचार, पुंजी पलायन, संस्थागत अस्थिरता, विधिको शासनको अभाव र अन्य सयौं समस्या । गणितीय समीकरणले जटिल मानवीय भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन । नेपालमा प्रयोगमा ल्याइने गरेका आर्थिक मोडलका नतिजाले भावी परिदृश्य उचित किसिमबाट निक्र्यौल गर्न नसक्नुको तात्पर्य पनि यही हो । कुनै मोडलले क्रमरहित निष्कर्षलाई निम्त्याएको छ भने कुनै मोडल अनावश्यक दर्शनबाट प्रभावित छ त्यसैले नेपालको संक्रमण अवधिका प्रक्षेपण गर्न नसकिने अनपेक्षति क्रियाकलापलाई गणितीय मोडलले मापन गर्न नसकेको हो ।      

केही वर्ष यताका उपलब्ध अध्ययनहरूले रोचक नतिजा अघि सरेका छन् । पूर्वाग्रही अध्ययनहरूले कुनै मुलुकले हासिल गर्नसकेको आर्थिक सफलताभन्दा पनि तिनीहरूले सुरू गरेको नीतिको सर्वोपरिता प्रमाणित गर्न उपलव्धिलाई अतिरञ्जित किसिमले प्रक्षेपण गर्ने गरेका छन् भने कुनै मुलुकको सम्बन्धमा भने तिनीहरूले हासिल गरेका सफलताभन्दा पनि तिनीहरूले अँगालेका राजनीतिक मान्यतामा असहमति दर्शाउन उपलव्धिलाई अवमूल्यन गर्दै यस्ता उपलब्धि दिगो हुने कुरामा शंका व्यक्त गर्ने गरेका छन् । उदाहरणका लागि, रूसमा साम्यवादको पतन भएपछि उदारीकरणको कारण त्यहाँ भैरहेको उपलब्धिलाई अनावश्यक रूपमा उचालियो । तर चीनमा भएको उपलव्धिलाई सुधारको कारणले भन्दा पनि केन्द्रीकृत शासन पद्धतिले जन्माएको अस्थायी नतिजाको रूपमा अघि सारियो । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको केन्द्रबिन्दुमा रहेर वैदेशिक सहयोग र आर्थिक विकास बीचको सम्बन्धमा गम्भीर प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् । मिल्टन फ्रिडम्यान जस्ता अर्थशास्त्रीले सरकारलाई उपलब्ध गराइने वैदेशिक सहयोग खतरापूर्ण छ भनेका छन् । किनभने यसले निजी क्षेत्रको लगानीलाई निरूत्साहित गरेर सरकारी क्षेत्र निर्देशित लगानीलाई बढावा दिने हुनाले यसले आर्थिक विकासलाई सीमित र अवरूद्ध गराउँछ । हालै गरिएको एउटा अध्ययनले २७ वटा मुलुकमा वैदेशिक सहयोग र विकासबीच नकारात्मक सम्बन्ध रहेको देखाएको छ । प्रयोगात्मक अध्ययनको अभाव भए तापनि धेरैजसो मुलुकमा वैदेशिक सहयोगले मुद्राको पुनर्मूल्यांकन गराएर निर्यातित वस्तुको नाफामा नकारात्मक प्रभाव परेको देखिन्छ । नेपालमा पनि कतिपय समयमा खाद्य सुरक्षा अन्तर्गत आएको बाह्य सहयोगको कारण स्थानीय स्तरमा किसानले पाउने गरेको कृष िउपजको मूल्य घट्न गई उनीहरूको आम्दानीमा नकारात्मक प्रभाव परेको पनि नदेखिएको हैन । वैदेशिक सहयोगले ब्याजदर र बचतमा प्रभाव पार्ने हुनाले निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रको बचत घटाउन सक्छ । प्रश्न उठ्न सक्छ, यी सहयोगले नेपालको विकासमा फाइदा गराए कि लागत बढाए ?  

सुधारात्मक उपाय तर्जुमा गर्न वैदेशिक सहयोगको अपेक्षा गर्नु भनेको विकासको एकमात्र मापन इकाइ हैन । नियन्त्रण बाहिरको धेरै सहयोगले विस्तारकारी वित्तीय नीतिलाई उकास्ने काम गर्छ । नेपालमा बर्सिएको विदेशी रकम र तथाकथित प्राविधिकहरूको भेल समस्याको जड हुन थालेका छन् । त्यसैले सुधारको नाउमा बर्सिने गरेको वैदेशिक सहयोग आँखा चिम्लिएर स्विकार्ने कुरा अब पुनर्विचार गर्ने बेला आएको छ । नेपालमा वैदेशिक सहयोगले अर्थतन्त्रको ३.४ प्रतिशत भाग ओगटेको छ । अहिलेसम्म नेपालमा विकास बजेटको दुई तिहाइ खर्च वैदेशिक सहयोगबाट प्राप्त हुन्छ र झन्डै ४६ प्रतिशत सहयोग नेपाल सरकारको नियन्त्रण र सूचनाबेगर खर्च हुने गरेको छ । यस्तो स्थितिले नेपाललाई एकातिर वैदेशिक सहयोगको अनिवार्यतातिर धकेलेको छ भने अर्कोतिर निर्भरतालाई कहालिलाग्ने गरी उचालेको छ । अन्त्यमा, अहिले नेपालमा आर्थिक नीतिको औचित्यलाई अनुमोदन गरिए पनि प्रत्येकजसो परिसूचक एउटा जटिल संक्रमणकालबाट गुजि्ररहेको छ । केही समय जटिलतालाई संक्रमणकालसंग जोडेर निकास खोजिए तापनि अर्थतन्त्रको संरचनात्मक भाइरस यसरी बढिरहेको छ कि यसले नयाँ द्वन्द्व सिर्जना गर्ने कुरा अवश्यम्भावी देखिन्छ । प्रमुख राजनीतिक दलका चुनावको घोषणापत्र अध्ययन गर्दा इमानदारीसाथ भन्ने हो भने मूलभूत आर्थिक नीति सबैजसो दलको साझा दर्शनजस्तो देखिएको छ । त्यसैले संविधान निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा राज्यलाई जीवनयोग्य निकाय बनाउने हो भने मूलभूत आर्थिक मुद्दाहरूमा एउटा समान धारणा बनाउन आवश्यक छ । यस्तो अवस्थामा एकैदिनको लागि भए पनि जोसुकै, जुनसुकै पार्टीको अर्थमन्त्री किन नहोस्, त्यसैले सहमतिमा तोकिएको समयमा बजेट प्रस्तुत गर्छ, आवधिक योजना त्यसैगरी बन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिसकिएका प्रतिबद्धता अनुरूपको ऐन त्यही सरकारले निर्माण गर्छ । मैले धेरैचोटी भनिसकें, अब फेरि भन्छु, राज्यको पुनर्संरचना भनेको राजनीतिक पुनर्संरचनामात्र हैन, यो आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक पुनसंर्ंरचना पनि हो । अर्थतन्त्रको उपचार भनेको राज्यको पुनर्ताजकीकरण हो । यसको अर्थ मुलुकलाई स्थायित्व र सामथ्र्य बनाउने कार्यको सुरूवात हो ।